शासनाकडून दरवर्षी विविध योजनांच्या प्रचार-प्रसारासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर केला जातो. कागदोपत्री पाहता या खर्चाची नोंद दिसून येते, मात्र प्रत्यक्षात त्या खर्चाचा योग्य व परिणामकारक उपयोग होत नसल्याचे चित्र आहे. ग्रामीण भाग असो किंवा शहरी वस्ती, योजनांची माहिती देणारे फलक, जनजागृती कार्यक्रम, प्रचार वाहने, पथनाट्य, लोककलेचे कार्यक्रम हे जवळपास बंदच झाल्याचे दिसून येत आहे. याचा थेट परिणाम असा होत आहे की पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत योजनांची माहितीच पोहोचत नाही आणि अनेक गरजू नागरिक लाभापासून वंचित राहत आहेत.

विशेष म्हणजे लोककलावंतांच्या माध्यमातून होणार्‍या जनजागृतीला जालना जिल्ह्यात पूर्णतः ब्रेक लागला आहे. मागील वर्षी शासनाने लोककला धोरण जाहीर करताना लोककलावंतांच्या कला जतन व संवर्धनासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. मात्र शासनाच्या विविध योजनांचा प्रचार लोककलावंतांच्या माध्यमातून थांबल्याने या कलावंतांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. एकीकडे लोककलेचे संवर्धन करण्याची भाषा केली जाते, तर दुसरीकडे त्याच लोककलेच्या माध्यमातून होणारी जनजागृती थांबवली जाते, ही मोठी विसंगती आहे.

लोककलावंत हे गावागावात जाऊन नागरिकांना एकत्र करत, गाणी, भारुड, पथनाट्य, पोवाडे, लोकगीते अशा माध्यमांतून योजनांची माहिती सोप्या आणि प्रभावी भाषेत पोहोचवत असतात. निरक्षर किंवा अल्पशिक्षित नागरिकांनाही योजनांचा लाभ कसा घ्यायचा, अर्ज प्रक्रिया काय आहे, पात्रता कोणती आहे, याची स्पष्ट माहिती या माध्यमातून मिळत असे. आज ही साखळी तुटल्याने शासन आणि जनता यांच्यातील दुवा कमजोर झाला असून, शासन-जनता संवाद तुटत चालल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

शासनाच्या योजना कागदावर प्रभावी वाटत असल्या, तरी त्या जनतेपर्यंत पोहोचतात की नाही, यावरच त्या योजनांचे खरे यश अवलंबून असते. केवळ योजना जाहीर करणे, निधी मंजूर करणे किंवा अहवाल सादर करणे एवढ्यावर शासनाची जबाबदारी संपत नाही. जोपर्यंत त्या योजनांची माहिती शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचत नाही, तोपर्यंत त्या योजना अपयशीच ठरतात. आज अनेक गरजू नागरिक केवळ माहितीच्या अभावामुळे योजनांपासून वंचित राहत आहेत, ही बाब शासनासाठी गंभीर आत्मपरीक्षणाची आहे.

https://twitter.com/SPrabhat72222/status/2015532330065227918?s=20

योजनांचा प्रचार-प्रसार केवळ फलक लावणे किंवा कागदावर जाहिराती देणे एवढाच मर्यादित नसावा. थेट संवाद, लोकसहभाग आणि लोककलेसारख्या प्रभावी माध्यमांचा वापर हा काळाची गरज आहे. प्रचार-प्रसारासाठी मंजूर होणारा निधी नेमका कुठे आणि कसा खर्च होतो, याची पारदर्शक तपासणी होणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर लोककलावंतांच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा व्यापक आणि सातत्यपूर्ण जनजागृती मोहीम राबवली गेली पाहिजे.

अन्यथा योजना जाहीर होतात, निधी खर्च होतो, आकडेवारी सादर केली जाते; पण प्रत्यक्ष लाभार्थी मात्र लाभापासून दूरच राहतात, अशी स्थिती कायम राहण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. शासन आणि जनता यांच्यातील संवाद पुन्हा मजबूत करणे, लोककलावंतांना योग्य संधी देणे आणि जनजागृती यंत्रणा कार्यान्वित करणे, हाच या समस्येवरील प्रभावी उपाय आहे. ही जबाबदारी शासनाने गांभीर्याने स्वीकारावी, हीच जनतेची अपेक्षा आहे.

• अच्युत मोरे
  संपादक, दैनिक शुभ प्रभात

• https://www.instagram.com/reel/DUOSHblCOGN/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

आर्थिक दृष्ट्या गरजू रुग्णांना तातडीच्या व अत्यावश्यक आजारांवर उपचार मिळणेकरीता मा. देवेंद्रजी फडणवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या संकल्पनेतून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष जिल्हास्तरावर सुरु करण्यात आलेला आहे. समाजातील गरीब व गरजू रुग्णांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे, धर्मदाय रुग्णालयांतर्गत मोफत उपचार मिळवून देणे, महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजनेसह इतर योजनांची माहिती व सुविधा रुग्णांना मिळवून देणे, तसेच योजनेच्या बाहेर असलेल्या रुग्णांना मुख्यमंत्री सहायता निधी अंतर्गत मदत पुरविणे हे या कक्षाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. सदर कक्षाद्वारे जिल्ह्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दुर्धर आजारांवर उपचार करण्यासाठी या निधीतून अर्थसहाय्य पुरविले जाते. ‍

पूर, दुष्काळ, आगीमुळे होणारे अपघात, मोठ्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधीत नागरिकांना “मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी” मार्फत अर्थसहाय्य पुरविले जाते. मुख्यमंत्री कार्यालयामार्फत अनेक दुर्धर आजारांवरील उपचारांसाठी येणाऱ्या खर्चाकरिता रुग्णांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. राज्यातील गरजू रुग्णांना दुर्धर आणि महागड्या आजारांवरील उपचारांसाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे आहे, हाच या कक्षाचा प्रमुख उद्देश आहे. मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या दि. 13 ऑगस्ट 2015 च्या परिपत्रक क्र. मुमंसनि-2015/प्र.क्र.1/निधी कक्ष नुसार मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष कार्यरत आहे. या कक्षाच्या माध्यमातून हजारो रुग्णांना उपचार मिळाले आहेत.

जालना जिल्ह्यासाठी नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्या इमारतीमध्ये 1 मे, 2025 रोजी या कक्षाचे उद्घाटन करण्यात आले आहे. हा कक्ष जिल्ह्यातील अनेक गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांना खऱ्या अर्थाने ‘जीवनदायी’ ठरत आहे.

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीच्या योग्य आणि पारदर्शक वितरणासाठी राज्य आणि जिल्हास्तरावर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. निधीचा वापर योग्य गरजूंपर्यंत पोहोचतो की नाही याची खात्री या समितीमार्फत केली जाते. राज्यस्तरीय समिती ही मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या व्यवस्थापनाची आणि धोरणात्मक निर्णयांची शिखर संस्था आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अखत्यारित हा कक्ष कार्य करतो.

१.   या योजनेसाठी पात्रता निकष कोणते आहेत?

·     v निदान व उपचारासाठी लागणा-या वैद्यकीय खर्चाचे अंदाजपत्रक (रुग्ण खाजगी रुग्णालय दाखल असल्यास सदरहू अंदाजपत्रक मा. जिल्हा शल्यचिकीत्सक यांचेद्वारा प्रमाणित करुन घेतलेले असावे)

·     v मा. तहसलिदार कार्यालयाद्वारे प्रमाणित चालू आर्थिक वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला. (रु १.६० लाख प्रती वर्षपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे)

·     v रुग्णाचे आधार कार्ड / लहान बालकांच्या बाबतीत बालकाच्या मातेचे आधारकार्ड

·     v रुग्णाचे रेशनकार्ड

·     v संबंधीत व्याधी विकार / आजाराचे संबंधी निदानात्मक तथा उपचारात्मक बाबींची कागदपत्रे

·     v अपघात झाला असल्यास FIR रिपोर्ट किव्हा पोलिस डायरीची प्रत जोडावी ( MLC रिपोर्ट ग्राह्य धरण्यात येणार नाही )

२.   या योजने अंतर्गत पुढील आजारांवर मदत मिळते. यामध्ये कॉकलियर इम्प्लांट / अंतस्त कर्ण रोपण शस्त्रक्रिया (Cochlearimplant) वय वर्षे २ ते ६, ह्दय प्रत्यारोपण (Heart Transplant), यकृत प्रत्यारोपण (Liver Transplant), मूत्रपिंड प्रत्यारोपण (Kidney Transplant), फुफ्फुस प्रत्यारोपण (Lung Transplant), अस्थीमज्जा प्रत्यारोपण (Bone Marrow Transplant), हाताचे प्रत्यारोपण (Hand re reconstruction surgery), खुब्याचे प्रत्यारोपण (Hip replacement) कर्करोग शस्त्रक्रिया (CanCer Surgery), कर्करोग औषधोपचार किरणोपचार (Cancer Chemotherapy and Radiotherapy), अस्थिबंधन (Surgery for ligament injury), नवजात शिशुचे संबंधित आजार (Diseases of new born babies), गुडघ्याचे प्रत्यारोपण (Knee Replacement), रस्ते अपघात (Road traffic accidents), लहान बालकांच्या संबंधीत शस्त्रक्रिया (Paediatric Surgeries), मेंदुचे आजार (Diseases of nervous system), ह्दयरोग (Cardiac Diseases), डायलिसिस (Dyalysisi), जळीत रुग्ण (Burn injuries),विद्युत अपघात / विद्युत जळीत रुग्ण (Electric Burn injuries)

३.   अर्ज करताना पुढील कागदपत्रे आवश्यक आहेत. अर्ज (विहित नमुन्यात), शिफारसपत्र, रुग्णाचे आधारकार्ड (लहान बाळासाठी आईचे आधारकार्ड), रुग्णाचे रेशनकार्ड, तहसिलदार कार्यालयाचा चालू वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला (रु.1.60 लाखापेक्षा कमी असणे आवश्यक), निदान व उपचारासाठी लागणाऱ्या वैद्यकीय खर्चाचे प्रमाणपत्रामध्ये Hospital Registered Bank Detail नमूद करावे. (खाजगी रुग्णालय असल्यास सिव्हील सर्जन यांचेकडून प्रमाणित केलेले.), रुग्णाचा geo tage photo (त्याकरिता gps map camera हे app download करावे), अपघात झाला असल्यास FIR रिपोर्ट किव्हा पोलिस डायरीची प्रत जोडावी ( MLC रिपोर्ट ग्राह्य धरण्यात येणार नाही ), अर्जामध्ये नमूद केलेल्या आजाराबद्दलची सर्व कागदपत्रे (Digital एक्सरे,CT स्कैन ,MRI रिपोर्ट्स,ब्लड रिपोर्ट्स, इत्यादी), अपघातग्रस्त व जळालेल्या रुग्णांचा सदयस्थिती दाखवणारा फोटो, अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया अपेक्षित असलेल्या रुग्णांसाठी विभागीय आवश्यक प्रत्यारोपण समन्वय समिती प्रमाणपत्र (ZTCC) वरील सर्व कागदपत्रे दिलेल्या क्रमांने स्कॅन करुन सर्व कागदपत्रांची एकत्रित PDF फाईल करुन जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाच्या ईमेलवर मेल करण्यात यावा.

४.  अर्ज करण्याची पध्दत कशी आहे.

विहीत नमुन्यात अर्ज भरुन, आवश्यक ते सर्व कागदपत्रे सोबत आणल्यास मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षामधून सदरील अर्ज ई-मेलद्वारे पाठविण्यात येतो. त्यानंतर सदरील अर्जात नमूद माहितीच्या आधारे रुग्णांचे सहाय्यता निधी मंजूर करण्यात येतो.

५.  या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी रुग्णालयाची कोणती अट असते. (सरकारी / धर्मादाय / मान्यताप्राप्त खाजगी रुग्णालय असणे आवश्यक आहे.)

रुग्णांवर करण्यात येणारे उपचार हे सीएमआरएफ अंतर्गत मान्यताप्राप्त असावे व रुग्णाचा आजार हा वरील आजार यादीत नमूद असावा.  डिस्चार्ज झालेल्या/उपचार पूर्ण झालेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती म्हणून अर्थसहाय्य दिले जाणार नाही याची नोंद घ्यावी. संशयास्पद अथवा खोटी/बनावट माहिती दिलेली आढळल्यास तो अर्ज रद्द करण्यात येईल तसेच कायदेशीर कार्यवाहीस पात्र ठरेल.

६.   एकूण किती रक्कम मिळू शकते.

रुग्णालयाने दिलेल्या कोटेशनच्या आधारे उपचारास आवश्यक असेल तेवढाच निधी देण्यात येतो. सदरचा निधी रुग्णालयाच्या नोंदणीकृत खात्यावरच वर्ग करण्यांत येतो.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला एफसीआरए मान्यता मिळाल्याचा अर्थ काय? आणि त्याचा लाभ काय आहे?

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला एफसीआरए मान्यता मिळाली – मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी संकलनासाठी परदेशातून विविध व्यक्ती व संस्था यांच्या वतीने आर्थिक मदत स्वीकारणेसाठी भारत सरकारच्या आर्थिक निकषाच्या सर्व बाबी पडताळून व आवश्यक त्या शासकीय परवानगी मिळणेबाबतचा सर्व विषय एफसीआरएमार्फत होत असतो. तरी महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी एफसीआरए सर्व निकष परिपूर्ण होवून विदेशातून व्यक्ती व संस्थानमार्फत सदर कक्षास आर्थिक देणगी मिळण्याची परवानगी मिळालेली आहे. व संपूर्ण देशात याबाबत महाराष्ट्र हे प्रथम व एकमेव राज्य आहे.

      एफसीआरएला मान्यता मिळाल्यामुळे महाराष्ट्रातील जास्तीत जास्त गरीब व गरजू रुग्णांना वैद्यकीय उपचारासाठी कक्षाच्या वतीने आर्थिक मदत देणे सुलभ होणार आहे. नागरिकांची सोय लक्षात घेऊन, अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष सुरू करण्यात आले आहेत. यामुळे अर्जदारांना मंत्रालयात जाण्याची गरज राहिलेली नाही. त्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचतो. जिल्हास्तरीय समिती ही स्थानिक पातळीवरच्या गरजा आणि अर्जदारांना तात्काळ मदत देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावते.

-संकलन

जिल्हा माहिती कार्यालय, जालना

एकदा जनकपुरी नावाच्या राज्यात एक राजा होता, 

राजा धार्मिक आणि मयाळू असतो,

त्या राज्यात एक ज्योतिषी असतात जे रोज राजाला सांगत असतात आज तूझ्या नशिबात असं आहे हे नको करू तसं नको करू,

एक दिवस राजाला वाटतं आपण ऐकायचं नाही गुरुजी च बघू काय होतं,

दुसऱ्या दिवशी गुरुजी त्याला सांगतात " राजन, आज आपल्या नशिबात गाजराचा हलवा आहे" 

राजा ऐकतो आणि मनात ठरवतो आज काही करून हे खोटं ठेवायचं आहे,

तो जेवायला जातो तेव्हा राणी सांगते आज जेवायला 

"गाजराचा हलवा केलंय फक्त"

तो उठतो,

प्रधानाच्या घरी जातो तिथं पण राजाच्या येण्याने त्यांनी पण गाजराचा हलवा केलंय फक्त,

राजा तिथून ही उठतो त्याला वाटत, आपण जंगलात जाऊ जेणे करून तिथं तरी गाजराचा हलवा नाही भेटणार, तो वेषांतर करून जंगलात जातो, जंगलात खूप भटकून भटकून थकला असताना, त्याला तिथं आदिवासी लोक दिसतात तिथं लग्न चालू असत, भूक लागली असल्याने तो तिथं जेवण्या साठी जातो,

पण तिथं पण फक्त गाजराचा हलवा च केलेलं असतो, तो तिथून उठून जात च असतो तेव्हा तिथं डाकू येतात, 

तेव्हा सर्व लुटून जेव्हा डाकू पाहतात की तिथं गाजराचा हलवा आहे, त्यांचं सरदार खायला पुढे जातो पण त्यातील एक डाकू म्हणतो " सरदार, अहो आधी बघा तर नाहीतर विष वैगेरे असल तर ?" सरदार म्हणतो ह्यातील एखाद्याला पकडा त्याला खाऊ घाला आधी,

डाकू शोधा शोध करतात तेव्हा हा राजा त्याला सापडतो, ते त्याला पडकुन आणून म्हणतात,

" चल रे, हा गाजराचा हलवा खा"

राजा म्हणतो "नाही नाही, मी नाही खाणार" 

त्या सरदाराला वाटत खरचं काही मिसळलं असेल,तो आदेश देतो ह्याला हाना-मारा पण हे खाऊ घाला,

शेवटी राजाला गाजराचा हलवा खावाच लागतो,

मित्रांनो राजाला मस्त महालात गाजराचा हलवा भेटत होत पण त्याने नशीब बदलण्याच्या नादात

स्वतः वर संकट ओढून घेतल शेवटी तर त्याला गाजराचा हलवा खावच लागलं ना,

आपल्या पण आयुष्यात असाच आहे, काम तर करावं च लागेल पण लोक आज च काम उद्या वर टाकून मोकळं व्हायचं विचार करतात आणि राजा सारखी चूक करतात,

संपादन - shubham sankaye

राज्यातील गरीब व गरजू नागरिकांना महागड्या व जीवनावश्यक उपचारासाठी आर्थिक सहाय्य देणे जसे की कर्करोग, हृदयरोग, किडनी प्रत्यारोपण इत्यादीसाठी वैद्यकिय मदत पुरविणे. राज्यातील धर्मादाय रुग्णालयांना आवश्यक वैद्यकिय उपकरणे, औषधे किंवा सुविधा निर्माण कर ण्यासाठी सहाय्य कर णे. वैद्यकीय मदतीसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी आणि धर्मादाय रुग्णालयांमधील सेवा एकत्रित करुन नागरिकांना सुलभ सेवा देण्याचा उद्देश आहे. गरीब, वंचित, आदिवासी व ग्रामीण भागातील लोकांनाही उच्च दर्जाची आरोग्य सेवा मिळावी यासाठी प्रयत्न करुन आरोग्य सेवा उपलब्धतेत समता आणणे आहे. धर्मादाय रुग्णालयांनी त्याची कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलीटी अथवा ट्रस्टच्या माध्यमातून अधिकाधिक गरीब रुग्णांवर मोफत किंवा सवलतीने उपचार करावेत यासाठी त्यांच्याशी समन्वय ठेवणे. त्वरीत निर्णयप्रक्रिया व पारदर्शकतेअंर्तगत रुग्णांच्या अर्जावर त्वरीत निर्णय घेणे व निधी वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखणे अशी मुख्यमंत्री सहायता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाची वैशिष्टे आहेत.

महाराष्ट्र राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दुर्धर आजारावर उपचार करण्यासाठी तातडीने मुख्यमंत्री वैद्यकिय सहाय्यता निधी या निधीतून सहाय्यता देण्यात येते. आरोग्यासाठी शासकीय योजनांचा सुयोग्य वापर होण्यासाठी मुख्यमंत्री वैद्यकिय सहाय्यता निधी महत्वाचा घटक आहे. राज्यातील शेकडो गरीब व गरजू रुग्णांना मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्यावतीने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल 14 हजार 651 रुग्णांना गेल्या सहा महिन्यात 128,6,68000/- मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून मंजूर करण्यात आलेली आहे. मुख्यमंत्री वैद्यकिय सहाय्यता निधीचा लाभ मिळण्यासाठी जालना जिल्ह्यासाठी समन्वयक म्हणून वैद्यकिय अधिकारी डॉ.सोपान विक्रम चव्हाण (9970336111) यांची नेमणूक केलेली आहे.

महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत मोफत उपचाराच्या लाभासाठी जिल्ह्याच्या समन्वयकास फोन करुन रुग्णाला नामतालिकेवरील रुग्णालयात ॲडमिट करावे लागते. जिल्ह्यातील चॅरिटी हॉस्पिटलमधील उपलब्ध बेडबाबत माहिती चॅरिटी इन्सपेक्टर यांच्या कार्यालयातून घेवून त्यानूसार चॅरिटी रुग्णास चॅरिटी बेड उपलब्ध असलेल्या दवाखान्यात ॲडमिट करावे लागते. तर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रमातंर्गत 0 ते 18 वर्षे वयापर्यंतच्या रुग्णांना मोफत उपचार केले जातात. मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये रुग्णालय अंगीकृत करण्याची प्रक्रिया आणि मुख्यमंत्री वैद्यकिय अर्थसहाय्य वितरीत करणे या दोन्ही प्रक्रिया संपुर्णत: नि:शुल्क आहेत. उपचार पुर्ण झालेल्या रुग्णांना खर्चाची प्रतिपुर्ती म्हणून अर्थसहाय्य देय नाही. 

·         मुख्यमंत्री सहायता निधीतून उपचार मिळणारे आजार :-

मुख्यमंत्री सहायता निधीअंतर्गत कॉकलियर इम्प्लांट (वय 2 ते 6 वर्षे), ह्दय प्रत्यारोपण, यकृत प्रत्यारोपण, किडनी प्रत्यारोपण, फुप्फुस प्रत्यारोपण, बोन मॅरो प्रत्यारोपण, हाताचे प्रत्यारोपण, हिप रिप्लेसमेंट, कर्करोग शस्त्रक्रिया, रस्ते अपघात, लहान बालकांची शस्त्रक्रिया, मेंदुचे आजार, हृदयरोग, डायलिसीस, कर्करोग केमोथेरेपी/रेडिएशन , अस्थिबंधन, नवजात शिशुंचे आजार, गुडघ्याचे प्रत्यारोपण, बर्न रुग्ण, विद्युत अपघात रुग्ण या अशा एकूण 20 गंभीर आजारासाठी इतर तीन योजनांचा लाभ मिळू न शकणाऱ्या आणि राज्यातील या योजनेत नोंदणीकृत रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या पात्र रुग्णांसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून वैद्यकिय समितीमार्फत तपासून अर्थसहाय्य दिले जाते. अधिक माहितीसाठी दुरध्वनी क्र.022 22026948 तसेच व्हॉटस अप क्र. 9049789567 यावर संपर्क साधावा.

·         मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी कागदपत्रे :-

मुख्यमंत्री सहायता निधीअंतर्गत लाभ मिळण्यासाठी विहीत नमुन्यातील अर्ज, रुग्ण दाखल असल्यास त्याचा जीओ टॅग फोटो सोबत जोडणे बंधनकारक आहे. निदान व उपचारासाठी लागणाऱ्या वैद्यकिय खर्चाचे प्रमाणपत्र खाजगी रुगणालय असल्यास जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्याकडून प्रमाणित करुन घेणे आवश्यक आहे. तहसीलदार यांचा उत्पन्नाचा दाखला चालू वर्षाचा असणे आवश्यक आहे. रुग्णांचे आधारकार्ड, लहान बाळासाठी आईचे आधारकार्ड आवश्यक आहे. रुग्णांची शिधापत्रिकेची प्रत संबंधीत आजाराचे रिपोर्ट तर अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी एफआयआर रिपोर्ट आवश्यक आहे. प्रत्यारोपण रुग्णांसाठी झेडटीसीसी, शासकीय समितीची मान्यता आवश्यक आहे. या सर्व प्रक्रिया पार पाडतेवळी संबंधित रुग्णालयाची नोंद मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कार्यालयाच्या संगणक प्रणालीवर असल्याची खात्री करावी. तसेच अर्थसहाय्याची मागणी ई-मेलद्वारे केल्यास अर्जासह सर्व कागदपत्रे पिडीएफ स्वरुपात वाचनीय स्थितीत त्याच्या मुळ प्रती मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीकडे टपालाद्वारे तात्काळ पाठविण्यात यावी.

राज्याबाहेरील रुग्णालयावर महाराष्ट्र शासनाचे यंत्रणांचे नियंत्रण नसते तसेच त्यांच्याकडून उपयोगिता प्रमाणपत्र घेणे शक्य होत नसल्यामुळे राज्याबाहेरील रुग्णालयांना अर्थसहाय्य प्रदान करण्यास प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे. मुख्यमंत्री वैद्यकिय सहायता निधी कक्ष अंगीकृत असलेल्या रुग्णालयांची यादी cmrf.maharashtra.gov.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.