दुष्काळाच्या आगीत माणुसकीही होरपळतेय; शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचे काय?

अंबड पंचायत समितीच्या पाणीपुरवठा विभागातील कर्मचाऱ्यावर टँकर सुरू करण्याच्या वादातून फायटरने हल्ला करण्यात आला. ही घटना ताजी असतानाच धनगर पिंप्री येथे ग्रामसेवकावरही गावातच प्राणघातक हल्ला करण्यात आला. दोन्ही घटनांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याची माहिती समोर आली आहे. नागरिकांना पाणी मिळावे यासाठी प्रशासकीय पातळीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच जर अशा प्रकारे मारहाण होत असेल, तर त्यांनी गावोगावी जाऊन काम तरी कसे करायचे? हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

https://twitter.com/SPrabhat72222/status/2117682622986076225?a=QU5_7DATkWHHgF3frhM&s=20

Indian_Fast

दुसरीकडे प्रशासनालाही या परिस्थितीतून जबाबदारी झटकता येणार नाही. ग्रामीण भागात पाणीटंचाई निर्माण झाल्यानंतर टँकर सुरू करण्याची प्रक्रिया अनेकदा किचकट ठरते. ग्रामपंचायतीकडून प्रस्ताव, पाणीटंचाईची पाहणी, संबंधित अधिकाऱ्यांचे अहवाल, प्रशासकीय मंजुरी आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा अशा विविध टप्प्यांतून निर्णय घेतला जातो. या प्रक्रियेला लागणारा विलंब नागरिकांच्या संतापात भर घालतो. अनेकदा गावकऱ्यांना टँकर कधी सुरू होणार, प्रस्ताव कुठे अडकला आहे, मंजुरी कोणी द्यायची, याची स्पष्ट माहिती मिळत नाही. परिणामी नागरिकांचा रोष स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या ग्रामसेवकांवर आणि पंचायत समितीतील कर्मचाऱ्यांवर व्यक्त होतो.

मात्र, या व्यवस्थेतील त्रुटींची शिक्षा एखाद्या कर्मचाऱ्याला मारहाण करून देता येणार नाही. टँकर सुरू करण्याचा अंतिम निर्णय अनेकदा संबंधित वरिष्ठ अधिकारी आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या अखत्यारीत असतो. त्यामुळे सर्व जबाबदारी ग्रामसेवक किंवा कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर ढकलणे चुकीचे आहे. प्रशासनाने पाणीटंचाईच्या प्रस्तावांना विलंब न लावता तातडीने निर्णय घेण्याची व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे. गावनिहाय पाणीटंचाईचे वास्तव, उपलब्ध जलस्रोत, टँकरची आवश्यकता आणि मंजुरीची सद्यस्थिती याबाबत पारदर्शक माहिती नागरिकांना उपलब्ध करून दिली पाहिजे.

या दोन घटनांनंतर जालना जिल्हा परिषद कार्यालयाच्या आवारात विविध कर्मचारी संघटनांनी बैठक घेऊन निषेध व्यक्त केला. जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांना निवेदन देऊन कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली. कर्मचारी संघटनांचा हा संताप रास्त आहे. कारण शासकीय कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही दबावाशिवाय आणि भीतीशिवाय काम करता आले पाहिजे. गावात जाऊन पाणीटंचाईची पाहणी करणाऱ्या ग्रामसेवकाला स्वतःच्या जीवाची भीती वाटत असेल, तर ग्रामीण प्रशासनाची संपूर्ण यंत्रणाच कमकुवत होण्याची शक्यता आहे. कर्मचाऱ्यांवर हल्ले होत राहिले तर भविष्यात अधिकारी आणि कर्मचारी जोखमीच्या ठिकाणी जाण्यास कचरतील. त्याचा सर्वाधिक फटका पुन्हा सामान्य नागरिकांनाच बसणार आहे.

यासाठी केवळ निषेध आणि निवेदनांपुरते मर्यादित न राहता प्रशासनाने ठोस पावले उचलण्याची वेळ आली आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करणाऱ्यांविरुद्ध तातडीने कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे. जखमी कर्मचाऱ्यांना योग्य उपचार आणि आवश्यक प्रशासकीय मदत मिळाली पाहिजे. पाणीटंचाईग्रस्त गावांमध्ये संवेदनशील ठिकाणी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आवश्यकतेनुसार पोलीस संरक्षण उपलब्ध करून दिले पाहिजे. तसेच टँकर सुरू करण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वेग आणून नागरिकांच्या तक्रारींचे तातडीने निराकरण केले पाहिजे.

याचबरोबर लोकप्रतिनिधी, ग्रामपंचायत पदाधिकारी, सामाजिक संस्था आणि गावातील जबाबदार नागरिकांनीही परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखले पाहिजे. पाणीटंचाई ही एका व्यक्तीची किंवा एका विभागाची समस्या नाही. ती संपूर्ण गावाची आणि प्रशासनाची सामूहिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे संघर्षाऐवजी समन्वय, हिंसेऐवजी संवाद आणि आरोपांऐवजी कृती यांना प्राधान्य देणे गरजेचे आहे.

आज दुष्काळाने शेतकऱ्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी महिलांना मैलोन्‌मैल भटकावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत प्रशासनानेही केवळ कागदोपत्री नियोजन न करता प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरून काम केले पाहिजे. पाण्याचे टँकर सुरू करणे हा तात्पुरता उपाय आहे; मात्र कायमस्वरूपी जलसंधारण, विहिरींचे पुनर्भरण, शेततळ्यांची निर्मिती, पावसाचे पाणी अडविणे आणि गावनिहाय जलव्यवस्थापन हे दीर्घकालीन उपाय राबविणेही तितकेच आवश्यक आहे.

दुष्काळाशी लढताना माणसाने माणसाच्या विरोधात उभे राहण्याऐवजी संकटाविरुद्ध एकत्र उभे राहिले पाहिजे. पाण्यासाठी संघर्ष असावा, पण तो हक्कासाठी असावा; हिंसेसाठी नव्हे. शासकीय कर्मचाऱ्यांचे संरक्षण करणे आणि नागरिकांना वेळेत पाणी उपलब्ध करून देणे या दोन्ही जबाबदाऱ्या प्रशासनाला पार पाडाव्याच लागतील.

कारण प्रश्न केवळ दोन कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्यांचा नाही, तर दुष्काळाच्या संकटात ग्रामीण प्रशासन किती सुरक्षित, संवेदनशील आणि सक्षम आहे, याचा आहे. पाण्याच्या प्रत्येक थेंबासाठी संघर्ष करणाऱ्या जनतेला न्याय मिळालाच पाहिजे; पण तो न्याय देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचेही जीव सुरक्षित राहिले पाहिजेत. अन्यथा दुष्काळाच्या झळा केवळ शेतशिवारापुरत्या मर्यादित न राहता संपूर्ण सामाजिक व्यवस्थेलाच होरपळून टाकतील.