प्राथमिक माहितीनुसार, अज्ञात कारणावरून मयूर मेंढरे याची हत्या करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. घटनेची माहिती मिळताच उपविभागीय पोलीस अधिकारी अनंत कुलकर्णी, पोलीस निरीक्षक शेवाळे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक जाधव यांच्यासह मोठा पोलीस बंदोबस्त घटनास्थळी दाखल झाला.

पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी करून परिसराची नाकेबंदी केली असून, पुरावे संकलित करण्याचे काम सुरू आहे. गुन्हे अन्वेषण पथक आणि न्यायवैद्यक तज्ज्ञांची मदत घेऊन घटनेचा तपास करण्यात येत आहे.

खुनामागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून, वैयक्तिक वाद, जुन्या वैमनस्याचा कोन किंवा इतर कारणांचा तपास पोलीस करीत आहेत. परिसरातील नागरिकांकडून माहिती संकलित करण्यात येत असून, जवळील देखरेख चित्रण यंत्रणांचे चित्रणही तपासले जात आहे.

या घटनेमुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून, मोठ्या संख्येने नागरिकांनी घटनास्थळी गर्दी केली होती. पोलिसांनी नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले असून, या प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी तपास सुरू असल्याची माहिती दिली आहे.

पोलीस तपासानंतरच खुनामागील नेमके कारण आणि आरोपींबाबत अधिकृत माहिती समोर येणार आहे.

 रविवार दि. 26 जुलै 2026 रोजी सायंकाळी 6 वाजता मिळालेल्या माहितीनुसार याप्रकरणी तालुका पोलीस ठाण्यात अज्ञात चोरट्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.

सचिन कचरु गेलोत रा. यशोदीप नगर, जालना यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, त्यांनी त्यांची मोटारसायकल घरासमोर उभी करून हँडल लॉक केले होते. त्यानंतर कुटुंबीयांसह ते झोपले.

मात्र, सकाळी सुमारे 6 वाजता उठून बाहेर आले असता घरासमोर उभी केलेली मोटारसायकल जागेवर दिसली नाही. परिसरात शोध घेतल्यानंतरही वाहनाचा कोणताही मागमूस लागला नसल्याने मोटारसायकल चोरीला गेल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले.

चोरीस गेलेली मोटारसायकल होंडा शाईन कंपनीची असून तिची अंदाजे किंमत 25 हजार रुपये आहे. अज्ञात चोरट्याने ही चोरी केल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे.

या प्रकरणी तालुका पोलीस ठाण्यात अज्ञात चोरट्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून चोरीस गेलेल्या दुचाकीचा शोध पोलीस घेत आहेत.

या आंदोलनादरम्यान आंदोलक विद्यार्थ्यांवर कथित पोलिस कारवाई झाल्याचे वृत्त समोर आले. या घटनांमुळे अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले. लोकशाहीत आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांशी संवाद साधणे हे कोणत्याही सरकारचे पहिले कर्तव्य असते. मतभेद असले तरी संविधानाने दिलेल्या शांततापूर्ण आंदोलनाच्या अधिकाराचा सन्मान राखणे ही शासनव्यवस्थेची जबाबदारी आहे. आंदोलनकर्त्यांनी आपली भूमिका मांडताना हार न मानता घटनात्मक मार्गाचा अवलंब केला आणि दीर्घकाळ संयमाने लढा सुरू ठेवला. अखेर त्यांच्या मागण्यांकडे देशाचे लक्ष वेधले गेले आणि शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या रूपाने या आंदोलनाला एक महत्त्वाचा टप्पा गाठता आला.

तथापि, केवळ एका मंत्र्याच्या राजीनाम्याने शिक्षण व्यवस्थेतील सर्व प्रश्न संपणार नाहीत. लाखो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी निगडित परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि सुरक्षित करण्यासाठी ठोस सुधारणा करणे आवश्यक आहे. पेपरफुटीच्या घटनांमागील जबाबदार घटकांवर कठोर कारवाई, परीक्षा प्रक्रियेत आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करणारी धोरणे ही काळाची गरज आहे.

या संपूर्ण घटनाक्रमातून एक महत्त्वाचा संदेश स्पष्ट होतो—भारतीय संविधान हे केवळ शासन चालविण्याचे दस्तऐवज नसून, नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणारे लोकशाहीचे सामर्थ्य आहे. शांततापूर्ण, संयमी आणि घटनात्मक मार्गाने उभारलेले आंदोलन लोकशाहीत परिणाम घडवू शकते, याचा हा महत्त्वपूर्ण दाखला मानला जाऊ शकतो. आता राजीनाम्यानंतरची खरी कसोटी म्हणजे शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करून विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा मिळवणे. कारण लोकशाहीत विजय केवळ सत्तेचा नसतो; तो न्याय, उत्तरदायित्व आणि संविधानिक मूल्यांचा असतो.

 यासंदर्भात प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात अरविंद देशमुख, अशोक पडुळ सुभाष चव्हाण, ॲड. शैलेश देशमुख, श्याम शिरसाठ यांनी म्हटले आहे की, जंतर-मंतरवर विद्यार्थ्यांना अमानुष मारहाण करण्यात येत असल्याने देशभरात संतप्त भावना दिसून येत होत्या. त्या अनुषंगाने जालन्यातही मराठा महासंघाच्या माध्यमातून सामाजिक आंदोलन उभारण्याचे नियोजन सुरू होते. या मुद्द्यावर आंदोलन सुरू होऊन 36 दिवस उलटल्यानंतर आणि सरकार विरोधात मोठा जनक्षोभ उसळल्यानंतर आज शिक्षण मंत्र्यांनी राजीनामा देऊन जबाबदारी स्वीकारल्याचे नाटक केले असले तरी प्रश्न असा पडतो की, हे नाटक काही दिवस आधी का झाले नाही? तोपर्यंत जे विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले, ज्यांच्यावर लाठीमार झाला, ज्यांचे अश्रू दिल्लीच्या रस्त्यांवर सांडले, त्या जखमांना आता राजीनामा उत्तर देऊ शकेल का? हे सरकार केवळ खुर्च्या वाचवण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकते,  हेच या घटनेतून स्पष्ट झाले आहे.
      वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटनांमुळे आज देशातील शिक्षण व्यवस्था पूर्णपणे पोखरली गेली आहे. मंत्र्यांच्या राजीनाम्याने परिस्थिती सुधारणार नाही, तर या पेपरफुटीच्या मागे असणारी मोठी साखळी उद्ध्वस्त करण्याची हिंमत सरकारमध्ये आहे का? शिक्षण क्षेत्रात पसरलेली ही माफियागिरी थेट सत्तेच्या आशीर्वादाशिवाय चालू शकत नाही, हे आता लपून राहिलेले नाही.
          या परिस्थितीला केवळ शिक्षण मंत्रीच नव्हे, तर सरकारचे संपूर्ण नेतृत्व जबाबदार आहे. विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या, तरुणांची हताशा आणि परीक्षांमधील गोंधळ याला 'संकट' म्हणण्यापेक्षा 'प्रायोजित अपयश' म्हणणे अधिक योग्य ठरेल. सत्ताधारी आज सुखात असतील, पण ज्या तरुणांच्या स्वप्नांची राखरांगोळी करून त्यांनी आपली खुर्ची टिकवली आहे, त्यांचा संताप उद्या सरकारसाठी त्रासदायक ठरू शकते.राजीनामा देऊन हा विषय संपणार नाही; तर या संपूर्ण व्यवस्थेचा हिशोब आता तरुणांना हवा आहे. हे केवळ एका मंत्र्याचे अपयश नसून, देशातील लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणात पूर्णपणे नापास झालेल्या सरकारचे अध:पतन आहे. उशिरा का होईना मंत्र्यांनी राजीनामा देऊन ही नामी शक्कल लढवली असली तरी, या परिस्थितीला जबाबदार असलेल्या धोरणांचे काय? जोपर्यंत व्यवस्थेतील त्रुटी आणि पेपरफुटीच्या मागे असणाऱ्या साखळीला चिरडून टाकले जात नाही, तोपर्यंत केवळ राजीनाम्यांचे सोपस्कार करून तरुणांच्या जखमांवर फुंकर घातली जाऊ शकत नाही. विद्यार्थ्यांच्या अश्रूंची आणि त्यांच्या वाया गेलेल्या वर्षांची किंमत हा राजीनामा फेडू शकेल का?, असा प्रश्नही अरविंद देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे.

या पत्रकार परिषदेस अ‍ॅड. ब्रह्मानंद चव्हाण, अ‍ॅड. शिवाजीराव आदमाने, डॉ. सुशील सूर्यवंशी, संदीप खरात, महेंद्र रत्नपारखे, हरिश रत्नपारखे, प्रभाकर घेवंदे,ड.दशरथ इंगळे,सिद्धार्थ चव्हाण,दिनेश आदमाने,दादाराव लहाने, राहुल रत्नपारखे, अरुण वाघमारे, राजेश सदावर्ते, रवी मस्के, भैयासाहेब बोबडे, राष्ट्रपाल जाधव, मधुकर बोबडे, रितेश चौधरी यांची उपस्थिती होती.
दरम्यान पत्रकार परिषदेत आयोजकांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका करत सांगितले की, अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णय हा सामाजिक न्याय, समता आणि भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांवर घाला घालणारा आहे. या निर्णयामुळे समाजात कृत्रिम भेद निर्माण होत असून, अनेक दशकांच्या सामाजिक ऐक्याला तडा जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
आयोजकांनी आरोप केला की, फोडा आणि राज्य करा या वसाहतवादी धोरणाची पुनरावृत्ती होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. समाजात जातीजातीत अविश्वास आणि वैमनस्य निर्माण करणार्‍या निर्णयांमुळे सामाजिक सलोखा धोक्यात येत असून, सर्वसामान्य जनता त्याची किंमत मोजत आहे, असा दावा त्यांनी केला.

यापूर्वी, 10 जुलै 2026 रोजी जालना महानगरपालिकेच्या आयुक्त अंजली मिश्रा यांनी अधिकृत पत्र सहायक आयुक्त आणि स्वच्छता निरीक्षकांना कादराबाद येथील दर्गाह दरवाजाचे पाडकाम करण्याचे निर्देश दिले होते.

महापालिका आयुक्त अंजली मिश्रा आणि उपायुक्त त्रिंबक कांबळे यांची पत्रे जारी झाल्यानंतर जालना शहरातील ऐतिहासिक वास्तू असलेल्या दर्गाह दरवाजाच्या पाडकामाच्या निर्णयाबाबत नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, दर्गाह हजरत जानुल्ला शाह रुही इस्टेट, कादराबाद (जालना) येथील खुद्दाम समितीचे उपाध्यक्ष परवेज आलम यांनी समितीच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाकडे निवेदन सादर करून जालना महानगरपालिकेने दर्गाह दरवाजावरील पाडकाम कारवाई तात्काळ थांबवावी, अशी मागणी केली आहे.
इतिहासानुसार, आलमगीरच्या काळात हजरत जानुल्ला शाह रुही यांच्या आदेशानुसार नाहर खान यांनी इ.स. 1653 ते 1658 या कालावधीत कादराबाद परिसराला तटबंदी घातली. त्यावेळी दर्गाह दरवाजा, पाणी दरवाजा, मूर्ती दरवाजा, हैदराबाद दरवाजा, लष्कर दरवाजा आणि दिल्ली दरवाजा यांची उभारणी करण्यात आली होती.
गेल्या साडेतीन शतकांपासून हे दरवाजे जालना जिल्ह्याच्या समृद्ध इतिहासाचे साक्षीदार राहिले असून त्यांनी शहराच्या वैभवात मोलाची भर घातली आहे. मात्र, कालांतराने दिल्ली दरवाजा, लष्कर दरवाजा आणि हैदराबाद दरवाजा यांचे अवशेष नष्ट झाले आहेत.

सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार रामदास साहेबराव जाधव रा. शिवणगिरी, ता. मंठा, जि. जालना त्यांची काही महिन्यांपूर्वी महानगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान एका महिलेसोबत ओळख झाली होती. पुढे दोघांमध्ये मोबाईलवर संपर्क राहिला आणि काही वेळा भेटीही झाल्या. एका भेटीदरम्यान संबंधित महिलेने त्यांच्याकडून चार हजार रुपये उसने घेतल्याचेही फिर्यादीत नमूद आहे.

घर खरेदीसाठी जालना येथे रो-हाऊस शोधत असल्याची माहिती फिर्यादीने संबंधित महिलेला दिली होती. त्यानुसार 2 जून 2026 रोजी महिलेने स्वतः राहत असलेले घर विक्रीस असल्याचे सांगून फिर्यादीला जालन्यात बोलावले. सायंकाळी ती स्कूटरवर येऊन फिर्यादीला घरापर्यंत घेऊन गेली. घर पाहण्यासाठी आत बोलावून पाणी दिल्यानंतर मागील व समोरील दरवाजातून तिघेजण घरात आले. त्यांनी घराचे दरवाजे बंद करून फिर्यादीला मारहाण केली.
त्यानंतर जबरदस्तीने त्यांचे कपडे उतरविण्यात आले. संबंधित महिलेनेही कपडे काढून अश्लील अवस्थेतील छायाचित्रे काढण्यात आली. ही छायाचित्रे प्रसारित करून बदनामी करण्याची धमकी देत आरोपींनी पैशांची मागणी केली. भीतीपोटी फिर्यादीने खिशातील 25 हजार रुपये, वाहनातील 50 हजार रुपये तसेच हातातील अंदाजे दोन तोळे वजनाच्या तीन सोन्याच्या अंगठ्या आरोपींना दिल्या.
यावरही आरोपींचे समाधान न झाल्याने त्यांनी आणखी पैशांची मागणी केली. पैसे नसल्याचे सांगितल्यावर फिर्यादीला घराबाहेर काढून त्यांच्या बोलेरो वाहनाची काच फोडली, मोबाईल स्वतःजवळ ठेवून घेतला आणि पोलीसांत तक्रार केल्यास जीवे मारण्याची तसेच खोटे गुन्हे दाखल करण्याची धमकी दिल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. अखेर चंदनझीरा पोलीस ठाण्यात संबंधीताविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

बुधवारी (दि. 15) सकाळी 10 वाजता मिळालेल्या माहितीनुसार, काही महिन्यांपूर्वी अंबड रोड परिसरात एका चिमुकलीचा भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला होता. त्या घटनेनंतरही परिस्थितीत सुधारणा झालेली नसल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची भावना आहे. आणखी किती निष्पाप नागरिकांचा बळी गेल्यानंतर प्रशासन जागे होणार? असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते नरेश अवघड यांनी उपस्थित केला आहे.

अंबड रोडवरील नरेश कॉम्प्लेक्स परिसरात नुकतीच आणखी एक घटना घडली. स्कूटरवरून जात असलेल्या एका तरुणावर अचानक भटक्या कुत्र्याने हल्ला चढविला. तरुणाने स्वतःची सुटका करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र कुत्रा त्याला सोडण्यास तयार नव्हता. अखेर आजूबाजूच्या नागरिकांनी तत्काळ धाव घेत तरुणाची सुटका केली.
या भागात अशा प्रकारच्या घटना वारंवार घडत असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. परिसरात जखमी तसेच रेबीजची लक्षणे असलेल्या कुत्र्यांची संख्या वाढल्याचा आरोपही स्थानिकांनी केला आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनला असून तातडीने कुत्र्यांचे पकड मोहीम राबवून त्यांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी होत आहे.
यासंदर्भात संबंधित विभागाने त्वरित उपाययोजना न केल्यास भविष्यात कुत्र्यांच्या हल्ल्यात नागरिक जखमी झाल्यास किंवा जीवितहानी झाल्यास संबंधित विभागप्रमुख आणि कुत्र्यांचे पकड व पुनर्वसन करणार्‍या संस्थेला जबाबदार धरून संबंधित संस्थेला काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणीही नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.

पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, योगेशनगर (जालना) येथील हृषीकेश प्रकाश पवार (वय २०) हा २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी सकाळी घरातून बाजारात जात असल्याचे सांगून बाहेर पडला होता. त्यानंतर तो परत न आल्याने त्याची आई ज्योती प्रकाश पवार यांनी २४ सप्टेंबर २०२५ रोजी तालुका पोलीस ठाण्यात बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार मिसिंग क्रमांक ६९/२०२५ नोंदवून पोलिसांनी शोधमोहीम सुरू केली. मोबाईलच्या कॉल डिटेल्सची तपासणी, मित्रांचे जबाब, तसेच शोधपत्रिका प्रसिद्ध करूनही त्याचा ठावठिकाणा लागला नव्हता.

दरम्यान, कदीम जालना पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या एका गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान अटक आरोपी अविनाश अंकुश वाघमारे (रा. माळीपुरा, जुना जालना) याच्याकडून चौकशी करण्यात आली. चौकशीत त्याने हृषीकेश पवार याच्यासोबत पैशांच्या व्यवहारावरून वाद झाल्याचे आणि बठाण शिवारातील स्वतःच्या शेतात झालेल्या झटापटीत त्याचा गळा आवळून खून केल्याची माहिती दिल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या घटनेवेळी यशराज खांडेभराड हा देखील सोबत असल्याचे तपासात समोर आले आहे.

त्यानंतर पोलिसांनी दुधना नदी परिसरातील विविध पोलीस ठाण्यांमधील अनोळखी मृतदेहांच्या नोंदींची पडताळणी केली. अंबड पोलीस ठाण्यात १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी नोंद झालेल्या एका अनोळखी मृतदेहाची माहिती संशयास्पद वाटल्याने त्याची डीएनए तपासणी करण्यात आली. न्यायवैज्ञानिक प्रयोगशाळेच्या अहवालात त्या मृतदेहाची ओळख हृषीकेश पवार अशी निश्चित झाली असून, ज्योती पवार या त्याच्या जैविक माता असल्याचे स्पष्ट झाले.

तपासात आरोपीने खून केल्यानंतर पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने मृतदेह स्कॉर्पिओ वाहनातून गोलापांगरी येथील पुलावर नेऊन दुधना नदीच्या प्रवाहात फेकल्याचेही निष्पन्न झाले आहे.

या प्रकरणी अविनाश अंकुश वाघमारे याच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता २०२३ मधील कलम १०३(१) (खून) आणि २३८ (पुरावा नष्ट करणे) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास तालुका पोलीस करीत आहेत.

कार्यक्रमात शाळेतील विद्यार्थ्यांना वह्या, पेन, अन्य शालेय साहित्याचे वितरण करण्यात आले. यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी विद्यार्थ्यांना नियमित शिक्षण घेण्याचे, मेहनत व चिकाटीच्या बळावर जीवनात मोठे यश मिळविण्याचे आवाहन केले.

कार्यक्रमात रिपब्लिकन सेनेचे माजी संघटक मच्छिंद्र  खरात, कामगार अध्यक्ष सुरेश वानखेडे, उपसरपंच रामदास खरात, उत्तम खरात, सुदर्शन उबाळे, बबन खरात, सुरेश खरात, नामदेव खरात, सुनिता आखाडे, माजी तालुकाध्यक्ष भीमराज खरात यांच्यासह शाळेचे सर्व शिक्षकवृंद, ग्रामस्थ आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी भिमराज खरात यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना सांगितले की, डॉ. सुशील सूर्यवंशी यांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत शिक्षण पूर्ण करून आपल्या कर्तृत्वाच्या जोरावर उच्च पदापर्यंत मजल कशी मारली, याची प्रेरणादायी माहिती दिली. कठोर परिश्रम, जिद्द आणि शिक्षणाच्या बळावर कोणतीही उंची गाठता येते, असा संदेश विद्यार्थ्यांना देण्यात आला.
कार्यक्रमाच्या शेवटी उपस्थितांनी रिपब्लिकन सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सुशील सूर्यवंशी यांना वाढदिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा देत त्यांच्या उत्तम आरोग्य, दीर्घायुष्य आणि सामाजिक कार्यासाठी पुढील वाटचालीस शुभेच्छा व्यक्त केल्या. हा उपक्रम विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरला असून सामाजिक उत्तरदायित्वाची जाणीव करून देणारा असल्याची भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली.

सर्वसामान्य ग्राहकांचा या कार्यालयाशी कधी थेट संबंधच आलेला नसल्याने शहरात वजने व मापे विभागाचे कार्यालय आहे की नाही, असा प्रश्न अनेक नागरिकांना पडत आहे. कार्यालयाचा पत्ता, अधिकार्‍यांची नावे, संपर्क क्रमांक, तक्रार नोंदविण्याची पद्धत आणि विभागाने केलेल्या कारवायांची माहिती सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचविण्यात संबंधित यंत्रणा पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे चित्र आहे.

वजने व मापे विभागाचा सर्वाधिक संबंध हा सामान्य ग्राहकांशी असायला हवा. बाजारात खरेदी करताना ग्राहकाला योग्य वजन मिळते की नाही, काटे प्रमाणित आहेत की नाहीत, मापांमध्ये फेरफार केला जातो का, आवेष्टित वस्तूंवर आवश्यक माहिती दिली आहे का, यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी या विभागाची आहे. प्रत्यक्षात मात्र या विभागाचा संपर्क सर्वसामान्य जनतेपेक्षा केवळ व्यापारी आणि व्यावसायिकांपुरताच मर्यादित असल्याची चर्चा आहे.
व्यावसायिकांच्या वजनकाट्यांची तपासणी, पडताळणी आणि प्रमाणिकरणाच्या प्रक्रियेपुरतेच या विभागाचे काम मर्यादित राहिले आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. ग्राहकांमध्ये जनजागृती करणे, बाजारपेठांमध्ये अचानक तपासण्या करणे, संशयित वजनकाटे तपासणे आणि दोषींवर कारवाई करणे या मूलभूत जबाबदार्‍यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.

‘मापात पाप’ करणार्‍यांना मोकळे रान?
जालना शहरासह जिल्ह्यातील अनेक बाजारपेठा, भाजी मंडई, किराणा दुकाने, धान्य विक्री केंद्रे, फळविक्रेते, मांस विक्रेते, भंगार दुकाने आणि विविध वस्तूंच्या विक्रीच्या ठिकाणी वजन आणि मापांबाबत ग्राहकांकडून वेळोवेळी शंका उपस्थित केल्या जातात. मात्र अशा ठिकाणी वजने व मापे विभागाकडून अचानक तपासणी झाल्याचे किंवा मोठी कारवाई झाल्याचे फारसे ऐकिवात नाही.
ग्राहक शंभर रुपयांची वस्तू खरेदी करतो; मात्र त्याला दिले जाणारे वजन खरोखरच योग्य आहे का, हे तपासणारी यंत्रणा कुठे आहे? वजनकाट्यात फेरफार करून ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लावली जात असेल, तर त्यावर कारवाई कोण करणार? जिल्ह्यात किती वजनकाटे तपासण्यात आले? किती दोषी आढळले? किती जणांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली? किती प्रकरणे न्यायालयात दाखल झाली? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे.

पाच ते दहा वर्षांतील कारवायांची आकडेवारी जाहीर करा!
जालना जिल्ह्यातील वजने व मापे विभागाने मागील पाच ते दहा वर्षांत नेमक्या किती कारवाया केल्या, हा आता सर्वात मोठा प्रश्न आहे. जर विभागाने मोठ्या प्रमाणात कारवाया केल्या असतील, तर त्याची माहिती प्रसारमाध्यमांद्वारे आणि अधिकृत माध्यमातून जनतेपर्यंत का पोहोचविण्यात आली नाही?
विभागाने वर्षनिहाय किती आस्थापनांची तपासणी केली? किती वजनकाटे सदोष आढळले? किती व्यापार्‍यांवर गुन्हे दाखल केले? किती दंड वसूल केला? ग्राहकांच्या किती तक्रारी प्राप्त झाल्या आणि त्यापैकी किती तक्रारींचा निपटारा झाला? याची संपूर्ण माहिती जाहीर करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

कारवाई होते की केवळ कारवाईचे नाटक?
एखाद्या आस्थापनावर तपासणीच्या नावाखाली कारवाईचा देखावा केला जातो, संबंधित व्यावसायिकाला कायद्याचा धाक दाखविला जातो आणि त्यानंतर प्रकरण तेथेच मिटविले जाते का, अशी गंभीर शंका नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. या शंकेला कोणताही अधिकृत आधार अद्याप समोर आलेला नसला, तरी विभागाच्या कामकाजातील अपारदर्शकता आणि कारवायांची माहिती जनतेसमोर न येणे यामुळे संशयाला खतपाणी मिळत आहे.
जर विभागाचे कामकाज पारदर्शक आणि नियमित असेल, तर अधिकार्‍यांनी स्वतःहून मागील पाच ते दहा वर्षांतील कारवायांची संपूर्ण आकडेवारी जनतेसमोर ठेवावी. त्यामुळे विभागाबाबत निर्माण झालेल्या शंका दूर होण्यास मदत होईल.

कार्यालयाचा पत्ताच माहीत नसेल तर तक्रार करायची कुठे?
ग्राहकाची वजनात फसवणूक झाली तर त्याने नेमके कुठे जायचे? कोणत्या अधिकार्‍याला भेटायचे? दूरध्वनीवर तक्रार करता येते का? लेखी तक्रार कुठे द्यायची? तक्रारदाराची ओळख गोपनीय ठेवली जाते का? तक्रारीवर किती दिवसांत कारवाई होते? या साध्या प्रश्नांची उत्तरेही सामान्य ग्राहकाला माहीत नाहीत.
विभागाने शहरातील प्रमुख बाजारपेठा, शासकीय कार्यालये, महानगरपालिका, तहसील कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी कार्यालयाचा पत्ता व तक्रार क्रमांक असलेले फलक लावणे आवश्यक आहे. तसेच ग्राहकांसाठी नियमित जनजागृती मोहीम राबविण्याची गरज आहे.

अधिकार्‍यांचे दौरे कुठे? अचानक तपासण्या किती?
जालना जिल्ह्यात शहरासह आठ तालुके आणि मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण बाजारपेठा आहेत. आठवडी बाजार, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, किरकोळ बाजारपेठा आणि विविध व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये हजारो वजनकाटे वापरले जातात. या सर्व ठिकाणी अधिकार्‍यांकडून किती वेळा अचानक तपासणी केली जाते? अधिकार्‍यांचे दौरे नियमित होतात का? ग्रामीण भागातील ग्राहकांच्या तक्रारी कोण ऐकते? याचाही खुलासा होणे आवश्यक आहे.

जिल्हाधिकार्‍यांनी लक्ष घालण्याची गरज
ग्राहकांच्या थेट आर्थिक हिताशी संबंधित असलेल्या या विभागाच्या कामकाजाचा जिल्हाधिकार्‍यांनी आढावा घेण्याची गरज आहे. वजने व मापे विभागाच्या मागील पाच ते दहा वर्षांतील कारवायांची तपशीलवार माहिती मागवून ती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
विभागाचे कार्यालय सर्वसामान्य नागरिकांना सहज सापडेल अशा ठिकाणी आहे का, कार्यालयाबाहेर स्पष्ट फलक आहे का, तक्रार नोंदविण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था आहे का आणि प्राप्त तक्रारींवर वेळेत कारवाई होते का, याचीही तपासणी होणे आवश्यक आहे.

‘मापात पाप’ थांबवणार कोण?
जालना जिल्ह्यात ग्राहकांची वजन आणि मापांमध्ये फसवणूक होत असेल, तर ती रोखण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची? वजने व मापे विभागाने ग्राहकांच्या हितासाठी आक्रमकपणे मैदानात उतरावे, नियमित अचानक तपासण्या कराव्यात, दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि त्या कारवायांची माहिती जनतेसमोर ठेवावी.
अन्यथा, “वजने व मापे विभागाचे अधिकारी नेमके कुठे आहेत आणि कोणासाठी काम करतात?” हा प्रश्न अधिक तीव्र होत जाणार आहे.

शनिवार दि. 11 जुलै 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता मिळालेल्या माहितीनुसार याप्रकरणी लहु गुणाजी पवार रा. रामनगर, साखर कारखाना, जालना यांनी फिर्याद दिली आहे. ते शेती व डुकरपालन व्यवसाय करतात. त्यांच्या मालकीची सुमारे 90 डुकरे रामनगर येथील बाजारपट्टी परिसरात चरतात. मागील महिनाभरात परिसरातून डुकरे चोरीस जात असल्याने त्यांनी नातेवाईक व मित्रांना लक्ष ठेवण्यास सांगितले होते.

दरम्यान रामनगर येथील बाजारपट्टीतील पाण्याच्या टाकीजवळ उभा असलेल्या एमएच-01 बीजी-3005 क्रमांकाच्या सिल्व्हर रंगाच्या कारमध्ये तीन अनोळखी व्यक्ती दोन डुकरांचे पाय बांधून टाकत असल्याचे दिसले. त्यांनी पाठलाग केला; मात्र संशयित पसार झाले.
त्यानंतर रात्री साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास फिर्यादींच्या पुतण्याला सदर कार विरेगावहून जालन्याकडे येत असल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर फिर्यादी, त्यांचा पुतण्या सचिन अंकुश पवार आणि इतर नातेवाईकांनी कारचा पाठलाग करून रात्री अकराच्या सुमारास जालना शहरातील डी-मार्टजवळ कार अडवली.
कारची तपासणी केली असता त्यामध्ये दोन डुकरे, एक बकरी आणि दोन बकरीची पिल्ले आढळून आली. यावेळी कारमधील व्यक्तींना डुकरांबाबत विचारणा केली असता त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे देत हुज्जत घातली. दरम्यान, दोन संशयित तेथून पळून गेले.
घटनेची माहिती मिळताच मौजपुरी पोलीस ठाण्याचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी कारमधील एका संशयिताला ताब्यात घेऊन चौकशी केली. त्याने आपले नाव पवन राजू मुळे (वय 34, रा. वर्मानगर, परभणी) असे सांगितले. तसेच त्याच्या साथीदारांची नावे सोनुसिंग पुनमसिंग टाक (रा. नवा मोढा, परभणी) आणि अजितसिंग बावरी (पूर्ण नाव व पत्ता अपूर्ण) अशी असल्याचे सांगितले.
कारमध्ये आढळून आलेली दोन डुकरे ही फिर्यादी लहु पवार यांचीच असल्याची खात्री झाल्यानंतर त्यांनी संशयितांविरुद्ध तक्रार दाखल केली. चोरीस गेलेल्या दोन पांढर्‍या रंगाच्या डुकरांची किंमत सुमारे 8 हजार रुपये असल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकरणी मौजपुरी पोलीस ठाण्यात पवन राजू मुळे, सोनुसिंग पुनमसिंग टाक आणि अजितसिंग बावरी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पसार झालेल्या दोन्ही संशयितांचा पोलीस शोध घेत आहेत.

ही कारवाई १० जुलै २०२६ रोजी मध्यरात्री अडीच वाजेच्या सुमारास करण्यात आली. गुंज गावाच्या शिवारातील गोदावरी नदीपात्रातून बेकायदेशीरपणे वाळूचे उत्खनन केले जात असून, वाहनांमध्ये वाळू भरून तिची चोरटी वाहतूक आणि विक्री केली जात असल्याची गुप्त माहिती पोलिसांना मिळाली होती.

या माहितीची खातरजमा केल्यानंतर अपर पोलीस अधीक्षक कार्यालय आणि स्थानिक पोलिसांच्या संयुक्त पथकाने तातडीने कारवाईची आखणी केली. पोलिसांनी गुंज बसस्थानक परिसरात सापळा रचून संशयित वाहनांवर नजर ठेवली.

काही वेळात वाळूची अवैध वाहतूक करणारी वाहने पोलिसांच्या निदर्शनास आली. पोलिसांचे पथक कारवाईसाठी पुढे सरकत असल्याचे लक्षात येताच संबंधित वाहनचालकांनी वाहने रस्त्यावरच सोडली आणि अंधाराचा फायदा घेत घटनास्थळावरून पलायन केले.

पोलिसांनी तत्काळ सर्व वाहने ताब्यात घेत त्यांची तपासणी केली. तपासणीदरम्यान मोठ्या प्रमाणात अवैधरीत्या उपसा केलेली वाळू आढळून आली. पोलिसांनी पंचांसमक्ष वाळू आणि वाहने ताब्यात घेऊन जप्तीची कारवाई केली.

या कारवाईत साडेसात ब्रास वाळूसह वाहने, यंत्रसामग्री आणि दोन भ्रमणध्वनी संच असा एकूण ७१ लाख ५१ हजार ५०० रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

गोदावरी नदीपात्रातून रात्रीच्या अंधारात वाळूचा बेकायदेशीर उपसा करून तिची चोरटी वाहतूक केली जात असल्याचा पोलिसांना संशय आहे. जप्त करण्यात आलेल्या वाहनांचा आणि यंत्रसामग्रीचा मालक कोण आहे, वाळू उत्खननाच्या या प्रकारामागे नेमके कोणाचे जाळे कार्यरत आहे, तसेच या अवैध वाळू वाहतुकीचे धागेदोरे आणखी कोणापर्यंत पोहोचतात, याचा तपास आता पोलिसांकडून केला जात आहे.

दरम्यान, पोलिसांना पाहून घटनास्थळावरून पसार झालेल्या अज्ञात वाहनचालकांविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेतील संबंधित कलमांसह गौण खनिज कायद्यान्वये घनसावंगी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फरार आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.

गोदावरी नदीपात्रातून होणारा अवैध वाळू उपसा हा अनेक दिवसांपासून गंभीर प्रश्न बनला आहे. रात्रीच्या वेळी यंत्रसामग्रीच्या सहाय्याने नदीपात्रातून वाळूचा उपसा करून तिची मोठ्या वाहनांतून चोरटी वाहतूक केली जात असल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर जालना पोलिसांनी केलेल्या या मोठ्या कारवाईमुळे वाळूमाफियांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

ही कारवाई पोलीस अधीक्षक तेजबीर सिंह संधू आणि अपर पोलीस अधीक्षक विक्रम साळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलीस निरीक्षक योगेश खटकळ, पोलीस अंमलदार निखिल गायकवाड, प्रताप सुंदर्डे, गोल्डे आणि पोटे यांच्या पथकाने केली.

मिळालेल्या माहितीनुसार, आज सकाळच्या सुमारास एक विद्यार्थिनी बद्रीनारायण बारवाले महाविद्यालयात जात होती. यावेळी महाविद्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर तिची काही जणांनी छेडछाड केल्याचा आरोप करण्यात आला. या प्रकारामुळे संतप्त झालेल्या विद्यार्थिनीने आपल्या ओळखीच्या व्यक्तींशी संपर्क साधून घडलेल्या प्रकाराची माहिती दिल्याचे सांगण्यात येत आहे.

विद्यार्थिनीने माहिती दिल्यानंतर काही वेळातच तिच्या ओळखीचे काही जण महाविद्यालय परिसरात पोहोचले. त्यानंतर छेडछाड केल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्ती आणि विद्यार्थिनीच्या ओळखीच्या व्यक्तींमध्ये वाद झाला. या वादाचे रूपांतर पुढे मारहाणीत झाले. अचानक सुरू झालेल्या या प्रकारामुळे महाविद्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर मोठी गर्दी जमली.

दरम्यान, मारहाणीत जखमी झालेल्या व्यक्तींनी आपल्यावर विद्यार्थिनीच्या ओळखीच्या लोकांनी हल्ला केल्याचा आरोप केला आहे. विद्यार्थिनीने आपल्या ओळखीच्या लोकांना बोलावून मारहाण करायला लावल्याचा दावाही जखमी झालेल्यांकडून करण्यात आला आहे. मात्र, या आरोपांची अधिकृत पुष्टी झालेली नसून नेमका घटनाक्रम पोलिस तपासानंतरच स्पष्ट होणार आहे.

महाविद्यालयासमोर वाद आणि मारहाण सुरू असल्याची माहिती चंदनझिरा पोलिसांना मिळताच पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांचे पथक घटनास्थळी पोहोचले तेव्हा परिसरात मोठी गर्दी जमली होती. पोलिसांनी तत्काळ हस्तक्षेप करत जमावाला पांगवले आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणली.

या घटनेमुळे महाविद्यालयात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये तसेच परिसरातील नागरिकांमध्ये काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. सकाळची वेळ असल्याने महाविद्यालय परिसरात विद्यार्थ्यांची वर्दळ मोठ्या प्रमाणात होती. त्यामुळे रस्त्यावरही गर्दी झाली होती. पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्याने पुढील अनुचित प्रकार टळल्याचे सांगण्यात येत आहे.

दरम्यान, विद्यार्थिनीची नेमकी कशाप्रकारे छेडछाड करण्यात आली, या घटनेत कोणाचा सहभाग होता, विद्यार्थिनीने कोणाला आणि कशासाठी बोलावले, त्यानंतर मारहाण नेमकी कोणी केली तसेच या संपूर्ण प्रकाराची सुरुवात कशी झाली, याबाबत चंदनझिरा पोलिसांकडून चौकशी सुरू आहे.

दोन्ही बाजूंकडून करण्यात येणारे आरोप आणि प्रत्यारोप तपासले जात असून, प्रत्यक्षदर्शींची माहिती तसेच परिसरातील उपलब्ध चित्रफितींच्या आधारे घटनाक्रम स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न पोलिसांकडून केला जात आहे. चौकशीनंतर दोषींविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले.

या घटनेने महाविद्यालय परिसरातील विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, महाविद्यालय परिसरात पोलिस गस्त वाढविण्याची मागणी नागरिक आणि विद्यार्थ्यांकडून केली जात आहे.

शहजाद भट्टीच्या समाजमाध्यमावरील वापरकर्ता खात्याच्या संपर्कात असलेल्या १४ संशयितांचा दहशतवाद विरोधी पथकाकडून शोध घेतला जात असल्याचे समजते. मराठवाड्यातील अनेक संशयितांकडून संगणक, भ्रमणध्वनी आणि अन्य संगणकीय साहित्य जप्त करून त्याची तपासणी सुरू करण्यात आली आहे.

जालना जिल्ह्यातील अंबड आणि भोकरदन तालुक्यातील प्रत्येकी एका तरुणाला दहशतवाद विरोधी पथकाने ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. या दोन्ही तरुणांचा शहजाद भट्टीशी नेमका कोणत्या माध्यमातून आणि कोणत्या स्वरूपाचा संपर्क होता, त्यांच्यात काही संवाद झाला होता का, तसेच या संपर्कामागील नेमका उद्देश काय होता, याचा तपास सुरू असल्याचे समजते.

दरम्यान, संबंधित तरुणांना केवळ चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले आहे की त्यांच्याविरोधात काही ठोस पुरावे तपास यंत्रणांच्या हाती लागले आहेत, याबाबत अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. त्यामुळे तपास पूर्ण होईपर्यंत त्यांच्या सहभागाबाबत कोणताही निष्कर्ष काढता येणार नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाने आज पहाटेपासून राज्यभर ही मोठी कारवाई सुरू केली. पाकिस्तानस्थित शहजाद भट्टी याच्याशी समाजमाध्यमांच्या माध्यमातून कथित संपर्कात असलेल्या व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी राज्यातील विविध भागांत एकाच वेळी धाडी टाकण्यात आल्या.

सकाळी सात वाजल्यापासून दहशतवाद विरोधी पथकाची एकूण १४ पथके राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये सक्रिय झाली. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, मिरा रोड, सांगली, सातारा आणि छत्रपती संभाजीनगरसह अनेक ठिकाणी ही कारवाई करण्यात आली. मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांतही संशयितांची चौकशी करण्यात आल्याची माहिती आहे.

या मोहिमेदरम्यान आतापर्यंत ११२ जणांची कसून चौकशी सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. संबंधित व्यक्तींचे भ्रमणध्वनी, संगणक, समाजमाध्यम खाती तसेच अन्य संगणकीय उपकरणांची तपासणी केली जात आहे. काही ठिकाणांहून संगणकीय साहित्य ताब्यात घेण्यात आले असून त्यातील माहितीची तांत्रिक तपासणी सुरू आहे.

प्राथमिक तपासात पाकिस्तानमध्ये बसून शहजाद भट्टी हा समाजमाध्यमांच्या माध्यमातून भारतातील, विशेषतः महाराष्ट्रातील काही व्यक्तींशी संपर्क साधत असल्याचा संशय तपास यंत्रणांनी व्यक्त केला आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित व्यक्तींच्या संपर्काचे स्वरूप, त्यांच्यातील संवाद, संपर्काची वारंवारता आणि त्यामागील उद्देश याचा सखोल तपास सुरू आहे.

तपास यंत्रणांकडून संबंधित व्यक्तींच्या समाजमाध्यम खात्यांवरील हालचाली, संदेशांची देवाणघेवाण, ध्वनी आणि दृश्य संपर्क तसेच अन्य संगणकीय व्यवहारांची तपासणी केली जात असल्याचे समजते. परदेशातील क्रमांक किंवा समाजमाध्यम खात्यांशी झालेल्या संपर्काचीही माहिती गोळा केली जात आहे.

या संपूर्ण कारवाईत जालना जिल्ह्यातील अंबड आणि भोकरदन तालुक्यांतील दोन तरुणांची चौकशी सुरू असल्याची माहिती समोर आल्याने जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. संबंधित तरुणांच्या संपर्क जाळ्याची तसेच त्यांच्या समाजमाध्यमावरील हालचालींची तपासणी केली जात असल्याचे समजते.

दरम्यान, या कारवाईदरम्यान अद्याप कोणालाही अधिकृतपणे अटक करण्यात आलेली नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. सध्या संबंधित व्यक्तींची चौकशी आणि त्यांच्या ताब्यातील संगणकीय साहित्याची तपासणी सुरू आहे. चौकशीतून समोर येणारी माहिती आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे पुढील कायदेशीर कारवाईचा निर्णय घेतला जाणार आहे.

कोण आहे शहजाद भट्टी?

तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, पाकिस्तानस्थित शहजाद भट्टीने सुरुवातीला समाजमाध्यम प्रभावक म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली. तो विविध समाजमाध्यमांवर सक्रिय असून ‘३३३’ या नावाने दृश्यफिती प्रसारित करत असल्याचे सांगितले जाते.

त्याच्या काही दृश्यफितींमध्ये धर्म, भारत-पाकिस्तान संबंध आणि विविध सामाजिक व राजकीय विषयांवर प्रक्षोभक आशय असल्याचा आरोप आहे. तसेच त्याचे पाकिस्तानच्या गुप्तचर यंत्रणेशी कथित संबंध असल्याचाही तपास यंत्रणांना संशय आहे. या पार्श्वभूमीवर तो भारतीय तपास यंत्रणांच्या नजरेत आला असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

समाजमाध्यमांच्या माध्यमातून भारतातील तरुणांशी संपर्क साधून त्यांना देशविरोधी कारवाया, हेरगिरी, दहशतवादी कृत्ये किंवा लक्ष्यित हत्यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांसाठी प्रवृत्त करण्याचा प्रयत्न झाला का, या दिशेनेही तपास सुरू आहे. मात्र, या संशयाची सत्यता अद्याप तपासातून निश्चित झालेली नाही.

तपास यंत्रणा संबंधित व्यक्तींची पार्श्वभूमी, त्यांचे समाजमाध्यमांवरील व्यवहार, संगणकीय संवाद आणि संपर्क जाळ्याची सखोल तपासणी करत आहेत. महाराष्ट्रासह देशातील अन्य काही राज्यांमध्येही या कथित संपर्क जाळ्याबाबत चौकशी सुरू असल्याची माहिती आहे.

या प्रकरणात चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आलेल्या कोणत्याही व्यक्तीचा सहभाग किंवा दोष तपास पूर्ण होईपर्यंत निश्चित मानण्यात आलेला नाही. उपलब्ध पुरावे, संगणकीय तपासणी आणि चौकशीच्या निष्कर्षांच्या आधारेच पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

विशेष म्हणजे, ज्या अधिकाऱ्यांनी सुरुवातीला हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असल्याचे सांगत कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाशी संबंधित कागदपत्रे कथितरीत्या बोगस असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता, तेच अधिकारी आता या विषयावर बोलण्यास तयार नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे हे प्रकरण नैसर्गिकरीत्या थंडावले की जाणीवपूर्वक दाबण्यात आले, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे.

चौकशी समितीचा अहवाल कुठे आहे?

दलित वस्ती विकास कामांशी संबंधित कथित बोगस प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी प्रशासनाने समिती नियुक्त केल्याचे त्यावेळी सांगण्यात आले होते. मात्र, या समितीने चौकशी पूर्ण केली का? समितीने अहवाल सादर केला का? अहवालात कोणाला दोषी ठरविण्यात आले? आर्थिक अनियमितता आढळली का? संबंधित कामे प्रत्यक्षात झाली होती का? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाचे पुढे काय झाले? या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप सार्वजनिक झालेली नाहीत.

चौकशी समितीचा अहवाल वर्षभरानंतरही गुलदस्त्यात असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. चौकशी झाली असेल तर अहवाल जाहीर करण्यास विलंब का? आणि चौकशीच पूर्ण झाली नसेल तर एवढ्या गंभीर प्रकरणाची चौकशी वर्षभर का रखडली? या दोन्ही परिस्थितीत जिल्हा परिषद प्रशासनाला उत्तर देणे आवश्यक ठरत आहे.

आधी पत्रकार परिषद, आता मौन का?

या प्रकरणाचा सर्वात गंभीर पैलू म्हणजे, संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांनी स्वतः पत्रकार परिषद घेऊन कथित बोगस प्रकाराची माहिती दिल्याचे सांगितले जाते. लाखो रुपयांचा नव्हे, तर कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाशी संबंधित हा प्रकार असल्याचे त्यावेळी स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याचे प्रशासनानेच अप्रत्यक्षपणे मान्य केल्याची चर्चा झाली होती.

मात्र, आता त्याच प्रकरणाबाबत विचारणा केली असता संबंधित अधिकारी बोलण्यास तयार नसल्याचे दिसून येत आहे. काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडूनही हा विषय पुन्हा चर्चेत येऊ नये, अशी भूमिका घेतली जात असल्याची चर्चा जिल्हा परिषद वर्तुळात आहे. या चर्चेची अधिकृत पुष्टी झालेली नसली तरी प्रशासनाच्या सातत्यपूर्ण मौनामुळे अशा चर्चांना अधिक बळ मिळत आहे.

बनावट स्वाक्षरीचा आरोप गंभीर; मग पोलिसांत तक्रार का नाही?

या प्रकरणात काही कागदपत्रांवर अधिकाऱ्यांच्या कथित बनावट स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्याचा आरोपही त्यावेळी समोर आला होता. एखाद्या शासकीय किंवा निमशासकीय कार्यालयातील अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी बनावट करून आर्थिक व्यवहाराशी संबंधित कागदपत्रे तयार करण्यात आली असतील, तर हा प्रकार केवळ प्रशासकीय अनियमिततेपुरता मर्यादित राहत नाही. अशा प्रकरणात फौजदारी स्वरूपाचे गंभीर प्रश्नही निर्माण होतात.

जर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या खरोखरच बनावट करण्यात आल्या होत्या, तर संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने पोलिसांत तक्रार दाखल करणे अपेक्षित होते. मात्र, उपलब्ध माहितीनुसार अशी कोणती कारवाई करण्यात आली, याबाबत स्पष्टता नाही.

त्यामुळे प्रश्न निर्माण होतो—स्वाक्षऱ्या खरोखर बनावट होत्या का? होत्या तर पोलिसांत तक्रार का झाली नाही? तक्रार झाली असेल तर गुन्हा कुठे नोंदविण्यात आला? तपासाची सद्यस्थिती काय आहे? आणि तक्रारच झाली नसेल तर त्यामागचे कारण काय?

या प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्याशिवाय या प्रकरणातील संशय दूर होणार नाही.

बोगस कागदपत्रे रद्द झाली की त्यावर बिले निघाली?

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा आणि आर्थिकदृष्ट्या गंभीर प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. कथित बोगस कागदपत्रे किंवा प्रस्ताव उघडकीस आल्यानंतर ते तातडीने रद्द करण्यात आले होते का? की त्याच कागदपत्रांच्या आधारे कामांना मंजुरी देण्यात आली? संबंधित कामांची बिले काढण्यात आली का? निधी वितरित झाला का? झाला असेल तर किती रक्कम अदा करण्यात आली आणि कोणाला करण्यात आली?

या प्रश्नांची उत्तरे जिल्हा परिषद प्रशासनाने अधिकृतरीत्या जाहीर करणे आवश्यक आहे. कारण केवळ कागदपत्रे बोगस असल्याचा आरोप करून प्रकरण संपत नाही. त्या कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय तिजोरीतून निधी वितरित झाला असेल, तर त्याची जबाबदारी निश्चित करणे अधिक महत्त्वाचे ठरते.

जर निधी वितरित झाला नसेल, तर प्रशासनाने तसे स्पष्टपणे जाहीर करून संशय दूर करावा. आणि निधी वितरित झाला असेल, तर तो कोणत्या प्रक्रियेतून, कोणाच्या मंजुरीने आणि कोणत्या खात्यावर गेला, याची संपूर्ण माहिती जनतेसमोर आणावी.

दलित वस्तीच्या निधीचा प्रश्न; राजकीय नेतेही शांत का?

दलित वस्त्यांमध्ये मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी असलेला निधी हा अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाचा विषय आहे. रस्ते, नाल्या, पाणीपुरवठा, वीज, समाजमंदिरे आणि इतर मूलभूत सुविधांसाठी हा निधी वापरणे अपेक्षित असते. त्यामुळे या निधीशी संबंधित कथित अनियमिततेचा आरोप हा सामान्य प्रशासकीय विषय म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही.

मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रकरणावर जिल्ह्यातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील प्रमुख राजकीय नेत्यांनीही प्रभावीपणे आवाज उठविल्याचे दिसत नाही. कोट्यवधी रुपयांच्या कथित बोगस प्रकरणावर राजकीय पातळीवरही शांतता असल्याने अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत.

जनतेच्या पैशाशी संबंधित प्रकरणावर राजकीय नेते शांत का आहेत? चौकशी अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी का होत नाही? जिल्हा परिषद प्रशासनाला जाब का विचारला जात नाही? दलित वस्तीच्या निधीशी संबंधित प्रश्नावर लोकप्रतिनिधींची भूमिका काय आहे? हे प्रश्न आता नागरिकांमधून उपस्थित होऊ लागले आहेत.

प्रकरण दाबले की दाबले गेले?

साधारण वर्षभरापूर्वी गंभीर आरोपांसह उघडकीस आलेले प्रकरण, पत्रकार परिषदेत करण्यात आलेले दावे, कथित बनावट स्वाक्षऱ्यांचा मुद्दा, नियुक्त करण्यात आलेली चौकशी समिती आणि त्यानंतर वर्षभराचे मौन—या संपूर्ण घटनाक्रमामुळे प्रकरणाभोवती संशयाचे वलय निर्माण झाले आहे.

ज्या प्रकरणाने एकेकाळी जिल्हा परिषदेत खळबळ उडवून दिली होती, त्या प्रकरणाची आज नेमकी स्थिती काय आहे, हे सांगण्यास कोणीही पुढे येत नसल्याने प्रश्न अधिक गंभीर बनत आहेत.

हे प्रकरण दाबले गेले की दाबण्यात आले?

चौकशी समितीचा अहवाल नेमका कुठे आहे?

कथित बनावट स्वाक्षऱ्यांबाबत पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला का?

बोगस असल्याचा आरोप झालेली कागदपत्रे रद्द करण्यात आली का?

त्या कागदपत्रांच्या आधारे कोट्यवधी रुपयांची बिले अदा झाली का?

आणि झाली असतील, तर त्या पैशाची जबाबदारी कोणाची?

या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आता जालना जिल्हा परिषद प्रशासनाने जनतेसमोर ठेवणे गरजेचे आहे. अन्यथा प्रशासनाचे मौन हेच या प्रकरणातील संशयाला आणखी खतपाणी घालत राहणार आहे.

 जिल्हा परिषद प्रशासनाने द्यावीत या प्रश्नांची उत्तरे

1. दलित वस्ती विकास कामांच्या कथित बोगस प्रकरणाची एकूण आर्थिक व्याप्ती किती?
2. चौकशी समिती कधी नियुक्त करण्यात आली आणि समितीत कोण अधिकारी होते?
3. चौकशी समितीने अहवाल सादर केला आहे का?
4. अहवाल सादर झाला असेल तर तो सार्वजनिक का करण्यात आलेला नाही?
5. कथित बनावट स्वाक्षऱ्यांबाबत पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली का?
6. संबंधित कागदपत्रे, प्रस्ताव किंवा मंजुरी रद्द करण्यात आली का?
7. कथित बोगस कागदपत्रांच्या आधारे कोणती बिले अदा करण्यात आली का?
8. निधी वितरित झाला असेल तर किती रक्कम आणि कोणाला देण्यात आली?
9. दोषी अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार किंवा संबंधित व्यक्तींवर काय कारवाई झाली?
10. वर्षभरानंतरही प्रशासन या प्रकरणावर अधिकृत भूमिका का जाहीर करत नाही?

दैनिक शुभ प्रभातची भूमिका : या प्रकरणातील सर्व संबंधित अधिकारी, विभाग आणि व्यक्तींची अधिकृत बाजू प्रसिद्ध करण्यास दैनिक शुभ प्रभात तयार आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने चौकशी अहवाल, कारवाईची सद्यस्थिती आणि आर्थिक व्यवहारांची अधिकृत माहिती जनतेसमोर ठेवावी, एवढीच अपेक्षा आहे.

दिनांक 29 जून 2026 रोजी घनसावंगी तालुक्यातील कुंभारपिंपळगाव येथील एच.पी. गॅस गोडाऊन फोडून अज्ञात चोरट्यांनी 60 गॅस सिलेंडर चोरी केले होते. याप्रकरणी गोडाऊन चालक गोपाल राधेश्याम लोया (वय 39, रा. कुंभारपिंपळगाव) यांच्या फिर्यादीवरून घनसावंगी पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक 360/2026 अन्वये भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 303(2) व 324(2) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
या गंभीर चोरीचा तपास लावण्याचे निर्देश जिल्हा पोलीस अधीक्षक तेघबीर सिंह संधू यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक पंकज जाधव यांना दिले होते. त्यानुसार स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने तांत्रिक विश्लेषण, सीसीटीव्ही व गुप्त माहितीच्या आधारे तपासाची चक्रे फिरवली.
तपासादरम्यान या चोरीमागे परभणी जिल्ह्यातील पाथरी येथील आरोपी राजेश लाला पवार (वय 34) व गणेश प्रभू काळे (वय 26) यांच्यासह त्यांच्या साथीदारांचा सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर पोलिसांनी पाथरी येथे सापळा रचून दोन्ही आरोपींना ताब्यात घेतले.
आरोपींकडून चौकशी केली असता त्यांनी घनसावंगीतील चोरीची कबुली देण्यासोबतच 29 मार्च 2026 रोजी परभणी जिल्ह्यातील खवणे पिंप्री येथील इंडेन गॅस गोडाऊन फोडून सिलेंडर चोरी केल्याचीही कबुली दिली. त्यामुळे परभणीतील पाथरी पोलीस ठाण्यात दाखल असलेला गुन्हाही उघडकीस आला आहे.
या कारवाईत पोलिसांनी 36 भरलेले आणि 24 रिकामे असे एकूण 60 घरगुती एच.पी. गॅस सिलेंडर, अंदाजे रु. 1,66,920 किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
या कारवाईमुळे खालील दोन गुन्ह्यांची उकल झाली आहे.
घनसावंगी पोलीस ठाणे, जालना – गुन्हा क्र. 360/2026
पाथरी पोलीस ठाणे, परभणी – गुन्हा क्र. 156/2026
दोन्ही आरोपींना पुढील तपासासाठी घनसावंगी पोलीस ठाण्याच्या ताब्यात देण्यात आले असून त्यांच्या इतर साथीदारांचा शोध सुरू आहे. या टोळीने इतर ठिकाणीही अशाच प्रकारचे गुन्हे केले आहेत का, याचाही पोलीस तपास करत आहेत.
ही उल्लेखनीय कारवाई पोलीस अधीक्षक तेघबीर सिंह संधू, अपर पोलीस अधीक्षक विक्रम साळी आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी सिद्धेश्वर धुमाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक पंकज जाधव, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन खामगळ, पोलीस उपनिरीक्षक राजेंद्र वाघ तसेच स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने यशस्वीरित्या पार पाडली.

जालना तालुका पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील इंदेवाडी परिसरात एका खासगी कंपनीच्या गेस्ट हाऊसमध्ये राहणाऱ्या २६ वर्षीय इंजिनिअरला चौघांनी मारहाण केल्याची घटना समोर आली आहे. फिर्यादीच्या म्हणण्यानुसार, आरोपींपैकी एकाने त्याच्या गळ्याला चाकू लावला, कृष्णा नावाची व्यक्ती कुठे आहे याची माहिती विचारली आणि माहिती न दिल्यास जीवे मारण्याची धमकी दिली. त्यानंतर लाथाबुक्क्यांसह लोखंडी गजाने मारहाण करण्यात आली. चांदीची चैन, हेडफोन आणि रोख दोन हजार रुपये काढून घेतल्याचाही आरोप आहे.

हे आरोप अत्यंत गंभीर आहेत. अशा घटनेत पोलिसांकडून तक्रारदाराचे म्हणणे तातडीने नोंदवून कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होणे अपेक्षित असते. मात्र, या प्रकरणात तक्रार नोंदविण्यास विलंब झाल्याचा आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांनी टाळाटाळ केल्याचा आरोप होत आहे. विशेष म्हणजे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सूचना किंवा आदेश दिल्यानंतरही तक्रार नोंदविण्यास विलंब झाला असेल, तर ही बाब अधिकच गंभीर ठरते.

पोलीस ठाणे हे पीडितांसाठी न्यायाचे पहिले दार आहे. मात्र, हेच दार उघडण्यासाठी तक्रारदाराला वारंवार विनवण्या कराव्या लागत असतील, तर सर्वसामान्य नागरिकांनी जायचे तरी कुठे? गळ्याला चाकू लावून मारहाण झाल्याचा आरोप करणाऱ्या व्यक्तीची तक्रार घेण्यासाठीही विलंब होत असेल, तर सामान्य मारहाण, धमकी, छेडछाड किंवा इतर गुन्ह्यांच्या प्रकरणात नागरिकांना किती संघर्ष करावा लागत असेल, याची कल्पनाच केलेली बरी.

गुन्हा नोंदविण्यास विलंब म्हणजे आरोपींना संधी?

गंभीर गुन्ह्याच्या तक्रारीत होणारा प्रत्येक तासाचा विलंब तपासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असतो. आरोपी पसार होऊ शकतात, पुरावे नष्ट होण्याची शक्यता असते, साक्षीदारांवर दबाव आणला जाऊ शकतो आणि तक्रारदारालाही धमकावले जाऊ शकते. त्यामुळे पोलिसांनी तक्रार नोंदविण्यास केलेली कथित टाळाटाळ ही केवळ प्रशासकीय दिरंगाई म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही.

गुन्हेगारांना पोलिसांचा धाक वाटला पाहिजे; तक्रारदाराला नाही. परंतु एखाद्या पीडित व्यक्तीला आपल्यावर झालेल्या अन्यायाची नोंद करून घेण्यासाठीच पोलीस ठाण्याच्या चकरा माराव्या लागत असतील, तर याचा थेट फायदा गुन्हेगारी प्रवृत्तींना होतो. “काहीही केले तरी तक्रार लगेच नोंदविली जाणार नाही,” असा संदेश गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचणे कोणत्याही शहराच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी घातक आहे.

वरिष्ठांच्या आदेशालाही केराची टोपली?

या प्रकरणातील सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे पोलीस निरीक्षकांनी आदेश देऊनही संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्यांकडून गुन्हा नोंदविण्यास कथित टाळाटाळ झाल्याचा आरोप. हा आरोप सत्य असेल, तर पोलीस ठाण्यात नेमका कारभार कोणाच्या आदेशाने चालतो, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे पालन होत नसेल, तर ही केवळ निष्काळजीपणाची बाब नाही; ती पोलीस दलातील शिस्तीशी संबंधित गंभीर बाब आहे. पोलीस ठाण्यात आलेल्या तक्रारीचे गांभीर्य ठरविण्याचा अधिकार एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या वैयक्तिक मर्जीवर अवलंबून राहू शकत नाही. कायद्यापेक्षा व्यक्ती मोठी होऊ लागली, तर पोलीस यंत्रणेवरील जनतेचा विश्वास ढासळण्यास वेळ लागत नाही.

पोलीस अधीक्षकांनी केलेल्या प्रयत्नांना स्थानिक पातळीवर खीळ?

जिल्ह्यात पोलीस अधीक्षक तेजबीरसिंग संधू यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर गुन्हेगारीवर नियंत्रण आणण्यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न केले. गुन्हेगारांवर कारवाया, अवैध व्यवसायांविरोधातील मोहिमा आणि कायदा-सुव्यवस्था मजबूत करण्याच्या प्रयत्नांमुळे नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण होणे अपेक्षित आहे. मात्र, वरिष्ठ अधिकारी कितीही कठोर भूमिका घेत असले, तरी स्थानिक पोलीस ठाण्याच्या पातळीवर तक्रारदारालाच अडवले जात असेल, तर वरिष्ठांच्या प्रयत्नांना अर्थ उरत नाही.

गुन्हेगारीवर नियंत्रण केवळ आरोपींना पकडून येत नाही. नागरिकांची तक्रार तत्काळ ऐकून घेणे, त्यांना विश्वास देणे, कायदेशीर प्रक्रिया वेगाने सुरू करणे आणि तपास पारदर्शकपणे करणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. स्थानिक पातळीवरील काही कर्मचाऱ्यांच्या कथित निष्क्रियतेमुळे संपूर्ण पोलीस दलाची प्रतिमा खराब होत असेल, तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्याची गंभीर दखल घेणे आवश्यक आहे.

तक्रार घेण्यास टाळाटाळ का झाली, याची चौकशी व्हावी

या प्रकरणात केवळ आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करून विषय संपवता येणार नाही. तक्रारदार नेमका कधी पोलीस ठाण्यात गेला? त्याची तक्रार तत्काळ का नोंदविण्यात आली नाही? त्याला किती वेळ प्रतीक्षा करावी लागली? वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सूचना दिल्या होत्या का? असल्यास त्या सूचनांची अंमलबजावणी का झाली नाही? या सर्व प्रश्नांची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे.

जर तक्रारदाराच्या आरोपात तथ्य नसेल, तर पोलिसांनी वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी. मात्र, तक्रार घेण्यास खरोखरच टाळाटाळ झाली असेल, तर संबंधितांची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. कारण अशा प्रकरणांकडे दुर्लक्ष केल्यास उद्या एखाद्या अधिक गंभीर घटनेनंतरही पीडिताला पोलीस ठाण्याच्या दारात प्रतीक्षा करावी लागू शकते.

पोलीस ठाणे हे गुन्हेगारांसाठी धाकाचे आणि पीडितांसाठी आधाराचे ठिकाण असले पाहिजे. हे चित्र उलटे झाले, तर कायद्यावरील जनतेचा विश्वास कमकुवत होतो. जालना जिल्ह्याच्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची वस्तुनिष्ठ चौकशी करून तक्रार नोंदविण्यास नेमका विलंब का झाला, याचे उत्तर जनतेसमोर आणावे. कारण प्रश्न केवळ एका इंजिनिअरच्या तक्रारीचा नाही; प्रश्न आहे सर्वसामान्य नागरिकाच्या न्याय मागण्याच्या अधिकाराचा.

गुन्हेगारांविरुद्ध कारवाई करणे ही पोलिसांची जबाबदारी आहे; पण पीडिताची तक्रार ऐकून घेणे हे त्याआधीचे कर्तव्य आहे.

या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत रेल्वे प्रशासनाने ड्युटीवर असलेले मुख्य तिकीट निरीक्षक गिरीश कुमार यांना तत्काळ निलंबित केले आहे. तसेच संबंधित डेकोरेटरविरुद्ध रेल्वे गाडीत अनधिकृत प्रवेश, विनातिकीट प्रवास आणि रेल्वे परिसरात अनधिकृतपणे प्रवेश केल्याप्रकरणी रेल्वे कायद्यातील तरतुदींनुसार गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

हा प्रकार ६ जुलै २०२६ रोजी गाडी क्रमांक ११००२ नांदेड–मुंबई नंदिग्राम एक्स्प्रेसमध्ये घडला. या रेल्वेच्या प्रथम श्रेणी वातानुकूलित कोचमधील कूपेमध्ये एक दाम्पत्य प्रवास करत होते. प्रवास विशेष आणि संस्मरणीय करण्यासाठी त्यांनी कूपेची खास सजावट करण्याचे नियोजन केले होते. त्यासाठी ऑनलाइन माध्यमातून जालन्यातील एका खासगी सजावट करणाऱ्या व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात आली होती.

रेल्वे जालना स्थानकावर आल्यानंतर संबंधित डेकोरेटर फर्स्ट एसी कोचमध्ये चढला. त्यानंतर त्याने दाम्पत्याच्या कूपेमध्ये सजावट केली. मात्र, ही सजावट करण्यासाठी किंवा फर्स्ट एसी कोचमध्ये प्रवेश करण्यासाठी संबंधित व्यक्तीने रेल्वे प्रशासनाची कोणतीही अधिकृत परवानगी घेतली नसल्याचे समोर आले.

प्रथम श्रेणी वातानुकूलित डब्यात अनधिकृत व्यक्तीचा प्रवेश ही प्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर बाब मानली जात आहे. विशेषतः आरक्षित आणि उच्च श्रेणीच्या कोचमध्ये बाहेरील व्यक्तीने विनापरवानगी प्रवेश करून सजावट केल्याने रेल्वेच्या सुरक्षा व्यवस्थेवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

प्रकार उघडकीस आल्यानंतर रेल्वे प्रशासनाने तातडीने चौकशी सुरू केली. प्राथमिक कारवाई म्हणून ड्युटीवर असलेले मुख्य तिकीट निरीक्षक गिरीश कुमार यांना तत्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. या घटनेची सविस्तर विभागीय चौकशी सुरू असून, चौकशी अहवालानुसार दोषी आढळणाऱ्या अन्य व्यक्तींवरही नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचे रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

डेकोरेटरविरुद्ध गुन्हा

रेल्वे प्रशासनाने संबंधित खासगी डेकोरेटरविरुद्धही कायदेशीर कारवाई केली आहे. रेल्वे गाडीत अनधिकृत प्रवेश, विनातिकीट प्रवास तसेच रेल्वे परिसरात अनधिकृतपणे प्रवेश केल्याच्या आरोपाखाली रेल्वे कायद्यातील विद्यमान तरतुदींनुसार गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

दरम्यान, फर्स्ट एसीसारख्या अत्यंत सुरक्षित आणि आरक्षित कोचमध्ये कोणतीही अधिकृत परवानगी नसताना बाहेरील व्यक्ती थेट प्रवेश करून कूपेची सजावट कशी करू शकली, त्याला कोणी रोखले नाही का आणि या प्रकाराकडे ड्युटीवरील कर्मचाऱ्यांचे लक्ष कसे गेले नाही, असे अनेक प्रश्न या घटनेनंतर उपस्थित झाले आहेत. या प्रकरणाच्या विभागीय चौकशीतून नेमकी कोणती माहिती समोर येते आणि आणखी कोणावर कारवाई होते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्षाला बसस्थानकासमोरील दुर्गा लॉजमध्ये महिलांना ठेवून त्यांच्याकडून देहव्यापार करून घेतला जात असल्याची गुप्त माहिती मिळाली होती. या माहितीची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून त्यांच्या सूचनेनुसार कारवाईचे नियोजन करण्यात आले.

स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक पंकज जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्षाचे प्रभारी अधिकारी आणि पोलीस अंमलदारांच्या पथकाने दुर्गा लॉजवर छापा टाकला.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या कारवाईत लॉजचा व्यवस्थापक कल्याण अंकुश लोखंडे (वय ३५, रा. पिरपिंपळगाव, ता. जि. जालना), लॉज मालक केतन शाम नखलव (वय ३२, रा. संभाजीनगर, ओमशांती गल्ली, जालना) आणि ग्राहक बरकत शेख सत्तार शेख (वय ३६, रा. अजिंठा नगर, जालना) यांना ताब्यात घेण्यात आले.

बाहेरून महिलांना बोलावून स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी त्यांच्याकडून देहव्यापार करून घेतला जात असल्याचा आरोप पोलिसांनी केला आहे. छाप्यादरम्यान तीन पीडित महिला आढळून आल्या. पोलिसांनी त्यांची सुटका केली.

२६ हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त

या कारवाईत संबंधितांच्या ताब्यातून रोख रक्कम आणि अन्य साहित्य असा एकूण २६ हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणी अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्षाचे प्रभारी अधिकारी पोलीस उपनिरीक्षक गणेश शिंदे यांच्या तक्रारीवरून सदर बाजार पोलीस ठाण्यात महिलांच्या अनैतिक व्यापारास प्रतिबंध अधिनियम, १९५६ मधील कलम ३, ४, ५, ६ आणि ७ अन्वये गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारवाई

ही कारवाई पोलीस अधीक्षक तेघबीर सिंह संधू, अपर पोलीस अधीक्षक विक्रम साळी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी अनंत कुलकर्णी आणि स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक पंकज जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली.

कारवाईत अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्षाचे प्रभारी अधिकारी पोलीस उपनिरीक्षक गणेश शिंदे, पोलीस उपनिरीक्षक रवी जोशी, पोलीस उपनिरीक्षक संजय गवळी, महिला अंमलदार संगीता चव्हाण, आरती साबळे, पोलीस अंमलदार संजय कुलकर्णी तसेच सदर बाजार पोलीस ठाण्याचे पोलीस हेडकॉन्स्टेबल संजय घुसिंगे आणि बाबा हरणे यांनी सहभाग घेतला.

जालना महानगरपालिकेच्या आयुक्त अंजली शर्मा यांनी शहरातील प्रभाग क्रमांक ८, ९ आणि १० मध्ये प्रत्यक्ष पाहणी दौरा करून नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या. संग्राम नगरमधील नाल्याची स्वच्छता, नवीन जलवाहिनीचे नियोजन, दर्गावेस येथील धोकादायक जीर्ण वास्तू, लोधी मोहल्ल्यातील नागरी समस्या, वैद्यकीय महाविद्यालय रस्त्यावरील नाल्यांची दुरुस्ती, तुळजाभवानी नगरमधील जलवाहिनी आणि बागवान मशीद परिसरातील सांडपाण्याचा प्रश्न अशा विविध समस्यांची त्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली. संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने कामे पूर्ण करण्याचे निर्देशही दिले. महानगरपालिका प्रशासनाच्या दृष्टीने ही निश्चितच सकारात्मक आणि स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र, हा पाहणी दौरा केवळ एका दिवसाची घटना न ठरता प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीचा नियमित भाग बनणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

शहर चालविणे म्हणजे केवळ महानगरपालिकेच्या कार्यालयात बसून फायलींवर सह्या करणे नव्हे. शहराच्या कोणत्या भागात नाला तुंबला आहे, कुठे पिण्याच्या पाण्याची समस्या आहे, कोणत्या रस्त्यावरून नागरिकांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागतो, कुठे सांडपाणी रस्त्यावर वाहत आहे आणि कुठे धोकादायक इमारत नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण करीत आहे, हे प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरल्याशिवाय समजत नाही. अधिकारी आणि नागरिक यांच्यामध्ये जितका थेट संवाद असेल, तितके प्रशासन अधिक प्रभावी आणि संवेदनशील बनते.

जालना शहरात नागरी समस्यांची कमतरता नाही. अनेक भागांतील रस्त्यांची दुरवस्था, उघडी गटारे, तुंबलेल्या नाल्या, विस्कळीत पाणीपुरवठा, सांडपाण्याची समस्या, पथदिव्यांचा अभाव आणि पावसाळ्यात निर्माण होणारे जलमय रस्ते या समस्या वर्षानुवर्षे कायम आहेत. नागरिक कर भरतात; त्यामुळे त्यांना मूलभूत सुविधा देणे ही महानगरपालिकेची कृपा नसून कर्तव्य आहे. नागरिकांनी प्रत्येक छोट्या समस्येसाठी वारंवार कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावेत, अधिकाऱ्यांच्या भेटीसाठी तासन्तास प्रतीक्षा करावी आणि तरीही त्यांच्या तक्रारींवर कार्यवाही होऊ नये, ही परिस्थिती कोणत्याही लोकाभिमुख प्रशासनाला शोभणारी नाही.

याच पार्श्वभूमीवर दैनिक ‘शुभ प्रभात’ने आयुक्त आणि सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये निर्माण होत असलेल्या दुराव्याकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. नागरिकांना आयुक्तांची भेट मिळत नसल्याच्या तक्रारी, शहरातील वाढत्या नागरी समस्या आणि तक्रार निवारणातील दिरंगाई याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. त्यानंतर आयुक्तांनी प्रभागांमध्ये जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली, नागरिकांशी संवाद साधला आणि अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले. लोकशाही व्यवस्थेत माध्यमांचे हेच खरे काम आहे. प्रशासनावर केवळ टीका करणे नव्हे, तर नागरिकांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे आणि प्रशासनाला वास्तवाची जाणीव करून देणे ही माध्यमांची जबाबदारी आहे.

मात्र, केवळ निर्देश देऊन प्रश्न सुटत नाहीत. आपल्या प्रशासकीय व्यवस्थेची सर्वांत मोठी समस्या म्हणजे पाहणी दौऱ्यात अधिकारी आदेश देतात, संबंधित विभागप्रमुख मान डोलावतात, छायाचित्रे प्रसिद्ध होतात आणि काही दिवसांनंतर परिस्थिती पुन्हा जैसे थे होते. त्यामुळे आयुक्तांनी दिलेल्या निर्देशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती झाली, हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे. संग्राम नगरचा नाला खरोखर स्वच्छ झाला का? तुळजाभवानी नगरमध्ये नवीन जलवाहिनीचे काम सुरू झाले का? दर्गावेस येथील धोकादायक वास्तूवर कार्यवाही झाली का? बागवान मशीद परिसरातील सांडपाण्याचा प्रश्न सुटला का? या प्रश्नांची उत्तरे काही दिवसांनंतर प्रशासनाने नागरिकांसमोर ठेवली पाहिजेत.

प्रशासनात उत्तरदायित्व निर्माण करायचे असेल तर प्रत्येक पाहणी दौऱ्यानंतर कालबद्ध कृती आराखडा तयार होणे आवश्यक आहे. कोणते काम कोणत्या विभागाने करायचे, त्यासाठी किती कालावधी निश्चित केला आहे आणि काम पूर्ण न झाल्यास जबाबदार कोण, हे स्पष्ट असले पाहिजे. अन्यथा पाहणी दौरे आणि निर्देश हे केवळ प्रसिद्धीपुरते मर्यादित राहण्याचा धोका असतो.

आयुक्त अंजली शर्मा यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अतिक्रमणाविरोधात सुरू केलेल्या कारवाईमुळे नागरिकांमध्ये मोठ्या अपेक्षा निर्माण झाल्या होत्या. अनेक वर्षांपासून ज्यांना हात लावण्याचे धाडस झाले नाही, अशा अतिक्रमणांवर कारवाई झाल्याने प्रशासन इच्छाशक्ती दाखवू शकते, असा विश्वास नागरिकांमध्ये निर्माण झाला. मात्र, त्यानंतर ही मोहीम मंदावल्याने नागरिकांमध्ये प्रश्न निर्माण झाले. प्रशासनाच्या मोहिमा या सुरुवातीच्या उत्साहापुरत्या मर्यादित राहू नयेत. सातत्य हीच प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेची खरी कसोटी आहे.

महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी आठवड्यातील ठरावीक वेळ सर्वसामान्य नागरिकांच्या भेटीसाठी राखून ठेवणे आवश्यक आहे. प्रत्येक प्रभागाचा नियोजनबद्ध पद्धतीने दौरा झाला पाहिजे. नागरिकांच्या तक्रारींची डिजिटल आणि लेखी नोंद ठेवून त्यांना तक्रार क्रमांक दिला पाहिजे. ठरावीक मुदतीत तक्रार निकाली न निघाल्यास संबंधित अधिकाऱ्याची जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे. नागरिकांनी तक्रार केल्यानंतर ‘पुढे काय झाले?’ हे जाणून घेण्यासाठी पुन्हा पुन्हा कार्यालयाच्या चकरा मारण्याची वेळ येऊ नये.

महानगरपालिका ही नागरिकांची संस्था आहे आणि आयुक्त हे त्या संस्थेचे सर्वोच्च प्रशासकीय प्रमुख आहेत. त्यामुळे आयुक्त आणि जनता यांच्यात भिंत नव्हे, तर संवादाचा पूल असला पाहिजे. अधिकाऱ्यांच्या केबिनचे दरवाजे सर्वसामान्यांसाठी बंद राहिले तर प्रशासनाबद्दल अविश्वास वाढतो; पण अधिकारी प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून समस्या पाहतात, नागरिकांचे म्हणणे ऐकतात आणि त्यावर कृती करतात, तेव्हा प्रशासनावरील विश्वास दृढ होतो.

आयुक्तांनी सुरू केलेला हा जनसंवाद स्वागतार्ह आहे. आता गरज आहे ती सातत्याची. प्रभाग ८, ९ आणि १० नंतर शहरातील उर्वरित प्रत्येक प्रभागातही अशीच प्रत्यक्ष पाहणी झाली पाहिजे. केवळ मुख्य रस्ते नव्हे, तर झोपडपट्ट्या, अंतर्गत वस्त्या, दुर्लक्षित कॉलन्या आणि शहराच्या शेवटच्या टोकावरील नागरिकांपर्यंत प्रशासन पोहोचले पाहिजे. कारण शहराचा विकास हा केवळ सुशोभित चौकांनी मोजला जात नाही; तो शेवटच्या नागरिकाला मिळणाऱ्या मूलभूत सुविधांनी मोजला जातो.

‘शुभ प्रभात’ने उपस्थित केलेल्या प्रश्नानंतर प्रशासन जनतेत उतरले, ही समाधानाची बाब आहे. पण वृत्ताची दखल घेतली, एवढ्यावरच हा विषय संपत नाही. खरी दखल तेव्हा मानली जाईल, जेव्हा पाहणी केलेल्या भागांतील समस्या प्रत्यक्षात सुटतील. नागरिकांना वारंवार तक्रारी कराव्या लागणार नाहीत आणि प्रशासन स्वतःहून समस्यांपर्यंत पोहोचेल.

जालनेकरांना आश्वासनांची नव्हे, तर परिणामांची अपेक्षा आहे. आयुक्तांचा पाहणी दौरा ही सकारात्मक सुरुवात आहे. आता या सुरुवातीचे रूपांतर नियमित जनसंवाद, कालबद्ध कामे आणि उत्तरदायी प्रशासनात झाले, तरच महानगरपालिका खऱ्या अर्थाने लोकाभिमुख ठरेल. जनतेत उतरलेले प्रशासनच जनतेचा विश्वास जिंकते—आणि तो विश्वास टिकविण्यासाठी सातत्यपूर्ण कृती हाच एकमेव मार्ग आहे.

अंबड शहरातील मुख्य रस्त्यांवर अनेक वर्षांपासून दुकानांसमोरील शेड, पत्रे, फलक, पायऱ्या तसेच विविध प्रकारची अतिक्रमणे करण्यात आली आहेत. त्यामुळे रस्त्यांची रुंदी कमी झाली असून वाहनचालकांसह पादचाऱ्यांनाही मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः बाजारपेठ आणि गर्दीच्या ठिकाणी वाहतूक कोंडी ही नित्याची बाब बनली आहे. अनेकदा किरकोळ तसेच गंभीर अपघात घडूनही अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई सातत्याने झाली नसल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे.
यापूर्वीही प्रशासनाने अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम राबविली होती. मात्र त्यावेळी काही अतिक्रमणे हटविण्यात आली, तर काहींना वगळण्यात आल्याची चर्चा शहरात रंगली होती. त्यामुळे यंदाच्या कारवाईतही निवडक अतिक्रमणधारकांवरच कारवाई होणार का, असा प्रश्न अनेक नागरिक उपस्थित करत आहेत. प्रशासनाने कोणताही पक्षपात न करता सर्वांवर समान निकष लावून कारवाई करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
सध्या मुख्य रस्त्यावरील दुकानांसमोर उभारण्यात आलेले नवीन शेड, पत्रे आणि रस्त्यावर आलेली बांधकामे हटविण्याचे काम सुरू आहे. मात्र काही प्रभावशाली व्यापाऱ्यांच्या अतिक्रमणाकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप काही नागरिकांनी केला आहे. सर्वसामान्य आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांवर कठोर कारवाई होत असताना प्रभावशाली व्यक्तींना अभय मिळत असल्याची भावना समाजात निर्माण होऊ नये, अशी मागणी होत आहे.
नागरिकांचे म्हणणे आहे की, अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई ही केवळ गरीब किंवा लहान व्यावसायिकांपुरती मर्यादित न राहता मोठे व्यापारी, व्यावसायिक प्रतिष्ठाने तसेच नियमबाह्य शेड उभारणाऱ्या सर्वांवर समान पद्धतीने झाली पाहिजे. कायद्यापुढे सर्वजण समान आहेत, हे प्रशासनाने आपल्या कृतीतून दाखवून द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, पाचोड नाका ते श्री मस्त्योदरी देवी मंदिर या मुख्य मार्गावर अनेक ठिकाणी अर्धवट अतिक्रमण हटविण्यात आल्याची चर्चा आहे. काही मोठे अडथळे आणि कायमस्वरूपी स्वरूपाची अतिक्रमणे अद्यापही जागेवर असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत असून अपघाताचा धोका कायम असल्याचे सांगितले जात आहे. या ठिकाणांवरील अतिक्रमणही तातडीने हटविण्याची मागणी जोर धरत आहे.
व्यापारी वर्गातूनही प्रशासनाच्या कारवाईबाबत मिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. कायद्याच्या चौकटीत राहून अतिक्रमण हटविण्यास विरोध नसल्याचे अनेक व्यापाऱ्यांचे म्हणणे असले, तरी कारवाई करताना कोणाचेही अनावश्यक आर्थिक नुकसान होणार नाही, याची काळजी प्रशासनाने घ्यावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. योग्य ती पूर्वसूचना, संवाद आणि नियोजन करून कारवाई झाल्यास वाद निर्माण होणार नाहीत, असेही मत काही व्यापाऱ्यांनी मांडले.
नागरिकांच्या मते, अतिक्रमणमुक्त शहर ही काळाची गरज आहे. रुंद आणि मोकळे रस्ते, सुरळीत वाहतूक आणि अपघातमुक्त शहरासाठी अतिक्रमण हटविणे आवश्यक आहे. मात्र ही कारवाई पारदर्शक, निष्पक्ष आणि सर्वांसाठी समान असणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. कोणत्याही राजकीय, आर्थिक किंवा सामाजिक दबावाला बळी न पडता प्रशासनाने नियमांचे काटेकोर पालन करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.
अंबडकरांचे म्हणणे आहे की, प्रशासनाने सुरू केलेली मोहीम केवळ काही दिवसांची न राहता सातत्याने सुरू ठेवावी. नव्याने अतिक्रमण होणार नाही, यासाठी नियमित तपासणी करून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई करावी. तसेच शहराच्या विकासासाठी आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी सर्वांना समान न्याय देत अतिक्रमणमुक्त अंबड घडविण्याची जबाबदारी नगर परिषद प्रशासनाने पार पाडावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, इनोव्हा कार (क्र. MH 04 EF 2368) ही भरधाव वेगाने येत असताना तिने स्प्लेंडर दुचाकी  ला जोरदार धडक दिली. धडकेची तीव्रता इतकी भीषण होती की इनोव्हा कारचा समोरील भाग पूर्णपणे चक्काचूर झाला, तर दुचाकीचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.
या अपघातात नंदू रंगनाथ उबाळे (वय २२, रा. नंदापूर) आणि सिद्धेश्वर बबन कुरधने (वय २२) हे गंभीर जखमी झाले. दोघांनाही तातडीने खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र नंदू उबाळे यांची उपचारादरम्यान शनिवारी (दि. ४ जुलै) दुर्दैवी प्राणज्योत मालवली. सिद्धेश्वर कुरधने यांच्यावर अद्याप उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचे समजते.
घटनास्थळी उपस्थित नागरिकांनी अपघातानंतर इनोव्हा चालक मद्यधुंद अवस्थेत असल्याचा आरोप केला. संतप्त नागरिकांनी चालकाला पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिल्याचेही सांगितले जात आहे. चालकाची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली का आणि त्यामध्ये काय निष्कर्ष आला, याबाबत अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.
नंदू उबाळे यांच्या पार्थिवावर शनिवारी सायंकाळी सुमारे ५ वाजता नंदापूर येथील त्यांच्या राहत्या शेतात अत्यंत शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी नातेवाईक, मित्रपरिवार तसेच परिसरातील मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते. एका होतकरू तरुणाच्या अकाली निधनाने संपूर्ण गाव शोकसागरात बुडाले आहे.

  यावेळी आमदार अर्जुनराव खोतकर यांनी महेश नागवे व त्यांच्या सहकाऱ्यांचे शिवसेना पक्षात स्वागत करत त्यांचे अभिनंदन केले. शिवसेना पक्षप्रमुखांच्या विचारांवर विश्वास ठेवून पक्षात दाखल झालेल्या सर्व कार्यकर्त्यांचे त्यांनी स्वागत केले. तसेच आगामी काळात पक्ष संघटना अधिक मजबूत करण्यासाठी सर्वांनी एकजुटीने कार्य करावे, असे आवाहन केले.या पक्षप्रवेशामुळे जालना शहरातील शिवसेनेच्या संघटनात्मक बळात निश्चितच वाढ होणार असून युवकांमध्ये पक्षाची ताकद आणखी वाढेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

       या प्रसंगी युवा सेनेचे सचिव अभिमन्यू खोतकर* यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
शिवसेनेत प्रवेश करणाऱ्यांमध्ये मनसे विद्यार्थी सेनेचे शहरप्रमुख महेश संपतराव नागवे यांच्यासह प्रदीप जाधव, अमोल चौधरी, अभिषेक माने, कृष्णा ढोबळे, कृष्णा खराद, सोनाजी पडोळे, राम लोहकरे, बालाजी चोरमारे, सौरभ नन्नवरे, यश वालेकर आणि किशोर लाबदे यांचा समावेश होता.यावेळी उपस्थित शिवसैनिकांनी देखील नव्याने प्रवेश केलेल्या कार्यकर्त्यांचे स्वागत करून त्यांना पुढील राजकीय वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.

अंबड ते वडीगोद्री मार्गावरील राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७५३ (एच) वर शहापूर गावाजवळील पुलावर बस क्रमांक एमएच-१४-बीटी-३०२२ आणि एमएच-१४-एमएच-१७५० या दोन एसटी बसची समोरासमोर जोरदार धडक झाली. धडक एवढी भीषण होती की, दोन्ही बसच्या समोरील भागाचे मोठे नुकसान झाले.

या अपघातात बस क्रमांक एमएच-१४-बीटी-३०२२ चे चालक एस. के. ठोसर आणि दुसऱ्या बसचे चालक सारंग काकासाहेब ढोले (वय ५२) हे गंभीर जखमी झाले. तसेच दोन्ही बसमधील अनेक प्रवाशांनाही दुखापत झाली.

अरुंद पूल ठरला अपघाताचे कारण?

प्राथमिक माहितीनुसार, शहापूर गावाजवळील पूल अरुंद आहे. दोन्ही बस पुलावरून जात असताना समोरून येणाऱ्या वाहनाचा योग्य अंदाज न आल्याने दोन्ही बसची समोरासमोर धडक झाल्याचे सांगण्यात आले. या धडकेत दोन्ही बसच्या दर्शनी भागाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.

अपघाताची माहिती मिळताच महामार्ग पोलीस केंद्र जालना येथील पोलीस उपनिरीक्षक रामदास निकम, पोलीस अंमलदार बाबर, गोल्डे, आधे, केदारे यांच्यासह पोलीस पथकाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. गोंदी पोलीस ठाण्याचे अधिकारी व अंमलदारही मदतकार्यासाठी घटनास्थळी दाखल झाले.

रुग्णवाहिकांमधून जखमींना रुग्णालयात हलविले

अपघातातील जखमींची संख्या मोठी असल्याने तातडीने रुग्णवाहिका बोलावण्यात आल्या. जखमींना घटनास्थळावरून सामान्य रुग्णालय अंबड तसेच जालना येथील रुग्णालयात पुढील उपचारासाठी हलविण्यात आले. गंभीर जखमींवर तातडीने उपचार सुरू करण्यात आले.

अपघातामुळे महामार्गावरील वाहतूक काही काळ विस्कळीत झाली होती. पोलिसांनी अपघातग्रस्त दोन्ही बस रस्त्याच्या बाजूला घेऊन वाहतूक सुरळीत केली. त्यानंतर क्रेनच्या सहाय्याने दोन्ही अपघातग्रस्त बस अंबड एसटी आगारात हलविण्यात आल्या. मदतकार्य पूर्ण झाल्यानंतर महामार्गावरील वाहतूक पूर्ववत करण्यात आली.

जखमी प्रवाशांमध्ये महिला, मुले आणि परराज्यातील प्रवाशांचाही समावेश

अपघातात अकबर अली (१८, राजस्थान), चांद पाशा (६०), कोमल अंकित शिंदे (२८, बीड), सुषमा सतीश पाचगे (४०, मुंबई), स्वाती अभिमान कांबळे (३०, बीड), जागृती मनोहर रोटे (२१, बीड), राहुल रामेश्वर वाहूळ (२७, अंबड), सुकन्या चंद्रकांत गाडगे (१७, धाकलगाव), सुनिता गोपा रोशन (४८, जालना), मिनाबाई रावसाहेब मुरगुडे (४५, अंबड), शोभाबाई कुलभूषण घुले (५०, अंबड), जोहान वसीम शेख (५, अंबड), आस्मा वसीम शेख (५८, अंबड), जयाबा वसीम शेख (१५, अंबड), उमर वसीम शेख (१२, अंबड), वसीम कयूम शेख (४२, अंबड), नजमुद्दीन मेहमूद्दीन भाटी (२०, राजस्थान), अर्जुन मारुती शिंदे (४५, सिद्धेश्वर पिंपळगाव), निलाबाई अर्जुन शिंदे (४०, सिद्धेश्वर पिंपळगाव), विद्या लक्ष्मण गीते (४०, जालना), सरिता मंगलेश्वर बकले (२२, वाढवणी), मंगलेश्वर दिगंबर बकले (३०, वाढवणी), निर्मला तुकाराम शिंदे (६०, सावरगाव), निलेश चंद्रकांत देशमुख (४०, जालना), अक्रम अहमद (२५, राजस्थान), दीपक निवृत्ती सांगळे (बनगाव), शैलेश काशिनाथ पाचगे (३८, बरंजनी), पूजा नारायण लांडगे (१८, दाडेगाव), मुखराम विकास शिंदे (१८, शहापूर), दिशा चंद्रकांत घाडगे (२१), चांद जगदीश बरेती (५५, जालना), अमन अली अत्तर (१८, बोरशी) आणि विक्रम प्रकाश सिंग (४०, बीड) यांचा समावेश असल्याची माहिती देण्यात आली.

महामार्ग पोलिसांच्या तत्परतेमुळे मदतकार्याला वेग

भीषण अपघाताची माहिती मिळताच महामार्ग पोलीस आणि गोंदी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. जखमींना रुग्णवाहिकेतून रुग्णालयात पाठविणे, अपघातग्रस्त वाहने बाजूला करणे आणि महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत करणे ही सर्व कामे तातडीने करण्यात आली. पोलिसांच्या तत्परतेमुळे जखमींना वेळेत वैद्यकीय उपचार मिळू शकले.

लघु पाटबंधारे विभागाचे स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक योगेश राजू वैद्य यांच्या फिर्यादीवरून गुन्हा क्रमांक ०३२४/२०२६ नोंद करण्यात आला असून, पुढील तपास परतूर पोलीस करीत आहेत.

फिर्यादीनुसार, नागथास बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्प परिसरात मुरूम उत्खननाची मंजूर मर्यादा संपल्यानंतरही तलावाच्या भिंतीलगत १५ ते २० फूट खोल खड्डे खोदून मोठ्या प्रमाणात मुरूम काढण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे तलावाच्या संरचनेला धोका निर्माण झाला असून, भविष्यात मोठी दुर्घटना घडल्यास शेतीचे नुकसान आणि जीवितहानी होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

माजी मंत्री तथा परतूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार बबनराव लोणीकर यांनी हे प्रकरण विधानसभेत उपस्थित केले होते. सुमारे ७६ हजार ब्रास मुरूमाची रॉयल्टी भरून प्रत्यक्षात सुमारे १० लाख ब्रास मुरूमाचे अवैध उत्खनन करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. या प्रकारामुळे शासनाच्या महसुलाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप करत त्यांनी स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे.

मंठा तालुक्यात ८२ हजार ५८९ ब्रास, तर परतूर तालुक्यात २ लाख ६ हजार ८३२ ब्रास अतिरिक्त मुरूम उत्खनन झाल्याचा दावा उपलब्ध मोजणीच्या आधारे करण्यात आला आहे.

आमदार लोणीकर यांनी महामार्गाच्या कामाच्या गुणवत्तेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मंजूर भराव साहित्याऐवजी काही ठिकाणी काळ्या मातीचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी वेळेत कारवाई केली असती तर कथित अवैध उत्खनन रोखता आले असते, असे नमूद करत जबाबदार अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर कठोर कारवाईची मागणी त्यांनी केली आहे.

या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी त्यांच्या दालनात उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन केले आहे. या बैठकीस जालना जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी तसेच संबंधित विभागाचे मुख्य अभियंता आणि अधीक्षक अभियंता उपस्थित राहणार आहेत.

संपूर्ण प्रकरणाची तांत्रिक, प्रशासकीय आणि आर्थिक चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी तसेच शासनाचे झालेले नुकसान वसूल करावे, अशी मागणी आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केली आहे.