प्राथमिक माहितीनुसार, अज्ञात कारणावरून मयूर मेंढरे याची हत्या करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. घटनेची माहिती मिळताच उपविभागीय पोलीस अधिकारी अनंत कुलकर्णी, पोलीस निरीक्षक शेवाळे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक जाधव यांच्यासह मोठा पोलीस बंदोबस्त घटनास्थळी दाखल झाला.

पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी करून परिसराची नाकेबंदी केली असून, पुरावे संकलित करण्याचे काम सुरू आहे. गुन्हे अन्वेषण पथक आणि न्यायवैद्यक तज्ज्ञांची मदत घेऊन घटनेचा तपास करण्यात येत आहे.

खुनामागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून, वैयक्तिक वाद, जुन्या वैमनस्याचा कोन किंवा इतर कारणांचा तपास पोलीस करीत आहेत. परिसरातील नागरिकांकडून माहिती संकलित करण्यात येत असून, जवळील देखरेख चित्रण यंत्रणांचे चित्रणही तपासले जात आहे.

या घटनेमुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून, मोठ्या संख्येने नागरिकांनी घटनास्थळी गर्दी केली होती. पोलिसांनी नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले असून, या प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी तपास सुरू असल्याची माहिती दिली आहे.

पोलीस तपासानंतरच खुनामागील नेमके कारण आणि आरोपींबाबत अधिकृत माहिती समोर येणार आहे.

या आंदोलनादरम्यान आंदोलक विद्यार्थ्यांवर कथित पोलिस कारवाई झाल्याचे वृत्त समोर आले. या घटनांमुळे अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले. लोकशाहीत आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांशी संवाद साधणे हे कोणत्याही सरकारचे पहिले कर्तव्य असते. मतभेद असले तरी संविधानाने दिलेल्या शांततापूर्ण आंदोलनाच्या अधिकाराचा सन्मान राखणे ही शासनव्यवस्थेची जबाबदारी आहे. आंदोलनकर्त्यांनी आपली भूमिका मांडताना हार न मानता घटनात्मक मार्गाचा अवलंब केला आणि दीर्घकाळ संयमाने लढा सुरू ठेवला. अखेर त्यांच्या मागण्यांकडे देशाचे लक्ष वेधले गेले आणि शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या रूपाने या आंदोलनाला एक महत्त्वाचा टप्पा गाठता आला.

तथापि, केवळ एका मंत्र्याच्या राजीनाम्याने शिक्षण व्यवस्थेतील सर्व प्रश्न संपणार नाहीत. लाखो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी निगडित परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि सुरक्षित करण्यासाठी ठोस सुधारणा करणे आवश्यक आहे. पेपरफुटीच्या घटनांमागील जबाबदार घटकांवर कठोर कारवाई, परीक्षा प्रक्रियेत आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करणारी धोरणे ही काळाची गरज आहे.

या संपूर्ण घटनाक्रमातून एक महत्त्वाचा संदेश स्पष्ट होतो—भारतीय संविधान हे केवळ शासन चालविण्याचे दस्तऐवज नसून, नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणारे लोकशाहीचे सामर्थ्य आहे. शांततापूर्ण, संयमी आणि घटनात्मक मार्गाने उभारलेले आंदोलन लोकशाहीत परिणाम घडवू शकते, याचा हा महत्त्वपूर्ण दाखला मानला जाऊ शकतो. आता राजीनाम्यानंतरची खरी कसोटी म्हणजे शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करून विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा मिळवणे. कारण लोकशाहीत विजय केवळ सत्तेचा नसतो; तो न्याय, उत्तरदायित्व आणि संविधानिक मूल्यांचा असतो.

पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, योगेशनगर (जालना) येथील हृषीकेश प्रकाश पवार (वय २०) हा २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी सकाळी घरातून बाजारात जात असल्याचे सांगून बाहेर पडला होता. त्यानंतर तो परत न आल्याने त्याची आई ज्योती प्रकाश पवार यांनी २४ सप्टेंबर २०२५ रोजी तालुका पोलीस ठाण्यात बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार मिसिंग क्रमांक ६९/२०२५ नोंदवून पोलिसांनी शोधमोहीम सुरू केली. मोबाईलच्या कॉल डिटेल्सची तपासणी, मित्रांचे जबाब, तसेच शोधपत्रिका प्रसिद्ध करूनही त्याचा ठावठिकाणा लागला नव्हता.

दरम्यान, कदीम जालना पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या एका गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान अटक आरोपी अविनाश अंकुश वाघमारे (रा. माळीपुरा, जुना जालना) याच्याकडून चौकशी करण्यात आली. चौकशीत त्याने हृषीकेश पवार याच्यासोबत पैशांच्या व्यवहारावरून वाद झाल्याचे आणि बठाण शिवारातील स्वतःच्या शेतात झालेल्या झटापटीत त्याचा गळा आवळून खून केल्याची माहिती दिल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या घटनेवेळी यशराज खांडेभराड हा देखील सोबत असल्याचे तपासात समोर आले आहे.

त्यानंतर पोलिसांनी दुधना नदी परिसरातील विविध पोलीस ठाण्यांमधील अनोळखी मृतदेहांच्या नोंदींची पडताळणी केली. अंबड पोलीस ठाण्यात १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी नोंद झालेल्या एका अनोळखी मृतदेहाची माहिती संशयास्पद वाटल्याने त्याची डीएनए तपासणी करण्यात आली. न्यायवैज्ञानिक प्रयोगशाळेच्या अहवालात त्या मृतदेहाची ओळख हृषीकेश पवार अशी निश्चित झाली असून, ज्योती पवार या त्याच्या जैविक माता असल्याचे स्पष्ट झाले.

तपासात आरोपीने खून केल्यानंतर पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने मृतदेह स्कॉर्पिओ वाहनातून गोलापांगरी येथील पुलावर नेऊन दुधना नदीच्या प्रवाहात फेकल्याचेही निष्पन्न झाले आहे.

या प्रकरणी अविनाश अंकुश वाघमारे याच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता २०२३ मधील कलम १०३(१) (खून) आणि २३८ (पुरावा नष्ट करणे) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास तालुका पोलीस करीत आहेत.

लघु पाटबंधारे विभागाचे स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक योगेश राजू वैद्य यांच्या फिर्यादीवरून गुन्हा क्रमांक ०३२४/२०२६ नोंद करण्यात आला असून, पुढील तपास परतूर पोलीस करीत आहेत.

फिर्यादीनुसार, नागथास बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्प परिसरात मुरूम उत्खननाची मंजूर मर्यादा संपल्यानंतरही तलावाच्या भिंतीलगत १५ ते २० फूट खोल खड्डे खोदून मोठ्या प्रमाणात मुरूम काढण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे तलावाच्या संरचनेला धोका निर्माण झाला असून, भविष्यात मोठी दुर्घटना घडल्यास शेतीचे नुकसान आणि जीवितहानी होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

माजी मंत्री तथा परतूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार बबनराव लोणीकर यांनी हे प्रकरण विधानसभेत उपस्थित केले होते. सुमारे ७६ हजार ब्रास मुरूमाची रॉयल्टी भरून प्रत्यक्षात सुमारे १० लाख ब्रास मुरूमाचे अवैध उत्खनन करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. या प्रकारामुळे शासनाच्या महसुलाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप करत त्यांनी स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे.

मंठा तालुक्यात ८२ हजार ५८९ ब्रास, तर परतूर तालुक्यात २ लाख ६ हजार ८३२ ब्रास अतिरिक्त मुरूम उत्खनन झाल्याचा दावा उपलब्ध मोजणीच्या आधारे करण्यात आला आहे.

आमदार लोणीकर यांनी महामार्गाच्या कामाच्या गुणवत्तेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मंजूर भराव साहित्याऐवजी काही ठिकाणी काळ्या मातीचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी वेळेत कारवाई केली असती तर कथित अवैध उत्खनन रोखता आले असते, असे नमूद करत जबाबदार अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर कठोर कारवाईची मागणी त्यांनी केली आहे.

या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी त्यांच्या दालनात उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन केले आहे. या बैठकीस जालना जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी तसेच संबंधित विभागाचे मुख्य अभियंता आणि अधीक्षक अभियंता उपस्थित राहणार आहेत.

संपूर्ण प्रकरणाची तांत्रिक, प्रशासकीय आणि आर्थिक चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी तसेच शासनाचे झालेले नुकसान वसूल करावे, अशी मागणी आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केली आहे.

जालना शहरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात उज्वल बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेच्या वतीने महिला सक्षमीकरण अभियानांतर्गत आयोजित हिरकणी महोत्सवाच्या उद्घाटन प्रसंगी त्या बोलत होत्या.

या कार्यक्रमास जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. राजेंद्र पाटील, माय भारतचे जिल्हा युवा अधिकारी मयुरकुमार गोरमे, शाहीर आप्पासाहेब उगले, संगीता ढेरे, उज्वल बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेच्या अध्यक्षा तथा महोत्सवाच्या आयोजिका सौ. करुणाताई अच्युत मोरे, राष्ट्रमाता करिअर अकॅडमी च्या संचालिका सौ. चंदाताई अनिलकुमार धारे तसेच अच्युत मोरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी दिवसभर विविध उपक्रम
हिरकणी महोत्सवात महिलांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारे विविध उपक्रम राबविण्यात आले. महिलांसाठी विविध शासकीय योजनांची माहिती, अर्जांचे मोफत वितरण व मार्गदर्शन, महिला सक्षमीकरण विषयक जनजागृती, एकल महिलांसाठीच्या योजनांची माहिती, महिला, बालक व मुलींसाठी मोफत आरोग्य तपासणी, अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी विशेष कार्यशाळा व जादूच्या प्रयोगांद्वारे वैज्ञानिक दृष्टिकोनाची जनजागृती, कायदेविषयक मार्गदर्शन शिबिर, महिला कर्मचार्‍यांसाठी पॉश (झजडक) कायद्याविषयी कार्यशाळा तसेच महिला रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले. या सर्व उपक्रमांना महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.

कर्तृत्ववान महिलांचा हिरकणी पुरस्काराने गौरव
समाजकारण, कायदा, लोककला, अंधश्रद्धा निर्मूलन आणि महिला सक्षमीकरणाच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणार्‍या विविध जिल्ह्यांतील कर्तृत्ववान महिलांचा जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या हस्ते हिरकणी पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आला.
पुरस्कारप्राप्त महिलांमध्ये सामाजिक क्षेत्रातील मुंबईच्या विदुला जगताप, अल्पवयात जादूच्या प्रयोगांद्वारे अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे कार्य करणारी जालना येथील कु. प्रज्ञा रंगनाथ खरात, पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि कायदेशीर लढ्यासाठी कार्यरत असलेल्या अ‍ॅड. सोनाली कांबळे, छत्रपती संभाजीनगर येथील लोककला क्षेत्रातील स्वाती म्हैत्रे, अमरावतीच्या माधुरी चव्हाण, धुळे येथील मंगला मोरे तसेच मुंबईच्या प्रज्ञा पितळे यांचा समावेश होता.

सेवा गौरव पुरस्काराने पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा सन्मान
बालक व महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सातत्याने कार्य करून त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी योगदान देणारे पत्रकार अक्षय शिंदे आणि डॉ. सचिदानंद तौर यांना जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या हस्ते सेवा गौरव पुरस्कार प्रदान करून सन्मानित करण्यात आले.

लोककलेच्या सादरीकरणाने रंगला महोत्सव
हिरकणी महोत्सवानिमित्त प्रसिद्ध शाहीर रामानंद उगले, शाहीर आप्पासाहेब उगले आणि त्यांच्या संचाच्या वतीने मोफत सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. लोककला, पोवाडे आणि प्रबोधनपर सादरीकरणामुळे उपस्थित प्रेक्षक मंत्रमुग्ध झाले. कार्यक्रमादरम्यान समाजप्रबोधनासह मनोरंजनाचीही मेजवानी लाभली.

भाग्यवान महिलांना पैठणी साड्यांचे वितरण
महोत्सवाला उपस्थित राहिलेल्या महिलांमधून सोडत पद्धतीने विमल गाडेकर,सितल खरात, प्रिती खरात या तीन भाग्यवान महिलांची निवड करून त्यांना पैठणी साड्या भेट देण्यात आल्या. या उपक्रमालाही महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन वनिता कोल्हे यांनी प्रभावीपणे केले, तर उपस्थितांचे आभार संस्थेच्या वतीने शाहीर आप्पासाहेब उगले यांनी मानले. महिला सक्षमीकरण, आरोग्य, कायदेविषयक जनजागृती, रोजगार, सामाजिक प्रबोधन आणि सांस्कृतिक जतन या सर्व घटकांचा संगम घडवून आणणारा हिरकणी महोत्सव जालना शहरात यशस्वीपणे संपन्न झाला.

सामान्य नागरिकांना आपल्या समस्या मांडण्यासाठी शासकीय कार्यालयांचे वारंवार उंबरठे झिजवावे लागतात. अनेकदा दुर्गम भागातील लोकांच्या अडचणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. ही बाब लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी श्रीकृष्णनाथ पांचाळ यांनी थेट नागरिकांपर्यंत जाण्याचा निर्णय घेतला. त्याअंतर्गत त्यांनी ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यातील अतिदुर्गम गावाला भेट देत रात्री उशिरापर्यंत घोंगडी बैठकीचे आयोजन केले.

या बैठकीत त्यांनी आदिवासी बांधवांच्या विविध समस्या शांतपणे ऐकून घेतल्या. पाणी, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण तसेच इतर मूलभूत सुविधांबाबत नागरिकांनी आपली मते मांडली. गावकऱ्यांच्या अडचणींची दखल घेत त्या सोडविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील, अशी ग्वाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी आपल्या गावात आल्याने ग्रामस्थांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले होते. गावकऱ्यांनी त्यांचे पारंपरिक पद्धतीने स्वागत केले. जिल्हाधिकाऱ्यांसारखा वरिष्ठ अधिकारी आमच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी यापूर्वी कधीही गावात आला नव्हता. मात्र श्रीकृष्णनाथ पांचाळ यांनी आमच्यापर्यंत येऊन आमच्या अडचणी समजून घेतल्या, अशा भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केल्या.

श्रीकृष्णनाथ पांचाळ हे मूळचे लातूर जिल्ह्यातील असून त्यांनी सन २०१६ मध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेत उल्लेखनीय यश मिळविले. देशपातळीवरील स्पर्धात्मक परीक्षेत त्यांनी सोळावा क्रमांक मिळवला होता. प्रशासकीय सेवेत येण्यापूर्वी त्यांनी वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केले असून मुंबईतील जे. जे. रुग्णालयातून वैद्यकीय पदवी संपादन केली आहे.

प्रशासकीय सेवेत निवड झाल्यानंतर त्यांनी यवतमाळ येथे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून जबाबदारी सांभाळली. त्यानंतर जालना जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांनी प्रभावी कामगिरी केली. मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या काळात त्यांनी संयमाने परिस्थिती हाताळत प्रशासन आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये समन्वय साधला होता. त्यांच्या कार्यक्षमतेची दखल घेत त्यांची पुढे ठाणे जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

मिळालेल्या माहितीनुसार, शहरातील हिरालालनगर परिसरातील रहिवासी सुरेश ढाकरगे हे बेपत्ता झाल्याची तक्रार त्यांच्या पत्नी उषा ढाकरगे यांनी 2 जून रोजी परतूर पोलीस ठाण्यात दिली होती. तक्रारीनंतर पोलीस, नातेवाईक आणि मित्रपरिवाराने त्यांचा शोध सुरू केला होता.

शोधमोहीमेदरम्यान सुरेश ढाकरगे यांची मोटारसायकल शहरातील पाण्याच्या टाकीजवळील झुडपात आढळून आली. त्यानंतर परिसरात अधिक शोध घेतला असता 4 जून रोजी पाण्याच्या टाकीखाली त्यांचा मृतदेह आढळून आला. घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला.

मात्र, मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठविताना प्रशासनाकडून गंभीर हलगर्जीपणा झाल्याचा आरोप होत आहे. परतूर नगरपालिकेकडे दोन रुग्णवाहिका उपलब्ध असतानाही तसेच महिनाभरापूर्वीच नवीन शववाहिका सुरू करण्यात आलेली असतानाही मृतदेह नगरपालिकेच्या कचरा वाहतूक करणार्‍या वाहनातून नेण्यात आल्याचे समोर आले आहे.

विशेष म्हणजे, नव्या शववाहिकेचे लोकार्पण काही दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले होते. अशा परिस्थितीत आवश्यक वेळी शववाहिका उपलब्ध न होणे हा प्रशासनाच्या नियोजनातील गंभीर त्रुटीचा नमुना असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे.

या घटनेमुळे मृत व्यक्तीच्या सन्मानाचा प्रश्न उपस्थित झाला असून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर अनेक प्रश्नचिन्हे निर्माण झाली आहेत. मृतदेह वाहतुकीसाठी स्वतंत्र सुविधा उपलब्ध असताना कचर्‍याच्या वाहनाचा वापर करण्यात आल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे.

दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्ते अर्जुन पाडेवार यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांवर जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी उपविभागीय अधिकारी पद्माकर गायकवाड यांना निवेदन सादर केले आहे.

या घटनेची शहरभर चर्चा सुरू असून संबंधित दोषींवर कारवाई होणार का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, नदीपात्रातील अवैध वाळू उपसा आणि वाहतूक सुरू ठेवण्यासाठी तहसीलदार चव्हाण यांनी संबंधितांकडे दरमहा ७ लाख रुपयांच्या हप्त्याची मागणी केली होती. या बदल्यात वाळू वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणारे सहा हायवा आणि एक पोकलेन मशीनवर कारवाई न करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.

तक्रारदारास लाच देण्याची इच्छा नसल्याने त्यांनी बीड येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली. तक्रारीची पडताळणी केल्यानंतर लाचेची मागणी झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर एसीबीने सापळा रचून तहसीलदार विजय चव्हाण यांना ६ लाख ४० हजार रुपयांची रक्कम स्वीकारताना रंगेहात पकडले.

ही कारवाई बीड एसीबीचे उपअधीक्षक सोपान चिटमपल्ले यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून पुढील तपास एसीबीकडून करण्यात येत आहे.
दरम्यान, विजय चव्हाण यांनी अंबड येथे कार्यरत असताना निराधार व गरजू नागरिकांच्या प्रश्नांबाबत संवेदनशील भूमिका घेत अनेक सकारात्मक उपक्रम राबविले होते. तसेच वाळू माफियांविरोधात त्यांनी अनेकदा धडक कारवाया केल्याने सर्वसामान्यांमध्ये प्रामाणिक आणि कार्यक्षम अधिकारी अशी त्यांची प्रतिमा निर्माण झाली होती. त्यामुळे त्यांच्यावर झालेल्या या कारवाईने अनेकांना धक्का बसला असून जिल्हाभरात या घटनेची जोरदार चर्चा सुरू आहे.

प्रकरणातील माहितीनुसार, दिनांक 28 जानेवारी 2025 रोजी आरोपी गजानन कावळे हा दारूच्या नशेत आपल्या भाटेपुरी येथील घरी आला होता. त्यानंतर त्याचे पत्नी वंदना कावळे यांच्याशी वाद झाले. या वादातून आरोपीने पत्नीचा रुमालाने गळा आवळून सदोष मनुष्यवध केल्याचा आरोप होता.

या घटनेप्रकरणी फिर्यादी रामनाथ उत्तमराव घाटोळे यांच्या तक्रारीवरून मौजपुरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक 09/2025 अन्वये भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 103(1) व 238 (अ) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तपास पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले.

सरकार पक्षातर्फे या प्रकरणात एकूण आठ साक्षीदार तपासण्यात आले. त्यामध्ये फिर्यादी रामनाथ उत्तमराव घाटोळे, मयत महिलेचा मुलगा, घटनास्थळ पंच, निवेदन पंच, इतर साक्षीदार, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. शेख तसेच तपास अधिकारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मिथुन बी. घुगे यांच्या साक्षी महत्त्वपूर्ण ठरल्या.

सुनावणीदरम्यान सरकार पक्षातर्फे अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता अॅड. डॉ. दिपक नारायणराव कोल्हे यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. सरकार पक्षाने सादर केलेला साक्षीपुरावा, वैद्यकीय अहवाल तसेच दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद विचारात घेतल्यानंतर मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती वर्षा मोहिते यांनी आरोपी गजानन हरिभाऊ कावळे यास भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 105 (भाग-2) अंतर्गत दोषी ठरविले.

न्यायालयाने आरोपीस 10 वर्षे सश्रम कारावास, 10 हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास दोन वर्षे अतिरिक्त सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली.

या खटल्यात अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता अॅड. डॉ. दिपक नारायणराव कोल्हे यांना सेशन कोर्ट पैरवी पोलीस अंमलदार तसेच जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचे सहकार्य लाभले.

शेतकर्‍यांच्या म्हणण्यानुसार, रोजगार हमी योजनेतून विहीर मंजूर झाल्यानंतर संबंधित कामाचे मस्टर नियमितपणे काढणे अपेक्षित होते. मात्र, तुम्ही काम सुरू करा, आम्ही पुढे मस्टर काढून देतो, असे सांगून शेतकर्‍यांकडून काम करून घेण्यात आले. काही शेतकर्‍यांनी कर्ज काढून तर काहींनी खाजगी सावकारांकडून व्याजाने पैसे घेऊन विहिरीचे काम पूर्ण केले. परंतु आजतागायत संबंधित कामाचे मस्टरच काढले गेले नसल्याने त्यांना बिल मिळाले नाही.

दरम्यान, इतर विकासकामांचे मस्टर नियमितपणे निघत असताना केवळ काही निवडक विहिरींचीच मस्टर प्रलंबित का ठेवण्यात आली, असा सवालही शेतकर्‍यांनी उपस्थित केला आहे. जर शेतकरी खोटे बोलत असतील, तर विहिरी मंजूर झाल्यापासून आजपर्यंत एकही मस्टर का काढण्यात आले नाही? असा प्रश्न संतप्त शेतकर्‍यांनी उपस्थित केला.

या संपूर्ण प्रकरणात रोजगार सेवक, रोजगार हमी योजनेचे अभियंता आणि संबंधित कार्यालयातील काही कर्मचारी शेतकर्‍यांची आर्थिक पिळवणूक करीत असल्याचा गंभीर आरोप शेतकर्‍यांनी केला आहे. मस्टर काढण्यासाठी आर्थिक व्यवहारांची मागणी केली जात असल्यानेच कामे रखडवली जात आहेत, असा आरोपही काही शेतकर्‍यांनी केला.

गेल्या वर्षभरापासून बिले रखडल्याने शेतकरी प्रचंड आर्थिक अडचणीत आले आहेत. सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जावरील वाढते व्याज, शेतीतील तोटा आणि शासनाकडून अपेक्षित मदत न मिळाल्याने काही शेतकर्‍यांवर आत्महत्येची वेळ आल्याचेही सांगण्यात आले.

विशेष म्हणजे, या संदर्भात वारंवार पाठपुरावा करूनही रोजगार सेवक आणि संबंधित अभियंता एकमेकांकडे बोट दाखवत असल्याचे शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे. इंजिनिअर मस्टर काढू देत नाही, असे रोजगार सेवक सांगत असून, नेमके कुणाच्या आदेशाने मस्टर थांबवण्यात आले आहेत? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित अभियंता, रोजगार सेवक आणि दोषी कर्मचार्‍यांवर तात्काळ कारवाई करावी, तसेच शेतकर्‍यांची प्रलंबित बिले त्वरित मंजूर करून त्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी ढगी, बोरगाव आणि खांबेवाडी परिसरातील शेतकर्‍यांनी केली आहे.

रोजगार हमी योजनेतून मंजूर झालेल्या विहिरींचे मस्टर काढण्यासाठी आर्थिक व्यवहार होत असल्याचा आम्हाला संशय आहे. ज्यांच्याकडून आर्थिक लाभ मिळतो, त्यांचीच मस्टर नियमित सुरू आहेत, तर इतर शेतकर्‍यांची कामे महिनोनमहिने प्रलंबित ठेवली जात आहेत. आम्ही कर्ज काढून काम पूर्ण केले, मात्र आजपर्यंत बिल मिळाले नाही. त्यामुळे आमच्यावर मोठे आर्थिक संकट आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधित रोजगार सेवक, अभियंता आणि दोषी कर्मचार्‍यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी संतप्त प्रतिक्रिया शेतकर्‍यांनी व्यक्त केली.

दरम्यान सदरील वसतीगृह तात्काळ इतरत्र हलविण्यात यावे आणि इमारतीची दुरुस्ती करावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते अ‍ॅड. अनिल मिसाळ यांनी केली. पावसाळा तोंडावर आला असताना या वसतीगृहांच्या इमारती पूर्णपणे गळक्या बनल्या आहेत. छतांमधून पाणी थेट विद्यार्थ्यांच्या खोल्यांमध्ये झिरपत असून, अनेक खोल्यांमध्ये पावसाचे पाणी साचत आहे. काही ठिकाणी खिडक्या तुटलेल्या अवस्थेत आहेत तर काही ठिकाणी खिडक्याच अस्तित्वात नाहीत. परिणामी विद्यार्थी कपडे, गोण्या, चिंध्या बांधून पावसापासून आणि मच्छरांपासून स्वतःचा बचाव करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ही परिस्थिती एखाद्या सरकारी वसतीगृहाची नसून भग्नावस्थेतील इमारतीची असल्याची भावना विद्यार्थ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे.

https://www.instagram.com/reel/DYhx4gGT-4A/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

उन्हाळ्यात असह्य उकाडा, पावसाळ्यात गळणारे छत आणि हिवाळ्यात बोचरी थंडी अशा तिहेरी संकटात विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू आहे. अनेक खोल्यांतील पंखे बंद अवस्थेत असून दरवाज्यांची अवस्था देखील बिकट आहे. मूलभूत सुविधांचा पूर्णपणे अभाव असूनही प्रशासनाकडून कोणतीही दखल घेतली जात नसल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.

विशेष म्हणजे, गेल्या चार वर्षांपासून हीच परिस्थिती कायम असून प्रशासनाला वारंवार निवेदने, विनंत्या करूनही साधी खिडकी बदलण्याइतकी संवेदनशीलता संबंधित विभागाने दाखवलेली नाही. विद्यार्थ्यांच्या समस्या ऐकून घेण्याऐवजी त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांकडून होत आहे. जालना जिल्ह्यालगतच मराठवाड्याचे सामाजिक न्याय मंत्री असतानाही जिल्ह्यातील शासकीय वसतीगृहांची ही भयावह अवस्था अनेक प्रश्न उपस्थित करत आहे.

अधिकार्‍यांच्या कार्यालयांच्या दुरुस्तीसाठी लाखो रुपयांचा निधी सहज उपलब्ध होतो, मात्र गरीब आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी सुरक्षित खोली व मूलभूत सुविधा देण्यासाठी शासनाकडे निधी नसतो का, असा संतप्त सवाल आता समाजातून उपस्थित होत आहे.

याहून गंभीर बाब म्हणजे, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवणार्‍या विद्यार्थी संघटना आणि सामाजिक चळवळीतील नेतेही या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आहे. ज्याचं त्याचं भागलं या मानसिकतेमुळेच विद्यार्थ्यांचे प्रश्न आजही प्रलंबित असल्याची चर्चा सुरू आहे.

शिक्षणासाठी घरापासून दूर आलेल्या विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि सन्मानजनक निवास देणे ही शासनाची जबाबदारी असताना जालना येथील वसतीगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांना अक्षरशः जीव मुठीत धरून राहावे लागत आहे. त्यामुळे तातडीने निधी उपलब्ध करून संपूर्ण दुरुस्ती करण्यात यावी, अन्यथा विद्यार्थ्यांचा संताप तीव्र आंदोलनाच्या रूपात बाहेर पडू शकतो, असा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.

राजकीय नेते आणि विद्यार्थी संघटनाचे मौन का?

जालना येथील संत रामदास शासकीय मुलांचे वसतीगृह आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय मुलांचे वसतीगृहाची अवस्था पाहिली तर शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाचा खरा चेहरा समोर येतो. विकासाच्या मोठमोठ्या घोषणा केल्या जातात, मात्र मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी सुरक्षित आणि सन्मानजनक व्यवस्था देण्यात प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. विद्यार्थ्यांच्या खोल्यांमध्ये पावसाचे पाणी गळते, खिडक्या नाहीत, पंखे बंद आहेत, मूलभूत सुविधा गायब आहेत आणि तरीही प्रशासन शांत बसले आहे, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.
गरज नसताना अधिकार्‍यांच्या दालनांच्या दुरुस्तीसाठी लाखो रुपयांचा निधी उपलब्ध होतो, मग गरीब आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहासाठी निधी का मिळत नाही? विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासासाठी पोषक वातावरण आवश्यक असते, असे शासनच सांगते. मग शासकीय वसतीगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांना नरकयातना का सहन कराव्या लागत आहेत? हा केवळ निष्काळजीपणा नसून सामाजिक अन्याय आहे.
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करून त्यांना शिक्षणापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न तर होत नाही ना? असा प्रश्न आता सर्वसामान्य जनतेमधून उपस्थित होत आहे. शासनाने तात्काळ दखल घेऊन वसतीगृहांची दुरुस्ती करावी, अन्यथा विद्यार्थ्यांचा उद्रेक झाल्यास त्याला सर्वस्वी प्रशासन जबाबदार राहील.

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडे काय म्हणून दुर्लक्ष?

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहांची अवस्था अत्यंत भीषण झाली असताना स्वतःला चळवळीचे नेते म्हणवणारे राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विद्यार्थी संघटना मात्र पूर्णपणे गप्प आहेत. विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत, पावसात खोल्या गळत आहेत, खिडक्या तुटलेल्या आहेत, तरीही त्यांच्या प्रश्नांसाठी कोणी रस्त्यावर उतरायला तयार नाही, ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे.
विद्यार्थ्यांच्या समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी साधे निवेदन देण्याचीही तसदी अनेकांनी घेतलेली नाही. आंदोलन आणि संघर्षाच्या घोषणा करणार्‍या संघटना नेमक्या अशा वेळी कुठे गायब होतात? हा प्रश्न आता विद्यार्थी आणि पालक विचारू लागले आहेत.
हे मौन केवळ निष्क्रियतेचे आहे की मुद्दाम दुर्लक्ष करण्याचे? कारण चार वर्षांपासून विद्यार्थ्यांचे हाल सुरू असताना कोणत्याही मोठ्या लोकप्रतिनिधीने किंवा विद्यार्थी संघटनेने प्रभावी भूमिका घेतलेली दिसत नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी निर्माण झाली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा आणि भवितव्याचा प्रश्न असताना सर्वांनी राजकारण बाजूला ठेवून पुढे येणे आवश्यक आहे. अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या संतापाला सामोरे जाण्याची वेळ प्रशासनासह राजकीय नेत्यांवर येऊ शकते.

भाविकांच्या म्हणण्यानुसार, ही यात्रा विशेषतः बोधगया, राजगीर, वेणूवन यांसारख्या ऐतिहासिक आणि धार्मिक बौद्ध स्थळांच्या दर्शनासाठी आयोजित करण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात प्रशासनाकडून त्यांना विष्णू मंदिर, शंकर मंदिर यांसारख्या इतर धार्मिक स्थळांकडे नेले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आम्ही बौद्ध धम्म स्वीकारला असून आम्हाला केवळ बौद्ध स्थळांचेच दर्शन हवे आहे, अशी स्पष्ट भूमिका भाविकांनी मांडली आहे.

https://www.instagram.com/reel/DYhx4gGT-4A/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

यात्रेदरम्यान प्रवाशांना मोठ्या गैरसोयींचाही सामना करावा लागत असल्याचे समोर आले आहे. बिहारमध्ये वाढत्या उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर पिण्याच्या पाण्याची पुरेशी व्यवस्था नसल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. अनेक महिला भाविकांनी उन्हात केवळ गरम पाणी उपलब्ध होत असल्याचे सांगत नाराजी व्यक्त केली. वृद्ध प्रवासी आणि महिलांना विशेष त्रास सहन करावा लागत असल्याचेही भाविकांनी म्हटले आहे.

काही भाविकांनी आरोप केला की, तुम्हाला जायचे नसेल तर बसमध्ये बसून राहा, अशा भाषेत आयआरसीटीसीचे कर्मचारी बोलत आहेत. यामुळे यात्रेकरूंमध्ये संताप अधिक वाढला आहे. उन्हात तासन्तास थांबवून मानसिक आणि शारीरिक त्रास दिला जात असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.

भाविकांनी प्रशासनाकडे तातडीने योग्य नियोजन करण्याची मागणी केली आहे. आम्हाला इतरत्र फिरवू नये, थेट राजगीर किंवा पुन्हा बोधगया येथे नेण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच जर दर्शनाची व्यवस्था शक्य नसेल, तर किमान योग्य निवास आणि रात्री वेळेवर रेल्वे स्थानकावर पोहोचवण्याची व्यवस्था करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

या संपूर्ण प्रकारामुळे आयआरसीटीसीच्या पर्यटन व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून धार्मिक पर्यटनासाठी येणार्‍या प्रवाशांच्या सोयी-सुविधांबाबत प्रशासन किती गंभीर आहे, यावरही चर्चा सुरू झाली आहे.