दुष्काळाच्या झळा आता कर्मचाऱ्यांनाही; अंबड तालुक्यात दोन कर्मचाऱ्यांवर प्राणघातक हल्ले!; टँकर सुरू करण्याच्या वादातून पंचायत समिती कर्मचाऱ्यावर फायटरने हल्ला

दुष्काळी परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत आहे. अनेक गावांमध्ये विहिरी आणि बोअरवेलची पाणीपातळी खालावली असून नागरिकांना पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी प्रशासनातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर आहे. मात्र, टँकर सुरू करणे, पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करणे आणि प्रशासकीय प्रक्रियेनुसार निर्णय घेणे या बाबींवरून कर्मचाऱ्यांशी वाद घालून त्यांच्यावर थेट हल्ले केले जात असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

https://twitter.com/SPrabhat72222/status/2117682622986076225?a=-5rg8WjgcxwHyEL74Q4&s=20

Indian_Fast

या घटनांच्या निषेधार्थ जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघटना, ग्रामपंचायत अधिकारी युनियन आणि कास्ट्राइब कर्मचारी संघटनेसह विविध कर्मचारी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. जालना जिल्हा परिषद कार्यालयाच्या आवारात विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी व्यापक बैठक घेतली. या बैठकीत शासकीय कर्तव्य बजावत असताना कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांचा तीव्र शब्दांत निषेध करण्यात आला. कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण मिळाले पाहिजे, हल्लेखोरांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे आणि भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी प्रशासनाने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.

https://twitter.com/SPrabhat72222/status/2117681625060524156?a=OCJvqq0KIpwxCs98w3c&s=20

दरम्यान, जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांची भेट घेऊन निवेदन सादर करण्यात आले. शासकीय कर्मचाऱ्यांवर वारंवार होणारे हल्ले ही अत्यंत गंभीर बाब असून अशा घटनांकडे दुर्लक्ष केल्यास कर्मचाऱ्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना अधिक वाढेल, अशी भूमिका संघटनांनी मांडली. संबंधित हल्लेखोरांवर तातडीने कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, जखमी कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी प्रभावी व्यवस्था उभारावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.

प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घ्यावी

दुष्काळाच्या काळात नागरिकांना पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासकीय कर्मचारी गावोगावी जाऊन काम करत आहेत. मात्र, त्यांच्या कामात अडथळे निर्माण करून मारहाण करण्याचे प्रकार घडत असतील, तर ग्रामीण भागातील प्रशासकीय यंत्रणेचे कामकाज प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. नागरिकांच्या पाणीप्रश्नावरून निर्माण होणारा रोष हा कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्याच्या स्वरूपात व्यक्त होणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. पाणीटंचाईवर उपाययोजना करणे ही प्रशासनाची सामूहिक जबाबदारी असली, तरी कायदा हातात घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. त्यामुळे या दोन्ही घटनांची गांभीर्याने दखल घेऊन दोषींवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. अन्यथा कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेच्या प्रश्नावरून जिल्ह्यात व्यापक आंदोलन उभे राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.