प्राथमिक माहितीनुसार, अज्ञात कारणावरून मयूर मेंढरे याची हत्या करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. घटनेची माहिती मिळताच उपविभागीय पोलीस अधिकारी अनंत कुलकर्णी, पोलीस निरीक्षक शेवाळे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक जाधव यांच्यासह मोठा पोलीस बंदोबस्त घटनास्थळी दाखल झाला.

पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी करून परिसराची नाकेबंदी केली असून, पुरावे संकलित करण्याचे काम सुरू आहे. गुन्हे अन्वेषण पथक आणि न्यायवैद्यक तज्ज्ञांची मदत घेऊन घटनेचा तपास करण्यात येत आहे.

खुनामागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून, वैयक्तिक वाद, जुन्या वैमनस्याचा कोन किंवा इतर कारणांचा तपास पोलीस करीत आहेत. परिसरातील नागरिकांकडून माहिती संकलित करण्यात येत असून, जवळील देखरेख चित्रण यंत्रणांचे चित्रणही तपासले जात आहे.

या घटनेमुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून, मोठ्या संख्येने नागरिकांनी घटनास्थळी गर्दी केली होती. पोलिसांनी नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले असून, या प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी तपास सुरू असल्याची माहिती दिली आहे.

पोलीस तपासानंतरच खुनामागील नेमके कारण आणि आरोपींबाबत अधिकृत माहिती समोर येणार आहे.

 यासंदर्भात प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात अरविंद देशमुख, अशोक पडुळ सुभाष चव्हाण, ॲड. शैलेश देशमुख, श्याम शिरसाठ यांनी म्हटले आहे की, जंतर-मंतरवर विद्यार्थ्यांना अमानुष मारहाण करण्यात येत असल्याने देशभरात संतप्त भावना दिसून येत होत्या. त्या अनुषंगाने जालन्यातही मराठा महासंघाच्या माध्यमातून सामाजिक आंदोलन उभारण्याचे नियोजन सुरू होते. या मुद्द्यावर आंदोलन सुरू होऊन 36 दिवस उलटल्यानंतर आणि सरकार विरोधात मोठा जनक्षोभ उसळल्यानंतर आज शिक्षण मंत्र्यांनी राजीनामा देऊन जबाबदारी स्वीकारल्याचे नाटक केले असले तरी प्रश्न असा पडतो की, हे नाटक काही दिवस आधी का झाले नाही? तोपर्यंत जे विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले, ज्यांच्यावर लाठीमार झाला, ज्यांचे अश्रू दिल्लीच्या रस्त्यांवर सांडले, त्या जखमांना आता राजीनामा उत्तर देऊ शकेल का? हे सरकार केवळ खुर्च्या वाचवण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकते,  हेच या घटनेतून स्पष्ट झाले आहे.
      वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटनांमुळे आज देशातील शिक्षण व्यवस्था पूर्णपणे पोखरली गेली आहे. मंत्र्यांच्या राजीनाम्याने परिस्थिती सुधारणार नाही, तर या पेपरफुटीच्या मागे असणारी मोठी साखळी उद्ध्वस्त करण्याची हिंमत सरकारमध्ये आहे का? शिक्षण क्षेत्रात पसरलेली ही माफियागिरी थेट सत्तेच्या आशीर्वादाशिवाय चालू शकत नाही, हे आता लपून राहिलेले नाही.
          या परिस्थितीला केवळ शिक्षण मंत्रीच नव्हे, तर सरकारचे संपूर्ण नेतृत्व जबाबदार आहे. विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या, तरुणांची हताशा आणि परीक्षांमधील गोंधळ याला 'संकट' म्हणण्यापेक्षा 'प्रायोजित अपयश' म्हणणे अधिक योग्य ठरेल. सत्ताधारी आज सुखात असतील, पण ज्या तरुणांच्या स्वप्नांची राखरांगोळी करून त्यांनी आपली खुर्ची टिकवली आहे, त्यांचा संताप उद्या सरकारसाठी त्रासदायक ठरू शकते.राजीनामा देऊन हा विषय संपणार नाही; तर या संपूर्ण व्यवस्थेचा हिशोब आता तरुणांना हवा आहे. हे केवळ एका मंत्र्याचे अपयश नसून, देशातील लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणात पूर्णपणे नापास झालेल्या सरकारचे अध:पतन आहे. उशिरा का होईना मंत्र्यांनी राजीनामा देऊन ही नामी शक्कल लढवली असली तरी, या परिस्थितीला जबाबदार असलेल्या धोरणांचे काय? जोपर्यंत व्यवस्थेतील त्रुटी आणि पेपरफुटीच्या मागे असणाऱ्या साखळीला चिरडून टाकले जात नाही, तोपर्यंत केवळ राजीनाम्यांचे सोपस्कार करून तरुणांच्या जखमांवर फुंकर घातली जाऊ शकत नाही. विद्यार्थ्यांच्या अश्रूंची आणि त्यांच्या वाया गेलेल्या वर्षांची किंमत हा राजीनामा फेडू शकेल का?, असा प्रश्नही अरविंद देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे.

या पत्रकार परिषदेस अ‍ॅड. ब्रह्मानंद चव्हाण, अ‍ॅड. शिवाजीराव आदमाने, डॉ. सुशील सूर्यवंशी, संदीप खरात, महेंद्र रत्नपारखे, हरिश रत्नपारखे, प्रभाकर घेवंदे,ड.दशरथ इंगळे,सिद्धार्थ चव्हाण,दिनेश आदमाने,दादाराव लहाने, राहुल रत्नपारखे, अरुण वाघमारे, राजेश सदावर्ते, रवी मस्के, भैयासाहेब बोबडे, राष्ट्रपाल जाधव, मधुकर बोबडे, रितेश चौधरी यांची उपस्थिती होती.
दरम्यान पत्रकार परिषदेत आयोजकांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका करत सांगितले की, अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णय हा सामाजिक न्याय, समता आणि भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांवर घाला घालणारा आहे. या निर्णयामुळे समाजात कृत्रिम भेद निर्माण होत असून, अनेक दशकांच्या सामाजिक ऐक्याला तडा जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
आयोजकांनी आरोप केला की, फोडा आणि राज्य करा या वसाहतवादी धोरणाची पुनरावृत्ती होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. समाजात जातीजातीत अविश्वास आणि वैमनस्य निर्माण करणार्‍या निर्णयांमुळे सामाजिक सलोखा धोक्यात येत असून, सर्वसामान्य जनता त्याची किंमत मोजत आहे, असा दावा त्यांनी केला.

यापूर्वी, 10 जुलै 2026 रोजी जालना महानगरपालिकेच्या आयुक्त अंजली मिश्रा यांनी अधिकृत पत्र सहायक आयुक्त आणि स्वच्छता निरीक्षकांना कादराबाद येथील दर्गाह दरवाजाचे पाडकाम करण्याचे निर्देश दिले होते.

महापालिका आयुक्त अंजली मिश्रा आणि उपायुक्त त्रिंबक कांबळे यांची पत्रे जारी झाल्यानंतर जालना शहरातील ऐतिहासिक वास्तू असलेल्या दर्गाह दरवाजाच्या पाडकामाच्या निर्णयाबाबत नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, दर्गाह हजरत जानुल्ला शाह रुही इस्टेट, कादराबाद (जालना) येथील खुद्दाम समितीचे उपाध्यक्ष परवेज आलम यांनी समितीच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाकडे निवेदन सादर करून जालना महानगरपालिकेने दर्गाह दरवाजावरील पाडकाम कारवाई तात्काळ थांबवावी, अशी मागणी केली आहे.
इतिहासानुसार, आलमगीरच्या काळात हजरत जानुल्ला शाह रुही यांच्या आदेशानुसार नाहर खान यांनी इ.स. 1653 ते 1658 या कालावधीत कादराबाद परिसराला तटबंदी घातली. त्यावेळी दर्गाह दरवाजा, पाणी दरवाजा, मूर्ती दरवाजा, हैदराबाद दरवाजा, लष्कर दरवाजा आणि दिल्ली दरवाजा यांची उभारणी करण्यात आली होती.
गेल्या साडेतीन शतकांपासून हे दरवाजे जालना जिल्ह्याच्या समृद्ध इतिहासाचे साक्षीदार राहिले असून त्यांनी शहराच्या वैभवात मोलाची भर घातली आहे. मात्र, कालांतराने दिल्ली दरवाजा, लष्कर दरवाजा आणि हैदराबाद दरवाजा यांचे अवशेष नष्ट झाले आहेत.

सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार रामदास साहेबराव जाधव रा. शिवणगिरी, ता. मंठा, जि. जालना त्यांची काही महिन्यांपूर्वी महानगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान एका महिलेसोबत ओळख झाली होती. पुढे दोघांमध्ये मोबाईलवर संपर्क राहिला आणि काही वेळा भेटीही झाल्या. एका भेटीदरम्यान संबंधित महिलेने त्यांच्याकडून चार हजार रुपये उसने घेतल्याचेही फिर्यादीत नमूद आहे.

घर खरेदीसाठी जालना येथे रो-हाऊस शोधत असल्याची माहिती फिर्यादीने संबंधित महिलेला दिली होती. त्यानुसार 2 जून 2026 रोजी महिलेने स्वतः राहत असलेले घर विक्रीस असल्याचे सांगून फिर्यादीला जालन्यात बोलावले. सायंकाळी ती स्कूटरवर येऊन फिर्यादीला घरापर्यंत घेऊन गेली. घर पाहण्यासाठी आत बोलावून पाणी दिल्यानंतर मागील व समोरील दरवाजातून तिघेजण घरात आले. त्यांनी घराचे दरवाजे बंद करून फिर्यादीला मारहाण केली.
त्यानंतर जबरदस्तीने त्यांचे कपडे उतरविण्यात आले. संबंधित महिलेनेही कपडे काढून अश्लील अवस्थेतील छायाचित्रे काढण्यात आली. ही छायाचित्रे प्रसारित करून बदनामी करण्याची धमकी देत आरोपींनी पैशांची मागणी केली. भीतीपोटी फिर्यादीने खिशातील 25 हजार रुपये, वाहनातील 50 हजार रुपये तसेच हातातील अंदाजे दोन तोळे वजनाच्या तीन सोन्याच्या अंगठ्या आरोपींना दिल्या.
यावरही आरोपींचे समाधान न झाल्याने त्यांनी आणखी पैशांची मागणी केली. पैसे नसल्याचे सांगितल्यावर फिर्यादीला घराबाहेर काढून त्यांच्या बोलेरो वाहनाची काच फोडली, मोबाईल स्वतःजवळ ठेवून घेतला आणि पोलीसांत तक्रार केल्यास जीवे मारण्याची तसेच खोटे गुन्हे दाखल करण्याची धमकी दिल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. अखेर चंदनझीरा पोलीस ठाण्यात संबंधीताविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

बुधवारी (दि. 15) सकाळी 10 वाजता मिळालेल्या माहितीनुसार, काही महिन्यांपूर्वी अंबड रोड परिसरात एका चिमुकलीचा भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला होता. त्या घटनेनंतरही परिस्थितीत सुधारणा झालेली नसल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची भावना आहे. आणखी किती निष्पाप नागरिकांचा बळी गेल्यानंतर प्रशासन जागे होणार? असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते नरेश अवघड यांनी उपस्थित केला आहे.

अंबड रोडवरील नरेश कॉम्प्लेक्स परिसरात नुकतीच आणखी एक घटना घडली. स्कूटरवरून जात असलेल्या एका तरुणावर अचानक भटक्या कुत्र्याने हल्ला चढविला. तरुणाने स्वतःची सुटका करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र कुत्रा त्याला सोडण्यास तयार नव्हता. अखेर आजूबाजूच्या नागरिकांनी तत्काळ धाव घेत तरुणाची सुटका केली.
या भागात अशा प्रकारच्या घटना वारंवार घडत असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. परिसरात जखमी तसेच रेबीजची लक्षणे असलेल्या कुत्र्यांची संख्या वाढल्याचा आरोपही स्थानिकांनी केला आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनला असून तातडीने कुत्र्यांचे पकड मोहीम राबवून त्यांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी होत आहे.
यासंदर्भात संबंधित विभागाने त्वरित उपाययोजना न केल्यास भविष्यात कुत्र्यांच्या हल्ल्यात नागरिक जखमी झाल्यास किंवा जीवितहानी झाल्यास संबंधित विभागप्रमुख आणि कुत्र्यांचे पकड व पुनर्वसन करणार्‍या संस्थेला जबाबदार धरून संबंधित संस्थेला काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणीही नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.

कार्यक्रमात शाळेतील विद्यार्थ्यांना वह्या, पेन, अन्य शालेय साहित्याचे वितरण करण्यात आले. यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी विद्यार्थ्यांना नियमित शिक्षण घेण्याचे, मेहनत व चिकाटीच्या बळावर जीवनात मोठे यश मिळविण्याचे आवाहन केले.

कार्यक्रमात रिपब्लिकन सेनेचे माजी संघटक मच्छिंद्र  खरात, कामगार अध्यक्ष सुरेश वानखेडे, उपसरपंच रामदास खरात, उत्तम खरात, सुदर्शन उबाळे, बबन खरात, सुरेश खरात, नामदेव खरात, सुनिता आखाडे, माजी तालुकाध्यक्ष भीमराज खरात यांच्यासह शाळेचे सर्व शिक्षकवृंद, ग्रामस्थ आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी भिमराज खरात यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना सांगितले की, डॉ. सुशील सूर्यवंशी यांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत शिक्षण पूर्ण करून आपल्या कर्तृत्वाच्या जोरावर उच्च पदापर्यंत मजल कशी मारली, याची प्रेरणादायी माहिती दिली. कठोर परिश्रम, जिद्द आणि शिक्षणाच्या बळावर कोणतीही उंची गाठता येते, असा संदेश विद्यार्थ्यांना देण्यात आला.
कार्यक्रमाच्या शेवटी उपस्थितांनी रिपब्लिकन सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सुशील सूर्यवंशी यांना वाढदिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा देत त्यांच्या उत्तम आरोग्य, दीर्घायुष्य आणि सामाजिक कार्यासाठी पुढील वाटचालीस शुभेच्छा व्यक्त केल्या. हा उपक्रम विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरला असून सामाजिक उत्तरदायित्वाची जाणीव करून देणारा असल्याची भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली.

सर्वसामान्य ग्राहकांचा या कार्यालयाशी कधी थेट संबंधच आलेला नसल्याने शहरात वजने व मापे विभागाचे कार्यालय आहे की नाही, असा प्रश्न अनेक नागरिकांना पडत आहे. कार्यालयाचा पत्ता, अधिकार्‍यांची नावे, संपर्क क्रमांक, तक्रार नोंदविण्याची पद्धत आणि विभागाने केलेल्या कारवायांची माहिती सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचविण्यात संबंधित यंत्रणा पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे चित्र आहे.

वजने व मापे विभागाचा सर्वाधिक संबंध हा सामान्य ग्राहकांशी असायला हवा. बाजारात खरेदी करताना ग्राहकाला योग्य वजन मिळते की नाही, काटे प्रमाणित आहेत की नाहीत, मापांमध्ये फेरफार केला जातो का, आवेष्टित वस्तूंवर आवश्यक माहिती दिली आहे का, यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी या विभागाची आहे. प्रत्यक्षात मात्र या विभागाचा संपर्क सर्वसामान्य जनतेपेक्षा केवळ व्यापारी आणि व्यावसायिकांपुरताच मर्यादित असल्याची चर्चा आहे.
व्यावसायिकांच्या वजनकाट्यांची तपासणी, पडताळणी आणि प्रमाणिकरणाच्या प्रक्रियेपुरतेच या विभागाचे काम मर्यादित राहिले आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. ग्राहकांमध्ये जनजागृती करणे, बाजारपेठांमध्ये अचानक तपासण्या करणे, संशयित वजनकाटे तपासणे आणि दोषींवर कारवाई करणे या मूलभूत जबाबदार्‍यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.

‘मापात पाप’ करणार्‍यांना मोकळे रान?
जालना शहरासह जिल्ह्यातील अनेक बाजारपेठा, भाजी मंडई, किराणा दुकाने, धान्य विक्री केंद्रे, फळविक्रेते, मांस विक्रेते, भंगार दुकाने आणि विविध वस्तूंच्या विक्रीच्या ठिकाणी वजन आणि मापांबाबत ग्राहकांकडून वेळोवेळी शंका उपस्थित केल्या जातात. मात्र अशा ठिकाणी वजने व मापे विभागाकडून अचानक तपासणी झाल्याचे किंवा मोठी कारवाई झाल्याचे फारसे ऐकिवात नाही.
ग्राहक शंभर रुपयांची वस्तू खरेदी करतो; मात्र त्याला दिले जाणारे वजन खरोखरच योग्य आहे का, हे तपासणारी यंत्रणा कुठे आहे? वजनकाट्यात फेरफार करून ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लावली जात असेल, तर त्यावर कारवाई कोण करणार? जिल्ह्यात किती वजनकाटे तपासण्यात आले? किती दोषी आढळले? किती जणांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली? किती प्रकरणे न्यायालयात दाखल झाली? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे.

पाच ते दहा वर्षांतील कारवायांची आकडेवारी जाहीर करा!
जालना जिल्ह्यातील वजने व मापे विभागाने मागील पाच ते दहा वर्षांत नेमक्या किती कारवाया केल्या, हा आता सर्वात मोठा प्रश्न आहे. जर विभागाने मोठ्या प्रमाणात कारवाया केल्या असतील, तर त्याची माहिती प्रसारमाध्यमांद्वारे आणि अधिकृत माध्यमातून जनतेपर्यंत का पोहोचविण्यात आली नाही?
विभागाने वर्षनिहाय किती आस्थापनांची तपासणी केली? किती वजनकाटे सदोष आढळले? किती व्यापार्‍यांवर गुन्हे दाखल केले? किती दंड वसूल केला? ग्राहकांच्या किती तक्रारी प्राप्त झाल्या आणि त्यापैकी किती तक्रारींचा निपटारा झाला? याची संपूर्ण माहिती जाहीर करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

कारवाई होते की केवळ कारवाईचे नाटक?
एखाद्या आस्थापनावर तपासणीच्या नावाखाली कारवाईचा देखावा केला जातो, संबंधित व्यावसायिकाला कायद्याचा धाक दाखविला जातो आणि त्यानंतर प्रकरण तेथेच मिटविले जाते का, अशी गंभीर शंका नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. या शंकेला कोणताही अधिकृत आधार अद्याप समोर आलेला नसला, तरी विभागाच्या कामकाजातील अपारदर्शकता आणि कारवायांची माहिती जनतेसमोर न येणे यामुळे संशयाला खतपाणी मिळत आहे.
जर विभागाचे कामकाज पारदर्शक आणि नियमित असेल, तर अधिकार्‍यांनी स्वतःहून मागील पाच ते दहा वर्षांतील कारवायांची संपूर्ण आकडेवारी जनतेसमोर ठेवावी. त्यामुळे विभागाबाबत निर्माण झालेल्या शंका दूर होण्यास मदत होईल.

कार्यालयाचा पत्ताच माहीत नसेल तर तक्रार करायची कुठे?
ग्राहकाची वजनात फसवणूक झाली तर त्याने नेमके कुठे जायचे? कोणत्या अधिकार्‍याला भेटायचे? दूरध्वनीवर तक्रार करता येते का? लेखी तक्रार कुठे द्यायची? तक्रारदाराची ओळख गोपनीय ठेवली जाते का? तक्रारीवर किती दिवसांत कारवाई होते? या साध्या प्रश्नांची उत्तरेही सामान्य ग्राहकाला माहीत नाहीत.
विभागाने शहरातील प्रमुख बाजारपेठा, शासकीय कार्यालये, महानगरपालिका, तहसील कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी कार्यालयाचा पत्ता व तक्रार क्रमांक असलेले फलक लावणे आवश्यक आहे. तसेच ग्राहकांसाठी नियमित जनजागृती मोहीम राबविण्याची गरज आहे.

अधिकार्‍यांचे दौरे कुठे? अचानक तपासण्या किती?
जालना जिल्ह्यात शहरासह आठ तालुके आणि मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण बाजारपेठा आहेत. आठवडी बाजार, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, किरकोळ बाजारपेठा आणि विविध व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये हजारो वजनकाटे वापरले जातात. या सर्व ठिकाणी अधिकार्‍यांकडून किती वेळा अचानक तपासणी केली जाते? अधिकार्‍यांचे दौरे नियमित होतात का? ग्रामीण भागातील ग्राहकांच्या तक्रारी कोण ऐकते? याचाही खुलासा होणे आवश्यक आहे.

जिल्हाधिकार्‍यांनी लक्ष घालण्याची गरज
ग्राहकांच्या थेट आर्थिक हिताशी संबंधित असलेल्या या विभागाच्या कामकाजाचा जिल्हाधिकार्‍यांनी आढावा घेण्याची गरज आहे. वजने व मापे विभागाच्या मागील पाच ते दहा वर्षांतील कारवायांची तपशीलवार माहिती मागवून ती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
विभागाचे कार्यालय सर्वसामान्य नागरिकांना सहज सापडेल अशा ठिकाणी आहे का, कार्यालयाबाहेर स्पष्ट फलक आहे का, तक्रार नोंदविण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था आहे का आणि प्राप्त तक्रारींवर वेळेत कारवाई होते का, याचीही तपासणी होणे आवश्यक आहे.

‘मापात पाप’ थांबवणार कोण?
जालना जिल्ह्यात ग्राहकांची वजन आणि मापांमध्ये फसवणूक होत असेल, तर ती रोखण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची? वजने व मापे विभागाने ग्राहकांच्या हितासाठी आक्रमकपणे मैदानात उतरावे, नियमित अचानक तपासण्या कराव्यात, दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि त्या कारवायांची माहिती जनतेसमोर ठेवावी.
अन्यथा, “वजने व मापे विभागाचे अधिकारी नेमके कुठे आहेत आणि कोणासाठी काम करतात?” हा प्रश्न अधिक तीव्र होत जाणार आहे.

शनिवार दि. 11 जुलै 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता मिळालेल्या माहितीनुसार याप्रकरणी लहु गुणाजी पवार रा. रामनगर, साखर कारखाना, जालना यांनी फिर्याद दिली आहे. ते शेती व डुकरपालन व्यवसाय करतात. त्यांच्या मालकीची सुमारे 90 डुकरे रामनगर येथील बाजारपट्टी परिसरात चरतात. मागील महिनाभरात परिसरातून डुकरे चोरीस जात असल्याने त्यांनी नातेवाईक व मित्रांना लक्ष ठेवण्यास सांगितले होते.

दरम्यान रामनगर येथील बाजारपट्टीतील पाण्याच्या टाकीजवळ उभा असलेल्या एमएच-01 बीजी-3005 क्रमांकाच्या सिल्व्हर रंगाच्या कारमध्ये तीन अनोळखी व्यक्ती दोन डुकरांचे पाय बांधून टाकत असल्याचे दिसले. त्यांनी पाठलाग केला; मात्र संशयित पसार झाले.
त्यानंतर रात्री साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास फिर्यादींच्या पुतण्याला सदर कार विरेगावहून जालन्याकडे येत असल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर फिर्यादी, त्यांचा पुतण्या सचिन अंकुश पवार आणि इतर नातेवाईकांनी कारचा पाठलाग करून रात्री अकराच्या सुमारास जालना शहरातील डी-मार्टजवळ कार अडवली.
कारची तपासणी केली असता त्यामध्ये दोन डुकरे, एक बकरी आणि दोन बकरीची पिल्ले आढळून आली. यावेळी कारमधील व्यक्तींना डुकरांबाबत विचारणा केली असता त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे देत हुज्जत घातली. दरम्यान, दोन संशयित तेथून पळून गेले.
घटनेची माहिती मिळताच मौजपुरी पोलीस ठाण्याचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी कारमधील एका संशयिताला ताब्यात घेऊन चौकशी केली. त्याने आपले नाव पवन राजू मुळे (वय 34, रा. वर्मानगर, परभणी) असे सांगितले. तसेच त्याच्या साथीदारांची नावे सोनुसिंग पुनमसिंग टाक (रा. नवा मोढा, परभणी) आणि अजितसिंग बावरी (पूर्ण नाव व पत्ता अपूर्ण) अशी असल्याचे सांगितले.
कारमध्ये आढळून आलेली दोन डुकरे ही फिर्यादी लहु पवार यांचीच असल्याची खात्री झाल्यानंतर त्यांनी संशयितांविरुद्ध तक्रार दाखल केली. चोरीस गेलेल्या दोन पांढर्‍या रंगाच्या डुकरांची किंमत सुमारे 8 हजार रुपये असल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकरणी मौजपुरी पोलीस ठाण्यात पवन राजू मुळे, सोनुसिंग पुनमसिंग टाक आणि अजितसिंग बावरी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पसार झालेल्या दोन्ही संशयितांचा पोलीस शोध घेत आहेत.

ही कारवाई १० जुलै २०२६ रोजी मध्यरात्री अडीच वाजेच्या सुमारास करण्यात आली. गुंज गावाच्या शिवारातील गोदावरी नदीपात्रातून बेकायदेशीरपणे वाळूचे उत्खनन केले जात असून, वाहनांमध्ये वाळू भरून तिची चोरटी वाहतूक आणि विक्री केली जात असल्याची गुप्त माहिती पोलिसांना मिळाली होती.

या माहितीची खातरजमा केल्यानंतर अपर पोलीस अधीक्षक कार्यालय आणि स्थानिक पोलिसांच्या संयुक्त पथकाने तातडीने कारवाईची आखणी केली. पोलिसांनी गुंज बसस्थानक परिसरात सापळा रचून संशयित वाहनांवर नजर ठेवली.

काही वेळात वाळूची अवैध वाहतूक करणारी वाहने पोलिसांच्या निदर्शनास आली. पोलिसांचे पथक कारवाईसाठी पुढे सरकत असल्याचे लक्षात येताच संबंधित वाहनचालकांनी वाहने रस्त्यावरच सोडली आणि अंधाराचा फायदा घेत घटनास्थळावरून पलायन केले.

पोलिसांनी तत्काळ सर्व वाहने ताब्यात घेत त्यांची तपासणी केली. तपासणीदरम्यान मोठ्या प्रमाणात अवैधरीत्या उपसा केलेली वाळू आढळून आली. पोलिसांनी पंचांसमक्ष वाळू आणि वाहने ताब्यात घेऊन जप्तीची कारवाई केली.

या कारवाईत साडेसात ब्रास वाळूसह वाहने, यंत्रसामग्री आणि दोन भ्रमणध्वनी संच असा एकूण ७१ लाख ५१ हजार ५०० रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

गोदावरी नदीपात्रातून रात्रीच्या अंधारात वाळूचा बेकायदेशीर उपसा करून तिची चोरटी वाहतूक केली जात असल्याचा पोलिसांना संशय आहे. जप्त करण्यात आलेल्या वाहनांचा आणि यंत्रसामग्रीचा मालक कोण आहे, वाळू उत्खननाच्या या प्रकारामागे नेमके कोणाचे जाळे कार्यरत आहे, तसेच या अवैध वाळू वाहतुकीचे धागेदोरे आणखी कोणापर्यंत पोहोचतात, याचा तपास आता पोलिसांकडून केला जात आहे.

दरम्यान, पोलिसांना पाहून घटनास्थळावरून पसार झालेल्या अज्ञात वाहनचालकांविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेतील संबंधित कलमांसह गौण खनिज कायद्यान्वये घनसावंगी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फरार आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.

गोदावरी नदीपात्रातून होणारा अवैध वाळू उपसा हा अनेक दिवसांपासून गंभीर प्रश्न बनला आहे. रात्रीच्या वेळी यंत्रसामग्रीच्या सहाय्याने नदीपात्रातून वाळूचा उपसा करून तिची मोठ्या वाहनांतून चोरटी वाहतूक केली जात असल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर जालना पोलिसांनी केलेल्या या मोठ्या कारवाईमुळे वाळूमाफियांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

ही कारवाई पोलीस अधीक्षक तेजबीर सिंह संधू आणि अपर पोलीस अधीक्षक विक्रम साळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलीस निरीक्षक योगेश खटकळ, पोलीस अंमलदार निखिल गायकवाड, प्रताप सुंदर्डे, गोल्डे आणि पोटे यांच्या पथकाने केली.