आंदोलकांना गुन्हेगारांसारखी वागणूक देऊन सरकारने सिद्ध केलेल्या क्रूर मानसिकतेचे काय ? : अरविंद देशमुख

 यासंदर्भात प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात अरविंद देशमुख, अशोक पडुळ सुभाष चव्हाण, ॲड. शैलेश देशमुख, श्याम शिरसाठ यांनी म्हटले आहे की, जंतर-मंतरवर विद्यार्थ्यांना अमानुष मारहाण करण्यात येत असल्याने देशभरात संतप्त भावना दिसून येत होत्या. त्या अनुषंगाने जालन्यातही मराठा महासंघाच्या माध्यमातून सामाजिक आंदोलन उभारण्याचे नियोजन सुरू होते. या मुद्द्यावर आंदोलन सुरू होऊन 36 दिवस उलटल्यानंतर आणि सरकार विरोधात मोठा जनक्षोभ उसळल्यानंतर आज शिक्षण मंत्र्यांनी राजीनामा देऊन जबाबदारी स्वीकारल्याचे नाटक केले असले तरी प्रश्न असा पडतो की, हे नाटक काही दिवस आधी का झाले नाही? तोपर्यंत जे विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले, ज्यांच्यावर लाठीमार झाला, ज्यांचे अश्रू दिल्लीच्या रस्त्यांवर सांडले, त्या जखमांना आता राजीनामा उत्तर देऊ शकेल का? हे सरकार केवळ खुर्च्या वाचवण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकते,  हेच या घटनेतून स्पष्ट झाले आहे.
      वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटनांमुळे आज देशातील शिक्षण व्यवस्था पूर्णपणे पोखरली गेली आहे. मंत्र्यांच्या राजीनाम्याने परिस्थिती सुधारणार नाही, तर या पेपरफुटीच्या मागे असणारी मोठी साखळी उद्ध्वस्त करण्याची हिंमत सरकारमध्ये आहे का? शिक्षण क्षेत्रात पसरलेली ही माफियागिरी थेट सत्तेच्या आशीर्वादाशिवाय चालू शकत नाही, हे आता लपून राहिलेले नाही.
          या परिस्थितीला केवळ शिक्षण मंत्रीच नव्हे, तर सरकारचे संपूर्ण नेतृत्व जबाबदार आहे. विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या, तरुणांची हताशा आणि परीक्षांमधील गोंधळ याला 'संकट' म्हणण्यापेक्षा 'प्रायोजित अपयश' म्हणणे अधिक योग्य ठरेल. सत्ताधारी आज सुखात असतील, पण ज्या तरुणांच्या स्वप्नांची राखरांगोळी करून त्यांनी आपली खुर्ची टिकवली आहे, त्यांचा संताप उद्या सरकारसाठी त्रासदायक ठरू शकते.राजीनामा देऊन हा विषय संपणार नाही; तर या संपूर्ण व्यवस्थेचा हिशोब आता तरुणांना हवा आहे. हे केवळ एका मंत्र्याचे अपयश नसून, देशातील लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणात पूर्णपणे नापास झालेल्या सरकारचे अध:पतन आहे. उशिरा का होईना मंत्र्यांनी राजीनामा देऊन ही नामी शक्कल लढवली असली तरी, या परिस्थितीला जबाबदार असलेल्या धोरणांचे काय? जोपर्यंत व्यवस्थेतील त्रुटी आणि पेपरफुटीच्या मागे असणाऱ्या साखळीला चिरडून टाकले जात नाही, तोपर्यंत केवळ राजीनाम्यांचे सोपस्कार करून तरुणांच्या जखमांवर फुंकर घातली जाऊ शकत नाही. विद्यार्थ्यांच्या अश्रूंची आणि त्यांच्या वाया गेलेल्या वर्षांची किंमत हा राजीनामा फेडू शकेल का?, असा प्रश्नही अरविंद देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे.