प्रकरणातील माहितीनुसार, दिनांक 28 जानेवारी 2025 रोजी आरोपी गजानन कावळे हा दारूच्या नशेत आपल्या भाटेपुरी येथील घरी आला होता. त्यानंतर त्याचे पत्नी वंदना कावळे यांच्याशी वाद झाले. या वादातून आरोपीने पत्नीचा रुमालाने गळा आवळून सदोष मनुष्यवध केल्याचा आरोप होता.

या घटनेप्रकरणी फिर्यादी रामनाथ उत्तमराव घाटोळे यांच्या तक्रारीवरून मौजपुरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक 09/2025 अन्वये भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 103(1) व 238 (अ) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तपास पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले.

सरकार पक्षातर्फे या प्रकरणात एकूण आठ साक्षीदार तपासण्यात आले. त्यामध्ये फिर्यादी रामनाथ उत्तमराव घाटोळे, मयत महिलेचा मुलगा, घटनास्थळ पंच, निवेदन पंच, इतर साक्षीदार, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. शेख तसेच तपास अधिकारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मिथुन बी. घुगे यांच्या साक्षी महत्त्वपूर्ण ठरल्या.

सुनावणीदरम्यान सरकार पक्षातर्फे अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता अॅड. डॉ. दिपक नारायणराव कोल्हे यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. सरकार पक्षाने सादर केलेला साक्षीपुरावा, वैद्यकीय अहवाल तसेच दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद विचारात घेतल्यानंतर मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती वर्षा मोहिते यांनी आरोपी गजानन हरिभाऊ कावळे यास भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 105 (भाग-2) अंतर्गत दोषी ठरविले.

न्यायालयाने आरोपीस 10 वर्षे सश्रम कारावास, 10 हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास दोन वर्षे अतिरिक्त सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली.

या खटल्यात अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता अॅड. डॉ. दिपक नारायणराव कोल्हे यांना सेशन कोर्ट पैरवी पोलीस अंमलदार तसेच जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचे सहकार्य लाभले.

शेतकर्‍यांच्या म्हणण्यानुसार, रोजगार हमी योजनेतून विहीर मंजूर झाल्यानंतर संबंधित कामाचे मस्टर नियमितपणे काढणे अपेक्षित होते. मात्र, तुम्ही काम सुरू करा, आम्ही पुढे मस्टर काढून देतो, असे सांगून शेतकर्‍यांकडून काम करून घेण्यात आले. काही शेतकर्‍यांनी कर्ज काढून तर काहींनी खाजगी सावकारांकडून व्याजाने पैसे घेऊन विहिरीचे काम पूर्ण केले. परंतु आजतागायत संबंधित कामाचे मस्टरच काढले गेले नसल्याने त्यांना बिल मिळाले नाही.

दरम्यान, इतर विकासकामांचे मस्टर नियमितपणे निघत असताना केवळ काही निवडक विहिरींचीच मस्टर प्रलंबित का ठेवण्यात आली, असा सवालही शेतकर्‍यांनी उपस्थित केला आहे. जर शेतकरी खोटे बोलत असतील, तर विहिरी मंजूर झाल्यापासून आजपर्यंत एकही मस्टर का काढण्यात आले नाही? असा प्रश्न संतप्त शेतकर्‍यांनी उपस्थित केला.

या संपूर्ण प्रकरणात रोजगार सेवक, रोजगार हमी योजनेचे अभियंता आणि संबंधित कार्यालयातील काही कर्मचारी शेतकर्‍यांची आर्थिक पिळवणूक करीत असल्याचा गंभीर आरोप शेतकर्‍यांनी केला आहे. मस्टर काढण्यासाठी आर्थिक व्यवहारांची मागणी केली जात असल्यानेच कामे रखडवली जात आहेत, असा आरोपही काही शेतकर्‍यांनी केला.

गेल्या वर्षभरापासून बिले रखडल्याने शेतकरी प्रचंड आर्थिक अडचणीत आले आहेत. सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जावरील वाढते व्याज, शेतीतील तोटा आणि शासनाकडून अपेक्षित मदत न मिळाल्याने काही शेतकर्‍यांवर आत्महत्येची वेळ आल्याचेही सांगण्यात आले.

विशेष म्हणजे, या संदर्भात वारंवार पाठपुरावा करूनही रोजगार सेवक आणि संबंधित अभियंता एकमेकांकडे बोट दाखवत असल्याचे शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे. इंजिनिअर मस्टर काढू देत नाही, असे रोजगार सेवक सांगत असून, नेमके कुणाच्या आदेशाने मस्टर थांबवण्यात आले आहेत? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित अभियंता, रोजगार सेवक आणि दोषी कर्मचार्‍यांवर तात्काळ कारवाई करावी, तसेच शेतकर्‍यांची प्रलंबित बिले त्वरित मंजूर करून त्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी ढगी, बोरगाव आणि खांबेवाडी परिसरातील शेतकर्‍यांनी केली आहे.

रोजगार हमी योजनेतून मंजूर झालेल्या विहिरींचे मस्टर काढण्यासाठी आर्थिक व्यवहार होत असल्याचा आम्हाला संशय आहे. ज्यांच्याकडून आर्थिक लाभ मिळतो, त्यांचीच मस्टर नियमित सुरू आहेत, तर इतर शेतकर्‍यांची कामे महिनोनमहिने प्रलंबित ठेवली जात आहेत. आम्ही कर्ज काढून काम पूर्ण केले, मात्र आजपर्यंत बिल मिळाले नाही. त्यामुळे आमच्यावर मोठे आर्थिक संकट आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधित रोजगार सेवक, अभियंता आणि दोषी कर्मचार्‍यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी संतप्त प्रतिक्रिया शेतकर्‍यांनी व्यक्त केली.

दरम्यान सदरील वसतीगृह तात्काळ इतरत्र हलविण्यात यावे आणि इमारतीची दुरुस्ती करावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते अ‍ॅड. अनिल मिसाळ यांनी केली. पावसाळा तोंडावर आला असताना या वसतीगृहांच्या इमारती पूर्णपणे गळक्या बनल्या आहेत. छतांमधून पाणी थेट विद्यार्थ्यांच्या खोल्यांमध्ये झिरपत असून, अनेक खोल्यांमध्ये पावसाचे पाणी साचत आहे. काही ठिकाणी खिडक्या तुटलेल्या अवस्थेत आहेत तर काही ठिकाणी खिडक्याच अस्तित्वात नाहीत. परिणामी विद्यार्थी कपडे, गोण्या, चिंध्या बांधून पावसापासून आणि मच्छरांपासून स्वतःचा बचाव करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ही परिस्थिती एखाद्या सरकारी वसतीगृहाची नसून भग्नावस्थेतील इमारतीची असल्याची भावना विद्यार्थ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे.

https://www.instagram.com/reel/DYhx4gGT-4A/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

उन्हाळ्यात असह्य उकाडा, पावसाळ्यात गळणारे छत आणि हिवाळ्यात बोचरी थंडी अशा तिहेरी संकटात विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू आहे. अनेक खोल्यांतील पंखे बंद अवस्थेत असून दरवाज्यांची अवस्था देखील बिकट आहे. मूलभूत सुविधांचा पूर्णपणे अभाव असूनही प्रशासनाकडून कोणतीही दखल घेतली जात नसल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.

विशेष म्हणजे, गेल्या चार वर्षांपासून हीच परिस्थिती कायम असून प्रशासनाला वारंवार निवेदने, विनंत्या करूनही साधी खिडकी बदलण्याइतकी संवेदनशीलता संबंधित विभागाने दाखवलेली नाही. विद्यार्थ्यांच्या समस्या ऐकून घेण्याऐवजी त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांकडून होत आहे. जालना जिल्ह्यालगतच मराठवाड्याचे सामाजिक न्याय मंत्री असतानाही जिल्ह्यातील शासकीय वसतीगृहांची ही भयावह अवस्था अनेक प्रश्न उपस्थित करत आहे.

अधिकार्‍यांच्या कार्यालयांच्या दुरुस्तीसाठी लाखो रुपयांचा निधी सहज उपलब्ध होतो, मात्र गरीब आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी सुरक्षित खोली व मूलभूत सुविधा देण्यासाठी शासनाकडे निधी नसतो का, असा संतप्त सवाल आता समाजातून उपस्थित होत आहे.

याहून गंभीर बाब म्हणजे, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवणार्‍या विद्यार्थी संघटना आणि सामाजिक चळवळीतील नेतेही या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आहे. ज्याचं त्याचं भागलं या मानसिकतेमुळेच विद्यार्थ्यांचे प्रश्न आजही प्रलंबित असल्याची चर्चा सुरू आहे.

शिक्षणासाठी घरापासून दूर आलेल्या विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि सन्मानजनक निवास देणे ही शासनाची जबाबदारी असताना जालना येथील वसतीगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांना अक्षरशः जीव मुठीत धरून राहावे लागत आहे. त्यामुळे तातडीने निधी उपलब्ध करून संपूर्ण दुरुस्ती करण्यात यावी, अन्यथा विद्यार्थ्यांचा संताप तीव्र आंदोलनाच्या रूपात बाहेर पडू शकतो, असा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.

राजकीय नेते आणि विद्यार्थी संघटनाचे मौन का?

जालना येथील संत रामदास शासकीय मुलांचे वसतीगृह आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय मुलांचे वसतीगृहाची अवस्था पाहिली तर शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाचा खरा चेहरा समोर येतो. विकासाच्या मोठमोठ्या घोषणा केल्या जातात, मात्र मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी सुरक्षित आणि सन्मानजनक व्यवस्था देण्यात प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. विद्यार्थ्यांच्या खोल्यांमध्ये पावसाचे पाणी गळते, खिडक्या नाहीत, पंखे बंद आहेत, मूलभूत सुविधा गायब आहेत आणि तरीही प्रशासन शांत बसले आहे, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.
गरज नसताना अधिकार्‍यांच्या दालनांच्या दुरुस्तीसाठी लाखो रुपयांचा निधी उपलब्ध होतो, मग गरीब आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहासाठी निधी का मिळत नाही? विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासासाठी पोषक वातावरण आवश्यक असते, असे शासनच सांगते. मग शासकीय वसतीगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांना नरकयातना का सहन कराव्या लागत आहेत? हा केवळ निष्काळजीपणा नसून सामाजिक अन्याय आहे.
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करून त्यांना शिक्षणापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न तर होत नाही ना? असा प्रश्न आता सर्वसामान्य जनतेमधून उपस्थित होत आहे. शासनाने तात्काळ दखल घेऊन वसतीगृहांची दुरुस्ती करावी, अन्यथा विद्यार्थ्यांचा उद्रेक झाल्यास त्याला सर्वस्वी प्रशासन जबाबदार राहील.

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडे काय म्हणून दुर्लक्ष?

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहांची अवस्था अत्यंत भीषण झाली असताना स्वतःला चळवळीचे नेते म्हणवणारे राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विद्यार्थी संघटना मात्र पूर्णपणे गप्प आहेत. विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत, पावसात खोल्या गळत आहेत, खिडक्या तुटलेल्या आहेत, तरीही त्यांच्या प्रश्नांसाठी कोणी रस्त्यावर उतरायला तयार नाही, ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे.
विद्यार्थ्यांच्या समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी साधे निवेदन देण्याचीही तसदी अनेकांनी घेतलेली नाही. आंदोलन आणि संघर्षाच्या घोषणा करणार्‍या संघटना नेमक्या अशा वेळी कुठे गायब होतात? हा प्रश्न आता विद्यार्थी आणि पालक विचारू लागले आहेत.
हे मौन केवळ निष्क्रियतेचे आहे की मुद्दाम दुर्लक्ष करण्याचे? कारण चार वर्षांपासून विद्यार्थ्यांचे हाल सुरू असताना कोणत्याही मोठ्या लोकप्रतिनिधीने किंवा विद्यार्थी संघटनेने प्रभावी भूमिका घेतलेली दिसत नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी निर्माण झाली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा आणि भवितव्याचा प्रश्न असताना सर्वांनी राजकारण बाजूला ठेवून पुढे येणे आवश्यक आहे. अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या संतापाला सामोरे जाण्याची वेळ प्रशासनासह राजकीय नेत्यांवर येऊ शकते.

भाविकांच्या म्हणण्यानुसार, ही यात्रा विशेषतः बोधगया, राजगीर, वेणूवन यांसारख्या ऐतिहासिक आणि धार्मिक बौद्ध स्थळांच्या दर्शनासाठी आयोजित करण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात प्रशासनाकडून त्यांना विष्णू मंदिर, शंकर मंदिर यांसारख्या इतर धार्मिक स्थळांकडे नेले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आम्ही बौद्ध धम्म स्वीकारला असून आम्हाला केवळ बौद्ध स्थळांचेच दर्शन हवे आहे, अशी स्पष्ट भूमिका भाविकांनी मांडली आहे.

https://www.instagram.com/reel/DYhx4gGT-4A/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

यात्रेदरम्यान प्रवाशांना मोठ्या गैरसोयींचाही सामना करावा लागत असल्याचे समोर आले आहे. बिहारमध्ये वाढत्या उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर पिण्याच्या पाण्याची पुरेशी व्यवस्था नसल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. अनेक महिला भाविकांनी उन्हात केवळ गरम पाणी उपलब्ध होत असल्याचे सांगत नाराजी व्यक्त केली. वृद्ध प्रवासी आणि महिलांना विशेष त्रास सहन करावा लागत असल्याचेही भाविकांनी म्हटले आहे.

काही भाविकांनी आरोप केला की, तुम्हाला जायचे नसेल तर बसमध्ये बसून राहा, अशा भाषेत आयआरसीटीसीचे कर्मचारी बोलत आहेत. यामुळे यात्रेकरूंमध्ये संताप अधिक वाढला आहे. उन्हात तासन्तास थांबवून मानसिक आणि शारीरिक त्रास दिला जात असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.

भाविकांनी प्रशासनाकडे तातडीने योग्य नियोजन करण्याची मागणी केली आहे. आम्हाला इतरत्र फिरवू नये, थेट राजगीर किंवा पुन्हा बोधगया येथे नेण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच जर दर्शनाची व्यवस्था शक्य नसेल, तर किमान योग्य निवास आणि रात्री वेळेवर रेल्वे स्थानकावर पोहोचवण्याची व्यवस्था करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

या संपूर्ण प्रकारामुळे आयआरसीटीसीच्या पर्यटन व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून धार्मिक पर्यटनासाठी येणार्‍या प्रवाशांच्या सोयी-सुविधांबाबत प्रशासन किती गंभीर आहे, यावरही चर्चा सुरू झाली आहे.

जालन्यातील विविध विकासाची कामे आणि महत्त्वाचे प्रकल्प मार्गी लावून जालन्याचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी  भाजपाचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी केंद्रीय मंत्री रावसाहेब पाटील दानवे, माजी मंत्री आ.बबनराव लोणीकर, भाजपा जिल्हाध्यक्ष आ.नारायणराव कुचे, आ.संतोष पाटील दानवे, जालन्याचे माजी आमदार कैलास गोरंटयाल, भाजपाचे जालना शहर महानगर जिल्हाध्यक्ष भास्करराव दानवे पाटील यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह विविध खात्यांच्या मंत्र्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा चालवला आहे.

जालन्यातील जालना शहर सुधारित पाणी पुरवठा योजना, भुयारी गटार योजना आणि सांडपाणी व्यवस्थापन व पुनर्वापर या तिन्ही योजनांचा समावेश जागतिक बँक अर्थसहाय्य यादीत करावा अशी मागणी जालन्याचे माजी आमदार तथा भाजपा नेते कैलास गोरंटयाल यांनी मागील आठवड्यात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती.

सदर मागणीची तातडीने दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी तज्ञ अधिकार्‍यांचे पथक सर्वेक्षण करण्यासाठी पाठवणार असल्याची ग्वाही दिली होती. याच पार्श्वभूमीवर तज्ञ अधिकार्‍यांचा समावेश असलेले चार सदस्यीय पथक आज बुधवारी जालन्यात दाखल झाले असून पथकातील अधिकार्‍यांनी उपरोक्त तिन्ही ठिकाणी मनपाच्या अधिकार्‍यांसह भेटी देऊन तांत्रिक बाबींची इत्यंभूत माहिती घेतली. या भेटीनंतर पथकातील अधिकार्‍यांनी जालन्याच्या जिल्हाधिकारी श्रीमती आशिमा मित्तल यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयात भेट घेऊन त्यांच्याशीही योजनांच्या संदर्भात तसेच जालना मनपाची आर्थिक स्थिती याबाबत चर्चा झाली.

दरम्यान, या जालन्यातील वरील तिन्ही योजनांचा जागतिक बँक अर्थसहाय्य यादीत समावेश झाल्यास जालना शहरातील पाणी पुरवठा, सांडपाणी आणि भूमिगत गटार या समस्या कायमस्वरूपी मार्गी लागतील असा विश्वास माजी आमदार कैलास गोरंटयाल यांनी व्यक्त केला. सदर पथक जालन्यात येऊन सर्वेक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण झाली हा या प्रयत्नातील एक मोठा टप्पा पार पडला असल्याचे गोरंटयाल यांनी सांगितले.

प्रकल्पावरील संपूर्ण खर्च शासन करणार - मा.आ.कैलास गोरंटयाल
राज्य शासनाच्या वतीने कोणत्याही जिल्ह्यात राबविण्यात येणार्‍या मोठया प्रकल्पासाठी 10 टक्के खर्च हा स्थानिक स्वराज्य संस्थेला आणि उर्वरित 90 टक्के खर्च हा शासन भागवत असते. परंतु राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नव्याने अस्तित्वात आलेल्या महानगर पालिकांना त्यांच्या हिश्याची 10 टक्के रक्कम भरण्याची सुट देऊन मोठा आधार देणारा निर्णय घेतला असल्याची माहिती माजी आ.कैलास गोरंटयाल यांनी दिली. मुख्यमंत्र्यांच्या या महत्त्वाकांक्षी निर्णयामुळे जालन्यातील त्या तिन्ही योजनांचा जागतिक बँक अर्थसहाय्य यादीत समावेश झाल्यास सदर कामासाठी लागणार्‍या खर्चाचा कोणताही बोजा जालना मनपावर पडणार नसल्याचे गोरंटयाल यांनी सांगितले.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्हा जलसंधारण अधिकार्‍यांच्या अखत्यारीत येणार्‍या विविध कामांमध्ये प्रत्यक्षात काम न करता किंवा अत्यल्प काम करून मोठ्या प्रमाणात दुरुस्त्या दाखवण्यात आल्या. या दुरुस्त्यांच्या नावाखाली संबंधित ठेकेदारांनी बिले सादर करून निधी उचलल्याचे समजते. अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी केली असता कामे अपूर्ण किंवा अस्तित्वात नसल्याचेही निदर्शनास आल्याची चर्चा आहे.

विशेष म्हणजे, उन्हाळ्यात करण्यात येणार्‍या नाला खोलीकरण, गाळ काढणे, बंधार्‍यांची दुरुस्ती, जलस्रोतांचे पुनर्भरण यांसारख्या महत्त्वाच्या कामांमध्येही अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे. कागदावर मोठ्या प्रमाणात कामे पूर्ण दाखवली जात असताना प्रत्यक्षात मात्र पाणीटंचाईची समस्या कायम असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.

या पार्श्वभूमीवर संबंधित सर्व कामांचे तातडीने स्वतंत्र आणि निष्पक्ष ऑडिट करण्यात यावे, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. बोगस कामे दाखवून बिले हडप करणार्‍या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकावे तसेच संबंधित अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशीही मागणी जोर धरत आहे.

दरम्यान, जिल्हा जलसंधारण अधिकार्‍यांच्या अखत्यारीत असेेलेल्या कामात शेततळी निर्माण व दुरुस्ती, नाला खोलीकरण व रुंदीकरण, मृद व जलसंधारण कामे, बंधार्‍यांची उभारणी व दुरुस्ती, जलसाठा वाढविण्यासाठी प्रकल्प, तसेच पावसाच्या पाण्याचे साठवण व व्यवस्थापन. उन्हाळ्यात विशेषतः गाळ काढणे, नाले साफसफाई, बंधार्‍यांची दुरुस्ती आणि जलस्रोतांचे पुनर्भरण ही कामे प्राधान्याने केली जाणे अपेक्षित असते.

मात्र, या कामांमध्येच अनियमितता होत असल्याच्या आरोपांमुळे विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वाढत्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर जलसंधारण विभागाची जबाबदारी अधिक महत्त्वाची ठरत असताना, अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी सर्व स्तरांतून होत आहे.

डॉ. आंबेडकरांनी म्हणूनच मूकनायक, बहिष्कृत भारत, जनता यांसारखी वृत्तपत्रे सुरू केली. त्या काळात ज्यांना बोलण्याचा हक्क नव्हता, ज्यांच्या वेदना कुणी ऐकत नव्हतं, ज्यांच्यावर अन्याय होत होता पण तो कुठेच दिसत नव्हता, अशा लोकांसाठी ही वृत्तपत्रे आशेचा किरण होती. या वृत्तपत्रांनी हजारो लोकांच्या आयुष्याला दिशा दिली. त्यांनी लोकांना विचार करायला शिकवलं, प्रश्न विचारायला शिकवलं आणि अन्यायाविरुद्ध उभं राहायला शिकवलं.

आज आपण वेगळ्या काळात जगतो. मोबाईल आहे, इंटरनेट आहे, टीव्ही आहे, हजारो न्यूज चॅनल्स आहेत. पण तरीही एक प्रश्न मनात येतो, की खरंच आपला आवाज कुठे ऐकला जातो का? आपल्या गावात घडलेली घटना, आपल्या घरातील अडचण, आपल्या समाजावर झालेला अन्याय, हे सगळं मोठ्या माध्यमांपर्यंत पोहोचतं का? की ते सगळं कुठेतरी हरवून जातं?

आज अनेक वृत्तपत्रे आणि माध्यमे जाहिरातींवर चालतात. ज्याच्याकडे पैसा आहे, त्याचाच आवाज मोठा होतो. जाहिरात देणार्‍यांच्या बातम्या मोठ्या होतात, पण सामान्य माणसाच्या समस्या लहान होतात किंवा दिसतच नाहीत. तुमचं दु:ख, तुमची वेदना, तुमचा संघर्ष, हे सगळं अनेकदा पानाच्या कोपर्‍यातही येत नाही. कारण त्यामध्ये पैसा नसतो.

हळूहळू अशी परिस्थिती निर्माण होत आहे की, सामान्य माणूस एकटा पडतो आहे. तो बोलतो, पण त्याचा आवाज कुणालाच ऐकू येत नाही. तो न्याय मागतो, पण त्याची दखल घेतली जात नाही. कारण त्याच्याकडे मोठी ताकद नाही, पैसा नाही, आणि त्याचा आवाज पोहोचवणारे माध्यमही कमी होत चालले आहेत.

जर अशीच परिस्थिती राहिली, तर एक दिवस असा येईल की आपल्या समस्या, आपल्या वेदना, आपल्या भावना या सगळ्यांना कुठेच जागा उरणार नाही. लोकशाही फक्त कागदावर उरेल, पण प्रत्यक्षात सामान्य माणसाचा आवाज कुणी ऐकणार नाही.

म्हणूनच आज प्रत्येकाने स्वतःला एक प्रश्न विचारण्याची गरज आहे. आपल्या साठी बोलणारे, आपल्या समस्यांना जागा देणारे, आपल्या हक्कासाठी उभे राहणारे वृत्तपत्र कोणते आहे? जे आपल्या अडचणी समजून घेतं, जे आपल्या वेदनांना शब्द देतं, जे अन्यायाविरुद्ध उभं राहतं, तेच खरं आपलं माध्यम आहे.

अशा वृत्तपत्रांना आपण जिवंत ठेवले पाहिजे. फक्त वाचून नाही, तर त्यांना आधार देऊन, त्यांना साथ देऊन, त्यांच्यावर विश्वास ठेवून. कारण ते जिवंत राहिले, तरच आपला आवाज जिवंत राहील. ते बंद पडले, तर आपला आवाजही हरवेल.

आंबेडकरी समाजाने आणि सर्व वंचित घटकांनी याची विशेष जाणीव ठेवली पाहिजे. कारण हा समाज नेहमीच संघर्ष करत आला आहे. या समाजाला आपला आवाज मिळवण्यासाठी खूप मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. तो आवाज जपणं ही आपली जबाबदारी आहे.

जर आपणच आपल्या आवाजाला साथ दिली नाही, तर दुसरं कुणीही आपल्यासाठी उभं राहणार नाही. मग आपण कितीही ओरडलो, कितीही प्रयत्न केले, तरी आपला आवाज कुठेतरी हरवून जाईल.

आज वेळ आली आहे जागं होण्याची. योग्य ते ओळखण्याची. आपल्या हक्कासाठी उभं राहण्याची. आणि आपल्या आवाजाला जिवंत ठेवणार्‍या वृत्तपत्रांच्या पाठीशी उभं राहण्याची.

कारण शेवटी एकच सत्य आहे, की जर आपला आवाज जिवंत राहिला, तरच आपला अस्तित्व जिवंत राहील. आणि जर तो आवाजच हरवला, तर आपल्या अस्तित्वालाही कुणी ओळखणार नाही.

- अच्युत द. मोरे
मो. नं. 9850516724

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यासह मंत्रिमंडळातील मंत्री उपस्थित होते.

सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी अभियानाविषयी मंत्रिमंडळाला माहिती दिली. अभियानाविषयी माहिती देण्यात येणार्‍या व्हिडिओ आणि पुस्तिकेचे प्रकाशनही मान्यवरांच्या हस्ते यावेळी करण्यात आले.

राज्य शासनाने ‘माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ या अभियानाच्या माध्यमातून ग्रामीण महाराष्ट्रातील आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम, रोगमुक्त आणि स्वयंपूर्ण करण्याचा संकल्प केला आहे. लोकसहभागातून ही मोहीम व्यापक आरोग्य चळवळ म्हणून उभी राहावी, हा शासनाचा मानस असून, गावपातळीपासून राज्यस्तरापर्यंत आरोग्य सेवांचे सक्षमीकरण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

या अभियानाचे वैशिष्ट्य म्हणजे उपचारांपेक्षा प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर अधिक भर देणे. स्वच्छता, शुद्ध पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, पोषण, तसेच संसर्गजन्य व असंसर्गजन्य आजारांवर नियंत्रण यासारख्या मूलभूत घटकांवर लक्ष केंद्रित करून ग्रामीण नागरिकांच्या आरोग्यदायी जीवनशैलीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. माता-बाल आरोग्य, मानसिक आरोग्य आणि बदलत्या जीवनशैलीशी निगडित आजारांनाही या मोहिमेत विशेष स्थान देण्यात आले आहे.

या अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य, विभाग, जिल्हा आणि ग्रामपंचायत स्तरावर समित्यांची स्थापना करण्यात आली असून, ठरावीक निकषांनुसार उत्कृष्ट कामगिरी करणार्‍या गावांना आरोग्यसंपन्न गाव म्हणून गौरविण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य शासनाने मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला असून, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती तसेच आरोग्य संस्थांना 65.25 कोटी रुपयांचे पुरस्कार देण्यात येणार आहेत.

माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव हे अभियान केवळ योजना नसून एक लोकचळवळ आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून ग्रामीण महाराष्ट्रातील आरोग्याचा स्तर उंचावून निरोगी, सशक्त आणि समृद्ध समाज घडविण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचा विश्वास यावेळी आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी व्यक्त केला.

मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, नागपूरहून मुंबईच्या दिशेने भरधाव वेगाने येणार्‍या ट्रकने महामार्गावर काम करत असलेल्या महिला मजुरांना जोरदार धडक दिली. धडक इतकी तीव्र होती की काही महिला मजूर ट्रकखाली चिरडल्या गेल्या आणि त्यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. अपघातानंतर घटनास्थळी एकच आक्रोश आणि हाहाकार माजला होता.

अपघाताची माहिती मिळताच जालना तालुका पोलीस तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी पंचनामा करून पुढील तपास सुरू केला असून, स्थानिक नागरिकांनीही तत्परतेने मदतकार्य करत जखमींना तातडीने खाजगी रुग्णालयात हलवले.

या अपघातात जखमी झालेल्यांमध्ये प्रयागबाई बाबासाहेब वाघ (वय 30, फ्रॅक्चर), कविता विठ्ठल चौधरी (वय 35, डोक्याला दुखापत), दिनेश रंगनाथ गायकवाड (वय 42, डोक्याला दुखापत) आणि एक अज्ञात महिला (वय अंदाजे 50, डोक्याला दुखापत) यांचा समावेश आहे. सर्व जखमींवर उपचार सुरू आहेत.

मृतांमध्ये अलकाबाई दादाराव आदमाने (वय 45, निधोना), लक्ष्मीबाई संतोष मदन (वय 35, केळीगव्हाण), मीना परमेश्वर आदमाने (वय 45, निधोना), कांचनबाई प्रकाश आदमाने (वय 50, निधोना), ताराबाई गहेणाजी चौधरी (वय 60, केळीगव्हाण), कडूबाई रामदास मदन (वय 55, केळीगव्हाण) आणि सुमनबाई कचरू आदमाने (वय 70, निधोना) यांचा समावेश आहे. मृतांची ओळख पटवण्याचे काम पूर्ण झाले असून त्यांच्या कुटुंबियांना घटनेची माहिती देण्यात आली आहे.

या दुर्घटनेमुळे समृद्धी महामार्गावरील कामगारांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. महामार्गावर काम करणार्‍या मजुरांसाठी पुरेशा सुरक्षाव्यवस्था आणि खबरदारी घेतली जात आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

दरम्यान, या घटनेवर माजी मंत्री अर्जुन खोतकर यांनी दु:ख व्यक्त करत मृतांच्या कुटुंबियांप्रती संवेदना व्यक्त केल्या आहेत. तसेच प्रशासनाकडून अपघाताचे नेमके कारण शोधण्यासाठी सखोल तपास सुरू असून, दोषींवर कडक कारवाई केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

तहसीलदार तथा सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी, जालना यांच्या आदेशानुसार तसेच मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 3 मार्च 2026 च्या परिपत्रकानुसार संबंधित बीएलओ यांना मतदार यादीतील अस्पष्ट व मानवी नसलेल्या छायाचित्रांची पडताळणी, तसेच विविध निवडणूक संबंधित कामे करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. मात्र संबंधित कर्मचार्‍यांनी आदेश असूनही कामावर रुजू न होता वारंवार बैठकींना अनुपस्थित राहिल्याचे समोर आले आहे.

या संदर्भात 29 जानेवारी, 5 फेब्रुवारी, 4 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च, 11 मार्च आणि 20 मार्च 2026 रोजी पत्रे देऊनही संबंधितांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. तसेच 27 मार्च रोजीच्या बैठकीलाही ते अनुपस्थित राहिले. कारणे दाखवा नोटीस देऊनही कोणताही खुलासा सादर करण्यात आलेला नाही.

या निष्काळजीपणामुळे मतदार यादीशी संबंधित एसआयआर 2002, ऑनलाइन मॅपिंग, फॉर्म 6, 7, 8 आदी महत्त्वाची कामे प्रलंबित राहिली असून, याबाबत जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी जालना यांनीही तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

संबंधित कर्मचार्‍यांच्या जाणीवपूर्वक टाळाटाळीमुळे निवडणूक कामात अडथळा निर्माण झाल्याने त्यांच्या विरोधात भारतीय दंड संहिता कलम 234 तसेच लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम 1950 च्या कलम 134 अंतर्गत कायदेशीर कारवाई करण्या आली आहे. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, काही विद्यार्थ्यांनी बनावट मार्क मेमो आणि इतर कागदपत्रे अपलोड करून योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्याचे निदर्शनास आले आहे. हा प्रकार शासकीय योजनांचा गैरवापर मानला जात असल्याने प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे.

https://www.instagram.com/reel/DWUDctEiN7x/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

शासनाने स्पष्ट केले आहे की, ज्या विद्यार्थ्यांनी खोटी, अपूर्ण किंवा दिशाभूल करणारी कागदपत्रे सादर केली असतील, त्यांचा अर्ज तत्काळ अपात्र ठरवण्यात येईल. तसेच योजनेतून मिळालेला आर्थिक लाभ परत वसूल करण्यात येईल. गरज भासल्यास संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाईही करण्यात येणार आहे. याशिवाय भविष्यातील शासकीय योजनांपासूनही वंचित ठेवण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

दरम्यान, संबंधित विद्यार्थ्यांनी आपल्याकडून सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे तपासून पाहावीत आणि चुकून किंवा जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती दिली असल्यास तात्काळ खुलासा सादर करून आवश्यक दुरुस्ती करावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

या प्रकारामुळे जिल्ह्यात खळबळ उडाली असून विद्यार्थ्यांनी शासकीय योजनांचा प्रामाणिकपणे लाभ घ्यावा, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

17 फेब्रुवारी 2026 रोजी जिजामाता चौक येथे हाजी शेख इब्राहिम शेख वाहाब यांना चाकूचा धाक दाखवून 60 हजार रुपये लुटल्याचा गुन्हा सदर बाजार पोलीस ठाण्यात दाखल होता. या गुन्ह्याचा तपास करताना अशोक ऊर्फ मुक्या भिकाजी तरकसे रा. कन्हैयानगर, जालना याच्यावर संशय बळावला. गुन्ह्यानंतर तो सतत वेगवेगळ्या शहरांमध्ये लपत असल्याची माहिती मिळाली होती.

19 मार्च रोजी आरोपी नाशिकमध्ये येणार असल्याची खात्रीशीर माहिती मिळाल्यानंतर पथकाने सिन्नर येथे सापळा रचून त्याला ताब्यात घेतले. चौकशीदरम्यान त्याने जिजामाता चौकातील जबरी चोरीची कबुली देत 16 हजार 500 रुपये रोख परत दिले.

तपासादरम्यान आरोपीने आदित्यनगर येथील घरफोडी, स्वर्णकारनगर येथील चोरी तसेच राहुलनगर परिसरातील जबरी चोरी अशा आणखी तीन गुन्ह्यांची कबुली दिली. त्यातून 8 हजार 500 रुपये व 2 हजार 500 रुपये रोख रक्कम जप्त करण्यात आली. या सर्व प्रकरणांमुळे एकूण चार गुन्हे उघडकीस आले असून 27 हजार 500 रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे.

https://www.instagram.com/reel/DWHQ0WNCMpu/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

आरोपीवर यापूर्वीही मोटारसायकल चोरी, घरफोडी आणि जबरी चोरीचे तब्बल 16 गुन्हे विविध पोलीस ठाण्यांत दाखल असल्याचे तपासात समोर आले आहे. पुढील तपासासाठी आरोपीला सदर बाजार पोलीस ठाण्याच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.

ही कारवाई पोलीस अधीक्षक अजय कुमार बंसल, अपर पोलीस अधीक्षक आयुष नोपाणी व उपविभागीय पोलीस अधिकारी अनंत कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक पंकज जाधव, सपोनि. सचिन खामगळ, पोउपनि. राजेंद्र वाघ व सोबत स्थागुशाचे अमंलदार रमेश राठोड, प्रभाकर वाघ, लक्ष्मीकांत आडेप, सागर बाविस्कर, सतिष श्रीवास, संदीप चिंचोले, रमेश काळे यांनी केली आहे.