देशभरात पेपरफुटी, परीक्षा व्यवस्थेतील कथित गैरव्यवहार आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित प्रश्नांमुळे तीव्र असंतोष निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), हजारो विद्यार्थी आणि विविध सामाजिक संघटनांनी जंतर-मंतर येथे आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनाचे नेतृत्व CJP चे संस्थापक अभिजित दीपके यांनी केले, तर पर्यावरणवादी आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांनी उपोषणाद्वारे या प्रश्नाला राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचवले. CJP चे प्रवक्ते सौरभ दास, आशुतोष रांका आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनीही आंदोलनाच्या समन्वयात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
या आंदोलनादरम्यान आंदोलक विद्यार्थ्यांवर कथित पोलिस कारवाई झाल्याचे वृत्त समोर आले. या घटनांमुळे अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले. लोकशाहीत आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांशी संवाद साधणे हे कोणत्याही सरकारचे पहिले कर्तव्य असते. मतभेद असले तरी संविधानाने दिलेल्या शांततापूर्ण आंदोलनाच्या अधिकाराचा सन्मान राखणे ही शासनव्यवस्थेची जबाबदारी आहे. आंदोलनकर्त्यांनी आपली भूमिका मांडताना हार न मानता घटनात्मक मार्गाचा अवलंब केला आणि दीर्घकाळ संयमाने लढा सुरू ठेवला. अखेर त्यांच्या मागण्यांकडे देशाचे लक्ष वेधले गेले आणि शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या रूपाने या आंदोलनाला एक महत्त्वाचा टप्पा गाठता आला.
तथापि, केवळ एका मंत्र्याच्या राजीनाम्याने शिक्षण व्यवस्थेतील सर्व प्रश्न संपणार नाहीत. लाखो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी निगडित परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि सुरक्षित करण्यासाठी ठोस सुधारणा करणे आवश्यक आहे. पेपरफुटीच्या घटनांमागील जबाबदार घटकांवर कठोर कारवाई, परीक्षा प्रक्रियेत आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करणारी धोरणे ही काळाची गरज आहे.Indian_Fast
प्रतिनिधी
-(1).jpg)
