तालुका काँग्रेसचे अध्यक्ष कृष्णा पडुळ आणि किसान काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष नारायण वाढेकर यांच्या नेतृत्वाखाली तहसील कार्यालयात निवेदन सादर करण्यात आले. दि. 15 मे रोजी खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस पालकमंत्री संजय सिरसाट अध्यक्षस्थानी होते.

बैठकीदरम्यान खासदार डॉ. कल्याण काळे हे शेतकर्‍यांच्या विविध प्रश्नांवर आपली भूमिका मांडत असताना त्यांना बोलण्यास मज्जाव करण्यात आल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. मी शेतकर्‍यांसाठी संवैधानिक मार्गाने प्रत्येक बैठकीत त्यांचे प्रश्न मांडणारच, अशी ठाम भूमिका खासदार काळे यांनी व्यक्त केल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

यावेळी सोपान तिरुखे, गणेश खरात, भाऊसाहेब लकडे, ड. देवराज, गौतम लांडगे, डोंगरे, ज्ञानेश्वर इंगोले, राम मोरे, बबलू राजपूत, अजीम शेख, पप्पू काळे, परमेश्वर सुळसुळे, नितीन बचाटे, भरत शिंदे, राम पवार, रामनाथ देव्हडे, विक्रम चव्हाण, विजय राठोड यांच्यासह अनेक शेतकरी उपस्थित होते.

या प्रकरणाची तात्काळ दखल घेत खासदार डॉ. कल्याण काळे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत निधीतून पीडित कुटुंबीयांना मोठी आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली आहे. मृतांच्या कुटुंबीयांना किमान 20 लाख रुपये तर जखमींना उपचारासाठी किमान 10 लाख रुपये देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

याशिवाय जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिकार्‍यांना स्वतंत्र पत्र देत या घटनेची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संबंधित अधिकारी व कंत्राटदारांच्या निष्काळजीपणामुळे हा अपघात घडल्याचा आरोप करत त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

महामार्गावरील कामगारांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर त्रुटी, आवश्यक सुरक्षा साधनांचा अभाव तसेच अनधिकृत वाहन प्रवेशाबाबतही चौकशी करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कामगारांना पीएफ, ईएसआयसी किंवा विमा संरक्षण देण्यात आले होते का याचीही तपासणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
खासदार काळे यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांना तात्काळ आर्थिक मदत, कुटुंबातील सदस्यांना कायमस्वरूपी नोकरी तसेच जखमींच्या उपचाराचा संपूर्ण खर्च शासनाने उचलावा, अशी मागणी केली आहे.

निरपराध कामगारांच्या मृत्यूस जबाबदार असणार्‍यांना कोणतीही सूट मिळू नये आणि पीडितांना न्याय मिळावा, ही आपली सामूहिक जबाबदारी असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. प्रशासनाने तातडीने कठोर कारवाई करावी, अन्यथा जनतेच्या भावना तीव्र होण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.

आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त भारतीय स्त्रियांचे आरोग्य, आव्हाने व उपाययोजना या विषयावर राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन मौलाना अब्दुल कलाम आझाद रिसर्च सेंटर, हडको (छत्रपती संभाजीनगर) येथे रविवारी दि. 8 मार्च 2026 रोजी दुपारी 1 वाजता करण्यात आले होते.

या परिषदेचे उद्घाटन शासकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुक्रे, अनिल खामकर आणि परिषदेचे अध्यक्ष जे. के. जाधव यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी मार्गदर्शक म्हणून महादेव डोगरे, शकुंतला देसरडा, वसुधा पिंगळे, डॉ. सविता बहिरट, शरद टाकळकर, अ‍ॅड. ब्रह्मानंद चव्हाण, चंद्रकांत ठोकणे आणि अशोक शिरसे यांनी आपले विचार मांडले.

यावेळी बोलताना अ‍ॅड. चव्हाण म्हणाले की, महिलांना पुढे जाण्यासाठी घरातून पाठबळ मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. महिलेला तिच्या सासूने आणि पतीने साथ दिली पाहिजे तसे वातावरण निर्माण झाले तरच महिला दिनाचे खरे महत्त्व समाजाला समजेल. आजच्या प्रत्येक मुलीने शिक्षण आणि कर्तृत्वाच्या जोरावर प्रगती साधली पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.

तसेच महिलांमध्ये मोठी क्रांतिकारी शक्ती असून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महिलांना समानता आणि स्वातंत्र्याचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे महिलांनी या अधिकारांचा योग्य उपयोग करून समाजाच्या प्रगतीत सक्रिय सहभाग घ्यावा, असेही त्यांनी आवाहन केले.

परिषदेत भारतीय महिलांच्या आरोग्यविषयक समस्या, त्यांच्यासमोरील आव्हाने आणि त्यावर उपाययोजना यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. कार्यक्रमाला विविध क्षेत्रातील मान्यवर आणि महिलांची उपस्थिती होती.

खासदार डॉ. कल्याण काळे यांनी सांगितले की, ते 27 फेब्रुवारी रोजी मुंबईमार्गे दुबईला गेले होते. 28 फेब्रुवारी रोजी दुबई येथे पोहोचल्यानंतर ते आपल्या परिवारासह तसेच आणखी दोन परिवारांसोबत हॉटेलकडे जात असताना अचानक परिसरात युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्याची माहिती मिळाली. त्यामुळे तेथे तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले आणि परतीचा प्रवास होणार की नाही याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली.
त्या काळात इराणसंबंधित तणावामुळे परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली होती. हजारो भारतीय नागरिक दुबईत अडकले होते. विमानतळ काही काळासाठी बंद करण्यात आल्यामुळे नागरिकांमध्ये भीती आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. आपण आपल्या घरी सुरक्षित परत जाऊ शकू की नाही, अशी भीती अनेकांच्या मनात होती, असेही त्यांनी सांगितले.
या संदर्भात आपण तात्काळ केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला ई-मेल व पत्राद्वारे माहिती दिली होती, मात्र त्यावर साधा प्रतिसादही मिळाला नाही, अशी खंत डॉ. काळे यांनी व्यक्त केली. माझी अपेक्षा होती की केंद्रातील उड्डाणमंत्री किंवा संबंधित मंत्री पत्रकार परिषद घेऊन परदेशात अडकलेल्या भारतीय नागरिकांना धीर देतील. किती लोक अडकले आहेत, त्यांना परत आणण्यासाठी विमानांची व्यवस्था कशी केली जाणार आहे, याबाबत स्पष्ट माहिती देणे आवश्यक होते. परंतु तसे काही झाले नाही, असे ते म्हणाले.
दुबईतील काही ठिकाणी युद्धजन्य परिस्थितीमुळे हॉटेल बुकिंगची मुदत संपलेल्या नागरिकांच्या निवासाची व्यवस्था तेथील प्रशासनाने केली होती. ज्यांची हॉटेलची तारीख संपली होती त्यांचा पुढील खर्च तेथील प्रशासनाने उचलण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
डॉ. काळे म्हणाले की, आपण राजकीय टीका करण्यासाठी हे बोलत नाही, परंतु परदेशात अडकलेल्या भारतीय नागरिकांशी सरकारने सातत्याने संवाद साधणे अत्यंत गरजेचे आहे. अशा संकटाच्या काळात सरकारकडून स्पष्ट माहिती आणि मार्गदर्शन मिळाले असते तर नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला असता.
काही ओळखीच्या व्यक्तींनी स्थानिक पातळीवर मदतीसाठी प्रयत्न केले, मात्र विमानतळ बंद असल्यामुळे परिस्थिती अधिकच कठीण झाली होती. साधारण तीन ते चार दिवसांनंतर हळूहळू विमानसेवा सुरू झाल्यानंतर काही भारतीय नागरिकांना परत येणे शक्य झाले.
दरम्यान, आपल्या सुखरूप परतीसाठी मतदारसंघातील नागरिकांनी केलेल्या प्रार्थना आणि दिलेल्या शुभेच्छांबद्दल डॉ. कल्याण काळे यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. मातृभूमीत परत आल्यानंतर मला जसा एखाद्या लेकराला आईच्या कुशीत परत आल्यानंतर आनंद होतो तसा आनंद झाला. नागरिकांनी दिलेल्या प्रेमामुळेच या कठीण परिस्थितीत धैर्य मिळाले, असेही त्यांनी सांगितले.
या संपूर्ण घटनेमुळे परदेशात अडकलेल्या भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी केंद्र सरकारने अधिक प्रभावी आणि तत्पर यंत्रणा उभारण्याची गरज असल्याची चर्चा पुन्हा एकदा पुढे आली आहे. तसेच संकटाच्या काळात भारतीय नागरिकांशी थेट संवाद साधण्याची व्यवस्था मजबूत करण्याची मागणीही यानिमित्ताने पुढे येत आहे.

वैजापूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत कोंबिंग मोहीम सुरू असताना स्थानिक गुन्हे शाखेला गोपनीय माहिती मिळाली की, करंजगाव शिवारातील गट क्रमांक 132 मध्ये बाबुराव धुरट यांनी कोणत्याही परवान्याशिवाय अफूची लागवड केली आहे. माहितीची खातरजमा करून वरिष्ठांच्या आदेशानुसार पथकाने तातडीने संबंधित शेतावर धाड टाकली.
छाप्यात शेतात मोठ्या प्रमाणावर अफूची झाडे आढळून आली. पोलिसांनी 180 किलो वजनाची झाडे मुळासकट जप्त केली. जप्त मालाची किंमत सुमारे 27 लाख रुपयांहून अधिक असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
या प्रकरणी कचरू बाबुराव धुरट (वय 65, रा. करंजगाव, ता. वैजापूर) याला ताब्यात घेण्यात आले. त्याच्याविरुद्ध वैजापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवून अमली पदार्थ प्रतिबंधक कायद्यान्वये कारवाई करण्यात आली आहे.
ही कारवाई पोलीस अधीक्षक डॉ. विनयकुमार राठोड, अप्पर पोलीस अधीक्षक अन्नपूर्णा सिंह, उपविभागीय पोलीस अधिकारी भागवत फुंदे आणि स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक विजयसिंग राजपूत यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. स्थानिक गुन्हे शाखेचे अधिकारी व अंमलदारांच्या पथकाने या कारवाईत महत्त्वाची भूमिका बजावली.
या कारवाईमुळे जिल्ह्यातील अवैध अमली पदार्थ उत्पादकांचे धाबे दणाणले असून, अशा बेकायदेशीर धंद्यांविरोधात कडक कारवाई सुरूच राहील, असा इशारा पोलीस प्रशासनाने दिला आहे. पुढील तपास वैजापूर पोलीस करीत आहेत.

या कायद्यामुळे वैयक्तिक स्तरावरील प्रत्येक नागरिकाच्या डिजीटल माहितीचे संरक्षण होऊन व्यावसायिक कारणांसाठी या माहितीचा होणारा उपयोग थांबेल, असा विश्वास माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महसंचालक ब्रिजेश सिंह यांनी व्यक्त केला.

मंत्रालयातील परिषद सभागृहात भारतीय लोक प्रशासन संस्थेच्या वतीने आयोजित प्रशिक्षण वर्गात ’ डिजीटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन कायदा, 2023 आणि शासकीय अधिकार्‍यांची भूमिका व जबाबदार्‍या ’ या विषयावर प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह मार्गदर्शन करीत होते. यावेळी व्यासपीठावर लोक प्रशासन संस्थेचे अध्यक्ष स्वाधीन क्षत्रिय, संस्थेचे मानद खजिनदार विनायक देवधर उपस्थित होते.

प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह म्हणाले, जगात सध्या सायबर क्राईमच्या माध्यमातून तयार झालेली अर्थव्यवस्था मोठी आहे. भारताच्या सकल देशातंर्गत उत्पादन (जीडीपी) पेक्षा दुपटीचा या अर्थव्यवस्थेचा आकार आहे. यावरून आपण सायबर क्राईममधून होणार्‍या व्यवहारांची व्याप्ती लक्षात घेऊ शकतो. नवीन डीपीडीपी कायद्यामुळे नागरिकांची माहिती संरक्षित होणार असल्यामुळे व्यावसायिक स्वरूपात माहितीचा उपयोग करता येणे शक्य नाही. शासन लोककल्याणकारी उद्दिष्टासाठी योजनांच्या क्रियान्वयनकरिता माहितीचा उपयोग करू शकते.  

डीपीडीपी कायदा मे 2027 पासून अंमलात येणार आहे. यापूर्वी कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे विभागांना विविध अंमलबजावणी यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी वेळ दिलेला आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर एखाद्या योजनेसाठी उपयोगात येणार्‍या नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी यंत्रणांची असणार आहे. कुणाचीही वैयक्तिक माहिती विविध समाज माध्यमे, ईमेल आदींद्वारे पाठविता येणार नाही. ‘डाटा ब्रिच’ झाल्यास संबंधितांना दंड भरावा लागणार आहे. वैयक्तिक माहिती देता येणार नाही, मात्र समुच्चक माहिती आकडेवारी स्वरूपात देता येणार आहे, अशी माहितीही प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह यांनी दिली.

प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह म्हणाले, या कायद्यानुसार वैयक्तिक माहिती घेण्यासाठी संबंधित नागरिकाला पूर्वसूचना द्यावी लागेल. त्याची संमती घेऊनच माहितीचा उपयोग करता येणार आहे. तसेच माहिती ज्या उद्देशासाठी घेण्यात आली आहे, त्याच उद्देशाकरिता माहिती उपयोगात आणता येणार आहे. त्यासाठी माहिती प्राप्त करण्याच्या उद्देश, नागरिकांकडून निवड व संमती, माहितीच्या संकलनावर मर्यादा महत्वाच्या असणार आहे.

प्रशिक्षणादरम्यान उपस्थितांना प्रश्न विचारण्याची संधी देऊन त्यांच्या प्रश्नाचे समाधान करण्याचा प्रयत्न प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह यांनी केला. तसेच प्रशिक्षण सत्राच्या शेवटी कायद्यावर आधारित प्रश्नावली सादर करून त्यावर उत्तरे घेण्यात आली. प्रशिक्षण सत्र संवाद स्वरूपात घेण्यात आले. अध्यक्ष स्वाधीन क्षत्रिय यांनी प्रशिक्षण वर्गाबाबत समाधान व्यक्त करीत आभार मानले. प्रशिक्षण वर्गाला अधिकारी उपस्थित होते.

छत्रपती संभाजीनगर : सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश मा. भूषण गवई यांच्यावर एका सनातनी माथेफिरूने केलेल्या हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी आज शहरात प्रचंड मूक मोर्चा काढण्यात आला. आम्ही भारताचे लोक या संघटनेच्या पुढाकाराने तसेच विविध परिवर्तनवादी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांच्या सहभागाने हा मोर्चा पार पडला.

भर उन्हात क्रांती चौकातून निघालेला हा मूक मोर्चा पैठणगेट, गुलमंडी, सिटी चौक मार्गे विभागीय आयुक्त कार्यालयावर पोहोचला. यावेळी सहभागी नागरिकांनी कोणतेही घोषवाक्य न देता, हातात फलक घेऊन संविधान आणि न्यायव्यवस्थेवरील हल्ल्याचा निषेध व्यक्त केला.

पंतप्रधानांनी जरी या हल्ल्याचा विरोध केला असला तरी त्यांच्या मातृसंस्थेतील मंडळींच्या मनात मात्र आनंद असल्याचे वक्ते म्हणाले. देशभरात परिवर्तनवादी कार्यकर्त्यांवर शेकडो गुन्हे दाखल होत असल्याचेही निदर्शनास आणण्यात आले.

एका माथेफिरूने महात्मा गांधींचा खून केल्यानंतर कट्टर हिंदुत्ववाद्यांनी देशभरात पेढे वाटले होते, तसेच आता गवई यांच्यावर हल्ला करणार्‍या माथेफिरूंची जातकुळी तीच असल्याचेही वक्त्यांनी सांगितले.

केंद्र व राज्य सरकारे संविधानाबाबत कितीही दिंडोरा पिटत असली तरी अशा हल्लेखोरांना सत्ताधार्‍यांचा आधार असल्याचे वास्तव वक्त्यांनी अधोरेखित केले. अशा प्रवृत्तींचा बीमोड करण्यासाठी फक्त निषेध पुरेसा नसून, सर्व परिवर्तनवाद्यांनी एकजुटीने रणनीती आखणे आवश्यक असल्याचे मत महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळाचे सरचिटणीस आणि जय किसान आंदोलन - स्वराज अभियानचे साथी सुभाष लोमटे यांनी व्यक्त केले. त्यांनी नजिकच्या काळात शहरात भव्य परिषद घेण्याचे आवाहन केले.

या मोर्चानंतर राष्ट्रपतींना देण्यात येणारे निवेदन विभागीय आयुक्त मा. जितेंद्र पापळकर यांना देण्यात आले. शिष्टमंडळात रमेशभाई खंडागळे, सुभाष महेर, अनंत भवरे, शेख पाशू, प्रकाश दाणे यांचा समावेश होता.

आजच्या मूक मोर्चात प्रा. भारत शिरसाट, अ‍ॅड. के. ई. हरिदास, साथी अण्णा खंडारे, प्रा. राम बाहेती, डॉ. प्रकाश शिरसाट, डॉ. उमेश बगाडे, डॉ. ऋषिकेश कांबळे, डॉ. मच्छिंद्र गोरडे, डॉ. उमाकांत राठोड, जया गजभिये, कॉ. मधूकर खिल्लारे, प्रा. एच. एम. देसरडा, ऍड. वैशाली डोळस, बाबा गाडे, मुकुंद सोनवणे, एस. आर. बोदडे, कॉ. भीमराव बनसोड, रत्नाकर खंडागळे, लक्ष्मण भूतकर, रतनकुमार साळवे, साथी सुलभा खंदारे, अ‍ॅड. डी. व्ही. खिल्लारे, प्रा. श्रीराम जाधव, शैलेंद्र मिसाळ, नौशाद उस्मान, दैवशाला गवंदे, अशोक तिनगोटे, अंबादास रगडे, किशोर म्हस्के, कॉ. भगवान भोजने, कॉ. बुद्धिनाथ बराल, रमाकांत पाठक, अ‍ॅड. विजय वानखडे, सोपान थोरे, सरला सदावर्ते, रत्नकला बनसोडे, ज्योत्स्ना कांबळे, अशोक जायभाय, साथी देविदास किर्तीशाही, साथी छगन गवळी, डॉ. प्रज्ञा साळवे, वैशाली शिरसाट, प्रा. तारा जाधव, नसीम कासमी, दीपक म्हस्के, शेख रशीद, भाऊ पठाडे, ग. ह. राठोड, चुन्नीलाल जाधव, पंडित बोर्डे, श्रीरंग ससाणे, मधुकर गवंदे, सविता अभ्यंकर, सुरेखा चौरपगार, सचिन गडले, विष्णू वखरे आणि भीमसेन कांबळे आदींनी सहभाग घेतला. या मूक मोर्चातून शहरात संविधानवादी आणि परिवर्तनवादी विचारांप्रती असलेली निष्ठा आणि न्यायव्यवस्थेवरील हल्ल्याविरुद्धची तीव्र भावना अधोरेखित झाली.

छत्रपती संभाजीनगर: महापालिका प्रशासनाच्या रस्ता रुंदीकरण मोहिमेमुळे घर जाणार असल्याच्या धास्तीने शहरातील चिखलठाणा परिसरातील राजेश्वर साईनाथ नवपुते या तरुणाने गळफास घेऊन जीवन संपविल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे.

हा मनपा प्रशासनाच्या 'अन्यायकारक कारभारा'मुळे गेलेला 'निर्दोष बळी' असल्याचा आरोप करत, नवपुते यांचे कुटुंबीय आणि नातेवाईकांनी जिल्हा रुग्णालयाजवळ मृतदेह ठेवून चिखलठाणा येथे रास्तारोको आंदोलन सुरू केले आहे. यामुळे जालना रोडवरील वाहतूक ठप्प झाली आहे.

https://youtu.be/I7uKMAg_XU4?si=Cu3yOJL6UwLZb3yQ

मृत राजेश्वर नवपुते यांनी सुमारे सात-आठ वर्षांपूर्वी आपली शेती विकून कष्टाने घर बांधले होते. मात्र, मनपा प्रशासनाने सुरू केलेल्या रस्ता रुंदीकरण मोहिमेत त्यांचे घर बाधित ठरवत मार्किंग केले. हे घर १५ ऑगस्टपर्यंत पाडण्याची अंतिम मुदत होती. आता मुदत उलटून गेल्याने कधीही मोहीम सुरू होऊन वडिलोपार्जित घर पडणार या विचाराने ते प्रचंड धास्तावले होते. याच धास्तीमुळे त्यांनी काही दिवसांपूर्वी केंब्रिज चौकात भाड्याने घर घेतले होते. दूध विक्रीचा व्यवसाय करणारे राजेश्वर नवपुते (बुधवार) सकाळी दूध विकून घरी आले आणि त्यांनी गळफास लावून जीवन संपवले. त्यांच्या पश्चात अवघे चार महिन्यांचे बाळ आणि पत्नी असा परिवार आहे.

'आयुक्त आल्याशिवाय अंत्यसंस्कार नाही'

नवपुते यांच्या आत्महत्येची बातमी मिळताच नातेवाईक आणि संतप्त नागरिकांनी त्यांच्या मृत्यूसाठी मनपा प्रशासनाला जबाबदार धरले आहे. त्यांनी राजेश्वर यांचा मृतदेह घेऊन चिखलठाणा येथील जिल्हा रुग्णालयाजवळ रस्ता रोको आंदोलन सुरू केले आहे. जोपर्यंत महापालिकेचे आयुक्त स्वतः घटनास्थळी येऊन मदतीचे आश्वासन देत नाहीत, तोपर्यंत अंत्यसंस्कार करणार नाही, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे.

चिखलठाणा परिसरात वाहतूक ठप्प

रास्ता रोकोमुळे चिखलठाणा परिसर आणि केंब्रिज चौकात मोठी वाहतूक कोंडी झाली असून, वाहतूक अन्य मार्गाने वळवण्यात आली आहे. घटनास्थळी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे मनपा प्रशासनाच्या भूमिकेवर आणि रस्ता रुंदीकरण मोहिमेच्या अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याच्या भावना नागरिकांनी व्यक्त केल्या आहेत.

महापालिकेने दिले पत्र

दरम्यान, महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी दिलेल्या पत्रात, नवपुते यांच्या जमिनीच्या मालकीच्या तसेच बांधकामाच्या अनुषंगाने कागदपत्रांची तपासणी व रीतसर प्रक्रिया करून त्यांच्या कायदेशीर वारसांना नियमानुसार टीडीआर (TDR), आरसीसी किंवा प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सदनिका उपलब्ध करून देण्यात येईल असे म्हंटले आहे. मात्र, आंदोलक यावर समाधानी नसल्याची माहिती आहे.

छ. संभाजीनगर / प्रतिनिधी – जातीच्या अस्मिता बळकट होत चालल्यामुळे अन्याय अन्यायाविरोधात एकत्रित येणे बंद चालले होत आहे, शाळा महाविद्यालयांमध्ये जाती नष्ट होण्याऐवजी त्या बळकट होताना दिसत आहेत. सत्यशोधक समाजाच्या निर्मितीकरिता जातीअंत आवश्यक असून जातीच्या पलीकडे जाऊन सकल समाजाच्या उन्नतीसाठी भूमिका घेऊन काम करण्याची गरज असून जातीअंतशिवाय सत्यशोधक समाजाची निर्मिती अशक्य असल्याचे प्रतिपादन सत्यशोधक महिला अभ्यासक प्रा. नूतन माळवी (वर्धा) यांनी केले. त्या सत्यशोधक समाज प्रतिष्ठानतर्फे सत्यशोधक समाज वर्धापन दिनानिमित्त "सत्यशोधक समाज आणि आजचे वास्तव" या विषयावर (दि. २4 सप्टेंबर २०२५ रोजी) मौलाना अब्दुल कलाम आझाद संशोधन केंद्र येथे आयोजित जाहीर व्याख्यान कार्यक्रमातून बोलत होत्या.

https://youtu.be/q7xCr8y8fn8?si=8ZxMWwAG-CtjVPYx

कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी माजी न्यायमूर्ती डी. आर. शेळके (सत्यशोधक समाज कार्यकर्ते) हे होते. विचारमंचावर प्रा. वासुदेव मुलाटे, साथी सुभाष लोमटे, कॉ. भीमराव बनसोड, ॲड. रमेशभाई खंडागळे, ग. ह. राठोड, विजयभाऊ पाथ्रीकर, त्र्यंबक पाथ्रीकर, बी. के. आदमाने, सुभेदार सुखदेव बन आदी उपस्थित होते. पुढे बोलताना प्रा. माळवी म्हणाल्या की,एका जातीचा लढा पुढे नेणे हा आरएसएसचा अजेंडा आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख हे सत्यशोधक होते, त्यांनी त्यावेळी आरक्षणासंदर्भात घेतलेली भूमिका स्वीकारली गेली नसल्याने आज आंदोलनाची वेळ आली आहे. महात्मा फुलेंचा आसूड उगारण्यासाठी आणखी किती दिवस वाट पहावी लागेल, याचे आत्मचिंतन फुले आंबेडकरवाद्यांनी करण्याची गरज आहे.

प्रा. वासुदेव मुलाटे बोलताना म्हणाले की, महात्मा फुलेंच्या नावाचा केवळ राजकारणासाठी, खुर्ची वाचविण्यासाठी होतोय त्यांचे विचार पायदळी तुडविण्याचे काम सर्हासपणे सुरू आहे. शिक्षणाचे सुरू केलेले बाजारीकरण व खाजगीकरण हा महात्मा फुलेंच्या विचाराशी द्रोह आहे. ॲड. डी. आर. शेळके म्हणाले की, फुले - शाहू-आंबेडकर महाराष्ट्राने आजही स्वीकारलेले नाहीत, संविधान बदलण्याची जय्यत तयारी सुरू असून कोणत्याही क्षणी मनुस्मृतीचे पुनरुज्जीवन होण्याची शक्यता आहे, हे थांबविण्यासाठी सर्वांनी सामर्थ्याने विरोध करावा लागेल तेव्हाच ही धर्मांध व्यवस्था उलथून टाकता येईल. प्रास्ताविक सत्यशोधक समाज प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष ॲड. के. ई. हरिदास यांनी केले, सूत्रसंचालन ॲड. वैशाली डोळस यांनी केले आभार रतनकुमार साळवे यांनी मानले. कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी प्रा. भारत शिरसाट, इंजि. चेतन राऊत, अनंत भवरे, इजि. महेश निनाळे, सविता अभ्यंकर, जयप्रकाश हरिदास, अमरदीप वानखडे, जितेंद्र भवरे डॉ. अरुण कांबळे, डॉ. सविता लोंढे, रामदास अभ्यंकर, रमेशचंद्र धनेगावकर, डॉ. अविनाश अंकुशराव, जनार्दन कपूरे, राजन कीर्तने, बाबुराव गवई, प्रभाकर आरसूड, सुनील वायसळ, आदींनी परिश्रम घेतले.

दिलीप शिंदे

सोयगाव : शहरापासून सहा ते सात किलोमीटर अंतरावर असलेल्या वेताळवाडी किल्ल्यावर ठेवलेली तोफ पायावर पडून एक पर्यटक गंभीर जखमी झाल्याची घटना दि.४ गुरुवारी दुपारी साडेतीन चार वाजेच्या सुमारास घडली होती. यात तोफ ठेवलेल्या लाकडी गाड्याची मोडतोड झाली असून तोफेचे ही नुकसान झाले आहे याप्रकरणी पुरातत्व विभागाने शुक्रवारी दिलेल्या तक्रारीवरून सोयगाव पोलीस ठाण्यात अज्ञात टोळक्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुरातत्व विभागास उशीरा सुचलेले शहाण पण! असल्याचा आरोप दुर्गप्रेमींनी केला आहे.या घटनेमुळे पुरातत्व विभागाचा अनागोंदी कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. 

       याबाबत सविस्तर माहिती अशी, शहरापासून सहा ते सात किलोमीटर अंतरावर असलेल्या अजिंठा डोंगर रांगेत ऐतिहासिक वेताळवाडी किल्ला असून किल्ल्यावर लाकडी चाके असलेल्या गाड्यावर पुरातन ऐतिहासिक असलेली तोफ पुरातत्व विभागाने ठेवली होती. निसर्गरम्य असलेला वेताळवाडी किल्ला पर्यटकांचे आकर्षण असल्याने किल्ला पाहण्यासाठी तरुणांची या ठिकाणी गर्दी असते.टवाळखोर युवक तोफे वर बसून फोटो काढत असतात.काही हुल्लडबाज चार, पाच तरुणांनी पायात चप्पल, बूट असतांना तोफेवर बसून फोटो काढून सोशल मीडियावर व्हायरल केले असल्याचा प्रकार दि.२७ जुलै २०२१ रोजी उघडकीस आला होता. या घटनेचा दुर्गप्रेमींनी तीव्र निषेध करीत त्या हुल्लडबाज तरुणांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. अजित खंदारे त्यावेळचे तत्कालीन सहायक संचालक पुरातत्व विभाग छत्रपती संभाजीनगर यांनी कोणतीही कारवाई केली नसल्याने तोफेवर बसून फोटो काढणाऱ्या हुल्लडबाज तरुणांची संख्या वाढली होती. तोफ असलेल्या लाकडी चाके पावसामुळे व तोफेवर बसणाऱ्या हुल्लडबाज तरुणांमुळे मोडकळीस आली असल्याची शक्यता निर्माण झाली असावी अशी चर्चा शहरात सुरू होती. काही तरुण वेताळवाडी किल्ला पाहण्यासाठी आले होते. यावेळी तोफ पायावर पडून एक तरूण गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर छत्रपती संभाजीनगर येथील खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू असल्याचे समजते. पुरातत्व विभागाचा कर्मचारी वेताळवाडी किल्ल्यावर गैरहजर राहत असल्याने तरुणांचे हुल्लडबाजीचे प्रमाण वाढले होते.पुरातत्व विभागाच्या कर्मचाऱ्याकडून किल्ला पाहण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांच्या नोंदी केल्या जात नसल्याने ऐतिहासिक पुरातन वस्तूंची सुरक्षा ऐरणीवर आली आहे. पुरातत्व विभाग कर्मचाऱ्यांवर काय कारवाई करणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. दरम्यान अज्ञात टोळक्या विरोधात सोयगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून सपोनी पंकज बारवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक गजानन आरेकर, अजय कोळी व गजानन दांडगे पुढील तपास करीत आहेत.

ऐतिहासिक वारसा अमूल्य ठेवा

नुकतेच यु नेस्कोने महाराष्ट्रातील ११ किल्ले जागतीक वारसा स्थळ म्हणून घोषित केले आहेत, त्या अर्थी गडकोट किती महत्वाचे आहेत हे सर्वांनी लक्षात घ्यावे.छत्रपती संभाजी नगर ही राज्याची पर्यटन राजधानी आहे.वेताळवाडीचा हा तोफगाडा सह्याद्रीच्या दुर्गसेवकांनी अथक प्रयत्न आणि घामातून किल्ल्यावर नेऊन बसवला आहे. ज्या तोफगाड्याला आपल्या खांद्यावर अलगद नेऊन आपल्या खांद्याची पर्वा न करणाऱ्या दुर्गसेवकांनी हे कठीण दिव्य पार पडले..आणि हे असे दळभद्री त्या तोफेवर बसून , पायात बूट घालून असे करत असेल तर खूप निंदनीय प्रकार आहे. सन २०२१ मधील घटने बाबत पुरातत्व विभागाने कारवाई केली असती तर अशी घटना घडली नसती. गैरहजर कर्मचाऱ्याची पुरातत्व विभागाने चौकशी करून कारवाई केली पाहिजे व किल्ल्या पाहण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांच्या नोंदी ठेवल्या पाहिजे.- 

     डॉ. संतोष पाटील, पर्यावरण व इतिहास अभ्यासक, अभिनव प्रतिष्ठान, सिल्लोड

https://www.instagram.com/reel/DOTcSF1E7Sn/?igsh=OHRpajhzODRtcmFh