एखाद्या अधिकाऱ्याविरोधात तक्रारी झाल्या, चौकशी झाली आणि संबंधित अधिकाऱ्याला सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले, तर त्यानंतर रिक्त झालेल्या पदावर सक्षम अधिकारी नियुक्त करणे ही वरिष्ठ प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी असते. मात्र, कारवाई झाली; अधिकारी गेले; पण पर्यायी सक्षम व्यवस्था उभी राहिली नाही, असे चित्र असेल तर त्याचा भुर्दंड सामान्य जनतेने का भरावा?

राजकीय तक्रारींच्या आधारे प्रशासनातील निर्णय घेतले जात असतील, तर त्या निर्णयांची जबाबदारीही प्रशासनानेच स्वीकारली पाहिजे. तक्रारी खऱ्या असतील तर चौकशी व्हावी, दोषींवर कारवाई व्हावी. पण चौकशीच्या नावाखाली संपूर्ण पंचायत समितीचे कामकाजच ठप्प होणार असेल, तर त्याला प्रशासनिक नियोजन म्हणायचे की नियोजनाचा अभाव?

गटविकास अधिकारी हे पंचायत समितीतील केवळ एक पद नाही. ग्रामीण विकासाच्या अनेक योजनांच्या अंमलबजावणीतील ते प्रमुख केंद्रबिंदू आहेत. घरकुल योजना, रोजगार हमी, ग्रामपंचायतींचे प्रश्न, विकासकामांना मंजुरी, विविध प्रस्तावांची छाननी आणि शासकीय योजनांचा आढावा अशा अनेक बाबींमध्ये त्यांच्या भूमिकेला महत्त्व आहे. त्यामुळे या पदावर पूर्णवेळ अधिकारी नसणे म्हणजे एका खुर्चीवर अधिकारी नसणे एवढाच विषय नाही; त्याचा परिणाम गावागावातील विकासकामांवर होऊ शकतो.

सर्वाधिक फटका कोणाला बसतो? अर्थातच सर्वसामान्यांना.

घरकुलाच्या प्रतीक्षेत असलेला गरीब लाभार्थी पंचायत समितीच्या दारात येतो. त्याच्याकडे मोठे राजकीय वजन नसते. कोणत्या अधिकाऱ्याला फोन करायचा, कोणत्या नेत्याकडे जायचे, कोणत्या कार्यालयात दबाव आणायचा, याची त्याला माहिती नसते. त्याला फक्त शासनाने मंजूर केलेला हक्काचा लाभ वेळेत मिळावा एवढीच अपेक्षा असते. रोजगार हमीच्या कामासाठी वाट पाहणाऱ्या मजुराचीही तीच अवस्था. त्याच्या हाताला काम आणि घरात चूल पेटणे एवढीच त्याची गरज. पण प्रशासनातील पद रिक्त राहिले, फाईल पुढे सरकली नाही किंवा निर्णयाला विलंब झाला, तर त्याचा थेट परिणाम या गरीब कुटुंबांवर होतो.

अधिकाऱ्यांच्या अनुपलब्धतेमुळे नागरिकांना वारंवार पंचायत समितीच्या फेऱ्या माराव्या लागत असतील, तर प्रशासनाने एकदा स्वतःच्या कार्यालयाच्या बाहेर येऊन परिस्थिती पाहावी. ग्रामीण भागातून तालुक्याच्या ठिकाणी येण्यासाठी नागरिकांना वेळ आणि पैसा खर्च करावा लागतो. दिवसभराची मजुरी बुडवून एखादा नागरिक कार्यालयात येतो आणि ‘साहेब नाहीत, पुन्हा या’ एवढेच उत्तर मिळाले, तर त्या नागरिकाच्या मनात शासनाबद्दल काय भावना निर्माण होईल?

लोकशाहीमध्ये शासनाची खरी परीक्षा ही मोठ्या घोषणा करण्यात होत नाही; तर सामान्य माणसाचे छोटे काम किती सहज आणि वेळेत होते, यावर होते.

जालना पंचायत समितीतील परिस्थितीबाबत जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आता केवळ कागदी अहवाल मागवून थांबणे पुरेसे नाही. प्रत्यक्ष पाहणी करून किती कामे प्रलंबित आहेत, कोणत्या योजनांना विलंब झाला आहे, नागरिकांच्या नेमक्या तक्रारी काय आहेत आणि प्रशासकीय पातळीवर कुठे अडथळे निर्माण झाले आहेत, याचा आढावा घेण्याची गरज आहे.

विशेष म्हणजे, एखाद्या अधिकाऱ्याविरोधात राजकीय तक्रार झाली म्हणून प्रशासनाने घाबरून निर्णय घेणे आणि त्यानंतर निर्माण झालेली पोकळी भरून न काढणे, हा प्रकार भविष्यात चुकीचा संदेश देऊ शकतो. अधिकारी म्हणून काम करताना नियमांचे पालन करणाऱ्या यंत्रणेला राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त वातावरण मिळाले पाहिजे. त्याचवेळी अधिकारी चुकीचे काम करत असल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाईही झाली पाहिजे. परंतु या दोन्ही प्रक्रियांमध्ये नागरिकांच्या हिताचा बळी जाता कामा नये.

जालना पंचायत समिती ही कोणाच्या वैयक्तिक मालकीची संस्था नाही. ती जनतेच्या करातून चालणारी सार्वजनिक यंत्रणा आहे. त्यामुळे तिच्या कामकाजाचा वाली हा अखेरीस जनताच आहे आणि जनतेच्या प्रश्नांना उत्तर देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.

आता प्रश्न एकच आहे—जालना पंचायत समितीचा कारभार असा किती दिवस चालणार?

तात्पुरत्या अधिकाऱ्यांच्या भरवशावर, प्रलंबित फाईलींच्या ढिगाऱ्यावर आणि हेलपाटे मारणाऱ्या नागरिकांच्या संयमावर प्रशासन किती काळ विसंबून राहणार? जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ही परिस्थिती दिसत नाही का? की सामान्य नागरिकांच्या तक्रारी प्रशासनाच्या कानापर्यंत पोहोचत नाहीत?

आता तरी प्रशासनाने जागे होण्याची गरज आहे.

पूर्णवेळ आणि सक्षम गटविकास अधिकाऱ्याची तातडीने नियुक्ती करावी. पंचायत समितीतील रखडलेल्या कामांचा विशेष आढावा घ्यावा. घरकुल, रोजगार हमी आणि इतर योजनांशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणे वेळबद्ध पद्धतीने निकाली काढावीत. नागरिकांना वारंवार कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, यासाठी स्पष्ट जबाबदारी निश्चित करावी.

कारण पंचायत समितीचा कारभार ठप्प होणे म्हणजे केवळ सरकारी कार्यालयाचे काम थांबणे नव्हे; त्याचा अर्थ ग्रामीण भागातील विकासाचा वेग थांबणे होय.

आणि जालना पंचायत समितीचा विकासाचा दिवा विझू नये, यासाठी आता प्रशासनाने ‘वाली कोण?’ या प्रश्नाचे उत्तर कृतीतून देण्याची वेळ आली आहे.

आज घरातील किराणा सामान, डाळी, खाद्यतेल, मसाले, दूध, भाजीपाला, गॅस, औषधे, शालेय साहित्य अशा दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या किमती वाढत आहेत. महिन्याचा खर्च भागवताना सर्वसामान्य नागरिकांच्या नाकीनऊ येत आहेत. महिन्याच्या सुरुवातीला हातात आलेला पगार किंवा मिळालेली मदत महिन्याच्या मध्यावरच संपते. त्यामुळे ‘लाडक्या बहिणी’च्या खात्यात जमा होणारे १,५०० रुपये कुटुंबाच्या बजेटला काही प्रमाणात आधार देतात; मात्र महागाईचा वेग कायम राहिला तर ही मदत देखील अपुरी ठरणार आहे.
याहून गंभीर परिस्थिती शेतकऱ्यांची आहे. शेतकरी दिवसरात्र कष्ट करून शेतीमाल पिकवतो; मात्र त्याच्या मालाला अपेक्षित भाव मिळत नाही. कापूस असो, सोयाबीन असो, तूर असो अथवा इतर शेतीमाल—उत्पादन खर्च वाढत असताना बाजारभाव मात्र अनेकदा शेतकऱ्याच्या अपेक्षेप्रमाणे मिळत नाही. दुसरीकडे बियाणे, खते, औषधे, मजुरी, डिझेल, वीज आणि सिंचनाचा खर्च सातत्याने वाढत आहे. म्हणजेच शेतकऱ्याच्या मालाला भाव नाही, पण शेती करण्यासाठी लागणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीचा भाव मात्र गगनाला भिडलेला आहे.
महागाईचा हा फटका केवळ शेतकऱ्यांनाच बसत नाही, तर नोकरदार, छोटे व्यापारी, मजूर, हातावर पोट असणारे कामगार आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांनाही बसत आहे. उत्पन्न वाढण्याचा वेग मर्यादित असताना खर्च मात्र सातत्याने वाढत आहे. घरभाडे, शिक्षण, आरोग्य, प्रवास आणि अन्नधान्य यांचा खर्च भागवताना बचत करणे तर दूरच, अनेक कुटुंबांना महिन्याचा शेवट कसा करायचा, याची चिंता सतावत आहे.
सरकारने जनतेला आर्थिक मदत देणे निश्चितच स्वागतार्ह आहे. मात्र केवळ योजनांच्या माध्यमातून पैसे देणे हा महागाईवर कायमस्वरूपी उपाय ठरू शकत नाही. सरकारने बाजारातील दरवाढीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे, शेतकऱ्यांच्या मालाला उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य भाव मिळवून देणे, खत-बियाण्यांच्या किमती नियंत्रणात ठेवणे आणि सर्वसामान्यांच्या रोजच्या गरजेच्या वस्तू परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करून देणे, हीदेखील तितकीच महत्त्वाची जबाबदारी आहे.
‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ मिळणाऱ्या महिलांच्या हातात पैसे येतात; पण त्याच पैशातून घरातील किराणा, मुलांचे शिक्षण, औषधे आणि इतर गरजा भागवायच्या असतील, तर वाढत्या महागाईचा प्रश्न सोडविल्याशिवाय या योजनेचा अपेक्षित सामाजिक परिणाम साध्य होणार नाही. बहीणीच्या खात्यात पैसे जमा झाले म्हणून घर समृद्ध होत नाही; घरातील खर्च आटोक्यात आला तरच खऱ्या अर्थाने कुटुंब समृद्ध होते.
सरकारने घोषणांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरातील परिस्थिती समजून घेण्याची गरज आहे. कारण राजकीय भाषणांमध्ये विकासाचे आकडे कितीही मोठे असले, तरी बाजारात भाजी घेताना, किराणा भरताना किंवा खताची पोती खरेदी करताना सामान्य माणसाच्या खिशावर पडणारा भारच त्याच्यासाठी खरी अर्थव्यवस्था असते.
आज गरज आहे ती ‘एका हाताने मदत आणि दुसऱ्या हाताने महागाई’ या विसंगतीला आळा घालण्याची. लाडक्या बहिणीला १,५०० रुपये देताना दाजीच्या खिशाला कात्री लागणार नाही, याची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे. शेतकऱ्याला सन्मानजनक भाव, ग्राहकाला परवडणाऱ्या किमती आणि कुटुंबाला स्थिर आर्थिक बजेट मिळाले, तरच कल्याणकारी योजनांचा खरा अर्थ जनतेच्या जीवनात दिसून येईल.
अनुदानाच्या रकमेपेक्षा महागाईवर नियंत्रण अधिक महत्त्वाचे आहे. कारण हातात आलेले पैसे जर वाढत्या किमतींनी पुन्हा बाजारातून खेचून घेतले, तर सरकारी मदतीचा लाभ कागदावर राहतो आणि सामान्य माणसाच्या खिशात मात्र पुन्हा एकदा कात्रीच लागते!

जालना शहरातील भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न आता केवळ नागरिकांच्या त्रासाचा विषय राहिलेला नाही, तर तो थेट नागरिकांच्या जीविताशी जोडलेला गंभीर प्रश्न बनला आहे. रस्त्यावर मोकाट फिरणाऱ्या कुत्र्यांच्या टोळक्यांमुळे लहान मुले, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि दुचाकीस्वारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कुत्र्यांच्या हल्ल्यात निष्पाप नागरिकांचा जीव जात असताना आणि अनेकांना चावे बसून उपचार घ्यावे लागत असतानाही महापालिका प्रशासनाची उदासीनता संतापजनक आहे.

प्रश्न कुत्र्यांचा आहे, पण त्याहून मोठा प्रश्न महापालिकेच्या कार्यक्षमतेचा आहे. कुत्र्यांचे रेस्क्यू करण्यासाठी टेंडर काढले जाते, एजन्सी नियुक्त केली जाते, लाखो रुपयांचा खर्च केला जातो; मग शहरातील रस्त्यांवर कुत्र्यांची संख्या कमी का होत नाही? उलट अनेक भागांमध्ये कुत्र्यांची टोळकी वाढताना दिसत असतील, तर महापालिकेने केलेली कारवाई नेमकी कुठे आणि किती झाली, याचा हिशेब नागरिकांसमोर ठेवला पाहिजे.

सरकारी यंत्रणेत एखाद्या कामासाठी निधी मंजूर होणे, निविदा काढणे आणि एजन्सी नियुक्त करणे एवढेच पुरेसे नसते. त्या कामाचा परिणाम जमिनीवर दिसणे अपेक्षित असते. जर लाखो रुपये खर्च करूनही नागरिकांना रस्त्यावरून सुरक्षितपणे चालता येत नसेल, मुलांना घराबाहेर पाठवताना पालकांना भीती वाटत असेल आणि रात्रीच्या वेळी नागरिकांना कुत्र्यांच्या टोळक्यांपासून स्वतःचा बचाव करावा लागत असेल, तर ही यंत्रणा अपयशी ठरली असेच म्हणावे लागेल.

जालना शहरात यापूर्वी कुत्र्यांच्या हल्ल्याच्या गंभीर घटना घडल्या आहेत. अंबड रोड परिसरातील मुलीचा मृत्यू असो किंवा गांधी नगर भागातील घटना असो, या घटना प्रशासनासाठी धोक्याची घंटा होत्या. महापालिका निवडणुकीच्या दिवशी पिसाळलेल्या कुत्र्याने अनेक नागरिकांना चावा घेतल्याची घटना घडली. झोपडपट्टी आणि गरीब वस्त्यांमध्ये तर परिस्थिती अधिक गंभीर असल्याच्या तक्रारी आहेत. या सगळ्या घटनांनंतरही जर प्रशासनाची यंत्रणा केवळ कागदावरच सक्रिय असेल, तर त्याला निष्काळजीपणा म्हणायचा की नागरिकांच्या जीवाशी खेळ?

यातील आणखी एक गंभीर आरोप म्हणजे शहरातील काही श्रीमंत भागांमधील कुत्रे पकडून ते गोरगरीबांच्या वस्त्यांमध्ये सोडले जात असल्याची नागरिकांमध्ये असलेली चर्चा. हा आरोप खरा असेल तर हा केवळ प्रशासकीय गैरप्रकार नाही, तर सामाजिक अन्यायाचा गंभीर प्रकार आहे. गरीबांच्या वस्त्या म्हणजे प्रशासनाच्या प्रयोगांची जागा नाही. आणि हा आरोप खरा नसेल तर महापालिकेने तातडीने वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी. कोणत्या भागातून किती कुत्रे पकडले, त्यांच्यावर काय प्रक्रिया केली, त्यांना कुठे नेण्यात आले, याची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक केली पाहिजे.

महापालिकेने कुत्र्यांच्या समस्येकडे केवळ कुत्रे पकडण्याच्या दृष्टिकोनातून पाहणेही चुकीचे आहे. निर्बीजीकरण, लसीकरण, आजारी आणि आक्रमक कुत्र्यांवर नियंत्रण, कचरा व्यवस्थापन, मृत जनावरांची योग्य विल्हेवाट आणि नागरिकांच्या तक्रारींवर तातडीने प्रतिसाद देणारी यंत्रणा या सर्व बाबी एकत्रितपणे हाताळल्या पाहिजेत. शहरात मोठ्या प्रमाणात उघड्यावर कचरा पडत असेल, तर भटक्या कुत्र्यांना अन्न सहज उपलब्ध होते आणि त्यांची संख्या व वावर नियंत्रित करणे अधिक कठीण होते. त्यामुळे कुत्र्यांच्या प्रश्नाबरोबरच कचरा व्यवस्थापनाचाही कठोरपणे विचार करावा लागेल.

महापालिकेने आता नागरिकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करण्याची भूमिका सोडावी. नागरिक तक्रारी करून थकले आणि अखेर तक्रारी करणेच बंद केले, ही कोणत्याही प्रशासनासाठी अभिमानाची नव्हे तर लाजिरवाणी बाब आहे. तक्रार नोंदवली की कारवाई झाली पाहिजे. कारवाई झाली तर तिचा अहवाल नागरिकांना मिळाला पाहिजे. आणि कारवाईत निधी खर्च झाला असेल तर त्याचा तपशीलही सार्वजनिक झाला पाहिजे.

महापालिका प्रशासनाने आता एक स्पष्ट उत्तर द्यावे—शहरातील कुत्र्यांच्या समस्येवर आतापर्यंत किती पैसा खर्च झाला? किती कुत्र्यांचे रेस्क्यू झाले? कितींचे निर्बीजीकरण आणि लसीकरण झाले? कोणत्या एजन्सीला काम देण्यात आले? त्या एजन्सीला किती रक्कम देण्यात आली? आणि या सर्व खर्चानंतर जालना शहरातील नागरिकांना सुरक्षित रस्ते का मिळत नाहीत?

नागरिकांना कुत्र्यांशी वैर नको आहे; त्यांना सुरक्षित शहर हवे आहे. प्राण्यांबद्दल संवेदनशीलता असलीच पाहिजे, पण त्याच वेळी नागरिकांच्या जीविताचे संरक्षण करणे हेही प्रशासनाचे घटनात्मक आणि नैतिक कर्तव्य आहे. प्राणी संरक्षण आणि नागरिक सुरक्षा यांच्यात संघर्ष निर्माण करण्याऐवजी शास्त्रीय, कायदेशीर आणि मानवी पद्धतीने या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे हीच खरी प्रशासनाची कसोटी आहे.

आज जालनेकरांचा एकच सवाल आहे—साहेब, कुत्र्यांना आवरा!

आणखी एका निष्पाप लेकराचा बळी गेल्यानंतर प्रशासन जागे होणार असेल, तर त्या जागृतीला अर्थ उरणार नाही. मृत्यूची वाट पाहणारे प्रशासन नको; मृत्यू टाळणारे प्रशासन हवे. महापालिकेने आता कागदावरील कारवाई बंद करून रस्त्यावर उतरावे आणि जालनेकरांना सुरक्षिततेची हमी द्यावी. कारण शहराचा विकास केवळ रस्ते, इमारती आणि दिव्यांनी होत नाही; नागरिकांना त्या रस्त्यावर निर्भयपणे चालता आले, तरच त्या शहराला खऱ्या अर्थाने विकसित शहर म्हणता येईल.

या आंदोलनादरम्यान आंदोलक विद्यार्थ्यांवर कथित पोलिस कारवाई झाल्याचे वृत्त समोर आले. या घटनांमुळे अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले. लोकशाहीत आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांशी संवाद साधणे हे कोणत्याही सरकारचे पहिले कर्तव्य असते. मतभेद असले तरी संविधानाने दिलेल्या शांततापूर्ण आंदोलनाच्या अधिकाराचा सन्मान राखणे ही शासनव्यवस्थेची जबाबदारी आहे. आंदोलनकर्त्यांनी आपली भूमिका मांडताना हार न मानता घटनात्मक मार्गाचा अवलंब केला आणि दीर्घकाळ संयमाने लढा सुरू ठेवला. अखेर त्यांच्या मागण्यांकडे देशाचे लक्ष वेधले गेले आणि शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या रूपाने या आंदोलनाला एक महत्त्वाचा टप्पा गाठता आला.

तथापि, केवळ एका मंत्र्याच्या राजीनाम्याने शिक्षण व्यवस्थेतील सर्व प्रश्न संपणार नाहीत. लाखो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी निगडित परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि सुरक्षित करण्यासाठी ठोस सुधारणा करणे आवश्यक आहे. पेपरफुटीच्या घटनांमागील जबाबदार घटकांवर कठोर कारवाई, परीक्षा प्रक्रियेत आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करणारी धोरणे ही काळाची गरज आहे.

या संपूर्ण घटनाक्रमातून एक महत्त्वाचा संदेश स्पष्ट होतो—भारतीय संविधान हे केवळ शासन चालविण्याचे दस्तऐवज नसून, नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणारे लोकशाहीचे सामर्थ्य आहे. शांततापूर्ण, संयमी आणि घटनात्मक मार्गाने उभारलेले आंदोलन लोकशाहीत परिणाम घडवू शकते, याचा हा महत्त्वपूर्ण दाखला मानला जाऊ शकतो. आता राजीनाम्यानंतरची खरी कसोटी म्हणजे शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करून विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा मिळवणे. कारण लोकशाहीत विजय केवळ सत्तेचा नसतो; तो न्याय, उत्तरदायित्व आणि संविधानिक मूल्यांचा असतो.

जालना तालुका पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील इंदेवाडी परिसरात एका खासगी कंपनीच्या गेस्ट हाऊसमध्ये राहणाऱ्या २६ वर्षीय इंजिनिअरला चौघांनी मारहाण केल्याची घटना समोर आली आहे. फिर्यादीच्या म्हणण्यानुसार, आरोपींपैकी एकाने त्याच्या गळ्याला चाकू लावला, कृष्णा नावाची व्यक्ती कुठे आहे याची माहिती विचारली आणि माहिती न दिल्यास जीवे मारण्याची धमकी दिली. त्यानंतर लाथाबुक्क्यांसह लोखंडी गजाने मारहाण करण्यात आली. चांदीची चैन, हेडफोन आणि रोख दोन हजार रुपये काढून घेतल्याचाही आरोप आहे.

हे आरोप अत्यंत गंभीर आहेत. अशा घटनेत पोलिसांकडून तक्रारदाराचे म्हणणे तातडीने नोंदवून कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होणे अपेक्षित असते. मात्र, या प्रकरणात तक्रार नोंदविण्यास विलंब झाल्याचा आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांनी टाळाटाळ केल्याचा आरोप होत आहे. विशेष म्हणजे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सूचना किंवा आदेश दिल्यानंतरही तक्रार नोंदविण्यास विलंब झाला असेल, तर ही बाब अधिकच गंभीर ठरते.

पोलीस ठाणे हे पीडितांसाठी न्यायाचे पहिले दार आहे. मात्र, हेच दार उघडण्यासाठी तक्रारदाराला वारंवार विनवण्या कराव्या लागत असतील, तर सर्वसामान्य नागरिकांनी जायचे तरी कुठे? गळ्याला चाकू लावून मारहाण झाल्याचा आरोप करणाऱ्या व्यक्तीची तक्रार घेण्यासाठीही विलंब होत असेल, तर सामान्य मारहाण, धमकी, छेडछाड किंवा इतर गुन्ह्यांच्या प्रकरणात नागरिकांना किती संघर्ष करावा लागत असेल, याची कल्पनाच केलेली बरी.

गुन्हा नोंदविण्यास विलंब म्हणजे आरोपींना संधी?

गंभीर गुन्ह्याच्या तक्रारीत होणारा प्रत्येक तासाचा विलंब तपासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असतो. आरोपी पसार होऊ शकतात, पुरावे नष्ट होण्याची शक्यता असते, साक्षीदारांवर दबाव आणला जाऊ शकतो आणि तक्रारदारालाही धमकावले जाऊ शकते. त्यामुळे पोलिसांनी तक्रार नोंदविण्यास केलेली कथित टाळाटाळ ही केवळ प्रशासकीय दिरंगाई म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही.

गुन्हेगारांना पोलिसांचा धाक वाटला पाहिजे; तक्रारदाराला नाही. परंतु एखाद्या पीडित व्यक्तीला आपल्यावर झालेल्या अन्यायाची नोंद करून घेण्यासाठीच पोलीस ठाण्याच्या चकरा माराव्या लागत असतील, तर याचा थेट फायदा गुन्हेगारी प्रवृत्तींना होतो. “काहीही केले तरी तक्रार लगेच नोंदविली जाणार नाही,” असा संदेश गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचणे कोणत्याही शहराच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी घातक आहे.

वरिष्ठांच्या आदेशालाही केराची टोपली?

या प्रकरणातील सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे पोलीस निरीक्षकांनी आदेश देऊनही संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्यांकडून गुन्हा नोंदविण्यास कथित टाळाटाळ झाल्याचा आरोप. हा आरोप सत्य असेल, तर पोलीस ठाण्यात नेमका कारभार कोणाच्या आदेशाने चालतो, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे पालन होत नसेल, तर ही केवळ निष्काळजीपणाची बाब नाही; ती पोलीस दलातील शिस्तीशी संबंधित गंभीर बाब आहे. पोलीस ठाण्यात आलेल्या तक्रारीचे गांभीर्य ठरविण्याचा अधिकार एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या वैयक्तिक मर्जीवर अवलंबून राहू शकत नाही. कायद्यापेक्षा व्यक्ती मोठी होऊ लागली, तर पोलीस यंत्रणेवरील जनतेचा विश्वास ढासळण्यास वेळ लागत नाही.

पोलीस अधीक्षकांनी केलेल्या प्रयत्नांना स्थानिक पातळीवर खीळ?

जिल्ह्यात पोलीस अधीक्षक तेजबीरसिंग संधू यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर गुन्हेगारीवर नियंत्रण आणण्यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न केले. गुन्हेगारांवर कारवाया, अवैध व्यवसायांविरोधातील मोहिमा आणि कायदा-सुव्यवस्था मजबूत करण्याच्या प्रयत्नांमुळे नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण होणे अपेक्षित आहे. मात्र, वरिष्ठ अधिकारी कितीही कठोर भूमिका घेत असले, तरी स्थानिक पोलीस ठाण्याच्या पातळीवर तक्रारदारालाच अडवले जात असेल, तर वरिष्ठांच्या प्रयत्नांना अर्थ उरत नाही.

गुन्हेगारीवर नियंत्रण केवळ आरोपींना पकडून येत नाही. नागरिकांची तक्रार तत्काळ ऐकून घेणे, त्यांना विश्वास देणे, कायदेशीर प्रक्रिया वेगाने सुरू करणे आणि तपास पारदर्शकपणे करणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. स्थानिक पातळीवरील काही कर्मचाऱ्यांच्या कथित निष्क्रियतेमुळे संपूर्ण पोलीस दलाची प्रतिमा खराब होत असेल, तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्याची गंभीर दखल घेणे आवश्यक आहे.

तक्रार घेण्यास टाळाटाळ का झाली, याची चौकशी व्हावी

या प्रकरणात केवळ आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करून विषय संपवता येणार नाही. तक्रारदार नेमका कधी पोलीस ठाण्यात गेला? त्याची तक्रार तत्काळ का नोंदविण्यात आली नाही? त्याला किती वेळ प्रतीक्षा करावी लागली? वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सूचना दिल्या होत्या का? असल्यास त्या सूचनांची अंमलबजावणी का झाली नाही? या सर्व प्रश्नांची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे.

जर तक्रारदाराच्या आरोपात तथ्य नसेल, तर पोलिसांनी वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी. मात्र, तक्रार घेण्यास खरोखरच टाळाटाळ झाली असेल, तर संबंधितांची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. कारण अशा प्रकरणांकडे दुर्लक्ष केल्यास उद्या एखाद्या अधिक गंभीर घटनेनंतरही पीडिताला पोलीस ठाण्याच्या दारात प्रतीक्षा करावी लागू शकते.

पोलीस ठाणे हे गुन्हेगारांसाठी धाकाचे आणि पीडितांसाठी आधाराचे ठिकाण असले पाहिजे. हे चित्र उलटे झाले, तर कायद्यावरील जनतेचा विश्वास कमकुवत होतो. जालना जिल्ह्याच्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची वस्तुनिष्ठ चौकशी करून तक्रार नोंदविण्यास नेमका विलंब का झाला, याचे उत्तर जनतेसमोर आणावे. कारण प्रश्न केवळ एका इंजिनिअरच्या तक्रारीचा नाही; प्रश्न आहे सर्वसामान्य नागरिकाच्या न्याय मागण्याच्या अधिकाराचा.

गुन्हेगारांविरुद्ध कारवाई करणे ही पोलिसांची जबाबदारी आहे; पण पीडिताची तक्रार ऐकून घेणे हे त्याआधीचे कर्तव्य आहे.

जालना महानगरपालिकेच्या आयुक्त अंजली शर्मा यांनी शहरातील प्रभाग क्रमांक ८, ९ आणि १० मध्ये प्रत्यक्ष पाहणी दौरा करून नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या. संग्राम नगरमधील नाल्याची स्वच्छता, नवीन जलवाहिनीचे नियोजन, दर्गावेस येथील धोकादायक जीर्ण वास्तू, लोधी मोहल्ल्यातील नागरी समस्या, वैद्यकीय महाविद्यालय रस्त्यावरील नाल्यांची दुरुस्ती, तुळजाभवानी नगरमधील जलवाहिनी आणि बागवान मशीद परिसरातील सांडपाण्याचा प्रश्न अशा विविध समस्यांची त्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली. संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने कामे पूर्ण करण्याचे निर्देशही दिले. महानगरपालिका प्रशासनाच्या दृष्टीने ही निश्चितच सकारात्मक आणि स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र, हा पाहणी दौरा केवळ एका दिवसाची घटना न ठरता प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीचा नियमित भाग बनणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

शहर चालविणे म्हणजे केवळ महानगरपालिकेच्या कार्यालयात बसून फायलींवर सह्या करणे नव्हे. शहराच्या कोणत्या भागात नाला तुंबला आहे, कुठे पिण्याच्या पाण्याची समस्या आहे, कोणत्या रस्त्यावरून नागरिकांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागतो, कुठे सांडपाणी रस्त्यावर वाहत आहे आणि कुठे धोकादायक इमारत नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण करीत आहे, हे प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरल्याशिवाय समजत नाही. अधिकारी आणि नागरिक यांच्यामध्ये जितका थेट संवाद असेल, तितके प्रशासन अधिक प्रभावी आणि संवेदनशील बनते.

जालना शहरात नागरी समस्यांची कमतरता नाही. अनेक भागांतील रस्त्यांची दुरवस्था, उघडी गटारे, तुंबलेल्या नाल्या, विस्कळीत पाणीपुरवठा, सांडपाण्याची समस्या, पथदिव्यांचा अभाव आणि पावसाळ्यात निर्माण होणारे जलमय रस्ते या समस्या वर्षानुवर्षे कायम आहेत. नागरिक कर भरतात; त्यामुळे त्यांना मूलभूत सुविधा देणे ही महानगरपालिकेची कृपा नसून कर्तव्य आहे. नागरिकांनी प्रत्येक छोट्या समस्येसाठी वारंवार कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावेत, अधिकाऱ्यांच्या भेटीसाठी तासन्तास प्रतीक्षा करावी आणि तरीही त्यांच्या तक्रारींवर कार्यवाही होऊ नये, ही परिस्थिती कोणत्याही लोकाभिमुख प्रशासनाला शोभणारी नाही.

याच पार्श्वभूमीवर दैनिक ‘शुभ प्रभात’ने आयुक्त आणि सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये निर्माण होत असलेल्या दुराव्याकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. नागरिकांना आयुक्तांची भेट मिळत नसल्याच्या तक्रारी, शहरातील वाढत्या नागरी समस्या आणि तक्रार निवारणातील दिरंगाई याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. त्यानंतर आयुक्तांनी प्रभागांमध्ये जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली, नागरिकांशी संवाद साधला आणि अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले. लोकशाही व्यवस्थेत माध्यमांचे हेच खरे काम आहे. प्रशासनावर केवळ टीका करणे नव्हे, तर नागरिकांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे आणि प्रशासनाला वास्तवाची जाणीव करून देणे ही माध्यमांची जबाबदारी आहे.

मात्र, केवळ निर्देश देऊन प्रश्न सुटत नाहीत. आपल्या प्रशासकीय व्यवस्थेची सर्वांत मोठी समस्या म्हणजे पाहणी दौऱ्यात अधिकारी आदेश देतात, संबंधित विभागप्रमुख मान डोलावतात, छायाचित्रे प्रसिद्ध होतात आणि काही दिवसांनंतर परिस्थिती पुन्हा जैसे थे होते. त्यामुळे आयुक्तांनी दिलेल्या निर्देशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती झाली, हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे. संग्राम नगरचा नाला खरोखर स्वच्छ झाला का? तुळजाभवानी नगरमध्ये नवीन जलवाहिनीचे काम सुरू झाले का? दर्गावेस येथील धोकादायक वास्तूवर कार्यवाही झाली का? बागवान मशीद परिसरातील सांडपाण्याचा प्रश्न सुटला का? या प्रश्नांची उत्तरे काही दिवसांनंतर प्रशासनाने नागरिकांसमोर ठेवली पाहिजेत.

प्रशासनात उत्तरदायित्व निर्माण करायचे असेल तर प्रत्येक पाहणी दौऱ्यानंतर कालबद्ध कृती आराखडा तयार होणे आवश्यक आहे. कोणते काम कोणत्या विभागाने करायचे, त्यासाठी किती कालावधी निश्चित केला आहे आणि काम पूर्ण न झाल्यास जबाबदार कोण, हे स्पष्ट असले पाहिजे. अन्यथा पाहणी दौरे आणि निर्देश हे केवळ प्रसिद्धीपुरते मर्यादित राहण्याचा धोका असतो.

आयुक्त अंजली शर्मा यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अतिक्रमणाविरोधात सुरू केलेल्या कारवाईमुळे नागरिकांमध्ये मोठ्या अपेक्षा निर्माण झाल्या होत्या. अनेक वर्षांपासून ज्यांना हात लावण्याचे धाडस झाले नाही, अशा अतिक्रमणांवर कारवाई झाल्याने प्रशासन इच्छाशक्ती दाखवू शकते, असा विश्वास नागरिकांमध्ये निर्माण झाला. मात्र, त्यानंतर ही मोहीम मंदावल्याने नागरिकांमध्ये प्रश्न निर्माण झाले. प्रशासनाच्या मोहिमा या सुरुवातीच्या उत्साहापुरत्या मर्यादित राहू नयेत. सातत्य हीच प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेची खरी कसोटी आहे.

महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी आठवड्यातील ठरावीक वेळ सर्वसामान्य नागरिकांच्या भेटीसाठी राखून ठेवणे आवश्यक आहे. प्रत्येक प्रभागाचा नियोजनबद्ध पद्धतीने दौरा झाला पाहिजे. नागरिकांच्या तक्रारींची डिजिटल आणि लेखी नोंद ठेवून त्यांना तक्रार क्रमांक दिला पाहिजे. ठरावीक मुदतीत तक्रार निकाली न निघाल्यास संबंधित अधिकाऱ्याची जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे. नागरिकांनी तक्रार केल्यानंतर ‘पुढे काय झाले?’ हे जाणून घेण्यासाठी पुन्हा पुन्हा कार्यालयाच्या चकरा मारण्याची वेळ येऊ नये.

महानगरपालिका ही नागरिकांची संस्था आहे आणि आयुक्त हे त्या संस्थेचे सर्वोच्च प्रशासकीय प्रमुख आहेत. त्यामुळे आयुक्त आणि जनता यांच्यात भिंत नव्हे, तर संवादाचा पूल असला पाहिजे. अधिकाऱ्यांच्या केबिनचे दरवाजे सर्वसामान्यांसाठी बंद राहिले तर प्रशासनाबद्दल अविश्वास वाढतो; पण अधिकारी प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून समस्या पाहतात, नागरिकांचे म्हणणे ऐकतात आणि त्यावर कृती करतात, तेव्हा प्रशासनावरील विश्वास दृढ होतो.

आयुक्तांनी सुरू केलेला हा जनसंवाद स्वागतार्ह आहे. आता गरज आहे ती सातत्याची. प्रभाग ८, ९ आणि १० नंतर शहरातील उर्वरित प्रत्येक प्रभागातही अशीच प्रत्यक्ष पाहणी झाली पाहिजे. केवळ मुख्य रस्ते नव्हे, तर झोपडपट्ट्या, अंतर्गत वस्त्या, दुर्लक्षित कॉलन्या आणि शहराच्या शेवटच्या टोकावरील नागरिकांपर्यंत प्रशासन पोहोचले पाहिजे. कारण शहराचा विकास हा केवळ सुशोभित चौकांनी मोजला जात नाही; तो शेवटच्या नागरिकाला मिळणाऱ्या मूलभूत सुविधांनी मोजला जातो.

‘शुभ प्रभात’ने उपस्थित केलेल्या प्रश्नानंतर प्रशासन जनतेत उतरले, ही समाधानाची बाब आहे. पण वृत्ताची दखल घेतली, एवढ्यावरच हा विषय संपत नाही. खरी दखल तेव्हा मानली जाईल, जेव्हा पाहणी केलेल्या भागांतील समस्या प्रत्यक्षात सुटतील. नागरिकांना वारंवार तक्रारी कराव्या लागणार नाहीत आणि प्रशासन स्वतःहून समस्यांपर्यंत पोहोचेल.

जालनेकरांना आश्वासनांची नव्हे, तर परिणामांची अपेक्षा आहे. आयुक्तांचा पाहणी दौरा ही सकारात्मक सुरुवात आहे. आता या सुरुवातीचे रूपांतर नियमित जनसंवाद, कालबद्ध कामे आणि उत्तरदायी प्रशासनात झाले, तरच महानगरपालिका खऱ्या अर्थाने लोकाभिमुख ठरेल. जनतेत उतरलेले प्रशासनच जनतेचा विश्वास जिंकते—आणि तो विश्वास टिकविण्यासाठी सातत्यपूर्ण कृती हाच एकमेव मार्ग आहे.

डॉ. आंबेडकरांनी म्हणूनच मूकनायक, बहिष्कृत भारत, जनता यांसारखी वृत्तपत्रे सुरू केली. त्या काळात ज्यांना बोलण्याचा हक्क नव्हता, ज्यांच्या वेदना कुणी ऐकत नव्हतं, ज्यांच्यावर अन्याय होत होता पण तो कुठेच दिसत नव्हता, अशा लोकांसाठी ही वृत्तपत्रे आशेचा किरण होती. या वृत्तपत्रांनी हजारो लोकांच्या आयुष्याला दिशा दिली. त्यांनी लोकांना विचार करायला शिकवलं, प्रश्न विचारायला शिकवलं आणि अन्यायाविरुद्ध उभं राहायला शिकवलं.

आज आपण वेगळ्या काळात जगतो. मोबाईल आहे, इंटरनेट आहे, टीव्ही आहे, हजारो न्यूज चॅनल्स आहेत. पण तरीही एक प्रश्न मनात येतो, की खरंच आपला आवाज कुठे ऐकला जातो का? आपल्या गावात घडलेली घटना, आपल्या घरातील अडचण, आपल्या समाजावर झालेला अन्याय, हे सगळं मोठ्या माध्यमांपर्यंत पोहोचतं का? की ते सगळं कुठेतरी हरवून जातं?

आज अनेक वृत्तपत्रे आणि माध्यमे जाहिरातींवर चालतात. ज्याच्याकडे पैसा आहे, त्याचाच आवाज मोठा होतो. जाहिरात देणार्‍यांच्या बातम्या मोठ्या होतात, पण सामान्य माणसाच्या समस्या लहान होतात किंवा दिसतच नाहीत. तुमचं दु:ख, तुमची वेदना, तुमचा संघर्ष, हे सगळं अनेकदा पानाच्या कोपर्‍यातही येत नाही. कारण त्यामध्ये पैसा नसतो.

हळूहळू अशी परिस्थिती निर्माण होत आहे की, सामान्य माणूस एकटा पडतो आहे. तो बोलतो, पण त्याचा आवाज कुणालाच ऐकू येत नाही. तो न्याय मागतो, पण त्याची दखल घेतली जात नाही. कारण त्याच्याकडे मोठी ताकद नाही, पैसा नाही, आणि त्याचा आवाज पोहोचवणारे माध्यमही कमी होत चालले आहेत.

जर अशीच परिस्थिती राहिली, तर एक दिवस असा येईल की आपल्या समस्या, आपल्या वेदना, आपल्या भावना या सगळ्यांना कुठेच जागा उरणार नाही. लोकशाही फक्त कागदावर उरेल, पण प्रत्यक्षात सामान्य माणसाचा आवाज कुणी ऐकणार नाही.

म्हणूनच आज प्रत्येकाने स्वतःला एक प्रश्न विचारण्याची गरज आहे. आपल्या साठी बोलणारे, आपल्या समस्यांना जागा देणारे, आपल्या हक्कासाठी उभे राहणारे वृत्तपत्र कोणते आहे? जे आपल्या अडचणी समजून घेतं, जे आपल्या वेदनांना शब्द देतं, जे अन्यायाविरुद्ध उभं राहतं, तेच खरं आपलं माध्यम आहे.

अशा वृत्तपत्रांना आपण जिवंत ठेवले पाहिजे. फक्त वाचून नाही, तर त्यांना आधार देऊन, त्यांना साथ देऊन, त्यांच्यावर विश्वास ठेवून. कारण ते जिवंत राहिले, तरच आपला आवाज जिवंत राहील. ते बंद पडले, तर आपला आवाजही हरवेल.

आंबेडकरी समाजाने आणि सर्व वंचित घटकांनी याची विशेष जाणीव ठेवली पाहिजे. कारण हा समाज नेहमीच संघर्ष करत आला आहे. या समाजाला आपला आवाज मिळवण्यासाठी खूप मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. तो आवाज जपणं ही आपली जबाबदारी आहे.

जर आपणच आपल्या आवाजाला साथ दिली नाही, तर दुसरं कुणीही आपल्यासाठी उभं राहणार नाही. मग आपण कितीही ओरडलो, कितीही प्रयत्न केले, तरी आपला आवाज कुठेतरी हरवून जाईल.

आज वेळ आली आहे जागं होण्याची. योग्य ते ओळखण्याची. आपल्या हक्कासाठी उभं राहण्याची. आणि आपल्या आवाजाला जिवंत ठेवणार्‍या वृत्तपत्रांच्या पाठीशी उभं राहण्याची.

कारण शेवटी एकच सत्य आहे, की जर आपला आवाज जिवंत राहिला, तरच आपला अस्तित्व जिवंत राहील. आणि जर तो आवाजच हरवला, तर आपल्या अस्तित्वालाही कुणी ओळखणार नाही.

- अच्युत द. मोरे
मो. नं. 9850516724

पोलीस दल हे समाजातील सर्वसामान्य नागरिकांचे संरक्षण करणारे आणि न्यायव्यवस्थेचा पाया मजबूत ठेवणारे महत्त्वाचे अंग मानले जाते. नागरिकांचा विश्वास, भीतीऐवजी सुरक्षिततेची भावना आणि न्याय मिळेल ही खात्री या सर्व गोष्टी पोलीस यंत्रणेवर अवलंबून असतात. मात्र, जेव्हा त्याच यंत्रणेमधील काही व्यक्ती स्वतःच्या फायद्यासाठी कायद्याचा वापर दबाव टाकण्यासाठी करतात, तेव्हा हा विश्वास डळमळीत होतो.

या प्रकरणात विशेष म्हणजे, केवळ एक व्यक्ती नव्हे तर एकापेक्षा अधिक कर्मचारी यात सहभागी असल्याचे दिसून येते. यावरून हे केवळ वैयक्तिक चूक नसून संघटित स्वरूपातील गैरप्रकार असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा घटना रोखण्यासाठी केवळ गुन्हा दाखल करणे पुरेसे नाही, तर पोलीस यंत्रणेतील अंतर्गत नियंत्रण व्यवस्था अधिक सक्षम करणे आवश्यक आहे.

याहूनही गंभीर बाब म्हणजे, कायद्याच्या नावाखाली नागरिकांना धमकावण्याचा प्रयत्न झाला. गुन्हा दाखल होण्याची भीती ही सर्वसामान्य नागरिकांसाठी अत्यंत संवेदनशील बाब असते. त्याचा गैरफायदा घेऊन आर्थिक फायदा मिळवणे हे अत्यंत निंदनीय आहे.

पोलीस आयुक्तांनी या प्रकरणाची दखल घेत तत्काळ कारवाई केली, हे निश्चितच सकारात्मक पाऊल आहे. मात्र, अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी प्रणालीगत सुधारणा करणे अत्यावश्यक आहे. पारदर्शकता, जबाबदारी निश्चिती आणि नियमित देखरेख यांना अधिक बळ देणे गरजेचे आहे.

समाजात कायद्याविषयी आदर आणि भीती यामध्ये संतुलन असणे आवश्यक आहे. परंतु जेव्हा कायद्याचे रक्षकच कायद्याचा गैरवापर करू लागतात, तेव्हा त्या संतुलनाचा भंग होतो. यामुळे केवळ एका घटनेचा परिणाम होत नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

या पार्श्वभूमीवर, दोषींवर कठोर आणि उदाहरणात्मक कारवाई होणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर पोलीस दलात नैतिक मूल्यांची जपणूक, प्रशिक्षण आणि जबाबदारीची जाणीव अधिक दृढ करण्याची आवश्यकता आहे. नागरिकांचा विश्वास परत मिळवण्यासाठी केवळ कारवाई नव्हे, तर विश्वासार्हता पुन्हा उभारण्याची प्रक्रिया सुरू करणे हीच काळाची गरज आहे.

शासनाकडून दरवर्षी विविध योजनांच्या प्रचार-प्रसारासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर केला जातो. कागदोपत्री पाहता या खर्चाची नोंद दिसून येते, मात्र प्रत्यक्षात त्या खर्चाचा योग्य व परिणामकारक उपयोग होत नसल्याचे चित्र आहे. ग्रामीण भाग असो किंवा शहरी वस्ती, योजनांची माहिती देणारे फलक, जनजागृती कार्यक्रम, प्रचार वाहने, पथनाट्य, लोककलेचे कार्यक्रम हे जवळपास बंदच झाल्याचे दिसून येत आहे. याचा थेट परिणाम असा होत आहे की पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत योजनांची माहितीच पोहोचत नाही आणि अनेक गरजू नागरिक लाभापासून वंचित राहत आहेत.

विशेष म्हणजे लोककलावंतांच्या माध्यमातून होणार्‍या जनजागृतीला जालना जिल्ह्यात पूर्णतः ब्रेक लागला आहे. मागील वर्षी शासनाने लोककला धोरण जाहीर करताना लोककलावंतांच्या कला जतन व संवर्धनासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. मात्र शासनाच्या विविध योजनांचा प्रचार लोककलावंतांच्या माध्यमातून थांबल्याने या कलावंतांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. एकीकडे लोककलेचे संवर्धन करण्याची भाषा केली जाते, तर दुसरीकडे त्याच लोककलेच्या माध्यमातून होणारी जनजागृती थांबवली जाते, ही मोठी विसंगती आहे.

लोककलावंत हे गावागावात जाऊन नागरिकांना एकत्र करत, गाणी, भारुड, पथनाट्य, पोवाडे, लोकगीते अशा माध्यमांतून योजनांची माहिती सोप्या आणि प्रभावी भाषेत पोहोचवत असतात. निरक्षर किंवा अल्पशिक्षित नागरिकांनाही योजनांचा लाभ कसा घ्यायचा, अर्ज प्रक्रिया काय आहे, पात्रता कोणती आहे, याची स्पष्ट माहिती या माध्यमातून मिळत असे. आज ही साखळी तुटल्याने शासन आणि जनता यांच्यातील दुवा कमजोर झाला असून, शासन-जनता संवाद तुटत चालल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

शासनाच्या योजना कागदावर प्रभावी वाटत असल्या, तरी त्या जनतेपर्यंत पोहोचतात की नाही, यावरच त्या योजनांचे खरे यश अवलंबून असते. केवळ योजना जाहीर करणे, निधी मंजूर करणे किंवा अहवाल सादर करणे एवढ्यावर शासनाची जबाबदारी संपत नाही. जोपर्यंत त्या योजनांची माहिती शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचत नाही, तोपर्यंत त्या योजना अपयशीच ठरतात. आज अनेक गरजू नागरिक केवळ माहितीच्या अभावामुळे योजनांपासून वंचित राहत आहेत, ही बाब शासनासाठी गंभीर आत्मपरीक्षणाची आहे.

https://twitter.com/SPrabhat72222/status/2015532330065227918?s=20

योजनांचा प्रचार-प्रसार केवळ फलक लावणे किंवा कागदावर जाहिराती देणे एवढाच मर्यादित नसावा. थेट संवाद, लोकसहभाग आणि लोककलेसारख्या प्रभावी माध्यमांचा वापर हा काळाची गरज आहे. प्रचार-प्रसारासाठी मंजूर होणारा निधी नेमका कुठे आणि कसा खर्च होतो, याची पारदर्शक तपासणी होणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर लोककलावंतांच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा व्यापक आणि सातत्यपूर्ण जनजागृती मोहीम राबवली गेली पाहिजे.

अन्यथा योजना जाहीर होतात, निधी खर्च होतो, आकडेवारी सादर केली जाते; पण प्रत्यक्ष लाभार्थी मात्र लाभापासून दूरच राहतात, अशी स्थिती कायम राहण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. शासन आणि जनता यांच्यातील संवाद पुन्हा मजबूत करणे, लोककलावंतांना योग्य संधी देणे आणि जनजागृती यंत्रणा कार्यान्वित करणे, हाच या समस्येवरील प्रभावी उपाय आहे. ही जबाबदारी शासनाने गांभीर्याने स्वीकारावी, हीच जनतेची अपेक्षा आहे.

• अच्युत मोरे
  संपादक, दैनिक शुभ प्रभात

• https://www.instagram.com/reel/DUOSHblCOGN/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

जालना शहरात सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने चालवण्यात येणाऱ्या शासकीय मुलींच्या वसतिगृहातील भोजनात अळ्या आढळल्याची घटना अत्यंत गंभीर आणि संतापजनक आहे. मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी व आरोग्यासाठी उभारलेल्या शासकीय यंत्रणेतच असा प्रकार घडणे म्हणजे प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचा कळस म्हणावा लागेल. ही घटना केवळ अन्नाच्या दर्जापुरती मर्यादित नसून, ती संपूर्ण व्यवस्थेच्या उदासीनतेचे विदारक चित्र समोर आणते.

वसतिगृहात राहणाऱ्या मुली या समाजातील अनेक कुटुंबांसाठी मोठी आशा असतात. शिक्षणासाठी त्यांना घरापासून दूर पाठवताना पालक शासनावर विश्वास ठेवतात. मात्र त्या विश्वासाला तडा देणाऱ्या अशा घटना घडत असतील, तर पालकांनी कोणावर विश्वास ठेवायचा, हा प्रश्न निर्माण होतो. भोजनात अळ्या आढळणे हे केवळ निष्काळजीपणाचे नव्हे, तर मुलींच्या आरोग्याशी थेट खेळ करणारे कृत्य आहे.

पालकांनी यापूर्वीही खराब व दर्जाहीन भोजनाबाबत तक्रारी केल्या होत्या, असा आरोप गंभीर आहे. या तक्रारींकडे जर वेळेत लक्ष दिले गेले असते, तर आजची ही परिस्थिती उद्भवली नसती. वारंवारच्या तक्रारी असूनही प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप हा व्यवस्थेच्या संवेदनशून्यतेचे द्योतक आहे. मुलींच्या आरोग्यापेक्षा कागदी अहवाल आणि औपचारिकता अधिक महत्त्वाची ठरते का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

वसतिगृहातील स्वयंपाकघर, भांडी आणि भोजन तयार करण्याच्या ठिकाणी स्वच्छतेचा अभाव असल्याच्या तक्रारीही तितक्याच गंभीर आहेत. स्वच्छतेचे मूलभूत नियम पाळले जात नसतील, तर आज अळ्या आणि उद्या एखादा मोठा आजार पसरायला वेळ लागणार नाही. अशा परिस्थितीत मुलींना केवळ शिक्षण नव्हे, तर आजारही ‘मोफत’ मिळत आहेत, हे दुर्दैवी वास्तव आहे.

समाज कल्याण विभागाने पाहणी सुरू केली असून कारणे दाखवा नोटीस देण्याची आणि दोषींवर कारवाई करण्याची भाषा नेहमीप्रमाणे ऐकू येत आहे. मात्र केवळ नोटीस आणि चौकशी पुरेशी नाही. अशा प्रकारांमध्ये जबाबदारी निश्चित करून कठोर आणि प्रत्यक्ष कारवाई झाली पाहिजे. अन्यथा काही दिवसांनी हा विषय विसरला जाईल आणि पुन्हा एखाद्या वसतिगृहात असाच प्रकार घडेल.

मुलींच्या आरोग्याशी आणि सुरक्षिततेशी तडजोड करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. शासकीय वसतिगृहे ही केवळ इमारती नसून, ती विद्यार्थिनींच्या भवितव्याची पायाभरणी करणारी ठिकाणे आहेत. त्यामुळे या घटनेला इशारा मानून प्रशासनाने संपूर्ण व्यवस्थेचे आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे. ठोस कारवाई झाली तरच पालकांचा आणि समाजाचा शासनावरचा ढासळलेला विश्वास पुन्हा प्रस्थापित होऊ शकतो, अन्यथा अशा घटना प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर कायमस्वरूपी डाग ठरतील.

जालना शहरात सध्या भाजीपाल्याच्या नावाखाली जे सुरू आहे, ते केवळ फसवणूक नाही तर थेट नागरिकांच्या जीवाशी खेळ आहे. केमिकलमध्ये बुडवलेला, कृत्रिमरीत्या रंगवलेला आणि जास्त काळ टिकावा म्हणून विषारी द्रव्यांचा वापर केलेला भाजीपाला खुलेआम विकला जात आहे. दिसायला ताजा आणि आकर्षक वाटणारा हा भाजीपाला प्रत्यक्षात हळूहळू शरीर पोखरणारा ठरत आहे, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. नफ्याच्या हव्यासापोटी काही व्यापारी आणि विक्रेते नागरिकांच्या आरोग्याची कोणतीही पर्वा करत नाहीत. कॅल्शियम कार्बाईड, फॉर्मालिन, कीटकनाशके आणि इतर रसायनांचा वापर करून भाजीपाला बाजारात आणला जातो. यामुळे तात्काळ त्रास तर होतोच, पण दीर्घकालीन परिणाम अधिक भयानक आहेत. पोटाचे विकार, यकृत व मूत्रपिंडांचे आजार, हार्मोनल बिघाड आणि कॅन्सरसारखे गंभीर आजार याची बीजे याच अन्नातून रोवली जात आहेत. या सगळ्यात सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे प्रशासनाचे मौन. अन्न व औषध प्रशासन, महानगरपालिका आणि संबंधित यंत्रणांनी डोळेझाक केल्याचे चित्र वारंवार दिसून येते. कारवाई केवळ कागदावर होते, प्रत्यक्षात मात्र बाजारपेठेत कोणताही दरारा जाणवत नाही. जर एखाद्या नागरिकाने घरात विष साठवले तर गुन्हा ठरतो, मग संपूर्ण शहराला विष पुरवणार्‍यांवर कारवाई का होत नाही, हा प्रश्न निर्माण होतो. नागरिकही पूर्णपणे निर्दोष नाहीत. स्वस्त, चमकदार आणि दिसायला ङ्गपरफेक्टफ भाजीपाला निवडताना आपणही नकळत या साखळीत सहभागी होत आहोत. चांगल्या दर्जाचा, नैसर्गिक भाजीपाला ओळखण्याची सवय, शेतकरी थेट विक्रीला प्राधान्य, घरगुती पातळीवर स्वच्छ धुणे व प्रक्रिया करणे हे उपाय नागरिकांनीही स्वीकारले पाहिजेत. आता वेळ आली आहे ती कठोर निर्णयांची. केमिकलयुक्त भाजीपाल्यावर नियमित तपासणी, अचानक छापे, दोषींवर गुन्हे दाखल करणे आणि त्यांची नावे जाहीर करणे गरजेचे आहे. जनजागृती मोहीम राबवून नागरिकांना या धोक्याची स्पष्ट माहिती देणेही तितकेच आवश्यक आहे. आरोग्य ही कोणतीही तडजोड करण्याची बाब नाही. आज भाजीपाल्यातील विषाकडे दुर्लक्ष केले, तर उद्या रुग्णालयांची गर्दी वाढेल आणि त्याची किंमत संपूर्ण समाजाला मोजावी लागेल. नफ्यापेक्षा माणसाचे प्राण मोठे आहेत, ही जाणीव प्रशासन, व्यापारी आणि नागरिक सर्वांनीच ठेवली पाहिजे.