जालना जिल्ह्यात सुरू आहे ‘मापात पाप’! वजने व मापे विभागाचे कार्यालय नेमके कुठे? नव्वद टक्के नागरिक अनभिज्ञ; ग्राहकांची लूट सुरू असताना विभागाची भूमिका संशयाच्या भोवर्‍यात

पाच-दहा वर्षांत किती कारवाया केल्या? आकडेवारी जाहीर करण्याचे आव्हान

Published By Dainik Shubh Prabhat
On

जालना/प्रतिनिधी : ग्राहकाला योग्य वजनात आणि योग्य मापात वस्तू मिळावी, व्यापारी व विक्रेत्यांकडून वजनात फसवणूक होऊ नये आणि ग्राहकांच्या आर्थिक हिताचे संरक्षण व्हावे, यासाठी स्वतंत्र वजने व मापे विभाग कार्यरत आहे. मात्र जालना जिल्ह्यात हा विभाग खरोखर कार्यरत आहे की केवळ कागदावरच अस्तित्वात आहे, असा गंभीर प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. जालना शहरातील जवळपास नव्वद टक्के नागरिकांना या विभागाचे कार्यालय नेमके कुठे आहे, अधिकारी कोण आहेत, तक्रार कुठे करायची आणि फसवणूक झाल्यास कोणाकडे दाद मागायची, याची माहितीच नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर येत आहे.

सर्वसामान्य ग्राहकांचा या कार्यालयाशी कधी थेट संबंधच आलेला नसल्याने शहरात वजने व मापे विभागाचे कार्यालय आहे की नाही, असा प्रश्न अनेक नागरिकांना पडत आहे. कार्यालयाचा पत्ता, अधिकार्‍यांची नावे, संपर्क क्रमांक, तक्रार नोंदविण्याची पद्धत आणि विभागाने केलेल्या कारवायांची माहिती सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचविण्यात संबंधित यंत्रणा पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे चित्र आहे.

वजने व मापे विभागाचा सर्वाधिक संबंध हा सामान्य ग्राहकांशी असायला हवा. बाजारात खरेदी करताना ग्राहकाला योग्य वजन मिळते की नाही, काटे प्रमाणित आहेत की नाहीत, मापांमध्ये फेरफार केला जातो का, आवेष्टित वस्तूंवर आवश्यक माहिती दिली आहे का, यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी या विभागाची आहे. प्रत्यक्षात मात्र या विभागाचा संपर्क सर्वसामान्य जनतेपेक्षा केवळ व्यापारी आणि व्यावसायिकांपुरताच मर्यादित असल्याची चर्चा आहे.
व्यावसायिकांच्या वजनकाट्यांची तपासणी, पडताळणी आणि प्रमाणिकरणाच्या प्रक्रियेपुरतेच या विभागाचे काम मर्यादित राहिले आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. ग्राहकांमध्ये जनजागृती करणे, बाजारपेठांमध्ये अचानक तपासण्या करणे, संशयित वजनकाटे तपासणे आणि दोषींवर कारवाई करणे या मूलभूत जबाबदार्‍यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.

Indian_Fast

‘मापात पाप’ करणार्‍यांना मोकळे रान?
जालना शहरासह जिल्ह्यातील अनेक बाजारपेठा, भाजी मंडई, किराणा दुकाने, धान्य विक्री केंद्रे, फळविक्रेते, मांस विक्रेते, भंगार दुकाने आणि विविध वस्तूंच्या विक्रीच्या ठिकाणी वजन आणि मापांबाबत ग्राहकांकडून वेळोवेळी शंका उपस्थित केल्या जातात. मात्र अशा ठिकाणी वजने व मापे विभागाकडून अचानक तपासणी झाल्याचे किंवा मोठी कारवाई झाल्याचे फारसे ऐकिवात नाही.
ग्राहक शंभर रुपयांची वस्तू खरेदी करतो; मात्र त्याला दिले जाणारे वजन खरोखरच योग्य आहे का, हे तपासणारी यंत्रणा कुठे आहे? वजनकाट्यात फेरफार करून ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लावली जात असेल, तर त्यावर कारवाई कोण करणार? जिल्ह्यात किती वजनकाटे तपासण्यात आले? किती दोषी आढळले? किती जणांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली? किती प्रकरणे न्यायालयात दाखल झाली? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे.

पाच ते दहा वर्षांतील कारवायांची आकडेवारी जाहीर करा!
जालना जिल्ह्यातील वजने व मापे विभागाने मागील पाच ते दहा वर्षांत नेमक्या किती कारवाया केल्या, हा आता सर्वात मोठा प्रश्न आहे. जर विभागाने मोठ्या प्रमाणात कारवाया केल्या असतील, तर त्याची माहिती प्रसारमाध्यमांद्वारे आणि अधिकृत माध्यमातून जनतेपर्यंत का पोहोचविण्यात आली नाही?
विभागाने वर्षनिहाय किती आस्थापनांची तपासणी केली? किती वजनकाटे सदोष आढळले? किती व्यापार्‍यांवर गुन्हे दाखल केले? किती दंड वसूल केला? ग्राहकांच्या किती तक्रारी प्राप्त झाल्या आणि त्यापैकी किती तक्रारींचा निपटारा झाला? याची संपूर्ण माहिती जाहीर करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

कारवाई होते की केवळ कारवाईचे नाटक?
एखाद्या आस्थापनावर तपासणीच्या नावाखाली कारवाईचा देखावा केला जातो, संबंधित व्यावसायिकाला कायद्याचा धाक दाखविला जातो आणि त्यानंतर प्रकरण तेथेच मिटविले जाते का, अशी गंभीर शंका नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. या शंकेला कोणताही अधिकृत आधार अद्याप समोर आलेला नसला, तरी विभागाच्या कामकाजातील अपारदर्शकता आणि कारवायांची माहिती जनतेसमोर न येणे यामुळे संशयाला खतपाणी मिळत आहे.
जर विभागाचे कामकाज पारदर्शक आणि नियमित असेल, तर अधिकार्‍यांनी स्वतःहून मागील पाच ते दहा वर्षांतील कारवायांची संपूर्ण आकडेवारी जनतेसमोर ठेवावी. त्यामुळे विभागाबाबत निर्माण झालेल्या शंका दूर होण्यास मदत होईल.

कार्यालयाचा पत्ताच माहीत नसेल तर तक्रार करायची कुठे?
ग्राहकाची वजनात फसवणूक झाली तर त्याने नेमके कुठे जायचे? कोणत्या अधिकार्‍याला भेटायचे? दूरध्वनीवर तक्रार करता येते का? लेखी तक्रार कुठे द्यायची? तक्रारदाराची ओळख गोपनीय ठेवली जाते का? तक्रारीवर किती दिवसांत कारवाई होते? या साध्या प्रश्नांची उत्तरेही सामान्य ग्राहकाला माहीत नाहीत.
विभागाने शहरातील प्रमुख बाजारपेठा, शासकीय कार्यालये, महानगरपालिका, तहसील कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी कार्यालयाचा पत्ता व तक्रार क्रमांक असलेले फलक लावणे आवश्यक आहे. तसेच ग्राहकांसाठी नियमित जनजागृती मोहीम राबविण्याची गरज आहे.

अधिकार्‍यांचे दौरे कुठे? अचानक तपासण्या किती?
जालना जिल्ह्यात शहरासह आठ तालुके आणि मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण बाजारपेठा आहेत. आठवडी बाजार, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, किरकोळ बाजारपेठा आणि विविध व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये हजारो वजनकाटे वापरले जातात. या सर्व ठिकाणी अधिकार्‍यांकडून किती वेळा अचानक तपासणी केली जाते? अधिकार्‍यांचे दौरे नियमित होतात का? ग्रामीण भागातील ग्राहकांच्या तक्रारी कोण ऐकते? याचाही खुलासा होणे आवश्यक आहे.

जिल्हाधिकार्‍यांनी लक्ष घालण्याची गरज
ग्राहकांच्या थेट आर्थिक हिताशी संबंधित असलेल्या या विभागाच्या कामकाजाचा जिल्हाधिकार्‍यांनी आढावा घेण्याची गरज आहे. वजने व मापे विभागाच्या मागील पाच ते दहा वर्षांतील कारवायांची तपशीलवार माहिती मागवून ती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
विभागाचे कार्यालय सर्वसामान्य नागरिकांना सहज सापडेल अशा ठिकाणी आहे का, कार्यालयाबाहेर स्पष्ट फलक आहे का, तक्रार नोंदविण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था आहे का आणि प्राप्त तक्रारींवर वेळेत कारवाई होते का, याचीही तपासणी होणे आवश्यक आहे.

‘मापात पाप’ थांबवणार कोण?
जालना जिल्ह्यात ग्राहकांची वजन आणि मापांमध्ये फसवणूक होत असेल, तर ती रोखण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची? वजने व मापे विभागाने ग्राहकांच्या हितासाठी आक्रमकपणे मैदानात उतरावे, नियमित अचानक तपासण्या कराव्यात, दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि त्या कारवायांची माहिती जनतेसमोर ठेवावी.
अन्यथा, “वजने व मापे विभागाचे अधिकारी नेमके कुठे आहेत आणि कोणासाठी काम करतात?” हा प्रश्न अधिक तीव्र होत जाणार आहे.

प्रतिनिधी