Help
<% catList.forEach(function(cat){ %>
<%= cat.label %>
<% }); %>
<%- node_title %>
<% if(node_description!==false){ %><%- node_title %>
Published On
<% if(node_description!==false) { %>
<%= node_description %>
<% } %>
<% catList.forEach(function(cat){ %>
<%= cat.label %>
<% }); %>
Read More...
दुष्काळाच्या आगीत माणुसकीही होरपळतेय; शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचे काय?
Published On
महाराष्ट्रातील मराठवाडा हा कायमच निसर्गाच्या लहरीपणाचा आणि दुष्काळाच्या संकटाचा सामना करणारा प्रदेश. पावसाचे अनिश्चित प्रमाण, भूजल पातळीत होणारी घट, कोरड्या पडणाऱ्या विहिरी, आटणारे बोअरवेल आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकणारी माणसे, असे विदारक चित्र आज ग्रामीण भागात दिसत आहे. यंदाही पाणीटंचाईने अनेक गावांमध्ये गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. नागरिकांच्या घशाला कोरड पडत असताना प्रशासनाकडून टँकर सुरू करण्याची मागणी होत आहे. मात्र, या पाणीटंचाईच्या प्रश्नाने आता एक वेगळे आणि चिंताजनक वळण घेतले आहे. अंबड तालुक्यात पाणीपुरवठ्याच्या वादातून दोन शासकीय कर्मचाऱ्यांवर झालेले प्राणघातक हल्ले ही केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेची घटना नाही, तर समाजाच्या वाढत्या अस्वस्थतेचे आणि व्यवस्थेतील त्रुटींचेही गंभीर प्रतिबिंब आहे.
Read More...
विकासाच्या घोषणांआड दडलेले दुर्गम भागाचे वास्तव !
Published On
गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यातील रेखनार गावातील २१ वर्षीय पार्वती झोरे आणि त्यांच्या नवजात बाळाचा मृत्यू ही केवळ एका कुटुंबावर कोसळलेली शोकांतिका नाही, तर ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील मूलभूत सुविधांच्या वास्तवावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी घटना आहे. एका बाजूला औद्योगिक विकासाच्या घोषणा, मोठमोठे प्रकल्प आणि प्रगतीचे दावे केले जात असताना दुसऱ्या बाजूला नागरिकांना पक्का रस्ता, वेळेवर रुग्णवाहिका आणि आवश्यक वैद्यकीय उपचार मिळविण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असेल, तर या विकासाच्या संकल्पनेचे मूल्यमापन होणे गरजेचे आहे.
Read More...
जलसंकटाची चाहूल; आता तरी जागे होण्याची वेळ!
Published On
जालना जिल्ह्यावर निर्माण होत असलेले जलसंकट हे केवळ पाण्याची पातळी कमी होत असल्याचे चित्र नाही, तर आगामी काही महिन्यांसाठी धोक्याची घंटा आहे. पावसाळा संपत असतानाच जलसाठे झपाट्याने कमी होत असतील, विहिरी आणि बोअरवेलची पाणीपातळी खालावत असेल आणि ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची चिंता निर्माण होत असेल, तर प्रशासनाने परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून तातडीने पावले उचलणे आवश्यक आहे. संकट निर्माण झाल्यानंतर उपाययोजना करण्यापेक्षा संकट येण्यापूर्वी नियोजन करणे हेच सुज्ञ प्रशासनाचे लक्षण आहे.
Read More...
जालना पंचायत समिती वाऱ्यावर; कारभाराचा वाली कोण?
Published On
जालना जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या जालना तालुक्याची पंचायत समितीच जर अधिकारीविना आणि दिशाहीन झाली असेल, तर ग्रामीण विकासाच्या गप्पा मारायच्या तरी कोणत्या तोंडाने? गावागावातील नागरिकांच्या प्रश्नांचे निराकरण करणारी, शासनाच्या योजना तळागाळापर्यंत पोहोचविणारी आणि ग्रामीण विकासाचा महत्त्वाचा दुवा असलेली पंचायत समिती सध्या अक्षरशः वाऱ्यावर असल्याचे चित्र आहे. पूर्णवेळ गटविकास अधिकारी नसल्याने कामकाजावर परिणाम होत असेल आणि नागरिकांना आपल्या हक्काच्या कामांसाठी वारंवार कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागत असतील, तर ही परिस्थिती केवळ दुर्दैवी नाही, तर प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे.
Read More...
लाडक्या बहिणीला १५००, पण दाजीच्या खिशाला कात्री!
Published On
दशरथ वाकोडे : राज्य सरकारकडून महिलांसाठी ‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत दरमहा १,५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. सरकारच्या दृष्टीने ही मदत महिलांना आर्थिक आधार देणारी आणि त्यांच्या स्वावलंबनाला हातभार लावणारी योजना असली, तरी दुसऱ्या बाजूला वाढत्या महागाईने सर्वसामान्य कुटुंबांचे अर्थकारण अक्षरशः कोलमडून पडत आहे. एका हाताने १,५०० रुपये देऊन दुसऱ्या हाताने जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतीच्या माध्यमातून त्यापेक्षा कितीतरी अधिक पैसा काढून घेतला जात असेल, तर या मदतीचा खरा लाभ किती राहतो, हा प्रश्न आता उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
Read More...
कुत्र्यांचा प्रश्न की महापालिकेच्या कारभाराचा बळी?
Published On
जालना शहरातील भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न आता केवळ नागरिकांच्या त्रासाचा विषय राहिलेला नाही, तर तो थेट नागरिकांच्या जीविताशी जोडलेला गंभीर प्रश्न बनला आहे. रस्त्यावर मोकाट फिरणाऱ्या कुत्र्यांच्या टोळक्यांमुळे लहान मुले, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि दुचाकीस्वारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कुत्र्यांच्या...
Read More...
उशिरा घेतलेली जबाबदारी; विद्यार्थ्यांच्या जखमांचे उत्तर कोण देणार?
Published On
२५ जुलै २०२६ रोजी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. हा राजीनामा केवळ एका मंत्र्याच्या पदत्यागाची घटना नसून, गेल्या ३६ दिवसांपासून दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे शांततापूर्ण आणि घटनात्मक मार्गाने सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेतल्याचे प्रतीक म्हणून पाहिला जात आहे. या आंदोलनाने पुन्हा एकदा सिद्ध केले की, भारतीय संविधानाने नागरिकांना दिलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार हा लोकशाहीचा सर्वात मोठा आधारस्तंभ आहे.
Read More...
गुन्हेगारांपेक्षा तक्रारदारालाच पोलिसांची भीती वाटू लागली तर...?
Published On
गळ्याला चाकू, लोखंडी गजाने मारहाण आणि लुटीचा आरोप; तरीही तक्रारीसाठी प्रतीक्षा का?
Read More...
.jpg)
जनतेत उतरलेले प्रशासनच खरे लोकाभिमुख!
Published On
जालना महानगरपालिकेच्या आयुक्त अंजली शर्मा यांनी शहरातील प्रभाग क्रमांक ८, ९ आणि १० मध्ये प्रत्यक्ष पाहणी दौरा करून नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या. संग्राम नगरमधील नाल्याची स्वच्छता, नवीन जलवाहिनीचे नियोजन, दर्गावेस येथील धोकादायक जीर्ण वास्तू, लोधी मोहल्ल्यातील नागरी समस्या, वैद्यकीय महाविद्यालय...
Read More...
न्याय मिळवायचा असेल तर... ''चळवळ, वृत्तपत्र आणि आपला आवाज'' हा लेख नक्की वाचा
Published On
भारतीय समाजाच्या इतिहासात अन्यायाविरुद्ध ठामपणे उभे राहणारे नाव म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. त्यांनी आयुष्यभर शोषित, वंचित आणि पददलित समाजासाठी संघर्ष केला. त्यांना माहीत होते की, फक्त आंदोलन करून किंवा घोषणा देऊन समाज बदलत नाही. समाज बदलण्यासाठी विचार पोहोचवावे लागतात, लोकांना जागं करावं लागतं आणि सत्य सर्वांसमोर आणावं लागतं. आणि हे काम सर्वात प्रभावीपणे करू शकतं ते म्हणजे वृत्तपत्र.
Read More...
पोलीस यंत्रणेवरील विश्वासाला तडा
Published On
पुण्यात उघडकीस आलेल्या प्रकरणाने संपूर्ण राज्याला हादरवून सोडले आहे. कायद्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, त्यांच्याकडूनच कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचे चित्र समोर येणे ही केवळ एक घटना नसून व्यवस्थेतील गंभीर बिघाडाचे लक्षण आहे. एका महिला प्राचार्याला गुन्ह्याची भीती दाखवून लाखो रुपयांची खंडणी उकळली गेली, ही बाब अत्यंत चिंताजनक आहे.
Read More...
शासकीय योजनांचा प्रचार ठप्प; लोककलावंत बेरोजगार; शासन-जनता संवाद तुटला
Published On
जिल्ह्यात शासकीय योजनांचा प्रचार-प्रसार थांबल्याचे चित्र सध्या स्पष्टपणे दिसून येत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजना तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचाव्यात, यासाठी पूर्वी स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत प्रभावी जनजागृती करण्यात येत होती. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून ही यंत्रणा जवळजवळ निष्क्रिय झाल्याचे वास्तव समोर आले असून, परिणामी अनेक योजना केवळ कागदावरच मर्यादित राहत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.
Read More...
