बुधवारी (ता. ४) दिवाळीच्या सणाच्या धामधुमीत ही घटना घडल्याने संपूर्ण गावात हळहळ व्यक्त होत आहे. आग लागल्याचे समजताच गावकऱ्यांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत घरातील वृद्ध आजी-आजोबांना सर्वप्रथम सुरक्षितपणे बाहेर काढले. त्यानंतर ग्रामस्थांनी आग विझविण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले. मात्र, घर लाकडी माळवदाचे असल्याने आगीने काही वेळातच रौद्ररूप धारण केले. त्यामुळे ग्रामस्थांचे प्रयत्न अपुरे पडले.

अग्निशामक दलाच्या विलंबामुळे संताप; हलगर्जीपणाचा आरोप

आगीची तीव्रता लक्षात घेऊन ग्रामस्थांनी जालना अग्निशामक दलाशी संपर्क साधला. मात्र, फोन केल्यानंतर जवळपास एक तासाने अग्निशामक दलाची गाडी घटनास्थळी पोहोचल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. गाडी येण्यास विलंब होत असल्याने गावातील काही नागरिक स्वतः चारचाकी वाहनाने जालना अग्निशामक दलाच्या कार्यालयात गेले. त्यावेळी गाडी घटनास्थळाकडे रवाना झाल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. मात्र, नागरिक घटनास्थळी परतल्यानंतरही जवळपास अर्ध्या तासाने अग्निशामक दलाची गाडी पोहोचली.

दरम्यान, गावकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, शहराबाहेरील घटना असल्याने अग्निशामक दलाकडून प्रत्येक गाडीसाठी चार ते पाच हजार रुपये भरण्याची मागणी करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला. पैसे देण्यास मान्यता दिल्यानंतर गाडी पाठविण्याची तयारी दर्शविण्यात आल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. या संपूर्ण प्रकारामुळे अग्निशामक दलाच्या कार्यपद्धतीवर तसेच ग्रामीण भागातील आपत्कालीन सेवांबाबतच्या जबाबदारीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

आगीने संपूर्ण घराला वेढा घातल्यानंतर अग्निशामक दल घटनास्थळी पोहोचल्याने तोपर्यंत मोठे नुकसान झाले होते. अखेर अथक प्रयत्नांनंतर आग आटोक्यात आली; मात्र तोपर्यंत दोन्ही घरांतील संपूर्ण साहित्य, कापूस, धान्य, दागिने, रोख रक्कम आणि संसारोपयोगी वस्तू आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडल्या होत्या.

ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या आपत्तीच्या प्रसंगी प्रशासनाने तत्परतेने मदत करणे अपेक्षित असताना अग्निशामक दलाच्या कथित विलंबामुळे शेतकरी कुटुंबांचे मोठे नुकसान झाले. या घटनेने ग्रामीण भागातील अग्निशमन व्यवस्थेचा आणि आपत्कालीन प्रतिसादाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शासन व संबंधित प्रशासनाने या घटनेची गांभीर्याने दखल घेऊन नुकसानग्रस्त कुटुंबांना तातडीने आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.

सरपंच दत्तू (नंदापूर) म्हणाले : "आग लागल्यानंतर आम्ही गावकऱ्यांनी ती विझविण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. मात्र, आग खूप मोठी असल्याने अग्निशामक दलाशी संपर्क साधला. गाडी घटनास्थळी पोहोचण्यास खूप विलंब झाला. त्यामुळे शेतकरी कुटुंबाचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत शासन आणि प्रशासन गंभीर नसल्याचे या घटनेवरून वाटते."

अग्निशामक दलाचे फायर ऑफिसर माधव पाणीपट्टे म्हणाले : "जालना शहरातही एका ठिकाणी आग लागल्याची घटना घडली होती. त्यामुळे आमचे पथक प्रथम त्या ठिकाणी गेले होते. यामुळे नंदापूरला पोहोचण्यास वेळ झाला. आमच्याकडे दुसरी गाडी उपलब्ध होती; मात्र मनुष्यबळ कमी असल्याने ती तातडीने बाहेर काढणे शक्य झाले नाही. तरीही आम्ही लवकर पोहोचण्याचा प्रयत्न केला."

या रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर परिसरातील अनेक गावांच्या दळणवळणाचा प्रश्न मार्गी लागणार असून, विद्यार्थी, शेतकरी, व्यापारी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

वाटूर ते वझर सरकटे हा मार्ग परिसरातील अनेक गावांसाठी महत्त्वाचा दुवा मानला जातो. या रस्त्याची अनेक दिवसांपासून दुरवस्था झाल्याने वाहनधारकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. रस्त्यावर ठिकठिकाणी खड्डे आणि खराब झालेल्या भागांमुळे प्रवास करणे जिकिरीचे बनले होते. विशेषतः पावसाळ्यात या मार्गावरून प्रवास करताना ग्रामस्थांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. रस्त्याच्या खराब अवस्थेमुळे या मार्गावरील एसटी बससेवाही बंद झाली होती. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची भीती निर्माण झाली होती.

एसटी बससेवा बंद असल्याचा सर्वाधिक फटका शाळा आणि महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना, विशेषतः मुलींना बसत होता. दररोज शिक्षणासाठी प्रवास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना खासगी वाहनांचा आधार घ्यावा लागत होता. अनेक वेळा वाहनांची उपलब्धता नसल्याने विद्यार्थ्यांना पायपीट करावी लागत होती. ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि रुग्णांनाही या रस्त्याच्या दुरवस्थेचा त्रास सहन करावा लागत होता. त्यामुळे या रस्त्याचे काम तातडीने करण्यात यावे, अशी मागणी परिसरातील गावांमधून सातत्याने होत होती.

या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून रस्त्याच्या सुधारणेसाठी १० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या कामामुळे केवळ रस्त्याची दुरुस्ती होणार नसून ग्रामीण भागातील वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम होण्यास मदत होणार आहे. रस्त्याचे काम दर्जेदार आणि नियोजित वेळेत पूर्ण झाल्यास परिसरातील गावांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

उद्घाटनप्रसंगी बोलताना आमदार बबनराव लोणीकर यांनी सांगितले की, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या परिसरातील रस्ते, पूल आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी एकूण २७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. त्या निधीतून विविध विकासकामे टप्प्याटप्प्याने हाती घेण्यात येत आहेत. वाटूर ते वझर सरकटे हा रस्ता त्याच विकास आराखड्याचा महत्त्वाचा भाग आहे. या रस्त्याची दुरवस्था झाल्यामुळे एसटी बससेवा बंद झाली होती. परिणामी विद्यार्थ्यांना, विशेषतः मुलींना शिक्षणासाठी ये-जा करताना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. ही समस्या लक्षात घेऊन रस्त्याच्या कामाला प्राधान्य देण्यात आले आहे.

येत्या आठ दिवसांत प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यात येणार असून, पावसाळ्यापूर्वी संपूर्ण काम पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याचेही आमदार लोणीकर यांनी स्पष्ट केले. रस्ता पूर्ण झाल्यानंतर या मार्गावरील एसटी बससेवा पुन्हा सुरू होण्यास मदत होईल. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना नियमितपणे शाळा-महाविद्यालयात जाणे शक्य होणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना शेतीमाल बाजारपेठेत पोहोचविणे सोयीचे होईल. दळणवळणाच्या सुविधा सुधारल्याने परिसरातील आर्थिक आणि सामाजिक विकासालाही गती मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

शेतकऱ्यांसाठीही हा रस्ता अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. ग्रामीण भागातील शेतीमालाची वाहतूक करताना खराब रस्त्यांमुळे वेळ आणि आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. चांगला रस्ता उपलब्ध झाल्यास वाहतुकीचा खर्च कमी होण्यास मदत होईल. दूध उत्पादक, व्यापारी, छोटे व्यावसायिक तसेच दैनंदिन कामासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी जाणाऱ्या नागरिकांनाही या कामाचा लाभ मिळणार आहे.

या विकासकामाच्या उद्घाटनामुळे परिसरातील ग्रामस्थांमध्ये समाधानाचे वातावरण असून, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या रस्त्याच्या प्रश्नाला आता मार्ग मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मात्र, मंजूर निधीतून होणारे काम गुणवत्तापूर्ण असावे, निर्धारित वेळेत पूर्ण व्हावे आणि पावसाळ्यापूर्वी वाहतुकीसाठी रस्ता उपलब्ध व्हावा, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

या उद्घाटनप्रसंगी ज्ञानेश्वर शेजुळ, राजेश मोरे, नवनाथ काकडे, नाथराव काकडे, दत्तात्रय काकडे, आनंद जाधव, मोहन आढे, शहाजी राक्षे, शरद पाटील, विष्णुपंत काकडे, सुरेश बाहेकर, जगन टकले, दीपक दवणे, प्रल्हाद सरकटे, जितेंद्र सरकटे, पांडुरंग काळे, अशोक डोके, रामप्रसाद सुरनर, राहुल बाहेकर, अंबादास टकले, राजेश राठोड, कृष्णा राठोड, इंद्रजीत काकडे, बाळासाहेब बाहेकर, गणेश मुंडे यांच्यासह परिसरातील नागरिक आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

घनसावंगी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येणाऱ्या कुंभार पिंपळगाव येथे गोवंशीय मांसासंदर्भात माहिती मिळाल्यानंतर जालना विशेष पथकाने कारवाई केली. पथकाने संबंधित ठिकाणी तपासणी केली असता मोठ्या प्रमाणात गोवंशीय मांस आढळून आले. पोलिसांनी घटनास्थळावरून अंदाजे १ हजार १७० किलो मांस जप्त केले. यासोबतच मांस कापण्याची साधने, फ्रिज आणि अन्य संबंधित साहित्यही ताब्यात घेण्यात आले.

या कारवाईत कौसर सत्तार कुरेशी, लुकमान फारुख कुरेशी, अबरार यासीन पठाण, मुख्तार जुगन कुरेशी आणि इस्माईल मेहबूब कुरेशी या पाच जणांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली आहे. हे सर्वजण कुंभार पिंपळगाव येथील रहिवासी आहेत.

ही कारवाई वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जालना विशेष पथकाने केली. या पथकात पोलीस हवालदार सचिन कोकणे, महिला पोलीस कर्मचारी मेघा बोराडे, पोलीस कर्मचारी नंदकिशोर जैवाळ, हाळदे आणि रांजणे यांचा सहभाग होता.

गोवंशीय मांसप्रकरणी करण्यात आलेल्या या कारवाईमुळे घनसावंगी तालुक्यात चर्चेला उधाण आले असून, या प्रकरणाचा पुढील तपास घनसावंगी पोलीस करीत आहेत.

या दुर्घटनेत सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही; मात्र सुमारे ५० ते ५५ क्विंटल कापूस, धान्य, सोने-चांदीचे दागिने, लाखोंची रोख रक्कम आणि संसारोपयोगी साहित्य जळून खाक झाल्याने दोन्ही कुटुंबांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.

बुधवारी (ता. ४) दिवाळीच्या धामधुमीत ही घटना घडली. आगीची माहिती मिळताच ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेतली. घरातील वृद्ध आजी-आजोबांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आल्याने मोठा अनर्थ टळला. त्यानंतर गावकऱ्यांनी आग विझविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. मात्र, दोन्ही घरे जुनी माळवदाची व लाकडी बांधकामाची असल्याने आगीने काही वेळातच भीषण रूप धारण केले. आगीच्या ज्वाळांनी संपूर्ण घरांना वेढा घातल्याने ग्रामस्थांचे प्रयत्न अपुरे पडले.

अग्निशामक दलाच्या विलंबाने नुकसान वाढल्याचा आरोप

आगीची तीव्रता लक्षात घेऊन ग्रामस्थांनी जालना अग्निशामक दलाला संपर्क साधला. मात्र, अग्निशामक दलाची गाडी घटनास्थळी पोहोचण्यास जवळपास एक तासाचा विलंब झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. गाडी वेळेत येत नसल्याने काही नागरिक स्वतः चारचाकी वाहनाने जालना येथील अग्निशामक दलाच्या कार्यालयात गेले. त्यावेळी अग्निशमन वाहन घटनास्थळाकडे रवाना झाल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. मात्र, नागरिक गावात परतल्यानंतरही गाडी पोहोचण्यास आणखी अर्धा तास लागल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.

याशिवाय, शहराबाहेरील भागात आग लागल्याने अग्निशामक दलाच्या प्रत्येक गाडीसाठी चार ते पाच हजार रुपये भरण्याची मागणी करण्यात आल्याचा आरोपही ग्रामस्थांनी केला आहे. पैसे देण्याची तयारी दर्शविल्यानंतरच गाडी पाठविण्याची तयारी दाखविण्यात आल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. या आरोपांमुळे ग्रामीण भागातील आपत्कालीन सेवांची उपलब्धता आणि अग्निशमन यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

दरम्यान, अग्निशामक दल घटनास्थळी पोहोचेपर्यंत आगीने दोन्ही घरांना पूर्णपणे कवेत घेतले होते. त्यामुळे घरातील साहित्य वाचविण्याची संधीही मिळाली नाही. अखेर अग्निशामक दल आणि ग्रामस्थांच्या प्रयत्नांनंतर आग आटोक्यात आणण्यात आली; मात्र तोपर्यंत दोन्ही कुटुंबांच्या आयुष्यभराच्या कष्टाने उभा केलेला संसार आगीत भस्मसात झाला होता.

शेतमालासह मौल्यवान वस्तूंची राखरांगोळी

घरात साठवून ठेवलेला सुमारे ५० ते ५५ क्विंटल कापूस, धान्य, सोन्या-चांदीचे दागिने, रोख रक्कम, कपडे, फर्निचर आणि इतर जीवनावश्यक वस्तू आगीत नष्ट झाल्या. दिवाळीच्या काळातच ही दुर्घटना घडल्याने उबाळे कुटुंबांवर मोठे संकट ओढवले आहे. नुकसानीचा अधिकृत पंचनामा करून नुकसानग्रस्तांना तातडीने आर्थिक मदत देण्याची मागणी ग्रामस्थांकडून केली जात आहे.

या घटनेने ग्रामीण भागातील अग्निशमन व्यवस्थेतील त्रुटी पुन्हा एकदा समोर आणल्या आहेत. गावागावांत आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास तातडीने मदत मिळण्यासाठी सक्षम यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील आग दुर्घटनांमध्ये प्रत्येक मिनिट महत्त्वाचे असताना अग्निशामक दलाच्या कथित विलंबामुळे नुकसान वाढल्याचा आरोप गंभीर स्वरूपाचा आहे. प्रशासनाने या प्रकरणाची चौकशी करून नुकसानग्रस्त कुटुंबांना मदत करावी, अशी मागणी होत आहे.

• आग लागल्यानंतर गावकऱ्यांनी ती विझविण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले. मात्र, आगीची तीव्रता अधिक असल्याने अग्निशामक दलाशी संपर्क साधण्यात आला. गाडी पोहोचण्यास बराच विलंब झाला. त्यामुळे दोन शेतकरी कुटुंबांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांवर अशा प्रकारचे संकट ओढवले असताना शासन आणि प्रशासनाने तत्परतेने मदत करणे अपेक्षित आहे.
• जालना शहरातही अन्य एका ठिकाणी आग लागल्याची घटना घडली होती. त्यामुळे आमचे पथक प्रथम त्या ठिकाणी गेले होते. यामुळे नंदापूर येथे पोहोचण्यास वेळ लागला. आमच्याकडे दुसरी गाडी उपलब्ध होती; मात्र मनुष्यबळ कमी असल्याने ती तातडीने बाहेर काढणे शक्य झाले नाही. तरीही घटनास्थळी लवकर पोहोचण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.

दुष्काळी परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत आहे. अनेक गावांमध्ये विहिरी आणि बोअरवेलची पाणीपातळी खालावली असून नागरिकांना पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी प्रशासनातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर आहे. मात्र, टँकर सुरू करणे, पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करणे आणि प्रशासकीय प्रक्रियेनुसार निर्णय घेणे या बाबींवरून कर्मचाऱ्यांशी वाद घालून त्यांच्यावर थेट हल्ले केले जात असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

https://twitter.com/SPrabhat72222/status/2117682622986076225?a=-5rg8WjgcxwHyEL74Q4&s=20

अंबड पंचायत समितीच्या पाणीपुरवठा विभागातील वाघ नामक कर्मचाऱ्यावर टँकर सुरू करण्याच्या वादातून एका व्यक्तीने फायटरने हल्ला केला. या हल्ल्यात त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. या घटनेची चर्चा सुरू असतानाच धनगर पिंप्री येथे ग्रामसेवक ढवळे यांच्यावरही हल्ला करण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सलग दोन घटनांमुळे अंबड तालुक्यातील ग्रामपंचायत आणि पंचायत समिती स्तरावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढली आहे.

या घटनांच्या निषेधार्थ जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघटना, ग्रामपंचायत अधिकारी युनियन आणि कास्ट्राइब कर्मचारी संघटनेसह विविध कर्मचारी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. जालना जिल्हा परिषद कार्यालयाच्या आवारात विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी व्यापक बैठक घेतली. या बैठकीत शासकीय कर्तव्य बजावत असताना कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांचा तीव्र शब्दांत निषेध करण्यात आला. कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण मिळाले पाहिजे, हल्लेखोरांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे आणि भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी प्रशासनाने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.

https://twitter.com/SPrabhat72222/status/2117681625060524156?a=OCJvqq0KIpwxCs98w3c&s=20

दरम्यान, जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांची भेट घेऊन निवेदन सादर करण्यात आले. शासकीय कर्मचाऱ्यांवर वारंवार होणारे हल्ले ही अत्यंत गंभीर बाब असून अशा घटनांकडे दुर्लक्ष केल्यास कर्मचाऱ्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना अधिक वाढेल, अशी भूमिका संघटनांनी मांडली. संबंधित हल्लेखोरांवर तातडीने कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, जखमी कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी प्रभावी व्यवस्था उभारावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.

प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घ्यावी

दुष्काळाच्या काळात नागरिकांना पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासकीय कर्मचारी गावोगावी जाऊन काम करत आहेत. मात्र, त्यांच्या कामात अडथळे निर्माण करून मारहाण करण्याचे प्रकार घडत असतील, तर ग्रामीण भागातील प्रशासकीय यंत्रणेचे कामकाज प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. नागरिकांच्या पाणीप्रश्नावरून निर्माण होणारा रोष हा कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्याच्या स्वरूपात व्यक्त होणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. पाणीटंचाईवर उपाययोजना करणे ही प्रशासनाची सामूहिक जबाबदारी असली, तरी कायदा हातात घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. त्यामुळे या दोन्ही घटनांची गांभीर्याने दखल घेऊन दोषींवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. अन्यथा कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेच्या प्रश्नावरून जिल्ह्यात व्यापक आंदोलन उभे राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जालना शहरातील शेरसवार नगर येथील रहिवासी मोहम्मद फेरोज अब्दुल सत्तार हे व्यवसायाने शिक्षक आहेत. त्यांच्यासह त्यांचे भाऊ आणि जवळच्या परिचयातील सुमारे ५० गुंतवणूकदारांना आरोपींनी आपल्या जाळ्यात ओढले. आरोपींनी मार्केटिंग क्षेत्रात 'बाबा ट्रेडिंग' या नावाने व्यवसाय सुरू केला होता. तसेच बाबा ट्रेडिंग आणि एफएमसीजी कंपनीमध्ये गुंतवणूक केल्यास गुंतवलेल्या रकमेच्या वर्षभरात तिप्पट परतावा मिळेल, असे आकर्षक आमिष दाखवण्यात आले. मोठ्या आर्थिक परताव्याच्या आशेने अनेकांनी या कंपनीत पैसे गुंतवले. मात्र, मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक जमा झाल्यानंतर आरोपींनी गुंतवणूकदारांना पैसे परत न करता त्यांची फसवणूक केली आणि पसार झाले.

https://twitter.com/SPrabhat72222/status/2117681625060524156?a=RchPpiZBVsNTrXVTYXM&s=20

या प्रकरणी तक्रारदार मोहम्मद फेरोज अब्दुल सत्तार यांच्या तक्रारीवरून ३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी कदीम जालना पोलीस ठाण्यात तीन आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. गुन्हा रजिस्टर क्रमांक ५६४/२०२६ असून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) कलम ३१६(४), ३१६(५), ३१८(४), ३५१(२), ३५२, ६१(२), ३(५) तसेच एमपीआयडी कायद्यातील कलम ३, ४ आणि ५ अन्वये कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा तपास पोलीस अधीक्षक यांच्या आदेशानुसार आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपविण्यात आला.

या गुन्ह्यात आतापर्यंत वसीम अहमद अब्दुल गफार (वय ३७, रा. इतवार गल्ली, कचेरी रोड, जुना जालना) आणि मोहम्मद युनुस अहमद मोहम्मद सलीम (वय ३४, रा. इतवार गल्ली, कचेरी रोड, जुना जालना) या दोघांना ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अटक करण्यात आली होती. न्यायालयीन आदेशानुसार हे दोन्ही आरोपी सध्या कारागृहात आहेत. मात्र, या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार मोहम्मद एजाज सलाट हा गुन्हा दाखल झाल्यापासून पोलिसांना गुंगारा देत होता.

मोबाईल वापरत नसल्याने शोध घेण्यात अडचणी

मुख्य आरोपी एजाज सलाट हा मोबाईल फोनचा वापर करत नसल्याने त्याचा ठावठिकाणा शोधणे पोलिसांसमोर मोठे आव्हान होते. त्यामुळे आर्थिक गुन्हे शाखेने गोपनीय पद्धतीने तपास सुरू ठेवला होता. खबऱ्यामार्फत आरोपी मुंबईतील वांद्रे परिसरात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानंतर वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली आर्थिक गुन्हे शाखेचे पथक मुंबईत रवाना झाले. तेथे निर्मल नगर पोलीस ठाण्याच्या पोलिसांची मदत घेऊन आरोपीचा शोध घेण्यात आला. निर्मल नगर पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अण्णासाहेब कदम, गुन्हे प्रकटीकरण पथकाचे प्रमुख पोलीस उपनिरीक्षक संतोष कोळगे आणि त्यांच्या पथकाच्या सहकार्याने मुख्य आरोपी एजाज सलाट याला रात्री एक वाजण्याच्या सुमारास अटक करण्यात आली.

अटकेनंतर आरोपीला जालन्यात आणून आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. त्यानंतर त्याला जिल्हा व सत्र न्यायालयातील एमपीआयडी न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले. न्यायालयाने आर्थिक फसवणूक प्रकरणाच्या तपासासाठी आरोपीला पाच दिवसांची पोलीस कोठडी मंजूर केली आहे. या कालावधीत गुंतवणूकदारांकडून जमा केलेली रक्कम, पैशांचा व्यवहार, इतर साथीदारांचा सहभाग आणि फसवणुकीच्या व्याप्तीचा तपास केला जाण्याची शक्यता आहे.

फसवणूक झालेल्यांनी आर्थिक गुन्हे शाखेशी संपर्क साधावा

वर्षभरात गुंतवणुकीच्या रकमेच्या तिप्पट परतावा देण्याचे आमिष दाखवून हा गुन्हा करण्यात आल्याने या प्रकरणातील गुंतवणूकदारांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. बाबा ट्रेडिंग किंवा संबंधित एफएमसीजी कंपनीमध्ये आरोपींच्या आमिषाला बळी पडून ज्यांनी गुंतवणूक केली आहे आणि त्यांची आर्थिक फसवणूक झाली आहे, अशा नागरिकांनी जालना आर्थिक गुन्हे शाखेकडे येऊन आपले तक्रार अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.

ही कारवाई पोलीस अधीक्षक तेघबिरसिंह संधू, अपर पोलीस अधीक्षक डॉ. विक्रम साळी आणि आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलीस उपअधीक्षक बाळासाहेब पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मिथुन घुगे, पोलीस उपनिरीक्षक शैलेश म्हस्के, पोलीस अंमलदार गोकुळसिंग कायटे, समाधान तेलंग्रे, किरण चव्हाण, विष्णू कोरडे, ज्ञानेश्वर खुने, श्रेयस वाघमारे, गोविंद दराडे आणि महिला अंमलदार मंदा नाटकर यांनी या कारवाईत सहभाग घेतला.

अंबड पंचायत समितीच्या पाणीपुरवठा विभागातील कर्मचाऱ्यावर टँकर सुरू करण्याच्या वादातून फायटरने हल्ला करण्यात आला. ही घटना ताजी असतानाच धनगर पिंप्री येथे ग्रामसेवकावरही गावातच प्राणघातक हल्ला करण्यात आला. दोन्ही घटनांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याची माहिती समोर आली आहे. नागरिकांना पाणी मिळावे यासाठी प्रशासकीय पातळीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच जर अशा प्रकारे मारहाण होत असेल, तर त्यांनी गावोगावी जाऊन काम तरी कसे करायचे? हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

https://twitter.com/SPrabhat72222/status/2117682622986076225?a=QU5_7DATkWHHgF3frhM&s=20

पाणी ही माणसाची मूलभूत गरज आहे. पाण्यासाठी नागरिकांनी प्रशासनाकडे मागणी करणे, लोकप्रतिनिधींना जाब विचारणे आणि आपल्या हक्कासाठी आवाज उठवणे यात काहीही गैर नाही. उलट, लोकशाही व्यवस्थेत प्रशासनाला प्रश्न विचारणे हा नागरिकांचा अधिकारच आहे. परंतु, मागणी मान्य झाली नाही म्हणून कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करणे, त्यांना धमकावणे किंवा कायदा हातात घेणे कोणत्याही परिस्थितीत समर्थनीय ठरू शकत नाही. पाणीटंचाईचा संताप व्यक्त करण्याचे अनेक लोकशाही मार्ग उपलब्ध असताना हिंसेचा मार्ग स्वीकारणे हा सामाजिक अधःपतनाचा धोकादायक संकेत आहे.

दुसरीकडे प्रशासनालाही या परिस्थितीतून जबाबदारी झटकता येणार नाही. ग्रामीण भागात पाणीटंचाई निर्माण झाल्यानंतर टँकर सुरू करण्याची प्रक्रिया अनेकदा किचकट ठरते. ग्रामपंचायतीकडून प्रस्ताव, पाणीटंचाईची पाहणी, संबंधित अधिकाऱ्यांचे अहवाल, प्रशासकीय मंजुरी आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा अशा विविध टप्प्यांतून निर्णय घेतला जातो. या प्रक्रियेला लागणारा विलंब नागरिकांच्या संतापात भर घालतो. अनेकदा गावकऱ्यांना टँकर कधी सुरू होणार, प्रस्ताव कुठे अडकला आहे, मंजुरी कोणी द्यायची, याची स्पष्ट माहिती मिळत नाही. परिणामी नागरिकांचा रोष स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या ग्रामसेवकांवर आणि पंचायत समितीतील कर्मचाऱ्यांवर व्यक्त होतो.

मात्र, या व्यवस्थेतील त्रुटींची शिक्षा एखाद्या कर्मचाऱ्याला मारहाण करून देता येणार नाही. टँकर सुरू करण्याचा अंतिम निर्णय अनेकदा संबंधित वरिष्ठ अधिकारी आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या अखत्यारीत असतो. त्यामुळे सर्व जबाबदारी ग्रामसेवक किंवा कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर ढकलणे चुकीचे आहे. प्रशासनाने पाणीटंचाईच्या प्रस्तावांना विलंब न लावता तातडीने निर्णय घेण्याची व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे. गावनिहाय पाणीटंचाईचे वास्तव, उपलब्ध जलस्रोत, टँकरची आवश्यकता आणि मंजुरीची सद्यस्थिती याबाबत पारदर्शक माहिती नागरिकांना उपलब्ध करून दिली पाहिजे.

या दोन घटनांनंतर जालना जिल्हा परिषद कार्यालयाच्या आवारात विविध कर्मचारी संघटनांनी बैठक घेऊन निषेध व्यक्त केला. जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांना निवेदन देऊन कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली. कर्मचारी संघटनांचा हा संताप रास्त आहे. कारण शासकीय कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही दबावाशिवाय आणि भीतीशिवाय काम करता आले पाहिजे. गावात जाऊन पाणीटंचाईची पाहणी करणाऱ्या ग्रामसेवकाला स्वतःच्या जीवाची भीती वाटत असेल, तर ग्रामीण प्रशासनाची संपूर्ण यंत्रणाच कमकुवत होण्याची शक्यता आहे. कर्मचाऱ्यांवर हल्ले होत राहिले तर भविष्यात अधिकारी आणि कर्मचारी जोखमीच्या ठिकाणी जाण्यास कचरतील. त्याचा सर्वाधिक फटका पुन्हा सामान्य नागरिकांनाच बसणार आहे.

यासाठी केवळ निषेध आणि निवेदनांपुरते मर्यादित न राहता प्रशासनाने ठोस पावले उचलण्याची वेळ आली आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करणाऱ्यांविरुद्ध तातडीने कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे. जखमी कर्मचाऱ्यांना योग्य उपचार आणि आवश्यक प्रशासकीय मदत मिळाली पाहिजे. पाणीटंचाईग्रस्त गावांमध्ये संवेदनशील ठिकाणी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आवश्यकतेनुसार पोलीस संरक्षण उपलब्ध करून दिले पाहिजे. तसेच टँकर सुरू करण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वेग आणून नागरिकांच्या तक्रारींचे तातडीने निराकरण केले पाहिजे.

याचबरोबर लोकप्रतिनिधी, ग्रामपंचायत पदाधिकारी, सामाजिक संस्था आणि गावातील जबाबदार नागरिकांनीही परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखले पाहिजे. पाणीटंचाई ही एका व्यक्तीची किंवा एका विभागाची समस्या नाही. ती संपूर्ण गावाची आणि प्रशासनाची सामूहिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे संघर्षाऐवजी समन्वय, हिंसेऐवजी संवाद आणि आरोपांऐवजी कृती यांना प्राधान्य देणे गरजेचे आहे.

आज दुष्काळाने शेतकऱ्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी महिलांना मैलोन्‌मैल भटकावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत प्रशासनानेही केवळ कागदोपत्री नियोजन न करता प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरून काम केले पाहिजे. पाण्याचे टँकर सुरू करणे हा तात्पुरता उपाय आहे; मात्र कायमस्वरूपी जलसंधारण, विहिरींचे पुनर्भरण, शेततळ्यांची निर्मिती, पावसाचे पाणी अडविणे आणि गावनिहाय जलव्यवस्थापन हे दीर्घकालीन उपाय राबविणेही तितकेच आवश्यक आहे.

दुष्काळाशी लढताना माणसाने माणसाच्या विरोधात उभे राहण्याऐवजी संकटाविरुद्ध एकत्र उभे राहिले पाहिजे. पाण्यासाठी संघर्ष असावा, पण तो हक्कासाठी असावा; हिंसेसाठी नव्हे. शासकीय कर्मचाऱ्यांचे संरक्षण करणे आणि नागरिकांना वेळेत पाणी उपलब्ध करून देणे या दोन्ही जबाबदाऱ्या प्रशासनाला पार पाडाव्याच लागतील.

कारण प्रश्न केवळ दोन कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्यांचा नाही, तर दुष्काळाच्या संकटात ग्रामीण प्रशासन किती सुरक्षित, संवेदनशील आणि सक्षम आहे, याचा आहे. पाण्याच्या प्रत्येक थेंबासाठी संघर्ष करणाऱ्या जनतेला न्याय मिळालाच पाहिजे; पण तो न्याय देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचेही जीव सुरक्षित राहिले पाहिजेत. अन्यथा दुष्काळाच्या झळा केवळ शेतशिवारापुरत्या मर्यादित न राहता संपूर्ण सामाजिक व्यवस्थेलाच होरपळून टाकतील.

शिक्षण हा प्रत्येक विद्यार्थ्याचा मूलभूत अधिकार असून, विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि सुविधायुक्त वातावरणात शिक्षण मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, जालना जिल्ह्यातील काही खासगी प्राथमिक शाळांमध्ये आवश्यक शैक्षणिक सुविधांचा अभाव असल्याचे चित्र समोर येत आहे. शाळांना मान्यता देताना संबंधित संस्थांकडून इमारत, वर्गखोल्या, खेळाचे मैदान, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह तसेच इतर मूलभूत सुविधांबाबत हमीपत्रे आणि आवश्यक कागदपत्रे घेतली जातात. त्यानंतरच शाळा सुरू करण्यास मान्यता दिली जाते. असे असतानाही प्रत्यक्षात शाळा वेगळ्याच ठिकाणी चालविल्या जात असतील, तर मान्यता देताना सादर केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी नेमकी कशी झाली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

दर तीन महिन्यांनी तपासणी होते, मग गैरप्रकार कसे सुरू?

शिक्षण विस्तार अधिकारी यांच्याकडून संबंधित शाळांची दर तीन महिन्यांनी तपासणी केली जात असल्याचे सांगण्यात येते. या तपासणीमध्ये शाळेची इमारत, वर्गखोल्यांची स्थिती, विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिलेल्या सुविधा, शिक्षकांची उपस्थिती आणि शैक्षणिक कामकाजाची पाहणी होणे अपेक्षित आहे. असे असताना काही शाळा नोंदणीकृत जागेऐवजी अन्य ठिकाणी सुरू असतील, तर तपासणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास हा प्रकार का आला नाही? तपासणी केवळ कागदोपत्रीच केली जाते का? की संबंधित संस्थाचालकांना अभय दिले जात आहे? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

शाळांच्या ठिकाणामध्ये बदल करायचा असल्यास त्यासाठी शिक्षण विभागाची आवश्यक परवानगी आणि नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण करणे अपेक्षित असते. मात्र, परवानगीशिवाय शाळांचे ठिकाण बदलले जात असल्यास संबंधित संस्थाचालकांवर कारवाई होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने याबाबत प्रत्यक्ष पाहणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी होत आहे.

मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालयेही नाहीत!

शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबरोबरच आरोग्य आणि स्वच्छतेला विशेष महत्त्व असते. मुलांसाठी आणि मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालयांची व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. मात्र, काही शाळांमध्ये अशा मूलभूत सुविधांचाही अभाव असल्याचे समोर येत आहे. विशेषतः मुलींच्या शाळेतील सुरक्षितता, स्वच्छता आणि आरोग्याच्या दृष्टीने ही बाब अत्यंत गंभीर आहे.

शाळांमध्ये पुरेसे वर्गखोल्यांचे क्षेत्रफळ, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, हवा आणि प्रकाशाची व्यवस्था, विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक बैठक व्यवस्था तसेच स्वच्छतागृहांची उपलब्धता असणे गरजेचे आहे. परंतु काही शाळांमध्ये या सुविधांबाबतच प्रश्न निर्माण होत असल्याने पालकांकडून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याबाबत चिंता व्यक्त होण्याची शक्यता आहे.

शाळांचे मैदान चोरीला गेले की काय?

खासगी शिक्षण संस्थाचालकांकडून शाळा सुरू करण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांसाठी पुरेसे खेळाचे मैदान उपलब्ध असल्याबाबत हमीपत्र दिले जाते. मात्र, जालना शहरातील काही शाळांमध्ये कागदोपत्री दाखविण्यात आलेले मैदान प्रत्यक्षात दिसून येत नसल्याचे चित्र आहे. काही शाळांच्या परिसरात विद्यार्थ्यांना खेळण्यासाठी आवश्यक जागाच उपलब्ध नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे कागदावर दाखविण्यात आलेले मैदान नेमके कुठे गेले? मैदानाची सुविधा केवळ मान्यता मिळविण्यापुरतीच दाखविण्यात आली होती का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिक्षणाबरोबरच खेळ आणि शारीरिक व्यायामही महत्त्वाचा असतो. मात्र, शाळांमध्ये मैदानच उपलब्ध नसेल, तर विद्यार्थ्यांनी खेळायचे कुठे? केवळ कागदोपत्री सुविधा दाखवून प्रत्यक्षात त्यापासून विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न पालकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

माहिती देण्यास उपशिक्षणाधिकाऱ्यांची टाळाटाळ

या संपूर्ण प्रकाराबाबत जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाचे उपशिक्षणाधिकारी कायंदे यांच्याकडे विचारणा करण्यात आली. जालना शहर व ग्रामीण भागातील खासगी प्राथमिक शाळांची संख्या किती, त्यापैकी किती शाळांची प्रत्यक्ष तपासणी करण्यात आली, नोंदणीकृत जागेव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणी सुरू असलेल्या शाळांबाबत विभागाला माहिती आहे का, तसेच मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसलेल्या शाळांवर आतापर्यंत कोणती कारवाई करण्यात आली, याबाबत माहिती मागविण्यात आली. मात्र, त्यांनी यासंदर्भात स्पष्ट माहिती देण्याऐवजी बोलण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे शिक्षण विभागाला या प्रकाराची माहिती आहे की नाही, तसेच संबंधित शाळांवर कारवाई का केली जात नाही, याबाबत संशय अधिकच बळावला आहे.

शिक्षण विभागाने विशेष तपासणी मोहीम राबवावी

खासगी शिक्षण संस्थांकडून पालकांकडून विविध शुल्क आकारले जाते. आपल्या पाल्याला दर्जेदार शिक्षण आणि चांगल्या सुविधा मिळतील, या अपेक्षेने पालक मोठ्या विश्वासाने विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये प्रवेश देतात. मात्र, प्रत्यक्षात शाळांमध्ये मूलभूत सुविधांचाच अभाव असेल आणि मान्यता मिळविताना दाखविलेल्या जागेवर शाळा सुरू नसेल, तर याची जबाबदारी कोणाची? केवळ मान्यता देऊन शिक्षण विभागाची जबाबदारी संपते का, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.

त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने जालना शहरासह ग्रामीण भागातील सर्व खासगी प्राथमिक शाळांची अचानक तपासणी करावी. शाळांची नोंदणीकृत जागा आणि प्रत्यक्ष सुरू असलेल्या जागेची पडताळणी करावी. शाळांमधील वर्गखोल्या, खेळाचे मैदान, पिण्याचे पाणी, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे आणि इतर मूलभूत सुविधांची तपासणी करावी. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळा आणि संबंधित संस्थाचालकांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी. तसेच तपासणीमध्ये हलगर्जीपणा करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी होत आहे.

ड्रोनच्या साहाय्याने ढगांमध्ये क्षाराधारित द्रव्याची फवारणी करून ढगांमधून पाऊस पाडण्याच्या तंत्राची व्यवहार्यता तपासण्यात आली. जालन्यात अशा प्रकारचा प्रयोग प्रथमच करण्यात आल्याने या उपक्रमाकडे विशेष लक्ष वेधले जात आहे.

या चाचणीदरम्यान सुमारे ४०० मीटर उंचीवर ड्रोन नेऊन ढगांमध्ये क्षाराधारित बीजारोपण द्रव्याची फवारणी करण्यात आली. ढगांमधील पाण्याचे सूक्ष्म कण एकत्र येऊन त्यांचे मोठ्या थेंबांमध्ये रूपांतर होण्यास अनुकूल परिस्थिती निर्माण करणे, हा या प्रक्रियेचा मुख्य उद्देश आहे. पारंपरिक पद्धतीमध्ये कृत्रिम पावसासाठी विमानांचा वापर केला जातो. मात्र, विमानांच्या तुलनेत ड्रोनचा वापर करून कमी खर्चात, मर्यादित क्षेत्रात आणि आवश्यकतेनुसार ढगांपर्यंत द्रव्य पोहोचवता येईल का, याची पडताळणी या प्रयोगातून करण्यात येत आहे.

या प्रात्यक्षिकावेळी प्रद्युम्न मानधानी, डॉ. बळीराम बागल आदी उपस्थित होते. त्यांनी या तंत्रज्ञानाची कार्यपद्धती आणि भविष्यातील संभाव्य उपयोग याबाबत माहिती दिली. ड्रोनच्या माध्यमातून ढगांमध्ये द्रव्याची फवारणी करताना योग्य उंची, ढगांची स्थिती, वाऱ्याचा वेग आणि वातावरणातील आर्द्रता या बाबी महत्त्वाच्या ठरतात. त्यामुळे केवळ द्रव्याची फवारणी करणे पुरेसे नसून त्यासाठी पोषक वातावरण उपलब्ध असणेही आवश्यक आहे.

दरम्यान, कृत्रिम पावसाच्या तंत्रज्ञानावर देशात यापूर्वीही विविध पातळ्यांवर संशोधन करण्यात आले आहे. पुणे येथील भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्थेने सोलापूरच्या दुष्काळी भागात ढगांचे बीजारोपण करून पर्जन्यमानावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास केला आहे. या संशोधनातून योग्य वातावरणीय परिस्थिती उपलब्ध असताना बीजारोपणामुळे पर्जन्यमानात वाढ होण्याची शक्यता असल्याचे निष्कर्ष समोर आले आहेत. त्यामुळे जालन्यात सुरू झालेल्या ड्रोनआधारित प्रयोगालाही भविष्यात संशोधनाच्या दृष्टीने महत्त्व प्राप्त होऊ शकते.

या प्रयोगाचा मुख्य उद्देश ड्रोनच्या साहाय्याने बीजारोपणाचे द्रव्य ठरावीक उंचीवर आणि योग्य प्रकारच्या ढगांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवता येते का, हे तपासणे आहे. त्याचबरोबर फवारणी यंत्रणेची कार्यक्षमता, द्रव्याचे वितरण आणि वेगवेगळ्या हवामान परिस्थितींमध्ये तंत्रज्ञानाची उपयुक्तता यांचाही अभ्यास केला जाणार आहे. प्रयोगानंतर बीजारोपण केलेले ढग आणि बीजारोपण न केलेले ढग यांची तुलना करून त्यांच्यातील बदलांचे निरीक्षण करण्यात येणार आहे. त्यातून या पद्धतीचा प्रत्यक्ष पर्जन्यमानावर किती परिणाम होतो, याबाबत निष्कर्ष काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

जालना जिल्ह्यातील अनेक भागांना दरवर्षी पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. पावसाचे अनियमित वितरण, कमी पर्जन्यमान, भूजलपातळीत होणारी घट आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न यामुळे ग्रामीण भागातील जनजीवन प्रभावित होते. शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता कमी झाल्याने शेतकऱ्यांनाही मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. अशा परिस्थितीत कृत्रिम पावसाच्या तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करता आल्यास भविष्यात दुष्काळी भागांसाठी हा पर्याय उपयुक्त ठरू शकतो.

मात्र, ड्रोनद्वारे ढगांचे बीजारोपण केले म्हणजे लगेच पाऊस पडेल, असे नाही. ढगांमध्ये पुरेसा ओलावा, योग्य तापमान, अनुकूल वाऱ्याची दिशा आणि पर्जन्यनिर्मितीस पोषक वातावरण असणे आवश्यक असते. त्यामुळे सध्या जालन्यात करण्यात आलेल्या प्रयोगाकडे कृत्रिम पाऊस पाडण्याच्या तंत्रज्ञानाच्या प्राथमिक चाचणीच्या स्वरूपात पाहणे आवश्यक आहे.

एकंदरीत, दुष्काळाच्या संकटाशी झुंजणाऱ्या जालना जिल्ह्यात स्वदेशी ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून करण्यात आलेला हा प्रयोग हवामान संशोधनाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो. या प्रयोगाचे पुढील निरीक्षण, प्रत्यक्ष परिणाम आणि तांत्रिक यशस्विता यावरच भविष्यात या तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर कितपत शक्य होईल, हे अवलंबून राहणार आहे. पावसासाठी केवळ निसर्गावर अवलंबून न राहता विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने नवे पर्याय शोधण्याच्या दिशेने जालन्यातील हा प्रयत्न महत्त्वाचा मानला जात आहे.

पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, २९ ऑक्टोबर रोजी चंदनझिरा पोलीस ठाण्यातील कर्मचारी दैनंदिन कामकाज करीत असताना गोपनीय बातमीदारामार्फत दोन जण पांढऱ्या रंगाच्या गोणीमध्ये धारदार तलवारी घेऊन इंद्रायणी चौक येथून महात्मा फुले चौकाच्या दिशेने जात असल्याची माहिती मिळाली. ही माहिती पोलीस निरीक्षक किरण बिडवे यांना देण्यात आली. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांच्या पथकाने दोन पंचांसह महात्मा फुले चौक परिसरात सापळा रचला.

सायंकाळी साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास हातात पांढऱ्या रंगाची गोणी घेऊन दोन जण येताना पोलिसांना दिसले. पोलिसांनी त्यांना थांबविण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांनी तत्परता दाखवत दोघांनाही गोणीसह ताब्यात घेतले. चौकशीदरम्यान दोघेही अल्पवयीन असल्याचे निष्पन्न झाले. पंचांसमक्ष गोणीची झडती घेतली असता त्यामध्ये तीन लोखंडी आणि एक स्टीलची अशा एकूण चार धारदार तलवारी आढळून आल्या. पोलिसांनी या तलवारी जप्त केल्या आहेत.

विशेष म्हणजे, या कारवाईतील दोन्ही विधीसंघर्षग्रस्त बालकांविरुद्ध यापूर्वीही चंदनझिरा पोलीस ठाण्यात खुनाच्या गुन्ह्याची नोंद असल्याची माहिती तपासात समोर आली आहे. त्यामुळे अल्पवयीन मुलांकडून धारदार शस्त्रे बाळगण्याचे प्रकार समोर येत असल्याने शहरात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

पालकांनी मुलांच्या वर्तनाकडे लक्ष द्यावे

अल्पवयीन मुलांमध्ये गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढू नये, यासाठी पालकांनी आपल्या पाल्यांच्या वर्तनावर, मित्रपरिवारावर आणि दैनंदिन हालचालींवर लक्ष ठेवणे आवश्यक असल्याचे आवाहन पोलीस निरीक्षक किरण बिडवे यांनी केले आहे. मोबाईल, इंटरनेट आणि समाजमाध्यमांवर सहज उपलब्ध होणाऱ्या माहितीचा तसेच चित्रपट, वेब मालिका आणि चुकीच्या संगतीचा काही मुलांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. त्यातून धारदार शस्त्रे बाळगणे किंवा त्यांचे प्रदर्शन करण्यासारख्या बेकायदेशीर कृत्यांकडे मुले आकर्षित होण्याची शक्यता असते.

पालकांनी मुलांच्या मोबाईल वापरावर, मित्रपरिवारावर आणि वर्तनातील बदलांवर विशेष लक्ष द्यावे. पाल्यांकडे धारदार शस्त्रे किंवा संशयास्पद वस्तू आढळल्यास त्याकडे दुर्लक्ष न करता तातडीने पोलिसांना माहिती द्यावी, असेही त्यांनी सांगितले. मुलांचे भविष्य घडविण्याची जबाबदारी केवळ पोलिसांची नसून पालक, शिक्षक आणि समाजातील प्रत्येक घटकाची आहे. मुलांना योग्य संस्कार, मार्गदर्शन आणि कायद्याची जाणीव करून देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी अवैध शस्त्रे बाळगणारे, त्यांची विक्री करणारे तसेच अशा गैरकृत्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्यांविरुद्ध सातत्याने कारवाई करण्यात येत आहे. नागरिकांनी संशयास्पद हालचाली आढळल्यास पोलिसांना माहिती देऊन सहकार्य करावे, असे आवाहनही चंदनझिरा पोलिसांकडून करण्यात आले आहे.

ही कारवाई पोलीस अधीक्षक तेघबीरसिंह संधू, अपर पोलीस अधीक्षक डॉ. विक्रम साळी आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी अनंत कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक किरण बिडवे, सहाय्यक फौजदार मनसुब वेताळ, पोलीस हेड कॉन्स्टेबल प्रशांत देशमुख, कृष्णा तंगे, राजेंद्र पवार, अभिजीत वायकोस आणि शिवाजी जमधडे यांच्या पथकाने केली.

 शुक्रवार दि. 30 ऑक्टोबर 2026 रोजी सायंकाळी 6 वाजता मिळालेल्या माहितीनुसार या योजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या अर्थसहाय्याचे धनादेश जिल्हाधिकारी श्रीमती आशिमा मित्तल यांच्या हस्ते वितरित करण्यात आले. अपघाती मृत्यू झालेल्या ऊसतोड कामगारांच्या वारसांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांचे धनादेश, तर बैलजोडीच्या मृत्यूच्या प्रकरणात संबंधित ऊसतोड कामगारांना प्रत्येकी 50 हजार रुपयांचे धनादेश देण्यात आले.
यावेळी सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण डॉ. अनिता राठोड, विशेष अधिकारी (शासकीय) स्नेहल मोदाळे आदी उपस्थित होते. सहाय्यक आयुक्त डॉ. अनिता राठोड यांनी लाभार्थी वारसांचे सांत्वन करून शासन त्यांच्या पाठीशी असल्याचे सांगितले.

शुक्रवार दि. 30 ऑक्टोबर 2026 रोजी सायंकाळी 6 वाजता मिळालेल्या माहितीनुसार सकाळी 11.00 वाजता जिल्हा क्रीडा संकुल, जालना येथे राज्य़स्तर शालेय तलवारबाजी  (14 वर्षाखालील मुले व मुली) क्रीडा स्पर्धाचे उद्घाटन जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल , यांच्या शुभहस्ते दिप प्रज्वलन करून करण्यात आले. यावेळी महापौर शहर महानगरपालिका, वंदना मगरे, प्रकाश काटोळे,महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष, उदय डोंगरे, सचिव, महाराष्ट्र राज्य फेसिंग असोशिएशन, विजय गाडेकर जिल्हा जालना तलवारबाजी असोशिएशन, जालना, राजकुमार सोमवंशी महारष्ट्र राज्य फेसिंग असोसिएशन कोषाध्यक्ष, जिल्हा क्रीडा संघटक, जालना संग्राम तारडे.जिल्हा जालना तलवारबाजी संघटना शिल्पा मोरे, तुषार आहेर, क्रीडा मार्गदर्शक तांत्रिक समिती सदस्य  यांच्या उपस्थित संपन्न झाले.  
    खेळाडूंना शुभेच्छा देताना श्रीमती मित्तल, यांनी खेळाचा विकास साधण्यासाठी सरावात सातत्य असावे सराव करून खेळात प्राविण्य मिळवावे असे मनोगत व्यक्त केले.  महापौर वंदना मगरे यांनी खेळ वाढवण्यासाठी खेळाडुनी मैदानवार उतरणे गरजेचे आहे.
       या स्पर्धेकरिता पंच प्रमुख डॉ.दिनेश वंजारे, सागर मगरे, अजय त्रिभवन, राहुल फडोळ, सौरभ तोमर, म्हणुन काम पाहत आहे. ही स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी नरेंद्र पवार , जिल्हा क्रीडा अधिकारी, जालना यांच्या मार्गदर्शनाखाली सिध्दार्थ कदम, क्रीडा अधिकारी लता लोंढे, आरती चिल्लारे, क्रीडा मार्गदर्शक, सचिन पुरी, आशिष जोगदंड, क्रीडा मार्गदर्शक, वरिष्ठ लिपीक अमोल मुसळे,कनिष्ठ लिपीक राहुल राठोड, राहुल गायके, विजय गाडेकर, संग्राम तारडे, उमेश गायकवाड , भरत चोरमारे अंनत झाल्टे, सुभाष पारे, विनायक किनकीन, रोहन वाघमारे , हारूण खान, इत्यादीनी परिश्रम घेतले तर कार्यक्रमांचे सुत्रसंचलन यांनी आभार प्रदर्शन महमंद शेख, क्रीडा मार्गदर्शक यांनी केले.

आषाढी पौर्णिमेपासून सुरू झालेल्या या ग्रंथपठणाला वर्षावासाच्या काळात सातत्याने प्रतिसाद मिळाला. वर्षावासाच्या सांगता सोहळ्यानिमित्त परिसरातील बौद्ध उपासक-उपासिका, महिला व बालकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी, असे आवाहन  समस्त उपासक-उपासिका यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.
या कार्यक्रमासाठी खामगाव येथील पूज्य भंते पटिसेन तसेच बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली येथील पूज्य भंते शासन मैत्रेय यांची उपस्थिती लाभणार आहे. तसेच ग्रंथवाचक म्हणून माजी सरपंच राजेंद्र भीमराव अचलखांब हे भूमिका बजावणार आहेत.
दिवसभर विविध कार्यक्रम
कार्यक्रमाची सुरुवात सकाळी 9 वाजता पंचशील धम्म ध्वजारोहणाने होणार आहे. सकाळी 10.30 ते 11 या वेळेत भिक्खू संघाचे उपोसत व्रतधारक उपस्थितीत उपासक-उपासिकांसाठी भोजनदान,  त्यानंतर सकाळी 11 ते दुपारी 2 या वेळेत बौद्ध पूजा व धम्मदेशना तर दुपारी 4 ते 6 या वेळेत भोजनदानाचा कार्यक्रम होईल. रात्री 8 ते 11 या वेळेत कलापत शीर्षक ः  डाकू अंगुलीमाल हाती घेऊन भाला शरण आला बुद्धास (सावंगी बर्डी) या कार्यक्रमातून धम्म विषयक संदेश दिला जाणार आहे.

बुद्धांच्या विचारांचा प्रसार करण्याचा उपक्रम
भगवान बुद्धांनी दिलेला प्रज्ञा, शील, करुणा, समता आणि बंधुतेचा संदेश समाजापर्यंत पोहोचविणे, तसेच ‘बुद्ध आणि त्यांचा धम्म’ या ग्रंथातील विचारांचे वाचन व आचरण करण्याची प्रेरणा निर्माण करणे, हा या उपक्रमामागील प्रमुख उद्देश आहे. वर्षावासाच्या माध्यमातून धम्मज्ञानाचा प्रसार आणि सामाजिक ऐक्य वृद्धिंगत करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
या कार्यक्रमाचे नियोजन भीमराज युवा मित्र मंडळ व समस्त बौद्ध उपासक-उपासिका, मानेगाव (खा.) यांच्या वतीने करण्यात आले आहे. कार्यक्रमाला उपस्थित राहत धम्मलाभ घ्यावा, तसेच सर्व उपासक-उपासिकांनी पांढरे वस्त्र परिधान करून यावे,  असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.

यावेळी श्रीमती तेली-उगले यांनी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मतमोजणीदरम्यान कोणतेही दडपण न घेता काळजीपूर्वक काम करण्याच्या सूचना दिल्या. प्रत्येक टप्प्यावर अचूकता राखावी, आवश्यक नमुने व्यवस्थित भरून संबंधित पथकाकडे जमा करावेत आणि मतपत्रिकांच्या वैध-अवैधतेबाबतचे आक्षेप नियमानुसार निकाली काढावेत, असे त्यांनी सांगितले.

मतपत्रिकांवरील पसंतीक्रमानुसार मतमोजणी होत असल्याने प्रत्येक टेबलवरील पथकाने विशेष दक्षता घेणे आवश्यक आहे. मतमोजणीच्या दिवशी कोणतीही संदिग्धता निर्माण होऊ नये, यासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी प्रशिक्षणादरम्यान आपल्या शंकांचे निरसन करून घ्यावे आणि नियम, सूचना व कार्यपद्धतींचा सखोल अभ्यास करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

शिक्षक मतदारसंघातील मतमोजणी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अपर जिल्हाधिकारी तथा महाऊर्जाचे अतिरिक्त संचालक अरुण आनंदकर यांनी मार्गदर्शन केले. पदवीधर मतदारसंघातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी संजय पलांडे यांनी सविस्तर प्रशिक्षण दिले. यावेळी उपस्थितांच्या शंकांचे निरसन करण्यात आले.

प्रशिक्षणात मतपेट्या उघडण्याची पद्धत, ५० मतपत्रिकांचे गठ्ठे तयार करणे, विविध नमुने भरणे, मतपत्रिकांचे वैध व अवैध असे वर्गीकरण करणे आणि प्रत्येक फेरीनंतर निकालाचा नमुना संबंधित पथकाकडे जमा करणे याबाबत प्रात्यक्षिकांसह माहिती देण्यात आली. मतमोजणीची संपूर्ण प्रक्रिया निर्धारित वेळेत आणि काटेकोरपणे पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक नियोजन व सुविधांची माहितीही देण्यात आली.

या प्रशिक्षणास पुणे विभागातील पाचही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी तथा सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. मतमोजणी प्रक्रिया सुरळीत, अचूक आणि नियमानुसार पार पाडण्याच्या दृष्टीने हे प्रशिक्षण महत्त्वपूर्ण ठरले.

कास पठार रंगीबेरंगी रानफुले, दुर्मिळ वनस्पती आणि समृद्ध जैवविविधतेसाठी देश-विदेशात प्रसिद्ध आहे. पश्चिम घाटाच्या नैसर्गिक संपदेतील महत्त्वाचा भाग असलेल्या या परिसराला २०१२ मध्ये युनेस्कोच्या जागतिक नैसर्गिक वारसास्थळांच्या यादीत स्थान मिळाले. त्यामुळे कास पठाराचे पर्यावरणीय महत्त्व जागतिक स्तरावर अधोरेखित झाले आहे.

युरोपियन नीलकंठाचे शास्त्रीय नाव ‘कोरॅसियस गॅर्युलस’ असे आहे. हा पक्षी प्रामुख्याने युरोप आणि मध्य आशियातील प्रदेशांत प्रजनन करतो. हिवाळ्याच्या काळात तो आफ्रिकेकडे स्थलांतर करतो. या प्रवासादरम्यान भारतातील विविध भागांत त्याचे दर्शन होऊ शकते. कास पठारावर या पक्ष्याची नोंद होणे हे पक्षी निरीक्षकांसाठी विशेष आकर्षण ठरले आहे.

या पक्ष्याच्या शरीरावर निळसर-फिरोजी रंगाची आकर्षक छटा असून, पाठीचा तांबूस-तपकिरी रंग त्याचे वेगळेपण अधोरेखित करतो. रंगीबेरंगी पिसांमुळे तो सहज लक्ष वेधून घेतो. स्थलांतरित पक्ष्यांच्या हालचालींचा अभ्यास करण्यासाठी अशा नोंदी महत्त्वाच्या मानल्या जातात.

कास पठारावर आढळणाऱ्या विविध पक्षीप्रजाती, वनस्पती आणि नैसर्गिक अधिवासांचे संरक्षण करण्याची गरज या निरीक्षणामुळे पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. पक्षी निरीक्षक आणि पर्यावरण अभ्यासकांच्या सातत्यपूर्ण निरीक्षणातून परिसरातील जैवविविधतेविषयी नवी माहिती समोर येत असून, अशा नोंदी निसर्गसंवर्धनाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरत आहेत.

‘आपली फलटण मॅरेथॉन २०२६’च्या पारितोषिक वितरण समारंभात ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. यावेळी ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, अभिनेते समीर धर्माधिकारी, अपर्णा धर्माधिकारी, श्रीमंत सुभद्राराजे नाईक निंबाळकर, आमदार सचिन पाटील, डॉ. प्रसाद जोशी, डॉ. प्राची जोशी यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते.

चुकीच्या जीवनशैलीमुळे अनेक आजार वाढत असताना संतुलित आहार, योग्य दिनचर्या आणि नियमित व्यायाम यांची सांगड घालणे आवश्यक आहे. प्रत्येकाने आपल्या शारीरिक क्षमतेनुसार व्यायाम करून आरोग्य जपावे, असे आवाहन नाईक निंबाळकर यांनी केले.

यावेळी त्यांनी स्वतः अवयवदानाचा संकल्प अर्ज ऑनलाइन भरून अवयवदानाचे महत्त्व अधोरेखित केले. मृत्यूनंतरही आपल्या अवयवांमुळे गरजू व्यक्तींना नवजीवन मिळू शकते. त्यामुळे अधिकाधिक नागरिकांनी अवयवदानासाठी पुढाकार घ्यावा, असे ते म्हणाले.

मॅरेथॉनमध्ये सहभागी झाल्याबद्दल अभिनेते समीर धर्माधिकारी यांनी आयोजकांचे आभार मानले. नियमित व्यायामाचे महत्त्व या उपक्रमामुळे अधिक स्पष्ट झाल्याचे सांगत त्यांनी आगामी काळातही मॅरेथॉनमध्ये सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त केली. फलटणमधील क्रीडा संस्कृती आणि व्यायामाची परंपरा पुढे नेण्याचे काम डॉ. प्रसाद जोशी करत असल्याचे श्रीमंत सुभद्राराजे नाईक निंबाळकर यांनी नमूद केले.

डॉ. प्रसाद जोशी यांनी प्रास्ताविकात मॅरेथॉनच्या प्रवासाची माहिती दिली. पहिल्या वर्षी २०० ते २५० स्पर्धकांपासून सुरू झालेल्या या उपक्रमात यंदा सुमारे २ हजार स्पर्धक सहभागी झाले. ३, ५, १० आणि २१ किलोमीटर अशा विविध गटांत स्पर्धा घेण्यात आल्या. विजेत्यांना प्रत्येकी १० हजार, ७ हजार आणि ५ हजार रुपयांची बक्षिसे देण्यात आली. विविध गटांतील विजेत्यांना एकूण ७२ पारितोषिके प्रदान करण्यात आली.

या मॅरेथॉनचे विशेष आकर्षण म्हणजे रोबोट तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने सांधेरोपण शस्त्रक्रिया झालेल्या ७५० रुग्णांनी तीन किलोमीटर चालण्याची स्पर्धा पूर्ण केली. वयाच्या ७३व्या वर्षी सुरेश चिंचकर आणि ८४व्या वर्षी गणपतराव मोहिते यांनीही सलग पाचव्या वर्षी सहभाग नोंदविला. सूत्रसंचालन ह.भ.प. नवनाथ कोलवडकर आणि अमृता पंडित यांनी केले, तर आभार डॉ. प्राची जोशी यांनी मानले.

यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना लेखी निवेदन दिले आहे.

कोकणातील उल्हास आणि वैतरणा नदीखोऱ्यांमधील समुद्राकडे वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचा नदीजोड प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पातून सुमारे ५४.७० टीएमसी अतिरिक्त पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणण्याचे नियोजन असून, त्यामध्ये जालन्याच्या भविष्यातील पाण्याच्या गरजा लक्षात घेऊन स्वतंत्र तरतूद करावी, अशी भूमिका खोतकर यांनी मांडली आहे.

जालना जिल्ह्यासह मराठवाड्यात वारंवार निर्माण होणारी पाणीटंचाई, अनियमित पाऊस, घटती भूजलपातळी आणि वाढती लोकसंख्या यामुळे पाणीपुरवठ्यावर मोठा ताण निर्माण होत आहे. ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, शेतीसाठी अपुरी सिंचन व्यवस्था आणि वाढत्या औद्योगिक विकासासाठी लागणारे पाणी या बाबी लक्षात घेता भविष्यातील जलनियोजनाला प्राधान्य देण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली आहे.

केवळ टँकर किंवा तात्पुरत्या उपाययोजनांवर अवलंबून न राहता जालना शहर आणि ग्रामीण भागाच्या पुढील ४० ते ५० वर्षांच्या पाण्याच्या गरजांचा विचार आताच करण्यात यावा, अशी मागणी खोतकर यांनी केली आहे. जालन्याच्या वाढत्या नागरी विस्तारासोबत नवीन उद्योग, निवासी वसाहती आणि शेतीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी दीर्घकालीन जलसुरक्षा आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

१० टीएमसी पाण्याचे स्वतंत्र आरक्षण उपलब्ध झाल्यास नियोजनबद्ध पाणीवाटपाच्या माध्यमातून पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था सक्षम करणे, सिंचनाच्या संधी वाढविणे आणि औद्योगिक विकासाला आवश्यक जलस्रोत उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने मदत होऊ शकते. मात्र, यासाठी तांत्रिक व्यवहार्यता, प्रत्यक्ष जलउपलब्धता आणि पाणीवाटपाचे नियोजन निश्चित करणे आवश्यक राहणार आहे.

या मागणीच्या अनुषंगाने जालना विधानसभा मतदारसंघातील सध्याची तसेच पुढील ५० वर्षांची क्षेत्रनिहाय पाण्याची गरज, उपलब्ध जलस्रोत, सिंचनक्षमता आणि औद्योगिक विकासासाठी आवश्यक पाणी यांचा स्वतंत्र जलसंतुलन अभ्यास करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच प्रस्तावित नदीजोड प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालात (डीपीआर) जालन्याच्या पाण्याच्या गरजांचा स्वतंत्रपणे समावेश करण्याचा आग्रह त्यांनी धरला आहे.

याशिवाय, जायकवाडी किंवा अन्य तांत्रिकदृष्ट्या व्यवहार्य जलस्रोतामार्फत जालन्याला पाणी उपलब्ध करून देण्याची योजना निश्चित करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. जलसंपदा, पाणीपुरवठा, उद्योग आणि संबंधित विभागांची संयुक्त उच्चस्तरीय बैठक घेऊन तांत्रिक सर्वेक्षण, जलउपलब्धता अभ्यास, पाणी आरक्षण आणि प्रशासकीय मान्यतेची प्रक्रिया प्राधान्याने सुरू करण्याची अपेक्षा खोतकर यांनी व्यक्त केली आहे.

“जालन्याला केवळ आजची तहान भागवायची नाही, तर पुढील पन्नास वर्षांची जलसुरक्षा निश्चित करायची आहे. पाण्याअभावी शेतकऱ्यांची शेती, तरुणांचा रोजगार आणि शहराचा विकास थांबता कामा नये. कोकणातील अतिरिक्त पाणी मराठवाड्याकडे वळविण्यात येणार असेल, तर त्यामध्ये जालन्याचा निश्चित वाटा असला पाहिजे. जालन्याच्या पुढील पिढ्यांना पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागू नये, हाच माझा संकल्प आहे,” असे आमदार अर्जुन खोतकर यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, जालन्याच्या पाणीप्रश्नाला तात्पुरत्या उपाययोजनांपुरते मर्यादित न ठेवता राज्याच्या दीर्घकालीन जलनियोजनाशी जोडण्याचा प्रयत्न या मागणीच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर राज्य शासन कोणती भूमिका घेते आणि १० टीएमसी पाण्याच्या आरक्षणाबाबत पुढील कार्यवाही कधी सुरू होते, याकडे जालना शहर आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

संबंधित अन्नपदार्थांचे उत्पादन अस्वच्छ वातावरणात होत असल्याचा आणि ते कमी दर्जाचे असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. अन्न व औषध प्रशासनाच्या ‘सुरक्षित अन्न, सुरक्षित महाराष्ट्र’ या मोहिमेअंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली. सणासुदीच्या काळात मिठाई, मसाले, फराळाचे पदार्थ आणि इतर खाद्यपदार्थांची मागणी वाढते. त्यामुळे अन्नपदार्थांची गुणवत्ता, स्वच्छता आणि सुरक्षितता यांची खात्री करण्यासाठी प्रशासनाकडून तपासणी केली जात आहे.

सावरगाव हडप येथे मिरची व धने पावडर जप्त

२४ ऑक्टोबर रोजी सावरगाव हडप, ता. जालना येथील मे. अधिराज स्पाईसेस फुड्स या मसाला उत्पादकाच्या ठिकाणी तपासणी करण्यात आली. या वेळी मिरची पावडरचा ३६० किलो साठा आढळून आला. त्याची किंमत २ लाख २३ हजार २०० रुपये आहे. तसेच धने पावडरचा १०० किलो साठा, ज्याची किंमत ३९ हजार रुपये आहे, तोही जप्त करण्यात आला.

अशा प्रकारे या कारवाईत एकूण ४६० किलो मसाल्यांचा साठा जप्त करण्यात आला असून, त्याची एकूण किंमत २ लाख ६२ हजार २०० रुपये आहे. अस्वच्छ वातावरणात उत्पादन होत असल्याचा आणि अन्नपदार्थ कमी दर्जाचे असल्याचा संशय आल्याने ही कारवाई करण्यात आली.

एमआयडीसीतील मसाला उत्पादकाकडून हळद व धने पावडर जप्त

२६ ऑक्टोबर रोजी जालना येथील औद्योगिक वसाहतीमधील मे. के. एम. के. मसाले या उत्पादकाच्या ठिकाणी प्रशासनाने तपासणी केली. यावेळी हळद पावडरचा २९८ किलो साठा जप्त करण्यात आला. या साठ्याची किंमत १ लाख १९ हजार २०० रुपये आहे. तसेच धने पावडरचा ५८ किलो साठा, ज्याची किंमत १४ हजार ५०० रुपये आहे, तोही जप्त करण्यात आला.

या कारवाईत एकूण ३५६ किलो मसाल्यांचा साठा जप्त करण्यात आला. त्याची एकूण किंमत १ लाख ३३ हजार ७०० रुपये आहे. उत्पादनाच्या ठिकाणी स्वच्छतेबाबत आणि अन्नपदार्थांच्या दर्जाबाबत संशय निर्माण झाल्याने प्रशासनाने हा साठा ताब्यात घेतला.

अंबडमध्ये शेव, लसूण चिवडा आणि फरसाणवर कारवाई

२६ ऑक्टोबर रोजी अंबड येथील मे. सह्याद्री फूड्स या फरसाण उत्पादकाच्या ठिकाणीही तपासणी करण्यात आली. या वेळी शेवचा ३२८ किलो साठा, किंमत ५२ हजार ४८० रुपये, लसूण चिवड्याचा २७८ किलो साठा, किंमत ४४ हजार ४८० रुपये, तसेच मिश्र फरसाणचा ४६३ किलो साठा, किंमत १ लाख ३८ हजार ९०० रुपये, जप्त करण्यात आला.

याशिवाय नमकीनची २०६ पाकिटे, एकूण १०३ किलो वजनाची आणि २८ हजार ८४० रुपये किमतीची, जप्त करण्यात आली. या कारवाईत एकूण १ हजार १७२ किलो खाद्यपदार्थ आणि २०६ पाकिटांमधील नमकीनचा साठा जप्त करण्यात आला. या साठ्याची एकूण किंमत २ लाख ६४ हजार ७०० रुपये आहे.

तीन कारवायांत ६ लाख ६० हजारांचा मुद्देमाल जप्त

अन्न व औषध प्रशासनाने केलेल्या या तीन स्वतंत्र कारवायांमध्ये एकूण १ हजार ९८८ किलो मसाले व फरसाण आणि नमकीनची २०६ पाकिटे जप्त केली आहेत. जप्त केलेल्या संपूर्ण साठ्याची किंमत ६ लाख ६० हजार ६०० रुपये आहे.

ही कारवाई अन्न सुरक्षा अधिकारी अ. ए. तांबे, अनुजा नगरारे आणि विनोद ओसावार यांनी केली. सह आयुक्त एस. आर. करकाळे आणि सहायक आयुक्त निखिल कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबविण्यात आली.

नियमांचे पालन करण्याचे प्रशासनाचे आवाहन

अन्नपदार्थांचे उत्पादन, साठवणूक आणि विक्री करताना स्वच्छता राखणे तसेच अन्नसुरक्षेशी संबंधित नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक आहे. नागरिकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार अन्नपदार्थ मिळणे हा या मोहिमेचा प्रमुख उद्देश आहे. त्यामुळे अन्न व्यावसायिकांनी उत्पादनाच्या ठिकाणी स्वच्छता राखावी आणि निर्धारित गुणवत्ता निकषांचे पालन करावे, असे आवाहन अन्न व औषध प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

अन्नपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत किंवा सुरक्षिततेबाबत नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित व्यावसायिकांविरुद्ध नियमानुसार कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.

सतीश घाटगे यांनी उपोषणस्थळावरूनच उपविभागीय अधिकारी आणि भूमिअभिलेख कार्यालयातील अधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला आणि शाळेच्या जागेवरील अतिक्रमण तत्काळ हटवून जागा अतिक्रमणमुक्त करण्याच्या सूचना दिल्या. "शाळेसाठी दान मिळालेल्या जागेवर अशा प्रकारे अतिक्रमण होणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये आणि त्यांना सुरक्षित व मोकळ्या वातावरणात शिक्षण घेता यावे, यासाठी ग्रामस्थांची ही मागणी कायदेशीर आणि रास्त आहे. जोपर्यंत शाळेच्या जागेवरील बेकायदेशीर अतिक्रमण पूर्णपणे हटवले जात नाही, तोपर्यंत आपण ग्रामस्थांसोबत आहोत," असा विश्वास त्यांनी यावेळी दिला.

याप्रसंगी गावातील नागरिक, पालक, तरुण आणि उपोषणकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

रविवार दि. 25 ऑक्टोबर 2026 रोजी दुपारी 4 वाजता मिळालेल्या माहितीनुसार या प्रकारामुळे कर्जवसुली करताना कर्जदारांशी कशा प्रकारे वागणूक दिली जाते, याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
कर्जाचे हप्ते थकले असतील, तरी कर्जदाराला अपमानित करणे, धमकावणे किंवा अश्लील भाषेत बोलणे योग्य ठरू शकत नाही. कर्जवसुली कायदेशीर आणि सन्मानपूर्वक पद्धतीने होणे आवश्यक आहे. संबंधित ध्वनिमुद्रिकेची सत्यता, त्यातील संभाषणाचा संदर्भ आणि संबंधित कर्मचार्‍याची भूमिका यांची अधिकृत पडताळणी होणे गरजेचे आहे. या प्रकरणात संबंधित कंपनी आणि प्रशासनाने चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
जिल्हा प्रशासनाने अशा सक्तीच्या वसुलीवर रोख लावला पाहिजे, त्याशिवाय शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबणार नाहीत अशी मागणी नागरीकामधून केली जात आहे.

निलेश गोर्डे असे त्यांचे नाव असून ते सामाजिक चळवळीत सक्रिय आहेत. अपघाताच्या वेळी निलेश गोर्डे हे वाहनात नसल्याने सुदैवाने मोठा अनर्थ टळला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, रोहणवाडी रोडवर टेम्पो आणि फॉर्च्युनर कार यांच्यात जोरदार धडक झाली. या धडकेमुळे फॉर्च्युनर कारचे नुकसान झाले, तर चालकाला किरकोळ दुखापत झाली. अपघाताची माहिती परिसरात पसरताच घटनास्थळी नागरिकांची चर्चा सुरू झाली.
निलेश गोर्डे हे सामाजिक चळवळीत सक्रिय असून, त्यांच्या आई भाजपच्या माध्यमातून जालना महानगरपालिकेत नगरसेविका म्हणून कार्यरत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाशी संबंधित वाहनाचा अपघात झाल्याची माहिती परिसरात चर्चेचा विषय ठरली.
दरम्यान, रोहणवाडी रोडवरील या अपघातामुळे रस्ते सुरक्षा आणि वाहनांच्या वेगाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. शहरातील वर्दळीच्या रस्त्यांवर वाहनचालकांनी वेगावर नियंत्रण ठेवून वाहतुकीचे नियम पाळणे आवश्यक आहे. अपघात नेमका कशामुळे झाला, याबाबत अधिकृत माहिती उपलब्ध झालेली नसून, संबंधित यंत्रणेच्या तपासानंतरच अपघाताचे कारण स्पष्ट होणार आहे.

पार्वती झोरे यांच्या मृत्यूने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. प्रसूतीसारख्या अत्यंत संवेदनशील काळात ग्रामीण भागातील महिलांना सुरक्षित आणि सुलभ आरोग्यसेवा मिळणे हा त्यांचा मूलभूत हक्क आहे. मात्र, दुर्गम भागात रस्त्यांचा अभाव, रुग्णालयापर्यंत पोहोचण्यासाठी लागणारा वेळ, आर्थिक अडचणी आणि आरोग्यसेवेच्या मर्यादा यांमुळे नागरिकांच्या अडचणी वाढत असतील, तर ही परिस्थिती बदलण्यासाठी प्रशासनाने अधिक गांभीर्याने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

रेखनार ते चोखेवाडा हे सुमारे १५ किलोमीटरचे अंतर पार करण्यासाठीही अडचणी येत असल्याचे समोर आले आहे. ही बाब केवळ वाहतुकीच्या सुविधेपुरती मर्यादित नाही. रस्ते हे शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, बाजारपेठ आणि शासकीय योजनांपर्यंत पोहोचण्याचे महत्त्वाचे माध्यम आहेत. पक्का रस्ता नसल्यामुळे एखाद्या रुग्णाला वेळेवर रुग्णालयात नेता येत नसेल, तर त्या भागातील विकास किती सर्वसमावेशक आहे, याचा विचार करावा लागतो.

पार्वती यांना प्रसूतीसाठी आधी गडचिरोली आणि त्यानंतर चंद्रपूर येथे हलविण्यात आले. त्यांनी मुलाला जन्म दिला; मात्र, कमी वजनामुळे नवजात बाळाला अतिदक्षता विभागात उपचार द्यावे लागले. तीन दिवसांनंतर बाळाचा मृत्यू झाला. त्यानंतर पार्वती यांचीही प्रकृती खालावत गेली आणि २५ ऑक्टोबर रोजी त्यांचे निधन झाले. या घटनाक्रमाने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. या मृत्यूंमागील नेमकी वैद्यकीय कारणे आणि उपचारांतील संभाव्य अडथळे यांची अधिकृत तपासणी होणे आवश्यक आहे. केवळ रस्त्यांचा अभाव हेच मृत्यूचे कारण होते, असा निष्कर्ष पुराव्यांशिवाय काढणे योग्य ठरणार नाही. मात्र, अशा वेळी वेळेवर उपचार मिळण्यास अडथळे निर्माण होत असतील, तर त्याकडे दुर्लक्षही करता येणार नाही.

प्रश्न केवळ एका गावाचा किंवा एका कुटुंबाचा नाही. दुर्गम भागातील अनेक गर्भवती महिला, वृद्ध नागरिक, लहान मुले आणि गंभीर आजारांनी त्रस्त असलेल्या रुग्णांना आरोग्यसेवेपर्यंत पोहोचण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असेल, तर ही संपूर्ण व्यवस्थेसाठी चिंतेची बाब आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णवाहिका गावापर्यंत पोहोचू शकते का, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये पुरेसे कर्मचारी आणि आवश्यक साधने उपलब्ध आहेत का, संदर्भ रुग्णालयांमध्ये वेळेत उपचार मिळतात का, अशा प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने शोधली पाहिजेत.

गडचिरोलीसारख्या दुर्गम आणि आदिवासीबहुल जिल्ह्यात विकासाचे नियोजन करताना भौगोलिक परिस्थिती आणि स्थानिक गरजा लक्षात घेणे आवश्यक आहे. केवळ इमारती उभारणे, निधी मंजूर करणे किंवा योजना जाहीर करणे म्हणजे विकास नव्हे. त्या सुविधांचा प्रत्यक्ष लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचतो का, हे अधिक महत्त्वाचे आहे. गावांना बारमाही रस्त्यांनी जोडणे, आरोग्य केंद्रे सक्षम करणे, प्रशिक्षित वैद्यकीय कर्मचारी उपलब्ध करून देणे आणि आपत्कालीन रुग्णवाहिका सेवा प्रभावी बनविणे ही विकासाची खरी कसोटी आहे.

विशेषतः गर्भवती महिलांसाठी वेळेवर तपासणी, जोखमीच्या गर्भधारणेची पूर्वकल्पना, आवश्यकतेनुसार उच्चस्तरीय रुग्णालयात सुरक्षित स्थलांतर आणि प्रसूतीनंतर माता व नवजात बालकांची योग्य देखभाल यांची साखळी मजबूत करणे गरजेचे आहे. दुर्गम गावांमध्ये आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी नियमित संपर्क ठेवणे, आवश्यकतेनुसार वाहतुकीची पूर्वव्यवस्था करणे आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना योजनांचा लाभ मिळवून देणे यासाठी समन्वित प्रयत्न व्हायला हवेत.

या घटनेनंतर प्रशासनाने केवळ चौकशीचे आश्वासन देऊन थांबू नये. संबंधित वैद्यकीय नोंदींची तपासणी करून मृत्यूची कारणे स्पष्ट करावीत. कुटुंबाला उपलब्ध शासकीय मदत मिळवून द्यावी. रेखनारसह अशा परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या गावांचे सर्वेक्षण करून रस्ते, आरोग्यसेवा आणि आपत्कालीन वाहतुकीबाबत कालबद्ध कृती आराखडा तयार करावा. त्याच्या अंमलबजावणीचा नियमित आढावाही घ्यावा.

पार्वती झोरे आणि त्यांच्या नवजात बाळाचे निधन भरून न निघणारे नुकसान आहे. त्यांच्या मृत्यूकडे केवळ एक दुर्दैवी घटना म्हणून पाहून चालणार नाही. या घटनेतून निर्माण झालेले प्रश्न प्रशासनाने गांभीर्याने घेतले, तर भविष्यात अशा संकटांचा सामना करणाऱ्या कुटुंबांना वेळेवर मदत मिळू शकते.

विकासाचा खरा अर्थ केवळ उद्योग, गुंतवणूक आणि मोठे प्रकल्प यांपुरता मर्यादित नसतो. दुर्गम गावातील नागरिकाला वेळेवर रुग्णालयात पोहोचता येणे, गर्भवती महिलेला सुरक्षित प्रसूतीची हमी मिळणे आणि नवजात बालकाला आवश्यक उपचार उपलब्ध होणे, हेदेखील विकासाचे तितकेच महत्त्वाचे मापदंड आहेत. विकासाच्या घोषणांना मानवी संवेदनांची जोड मिळाली, तरच त्याला खऱ्या अर्थाने लोककल्याणकारी स्वरूप प्राप्त होईल. पार्वती झोरे यांच्या मृत्यूने उपस्थित केलेले प्रश्न आता केवळ चर्चेत न राहता ठोस कृतीतून सोडविले जाणे, हीच या घटनेतून घ्यावयाची सर्वात महत्त्वाची शिकवण आहे.

त्याच्याकडून १ हजार ५०० रुपये किमतीची एक तलवार जप्त करण्यात आली आहे. ही कारवाई २३ ऑक्टोबर रोजी करण्यात आली असून, आरोपीविरुद्ध पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

अवैध शस्त्र बाळगणाऱ्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या सूचना पोलीस अधीक्षक तुषार वीरसिंह सिंघल यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेला दिल्या होत्या. त्यानुसार स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक पंकज जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष पथक तयार करून जिल्ह्यात अवैध शस्त्र बाळगणाऱ्यांचा शोध घेण्यात येत आहे.

गोपनीय माहितीच्या आधारे कारवाई

दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाला अवैध शस्त्र बाळगणाऱ्या एका तरुणाबाबत माहिती मिळाली. अभिषेक कृष्णा रक्त हा भोकरदन तालुक्यातील आन्वा पाडा भैरवा वाडी येथे अवैध तलवार बाळगत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. या माहितीच्या आधारे पथकाने संबंधित ठिकाणी जाऊन त्याचा शोध घेतला.

तपासादरम्यान संबंधित तरुण पोलिसांना भोकरदन परिसरात मिळून आला. त्याला ताब्यात घेऊन विश्वासात घेतले असता, त्याच्याकडे असलेल्या तलवारीबाबत माहिती मिळाली. ही तलवार आन्वा पाडा भैरवा वाडी येथील त्याच्या घरी असल्याचे त्याने सांगितल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. त्यानंतर पोलिसांनी तलवार जप्त केली.

१,५०० रुपयांची तलवार जप्त

या कारवाईत पोलिसांनी एक अवैध तलवार जप्त केली असून तिची किंमत १ हजार ५०० रुपये असल्याचे पोलीस विभागाच्या प्रसिद्धिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. अवैध शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी आरोपीविरुद्ध कायद्यानुसार पुढील कारवाई करण्यात येत आहे.

जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी अवैध शस्त्र बाळगणाऱ्यांवर लक्ष ठेवण्यात येत असून, अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी पोलिसांकडून तपास आणि कारवाई सुरू आहे.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारवाई

ही कारवाई पोलीस अधीक्षक कबीर सिंह संधू आणि अपर पोलीस अधीक्षक विक्रम साळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक पंकज जाधव, पोलीस उपनिरीक्षक सचिन खामगळ, पोलीस कर्मचारी पाटे पारघ, पोलीस उपनिरीक्षक राजेंद्र वाघ तसेच पोलीस अंमलदार विजय टिक्कर, सागर बाविस्कर आणि योगेश सहाने यांच्यासह स्थानिक गुन्हे शाखा व पोलीस ठाणे पथकातील कर्मचाऱ्यांनी या कारवाईत सहभाग घेतला.

अवैध शस्त्र बाळगणाऱ्यांविरोधातील कारवाई पुढेही सुरू राहणार असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.

खासगी मायक्रो फायनान्स कंपनीच्या कर्जामुळे ते आर्थिक तणावात असल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. या घटनेमुळे ग्रामीण भागातील कर्जवसुलीची पद्धत, आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या कुटुंबांना मिळणारा आधार आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.

मानवत तालुक्यातील केकरजवळा शिवारातील शेतात लिंबाच्या झाडाला लहू लाडाने यांचा मृतदेह आढळून आला. या घटनेची माहिती मिळताच मानवत पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला. मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी शासकीय रुग्णालयात पाठविण्यात आला. या प्रकरणी पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे. कर्जाचा ताण हे या घटनेमागील कारण असल्याची चर्चा होत असली, तरी त्याची अधिकृत पुष्टी तपासातून होणे आवश्यक आहे.

दुष्काळाच्या झळा आणि कर्जाचा वाढता बोजा

मराठवाड्यातील अनेक भागांत पाणीटंचाई, शेतीतील अनिश्चितता आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे ग्रामीण कुटुंबांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शेतीतून अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही, तर पेरणी, खते, औषधे, घरखर्च आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी घेतलेले कर्ज फेडणे कठीण होते. अशा परिस्थितीत काही कुटुंबे खासगी वित्तीय संस्थांकडून किंवा मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज घेतात.

मात्र, उत्पन्नाचे साधन मर्यादित असताना कर्जाचे हप्ते भरण्याचा ताण वाढल्यास कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते. ग्रामीण भागात दुष्काळाचे संकट आणि कर्जफेडीची जबाबदारी एकाच वेळी उभी राहिल्यास त्याचे गंभीर सामाजिक परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

घनसावंगीत फायनान्स कर्मचाऱ्याच्या शिवीगाळीची कथित ध्वनिमुद्रिका व्हायरल

जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी तालुक्यातही मायक्रो फायनान्स कंपनीच्या वसुलीच्या पद्धतीवरून संताप व्यक्त होत आहे. एका शेतकऱ्याला फायनान्स कंपनीच्या कर्मचाऱ्याने अश्लील भाषेत शिवीगाळ केल्याची कथित ध्वनिमुद्रिका समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकारामुळे कर्जवसुली करताना कर्जदारांशी कशा प्रकारे वागणूक दिली जाते, याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

कर्जाचे हप्ते थकले असतील, तरी कर्जदाराला अपमानित करणे, धमकावणे किंवा अश्लील भाषेत बोलणे योग्य ठरू शकत नाही. कर्जवसुली कायदेशीर आणि सन्मानपूर्वक पद्धतीने होणे आवश्यक आहे. संबंधित ध्वनिमुद्रिकेची सत्यता, त्यातील संभाषणाचा संदर्भ आणि संबंधित कर्मचाऱ्याची भूमिका यांची अधिकृत पडताळणी होणे गरजेचे आहे. या प्रकरणात संबंधित कंपनी आणि प्रशासनाने चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

आर्थिक संकटात सापडलेल्या कुटुंबांना दिलासा कधी?

शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील कर्जदारांसमोर केवळ कर्जफेडीचा प्रश्न नसतो, तर त्यासोबत शेतीचा खर्च, पिण्याच्या पाण्याची समस्या, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह आणि रोजगाराची अनिश्चितता अशा अनेक अडचणी असतात. उत्पन्न कमी असताना हप्ते भरण्याचा दबाव वाढल्यास कुटुंबांवरील मानसिक ताणही वाढू शकतो.

अशा परिस्थितीत कर्जदारांच्या तक्रारी ऐकून घेण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. कर्जवसुलीच्या नावाखाली होणाऱ्या कथित गैरवर्तनाची चौकशी, तक्रारींचे त्वरित निराकरण आणि आर्थिक अडचणीत असलेल्या कुटुंबांना योग्य मार्गदर्शन मिळणे महत्त्वाचे आहे.

सरकारने कर्जवसुलीवर नियंत्रण आणावे

दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी होत आहे. विशेषतः दुष्काळाचा फटका बसलेल्या भागांत कर्जदारांची परिस्थिती लक्षात घेऊन वसुलीच्या पद्धतींचे परीक्षण करणे गरजेचे आहे.

सरकारने संबंधित यंत्रणांमार्फत मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या वसुली प्रक्रियेची तपासणी करावी. कर्जदारांना धमकावणे, अपमानास्पद भाषा वापरणे किंवा दबाव टाकून वसुली करणे याबाबत तक्रार नोंदविण्याची सोपी व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्था किंवा कर्मचाऱ्यांविरोधात पुराव्यांच्या आधारे कारवाई करावी.

दुष्काळाचा गंभीर परिणाम झालेल्या भागांत परिस्थितीनुसार कर्जहप्त्यांना तात्पुरती मुदतवाढ, पुनर्रचित परतफेड योजना किंवा अन्य कायदेशीर सवलती देता येतील का, याचाही सरकारने संबंधित नियामक संस्थांशी समन्वय साधून विचार करावा. मात्र, अशा उपाययोजना संबंधित कर्जाचे स्वरूप, लागू नियम आणि सक्षम प्राधिकरणाच्या अधिकारांनुसार निश्चित करणे आवश्यक आहे.

आत्महत्येच्या घटनांकडे केवळ वैयक्तिक प्रश्न म्हणून न पाहता त्यामागील आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक परिस्थितीचाही गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे. कर्जाचा ताण सहन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आणि कुटुंबांना वेळेत मदत, समुपदेशन आणि आर्थिक मार्गदर्शन मिळणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.

लहू लाडाने यांच्या मृत्यूची कारणे तपासातून स्पष्ट होतील. मात्र, या घटनेने ग्रामीण भागातील आर्थिक असुरक्षिततेचा आणि कर्जवसुलीच्या पद्धतींच्या परीक्षणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे. दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या शेतकरी आणि कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने तातडीने लक्ष घालावे आणि वसुलीतील कथित गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रभावी पावले उचलावीत, हीच अपेक्षा आहे.

मुस्तकीम गफ्फार शेख (वय २१, रा. शिशटेकडी, जुना जालना, ता. जि. जालना) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. या प्रकरणी मृताच्या भावाच्या तक्रारीवरून अंबड पोलीस ठाण्यात दोन्ही आरोपींविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. खुनामागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून पोलीस पुढील तपास करीत आहेत.

पांगरीखेडा शिवारात आढळला मृतदेह

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी रात्री साडेसात वाजण्याच्या सुमारास अंबड ते घनसावंगी मार्गावरील पांगरीखेडा शिवारात स्व. एकनाथराव गमाजी तायडे यांच्या प्रवेशद्वारासमोर एका व्यक्तीचा खून झाल्याची माहिती अंबड पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांना मिळाली.

माहिती मिळताच उपविभागीय पोलीस अधिकारी, अंबड पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी आणि स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक घटनास्थळी दाखल झाले. घटनास्थळाची पाहणी केली असता, एका तरुणाच्या पोटात चाकू खुपसून त्याचा खून करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. मृत तरुणाची ओळख पटविणे आणि खुनामागील आरोपींचा शोध घेणे, ही पोलिसांसमोरील मोठी आव्हाने होती.

तांत्रिक तपासातून मृताची ओळख

मृताची ओळख पटविण्यासाठी पोलिसांनी तांत्रिक विश्लेषण, मोबाईल टॉवर लोकेशन, कॉल डिटेल्स, सीसीटीव्ही फुटेज आणि गोपनीय माहितीचा आधार घेतला. या तपासातून मृत तरुणाचे नाव मुस्तकीम गफ्फार शेख असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी अंबड येथील उपजिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात आला.

दरम्यान, खून केल्यानंतर आरोपी घटनास्थळावरून पसार झाले होते. त्यांच्याबाबत सुरुवातीला ठोस माहिती उपलब्ध नसल्याने पोलिसांनी विविध दिशांनी तपास सुरू केला. तांत्रिक माहिती आणि गोपनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या तपशिलांच्या आधारे शाहिद सलीम बेग (वय २०) आणि भारत शाहदेव वैद्य (वय २०), दोघेही रा. अंबड, यांचा या गुन्ह्यात सहभाग असल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सापळा रचून अटक

दोन्ही आरोपी गुन्हा केल्यानंतर छत्रपती संभाजीनगरच्या दिशेने पसार झाल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानंतर अंबड पोलीस आणि स्थानिक गुन्हे शाखेचे विशेष पथक तातडीने छत्रपती संभाजीनगरकडे रवाना झाले. तेथे सापळा रचून पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना शिताफीने ताब्यात घेतले.

गुन्हा घडल्यापासून अवघ्या सहा तासांच्या आत आरोपींना ताब्यात घेण्यात आल्याचे पोलिसांनी प्रसिद्धिपत्रकात नमूद केले आहे. या कारवाईदरम्यान गुन्ह्यात वापरण्यात आलेली मोटारसायकलही जप्त करण्यात आली. आरोपींनी खुनासाठी वापरलेले हत्यार आणि गुन्ह्याशी संबंधित इतर पुरावे याबाबत तपास सुरू आहे.

खुनामागील कारणाचा शोध सुरू

दोन्ही आरोपींना ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांच्याकडे गुन्ह्याबाबत कसून चौकशी करण्यात येत आहे. हा खून पूर्ववैमनस्यातून झाला की अन्य कोणत्या वादातून, याचा शोध पोलीस घेत आहेत. घटनेपूर्वी मृत आणि आरोपी यांच्यात काही वाद झाला होता का, तसेच गुन्ह्यात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचाही तपास केला जात आहे.

मृताच्या भावाने दिलेल्या तक्रारीवरून अंबड पोलीस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक रोहण जावळे करीत आहेत.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारवाई

ही कारवाई पोलीस अधीक्षक तेकबीर सिंह संधू, अपर पोलीस अधीक्षक डॉ. विक्रम साळी आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉ. सिद्धेश्वर धुमाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली.
स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक पंकज जाधव आणि अंबड पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक संतोष घोडके यांच्या नेतृत्वाखाली दोन्ही पथकांनी समन्वयाने काम केले.
या कारवाईत सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक अमित म्हस्के, पोलीस उपनिरीक्षक रोहण जावळे, पोलीस उपनिरीक्षक राजेंद्र वाघ, पोलीस अंमलदार रमेश राठोड, सागर बाविस्कर, दत्ता वाघुंडे, कैलास खाडे, अक्रूर धांडगे, बाबा गायकवाड, गणपत पवार, अशोक जाधवर, विलास वाघमारे, अल्का केंद्रे, सुनील वैद्य, संजय क्षीरसागर, तुकाराम मदन, अशोक भांगळ, विजय केंद्रे, कपुरचंद जारवाल, नितीन झोटे, सोमनाथ गायकवाड आणि विठ्ठल वैराळ यांनी सहभाग घेतला.
अवघ्या सहा तासांत आरोपींना ताब्यात घेऊन मोटारसायकल जप्त केल्याने पोलिसांच्या तपासाला यश आले आहे. मात्र, खुनामागील नेमके कारण आणि गुन्ह्यातील दोन्ही आरोपींची भूमिका पुढील तपासातून स्पष्ट होणार आहे. आरोपींवरील आरोपांची सत्यता न्यायालयीन प्रक्रियेत निश्चित होईल.

आजच्या युगात फास्टफुड मॅगी, जंकफुड, पिझ्झा, बर्गर खाण्याच्या प्रमाणातः मोठया संख्येने वाढ झालेली आहे वाढ होत आहे.  आजच्या लहान मुलांना व तरुणपिढीला फास्टफुड खाण्याची सवय लागली.  त्यामुळे आयोडिनयुक्त अन्नपदार्थ,  मीठाचा अभाव होतो.  परिणामी आयोडिनच्या अभावामुळे गलगंड, थायरॉईड, शरीराची वाढ खुंटणे, हदयाची गती, शरीराचे तापमान, स्नायु आकुंचन, मानसिक आरोग्य व मेंदुवर परिणाम होतो.  गळयाला सुज येणे, अनअपेक्षित वजनामध्ये वाढ होणे किंवा कमी होणे, थकवा, डोक्यावरील केस जाणे, त्वचा कोरडी पडणे इ.लक्षणे आढळुन येतात.  भारतात उत्तरप्रदेश, विहार, मध्यप्रदेश, गुजरात या राज्यामध्ये जास्त प्रमाणात आयोडिनची कमतरता असलेले रुग्ण आढळुन येतात.  गलगंड या आजारामुळे मानसिक व शारीरिक वाढ खुंटलेले रुग्ण आहेत.

            राष्ट्रीय आयोडिन न्युनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत आयोडिनची कमतरता असलेले रुग्ण शोधणे व गलगंड रुग्णांची शोध मोहिम राबविण्यांत येते.  आरोग्य कर्मचारी मीठांच्या नमुन्यांची तपासणीसाठी नमुने घेऊन जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविले जातात.                                                                                                                                                                         

            आरोग्य कर्मचा-यांच्या मार्फत गलगंड संक्रमित भागातील व आदिवासी भागातील स्त्रीयांचे आरोग्य चांगले राहण्यासाठी व अर्भक मृत्यु रोखण्यासाठी आयोडिनयुक्त मीठाचे पॉकिट वाटप केले जाते.                                           

      गलगंड व आयोडिन कमतरता आढळुन आलेल्या भागातील लोकांचे लघवीचे नमुने घेऊन प्रयोगशाळेमध्ये तपासणीसाठी पाठविण्यांत येतात. गर्भधारणेनंतर आयोडिनची कमतरता असु नये अन्यथा बाळाच्या मेंदुवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असते.

            या सर्व समस्या टाळण्यासाठी आयोडिन युक्त मीठाचा वापर करणे हाच एकमेव उपाय आहे. जो सहज आणि सोपा आहे.  आपल्या शरीरातील थायरॉईड ग्रंथीकरिता आयोडिनची आवश्यकता असते.  आपल्या शरीरासाठी १५० मायक्रोग्रॅम आयोडिनची आवश्यकता असते.

आपल्या शरीरासाठी वयोगटाप्रमाणे जागतिक आरोग्य संघटनानुसार आयोडिनची आवश्यकता खालीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र.   वयोगट      आयोडिनचे प्रमाण                              

१)  ० ते ५ वर्षे :  ९० मायक्रोगॅम/प्रतिदिवशी 

२) ६ ते १२ वर्षे १२० मायक्रोगॅम/प्रतिदिवशी           

३) १२ वर्षे पासुन पुढे १५० मायक्रोगॅम/प्रतिदिवशी           

४) गर्भवती/स्तनपान स्त्री २५० मायक्रोगॅम/प्रतिदिवशी           

आहारामध्ये आयोडिनयुक्त मीठाचा समावेश करावा. संतुलीत व सकस आहाराचा समावेश असावा. जंकफुड, मॅगी, बॅर्गर इ.समावेश असु नये.  गलगंडची लक्षणे दिसताच त्वरीत रुग्णालयामध्ये जाऊन औषधोपचार घेणे असे आवाहन जिप जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. जयश्री भुसारे यांनी केले आहे.

जालना जिल्ह्यातील काही भागांत अपुरा व अनियमित पाऊस, उपलब्ध जलसाठ्यांवरील वाढता ताण आणि भूजल पातळीत होणारी घट लक्षात घेता पिण्याच्या पाण्याचे संरक्षण करणे आवश्यक झाले आहे. या परिस्थितीत नागरिकांसह शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शैक्षणिक संस्था, खासगी आस्थापना, बांधकाम व्यावसायिक, कंत्राटदार आणि पाणीपुरवठादारांनी पाण्याचा जबाबदारीने वापर करावा, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

*पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य*
पिण्याचे पाणी, स्वयंपाक, वैयक्तिक व परिसराची स्वच्छता, आरोग्यसेवा, अग्निशमन तसेच पशुधनासाठी आवश्यक असलेल्या पाण्याच्या वापराला प्राधान्य द्यावे. पिण्याच्या पाण्याचा अनावश्यक वापर करून बांधकाम, वाहन धुलाई, रस्ते व परिसर स्वच्छता आणि अन्य बिगर-पेयजल कामे करू नयेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. अशा कामांसाठी प्रक्रिया केलेले पाणी, पुनर्वापरित पाणी किंवा अन्य योग्य पर्यायी जलस्रोतांचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

*आरओ केंद्रांना पाण्याच्या अपव्ययाबाबत सूचना*
दुष्काळ व पाणीटंचाईच्या काळात जिल्ह्यातील आरओ वॉटर सेंटर आणि पाणी शुद्धीकरण केंद्रांनी उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने व कार्यक्षमतेने वापर करावा. पाणी शुद्धीकरण प्रक्रियेदरम्यान निर्माण होणाऱ्या ‘रिजेक्ट वॉटर’चा अनावश्यक अपव्यय टाळून त्याचा योग्य पुनर्वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या पाण्याचा पुनर्वापर शक्य नसल्यास लागू नियम व तांत्रिक निकषांनुसार त्याची विल्हेवाट लावावी. संबंधित अधिकाऱ्यांनी या केंद्रांची तपासणी करून नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास आवश्यक कारवाई करावी.

*वाहन धुलाई केंद्रांवर निर्बंध*
वाहन धुलाई केंद्रांनी सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनेतील पिण्याच्या पाण्याचा वाहन धुण्यासाठी अनावश्यक वापर टाळावा. शक्य असेल तेथे पुनर्वापरित पाणी किंवा कायदेशीररीत्या उपलब्ध पर्यायी जलस्रोतांचा वापर करावा. पाण्याची बचत करणाऱ्या पद्धतींचा अवलंब करणे बंधनकारक राहणार असून, संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था व सक्षम प्राधिकरणांनी तपासणी करून पाण्याचा अनावश्यक अपव्यय होणार नाही, याची खात्री करावी.

*बांधकामासाठी प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर*
बांधकाम, काँक्रीट क्युरिंग, बांधकाम परिसरातील धूळ नियंत्रण, रस्ते व परिसर स्वच्छता अशा बिगर-पेयजल कामांसाठी पिण्याच्या पाण्याचा वापर करू नये. त्याऐवजी प्रक्रिया केलेले सांडपाणी, पुनर्वापरित पाणी किंवा अन्य योग्य पर्यायी जलस्रोतांचा वापर करावा. उपलब्ध पाण्याचा अपव्यय होणार नाही, याची जबाबदारी संबंधित बांधकाम व्यावसायिक व कंत्राटदारांवर राहणार आहे.

*सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून पुनर्वापर करण्यावर भर*
महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि इतर संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा बांधकाम, धूळ नियंत्रण, रस्त्यांवर पाणी शिंपडणे, उद्याने आणि इतर योग्य कामांसाठी पुनर्वापर करण्याचे नियोजन करावे. पुनर्वापरासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याची गुणवत्ता व सुरक्षितता आवश्यक तांत्रिक निकषांनुसार तपासावी, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

*गळती रोखण्याचे आणि पाणीपुरवठा यंत्रणेची देखभाल करण्याचे निर्देश*
पाणीपुरवठा योजनेतील नळ, टाक्या, पाइपलाइन आणि जोडण्यांमधील गळती तातडीने दुरुस्त करावी. टाक्यांमधून पाणी ओसंडून वाहणे, नळ सुरू राहणे किंवा अन्य कारणांमुळे होणारी नासाडी टाळण्यासाठी नियमित देखभाल करावी. पिण्याच्या पाण्याचा वापर करताना नागरिकांच्या आवश्यक गरजा आणि सार्वजनिक सेवांना प्राधान्य देऊनच अन्य कामांसाठी पाणी उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

*टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करताना दक्षता*
दुष्काळी परिस्थितीत पाणीपुरवठ्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या शासकीय तसेच खासगी टँकरची टाकी, झडपा, पाइप आणि इतर उपकरणे सुरक्षित व सुस्थितीत असल्याची खात्री करावी. पाणी वाहतूक करताना गळती किंवा सांडपाणी होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. टँकरमधून पाणी सांडणे, गळती होणे किंवा अन्य प्रकारे नासाडी होत असल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी नोंद घेऊन जबाबदारी निश्चित करावी.

पाणीपुरवठादार व कंत्राटदारांनी पाण्याची नासाडी होणार नाही याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. निष्काळजीपणा किंवा नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांवर लागू कायदे, नियम व करारातील अटींनुसार कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

*उल्लंघन झाल्यास कारवाई*
जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी संबंधित विभागप्रमुख, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी आणि सक्षम प्राधिकरणांना आदेशाची माहिती संबंधित कर्मचारी, कंत्राटदार व पाणीपुरवठादारांपर्यंत पोहोचविण्याचे निर्देश दिले आहेत. आदेशाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर तिचा नियमित आढावा घ्यावा. उल्लंघन आढळल्यास संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेचे नाव, ठिकाण, दिनांक, वेळ, टँकर किंवा वाहन क्रमांक, उल्लंघनाचे स्वरूप आणि उपलब्ध छायाचित्रे अथवा व्हिडिओंसह अहवाल तयार करावा. त्यानुसार लागू कायदे व नियमांनुसार पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यातील पाणीटंचाईची परिस्थिती लक्षात घेऊन उपलब्ध जलसाठ्यांचे योग्य व्यवस्थापन करणे, पिण्याच्या पाण्याचे संरक्षण करणे आणि पाण्याचा अपव्यय रोखणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे नागरिक, शासकीय यंत्रणा, बांधकाम व्यावसायिक आणि पाणीपुरवठादारांनी प्रशासनाच्या निर्देशांचे पालन करून पाणी बचतीस सहकार्य करावे, असे आवाहन जालना जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

जालना/प्रतिनिधी : जिल्ह्यात दि. 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी औरंगाबाद पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकरीता मतदान होणार आहे. तसेच दि. 25 ऑक्टोबर 2026 रोजी कोजागरी पोर्णिमा, दि. 26 ऑक्टोबर 2026 रोजी महर्षी वाल्मिकी जयंती इत्यादी जयंती साजरे होणार आहेत. या निवडणुक, जयंतीनिमित्त शहरात मिरवणुका व विविध कार्यक्रम आयोजित केले जातात. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर नागरीक एकत्र येतात.

तसेच सद्यस्थितीत जिल्ह्यामध्ये विविध समाजाच्या आरक्षणाच्या मागण्यांच्या तसेच आरक्षण बचावाच्या अनुषंगाने तसेच दुष्काळी परिस्थिती, शेतकऱ्यांचे विविध मागण्यासाठी आंदोलने, मोर्चे, निदर्शने, रास्तारोको इत्यादी कार्यक्रम आयोजित होण्याची शक्यता नाकारतार येत नाही. त्यामुळे काही अनुचित प्रकार घडून कायदा व सुव्यवस्थेचया प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
त्यामुळे संपुर्ण जिल्ह्यासाठी  कलम 37 (1) व  (3)  अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश अप्पर जिल्हादंडाधिकारी यांनी जारी केले आहे.
         पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (1) अन्वये शासकीय कर्तव्य पार पाडणा-या कर्मचा-यांच्या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी किंवा त्या आसपास शस्त्रे, लाठ्या, सोटे, बंदुके, तलवारी , भाले, चाकु व इतर शरीरास इजा अथवा अपाय करणा-या वस्तु जवळ बाळगणार नाही. तीक्ष्ण पदार्थ अथवा स्फोटके सहज हाताळता येतील अशी घातक वस्तु जवळ बाळगणार नाही. दगड किंवा इतर उपकरणे किंवा प्रवर्तक शस्त्रे गोळा करुन ठेवणार नाही किंवा जवळ बाळगणार नाही. व्यक्तींच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणुनबुजुन दुखविण्याचे उद्देशाने असभ्यतेने भाषण म्हणणार नाही, वाद्य वाजविणार नाही, गाणे म्हणणार नाही. व्यक्तींचे किंवा शवाचे किंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार नाही. आवेषी भाषण, अंगविक्षेप,विडंबनापर नकला करणार नाही  आणि सभ्यता किंवा नितिमत्ता यास बाधा येईल किंवा ज्यामुळे राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा कोणतीही वस्तु बाळगणार नाही.
 त्याकरीता पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (3) अन्वये पाच किंवा अधिक व्यक्तींना जमण्यास किंवा सभा, मिरवणुका, मोर्चा काढण्यास मनाई केली आहे.  
 हा आदेश कामावरील कोणताही ‍अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना लागु होणार नाही. तसेच विवाह, अंत्ययात्रा आणि पोलीस अधिक्षक जालना व उपविभागीय पोलीस अधिकारी जालना, अंबड, परतुर, भोकरदन यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणुका, सभा, मोर्चा यांना लागु राहणार नाही. हा आदेश संपुर्ण जिल्ह्यासाठी दि. 22 ऑक्टोबर, 2026   रोजीच्या 6.00 वाजेपासुन ते  दि. 4 नोव्हेंबर, 2026 रोजीचे रात्री 12.00 वाजेपर्यंत अंमलात राहील. असे आदेशात नमुद करण्यात आले आहे.