डॉ. आंबेडकरांनी म्हणूनच मूकनायक, बहिष्कृत भारत, जनता यांसारखी वृत्तपत्रे सुरू केली. त्या काळात ज्यांना बोलण्याचा हक्क नव्हता, ज्यांच्या वेदना कुणी ऐकत नव्हतं, ज्यांच्यावर अन्याय होत होता पण तो कुठेच दिसत नव्हता, अशा लोकांसाठी ही वृत्तपत्रे आशेचा किरण होती. या वृत्तपत्रांनी हजारो लोकांच्या आयुष्याला दिशा दिली. त्यांनी लोकांना विचार करायला शिकवलं, प्रश्न विचारायला शिकवलं आणि अन्यायाविरुद्ध उभं राहायला शिकवलं.

आज आपण वेगळ्या काळात जगतो. मोबाईल आहे, इंटरनेट आहे, टीव्ही आहे, हजारो न्यूज चॅनल्स आहेत. पण तरीही एक प्रश्न मनात येतो, की खरंच आपला आवाज कुठे ऐकला जातो का? आपल्या गावात घडलेली घटना, आपल्या घरातील अडचण, आपल्या समाजावर झालेला अन्याय, हे सगळं मोठ्या माध्यमांपर्यंत पोहोचतं का? की ते सगळं कुठेतरी हरवून जातं?

आज अनेक वृत्तपत्रे आणि माध्यमे जाहिरातींवर चालतात. ज्याच्याकडे पैसा आहे, त्याचाच आवाज मोठा होतो. जाहिरात देणार्‍यांच्या बातम्या मोठ्या होतात, पण सामान्य माणसाच्या समस्या लहान होतात किंवा दिसतच नाहीत. तुमचं दु:ख, तुमची वेदना, तुमचा संघर्ष, हे सगळं अनेकदा पानाच्या कोपर्‍यातही येत नाही. कारण त्यामध्ये पैसा नसतो.

हळूहळू अशी परिस्थिती निर्माण होत आहे की, सामान्य माणूस एकटा पडतो आहे. तो बोलतो, पण त्याचा आवाज कुणालाच ऐकू येत नाही. तो न्याय मागतो, पण त्याची दखल घेतली जात नाही. कारण त्याच्याकडे मोठी ताकद नाही, पैसा नाही, आणि त्याचा आवाज पोहोचवणारे माध्यमही कमी होत चालले आहेत.

जर अशीच परिस्थिती राहिली, तर एक दिवस असा येईल की आपल्या समस्या, आपल्या वेदना, आपल्या भावना या सगळ्यांना कुठेच जागा उरणार नाही. लोकशाही फक्त कागदावर उरेल, पण प्रत्यक्षात सामान्य माणसाचा आवाज कुणी ऐकणार नाही.

म्हणूनच आज प्रत्येकाने स्वतःला एक प्रश्न विचारण्याची गरज आहे. आपल्या साठी बोलणारे, आपल्या समस्यांना जागा देणारे, आपल्या हक्कासाठी उभे राहणारे वृत्तपत्र कोणते आहे? जे आपल्या अडचणी समजून घेतं, जे आपल्या वेदनांना शब्द देतं, जे अन्यायाविरुद्ध उभं राहतं, तेच खरं आपलं माध्यम आहे.

अशा वृत्तपत्रांना आपण जिवंत ठेवले पाहिजे. फक्त वाचून नाही, तर त्यांना आधार देऊन, त्यांना साथ देऊन, त्यांच्यावर विश्वास ठेवून. कारण ते जिवंत राहिले, तरच आपला आवाज जिवंत राहील. ते बंद पडले, तर आपला आवाजही हरवेल.

आंबेडकरी समाजाने आणि सर्व वंचित घटकांनी याची विशेष जाणीव ठेवली पाहिजे. कारण हा समाज नेहमीच संघर्ष करत आला आहे. या समाजाला आपला आवाज मिळवण्यासाठी खूप मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. तो आवाज जपणं ही आपली जबाबदारी आहे.

जर आपणच आपल्या आवाजाला साथ दिली नाही, तर दुसरं कुणीही आपल्यासाठी उभं राहणार नाही. मग आपण कितीही ओरडलो, कितीही प्रयत्न केले, तरी आपला आवाज कुठेतरी हरवून जाईल.

आज वेळ आली आहे जागं होण्याची. योग्य ते ओळखण्याची. आपल्या हक्कासाठी उभं राहण्याची. आणि आपल्या आवाजाला जिवंत ठेवणार्‍या वृत्तपत्रांच्या पाठीशी उभं राहण्याची.

कारण शेवटी एकच सत्य आहे, की जर आपला आवाज जिवंत राहिला, तरच आपला अस्तित्व जिवंत राहील. आणि जर तो आवाजच हरवला, तर आपल्या अस्तित्वालाही कुणी ओळखणार नाही.

- अच्युत द. मोरे
मो. नं. 9850516724

पोलीस दल हे समाजातील सर्वसामान्य नागरिकांचे संरक्षण करणारे आणि न्यायव्यवस्थेचा पाया मजबूत ठेवणारे महत्त्वाचे अंग मानले जाते. नागरिकांचा विश्वास, भीतीऐवजी सुरक्षिततेची भावना आणि न्याय मिळेल ही खात्री या सर्व गोष्टी पोलीस यंत्रणेवर अवलंबून असतात. मात्र, जेव्हा त्याच यंत्रणेमधील काही व्यक्ती स्वतःच्या फायद्यासाठी कायद्याचा वापर दबाव टाकण्यासाठी करतात, तेव्हा हा विश्वास डळमळीत होतो.

या प्रकरणात विशेष म्हणजे, केवळ एक व्यक्ती नव्हे तर एकापेक्षा अधिक कर्मचारी यात सहभागी असल्याचे दिसून येते. यावरून हे केवळ वैयक्तिक चूक नसून संघटित स्वरूपातील गैरप्रकार असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा घटना रोखण्यासाठी केवळ गुन्हा दाखल करणे पुरेसे नाही, तर पोलीस यंत्रणेतील अंतर्गत नियंत्रण व्यवस्था अधिक सक्षम करणे आवश्यक आहे.

याहूनही गंभीर बाब म्हणजे, कायद्याच्या नावाखाली नागरिकांना धमकावण्याचा प्रयत्न झाला. गुन्हा दाखल होण्याची भीती ही सर्वसामान्य नागरिकांसाठी अत्यंत संवेदनशील बाब असते. त्याचा गैरफायदा घेऊन आर्थिक फायदा मिळवणे हे अत्यंत निंदनीय आहे.

पोलीस आयुक्तांनी या प्रकरणाची दखल घेत तत्काळ कारवाई केली, हे निश्चितच सकारात्मक पाऊल आहे. मात्र, अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी प्रणालीगत सुधारणा करणे अत्यावश्यक आहे. पारदर्शकता, जबाबदारी निश्चिती आणि नियमित देखरेख यांना अधिक बळ देणे गरजेचे आहे.

समाजात कायद्याविषयी आदर आणि भीती यामध्ये संतुलन असणे आवश्यक आहे. परंतु जेव्हा कायद्याचे रक्षकच कायद्याचा गैरवापर करू लागतात, तेव्हा त्या संतुलनाचा भंग होतो. यामुळे केवळ एका घटनेचा परिणाम होत नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

या पार्श्वभूमीवर, दोषींवर कठोर आणि उदाहरणात्मक कारवाई होणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर पोलीस दलात नैतिक मूल्यांची जपणूक, प्रशिक्षण आणि जबाबदारीची जाणीव अधिक दृढ करण्याची आवश्यकता आहे. नागरिकांचा विश्वास परत मिळवण्यासाठी केवळ कारवाई नव्हे, तर विश्वासार्हता पुन्हा उभारण्याची प्रक्रिया सुरू करणे हीच काळाची गरज आहे.

शासनाकडून दरवर्षी विविध योजनांच्या प्रचार-प्रसारासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर केला जातो. कागदोपत्री पाहता या खर्चाची नोंद दिसून येते, मात्र प्रत्यक्षात त्या खर्चाचा योग्य व परिणामकारक उपयोग होत नसल्याचे चित्र आहे. ग्रामीण भाग असो किंवा शहरी वस्ती, योजनांची माहिती देणारे फलक, जनजागृती कार्यक्रम, प्रचार वाहने, पथनाट्य, लोककलेचे कार्यक्रम हे जवळपास बंदच झाल्याचे दिसून येत आहे. याचा थेट परिणाम असा होत आहे की पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत योजनांची माहितीच पोहोचत नाही आणि अनेक गरजू नागरिक लाभापासून वंचित राहत आहेत.

विशेष म्हणजे लोककलावंतांच्या माध्यमातून होणार्‍या जनजागृतीला जालना जिल्ह्यात पूर्णतः ब्रेक लागला आहे. मागील वर्षी शासनाने लोककला धोरण जाहीर करताना लोककलावंतांच्या कला जतन व संवर्धनासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. मात्र शासनाच्या विविध योजनांचा प्रचार लोककलावंतांच्या माध्यमातून थांबल्याने या कलावंतांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. एकीकडे लोककलेचे संवर्धन करण्याची भाषा केली जाते, तर दुसरीकडे त्याच लोककलेच्या माध्यमातून होणारी जनजागृती थांबवली जाते, ही मोठी विसंगती आहे.

लोककलावंत हे गावागावात जाऊन नागरिकांना एकत्र करत, गाणी, भारुड, पथनाट्य, पोवाडे, लोकगीते अशा माध्यमांतून योजनांची माहिती सोप्या आणि प्रभावी भाषेत पोहोचवत असतात. निरक्षर किंवा अल्पशिक्षित नागरिकांनाही योजनांचा लाभ कसा घ्यायचा, अर्ज प्रक्रिया काय आहे, पात्रता कोणती आहे, याची स्पष्ट माहिती या माध्यमातून मिळत असे. आज ही साखळी तुटल्याने शासन आणि जनता यांच्यातील दुवा कमजोर झाला असून, शासन-जनता संवाद तुटत चालल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

शासनाच्या योजना कागदावर प्रभावी वाटत असल्या, तरी त्या जनतेपर्यंत पोहोचतात की नाही, यावरच त्या योजनांचे खरे यश अवलंबून असते. केवळ योजना जाहीर करणे, निधी मंजूर करणे किंवा अहवाल सादर करणे एवढ्यावर शासनाची जबाबदारी संपत नाही. जोपर्यंत त्या योजनांची माहिती शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचत नाही, तोपर्यंत त्या योजना अपयशीच ठरतात. आज अनेक गरजू नागरिक केवळ माहितीच्या अभावामुळे योजनांपासून वंचित राहत आहेत, ही बाब शासनासाठी गंभीर आत्मपरीक्षणाची आहे.

https://twitter.com/SPrabhat72222/status/2015532330065227918?s=20

योजनांचा प्रचार-प्रसार केवळ फलक लावणे किंवा कागदावर जाहिराती देणे एवढाच मर्यादित नसावा. थेट संवाद, लोकसहभाग आणि लोककलेसारख्या प्रभावी माध्यमांचा वापर हा काळाची गरज आहे. प्रचार-प्रसारासाठी मंजूर होणारा निधी नेमका कुठे आणि कसा खर्च होतो, याची पारदर्शक तपासणी होणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर लोककलावंतांच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा व्यापक आणि सातत्यपूर्ण जनजागृती मोहीम राबवली गेली पाहिजे.

अन्यथा योजना जाहीर होतात, निधी खर्च होतो, आकडेवारी सादर केली जाते; पण प्रत्यक्ष लाभार्थी मात्र लाभापासून दूरच राहतात, अशी स्थिती कायम राहण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. शासन आणि जनता यांच्यातील संवाद पुन्हा मजबूत करणे, लोककलावंतांना योग्य संधी देणे आणि जनजागृती यंत्रणा कार्यान्वित करणे, हाच या समस्येवरील प्रभावी उपाय आहे. ही जबाबदारी शासनाने गांभीर्याने स्वीकारावी, हीच जनतेची अपेक्षा आहे.

• अच्युत मोरे
  संपादक, दैनिक शुभ प्रभात

• https://www.instagram.com/reel/DUOSHblCOGN/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

जालना शहरात सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने चालवण्यात येणाऱ्या शासकीय मुलींच्या वसतिगृहातील भोजनात अळ्या आढळल्याची घटना अत्यंत गंभीर आणि संतापजनक आहे. मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी व आरोग्यासाठी उभारलेल्या शासकीय यंत्रणेतच असा प्रकार घडणे म्हणजे प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचा कळस म्हणावा लागेल. ही घटना केवळ अन्नाच्या दर्जापुरती मर्यादित नसून, ती संपूर्ण व्यवस्थेच्या उदासीनतेचे विदारक चित्र समोर आणते.

वसतिगृहात राहणाऱ्या मुली या समाजातील अनेक कुटुंबांसाठी मोठी आशा असतात. शिक्षणासाठी त्यांना घरापासून दूर पाठवताना पालक शासनावर विश्वास ठेवतात. मात्र त्या विश्वासाला तडा देणाऱ्या अशा घटना घडत असतील, तर पालकांनी कोणावर विश्वास ठेवायचा, हा प्रश्न निर्माण होतो. भोजनात अळ्या आढळणे हे केवळ निष्काळजीपणाचे नव्हे, तर मुलींच्या आरोग्याशी थेट खेळ करणारे कृत्य आहे.

पालकांनी यापूर्वीही खराब व दर्जाहीन भोजनाबाबत तक्रारी केल्या होत्या, असा आरोप गंभीर आहे. या तक्रारींकडे जर वेळेत लक्ष दिले गेले असते, तर आजची ही परिस्थिती उद्भवली नसती. वारंवारच्या तक्रारी असूनही प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप हा व्यवस्थेच्या संवेदनशून्यतेचे द्योतक आहे. मुलींच्या आरोग्यापेक्षा कागदी अहवाल आणि औपचारिकता अधिक महत्त्वाची ठरते का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

वसतिगृहातील स्वयंपाकघर, भांडी आणि भोजन तयार करण्याच्या ठिकाणी स्वच्छतेचा अभाव असल्याच्या तक्रारीही तितक्याच गंभीर आहेत. स्वच्छतेचे मूलभूत नियम पाळले जात नसतील, तर आज अळ्या आणि उद्या एखादा मोठा आजार पसरायला वेळ लागणार नाही. अशा परिस्थितीत मुलींना केवळ शिक्षण नव्हे, तर आजारही ‘मोफत’ मिळत आहेत, हे दुर्दैवी वास्तव आहे.

समाज कल्याण विभागाने पाहणी सुरू केली असून कारणे दाखवा नोटीस देण्याची आणि दोषींवर कारवाई करण्याची भाषा नेहमीप्रमाणे ऐकू येत आहे. मात्र केवळ नोटीस आणि चौकशी पुरेशी नाही. अशा प्रकारांमध्ये जबाबदारी निश्चित करून कठोर आणि प्रत्यक्ष कारवाई झाली पाहिजे. अन्यथा काही दिवसांनी हा विषय विसरला जाईल आणि पुन्हा एखाद्या वसतिगृहात असाच प्रकार घडेल.

मुलींच्या आरोग्याशी आणि सुरक्षिततेशी तडजोड करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. शासकीय वसतिगृहे ही केवळ इमारती नसून, ती विद्यार्थिनींच्या भवितव्याची पायाभरणी करणारी ठिकाणे आहेत. त्यामुळे या घटनेला इशारा मानून प्रशासनाने संपूर्ण व्यवस्थेचे आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे. ठोस कारवाई झाली तरच पालकांचा आणि समाजाचा शासनावरचा ढासळलेला विश्वास पुन्हा प्रस्थापित होऊ शकतो, अन्यथा अशा घटना प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर कायमस्वरूपी डाग ठरतील.

जालना शहरात सध्या भाजीपाल्याच्या नावाखाली जे सुरू आहे, ते केवळ फसवणूक नाही तर थेट नागरिकांच्या जीवाशी खेळ आहे. केमिकलमध्ये बुडवलेला, कृत्रिमरीत्या रंगवलेला आणि जास्त काळ टिकावा म्हणून विषारी द्रव्यांचा वापर केलेला भाजीपाला खुलेआम विकला जात आहे. दिसायला ताजा आणि आकर्षक वाटणारा हा भाजीपाला प्रत्यक्षात हळूहळू शरीर पोखरणारा ठरत आहे, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. नफ्याच्या हव्यासापोटी काही व्यापारी आणि विक्रेते नागरिकांच्या आरोग्याची कोणतीही पर्वा करत नाहीत. कॅल्शियम कार्बाईड, फॉर्मालिन, कीटकनाशके आणि इतर रसायनांचा वापर करून भाजीपाला बाजारात आणला जातो. यामुळे तात्काळ त्रास तर होतोच, पण दीर्घकालीन परिणाम अधिक भयानक आहेत. पोटाचे विकार, यकृत व मूत्रपिंडांचे आजार, हार्मोनल बिघाड आणि कॅन्सरसारखे गंभीर आजार याची बीजे याच अन्नातून रोवली जात आहेत. या सगळ्यात सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे प्रशासनाचे मौन. अन्न व औषध प्रशासन, महानगरपालिका आणि संबंधित यंत्रणांनी डोळेझाक केल्याचे चित्र वारंवार दिसून येते. कारवाई केवळ कागदावर होते, प्रत्यक्षात मात्र बाजारपेठेत कोणताही दरारा जाणवत नाही. जर एखाद्या नागरिकाने घरात विष साठवले तर गुन्हा ठरतो, मग संपूर्ण शहराला विष पुरवणार्‍यांवर कारवाई का होत नाही, हा प्रश्न निर्माण होतो. नागरिकही पूर्णपणे निर्दोष नाहीत. स्वस्त, चमकदार आणि दिसायला ङ्गपरफेक्टफ भाजीपाला निवडताना आपणही नकळत या साखळीत सहभागी होत आहोत. चांगल्या दर्जाचा, नैसर्गिक भाजीपाला ओळखण्याची सवय, शेतकरी थेट विक्रीला प्राधान्य, घरगुती पातळीवर स्वच्छ धुणे व प्रक्रिया करणे हे उपाय नागरिकांनीही स्वीकारले पाहिजेत. आता वेळ आली आहे ती कठोर निर्णयांची. केमिकलयुक्त भाजीपाल्यावर नियमित तपासणी, अचानक छापे, दोषींवर गुन्हे दाखल करणे आणि त्यांची नावे जाहीर करणे गरजेचे आहे. जनजागृती मोहीम राबवून नागरिकांना या धोक्याची स्पष्ट माहिती देणेही तितकेच आवश्यक आहे. आरोग्य ही कोणतीही तडजोड करण्याची बाब नाही. आज भाजीपाल्यातील विषाकडे दुर्लक्ष केले, तर उद्या रुग्णालयांची गर्दी वाढेल आणि त्याची किंमत संपूर्ण समाजाला मोजावी लागेल. नफ्यापेक्षा माणसाचे प्राण मोठे आहेत, ही जाणीव प्रशासन, व्यापारी आणि नागरिक सर्वांनीच ठेवली पाहिजे.