जालना : काही शाळा घरांमध्ये, तर काही पत्र्याच्या खोल्यांमध्ये सुरू; विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांचाही अभाव; नोंदणीकृत जागा सोडून अन्यत्रच भरतात वर्ग!

शिक्षण हा प्रत्येक विद्यार्थ्याचा मूलभूत अधिकार असून, विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि सुविधायुक्त वातावरणात शिक्षण मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, जालना जिल्ह्यातील काही खासगी प्राथमिक शाळांमध्ये आवश्यक शैक्षणिक सुविधांचा अभाव असल्याचे चित्र समोर येत आहे. शाळांना मान्यता देताना संबंधित संस्थांकडून इमारत, वर्गखोल्या, खेळाचे मैदान, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह तसेच इतर मूलभूत सुविधांबाबत हमीपत्रे आणि आवश्यक कागदपत्रे घेतली जातात. त्यानंतरच शाळा सुरू करण्यास मान्यता दिली जाते. असे असतानाही प्रत्यक्षात शाळा वेगळ्याच ठिकाणी चालविल्या जात असतील, तर मान्यता देताना सादर केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी नेमकी कशी झाली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

दर तीन महिन्यांनी तपासणी होते, मग गैरप्रकार कसे सुरू?

Indian_Fast

मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालयेही नाहीत!

शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबरोबरच आरोग्य आणि स्वच्छतेला विशेष महत्त्व असते. मुलांसाठी आणि मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालयांची व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. मात्र, काही शाळांमध्ये अशा मूलभूत सुविधांचाही अभाव असल्याचे समोर येत आहे. विशेषतः मुलींच्या शाळेतील सुरक्षितता, स्वच्छता आणि आरोग्याच्या दृष्टीने ही बाब अत्यंत गंभीर आहे.

शाळांमध्ये पुरेसे वर्गखोल्यांचे क्षेत्रफळ, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, हवा आणि प्रकाशाची व्यवस्था, विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक बैठक व्यवस्था तसेच स्वच्छतागृहांची उपलब्धता असणे गरजेचे आहे. परंतु काही शाळांमध्ये या सुविधांबाबतच प्रश्न निर्माण होत असल्याने पालकांकडून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याबाबत चिंता व्यक्त होण्याची शक्यता आहे.

शाळांचे मैदान चोरीला गेले की काय?

खासगी शिक्षण संस्थाचालकांकडून शाळा सुरू करण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांसाठी पुरेसे खेळाचे मैदान उपलब्ध असल्याबाबत हमीपत्र दिले जाते. मात्र, जालना शहरातील काही शाळांमध्ये कागदोपत्री दाखविण्यात आलेले मैदान प्रत्यक्षात दिसून येत नसल्याचे चित्र आहे. काही शाळांच्या परिसरात विद्यार्थ्यांना खेळण्यासाठी आवश्यक जागाच उपलब्ध नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे कागदावर दाखविण्यात आलेले मैदान नेमके कुठे गेले? मैदानाची सुविधा केवळ मान्यता मिळविण्यापुरतीच दाखविण्यात आली होती का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिक्षणाबरोबरच खेळ आणि शारीरिक व्यायामही महत्त्वाचा असतो. मात्र, शाळांमध्ये मैदानच उपलब्ध नसेल, तर विद्यार्थ्यांनी खेळायचे कुठे? केवळ कागदोपत्री सुविधा दाखवून प्रत्यक्षात त्यापासून विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न पालकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

माहिती देण्यास उपशिक्षणाधिकाऱ्यांची टाळाटाळ

या संपूर्ण प्रकाराबाबत जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाचे उपशिक्षणाधिकारी कायंदे यांच्याकडे विचारणा करण्यात आली. जालना शहर व ग्रामीण भागातील खासगी प्राथमिक शाळांची संख्या किती, त्यापैकी किती शाळांची प्रत्यक्ष तपासणी करण्यात आली, नोंदणीकृत जागेव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणी सुरू असलेल्या शाळांबाबत विभागाला माहिती आहे का, तसेच मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसलेल्या शाळांवर आतापर्यंत कोणती कारवाई करण्यात आली, याबाबत माहिती मागविण्यात आली. मात्र, त्यांनी यासंदर्भात स्पष्ट माहिती देण्याऐवजी बोलण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे शिक्षण विभागाला या प्रकाराची माहिती आहे की नाही, तसेच संबंधित शाळांवर कारवाई का केली जात नाही, याबाबत संशय अधिकच बळावला आहे.

शिक्षण विभागाने विशेष तपासणी मोहीम राबवावी

खासगी शिक्षण संस्थांकडून पालकांकडून विविध शुल्क आकारले जाते. आपल्या पाल्याला दर्जेदार शिक्षण आणि चांगल्या सुविधा मिळतील, या अपेक्षेने पालक मोठ्या विश्वासाने विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये प्रवेश देतात. मात्र, प्रत्यक्षात शाळांमध्ये मूलभूत सुविधांचाच अभाव असेल आणि मान्यता मिळविताना दाखविलेल्या जागेवर शाळा सुरू नसेल, तर याची जबाबदारी कोणाची? केवळ मान्यता देऊन शिक्षण विभागाची जबाबदारी संपते का, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.

त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने जालना शहरासह ग्रामीण भागातील सर्व खासगी प्राथमिक शाळांची अचानक तपासणी करावी. शाळांची नोंदणीकृत जागा आणि प्रत्यक्ष सुरू असलेल्या जागेची पडताळणी करावी. शाळांमधील वर्गखोल्या, खेळाचे मैदान, पिण्याचे पाणी, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे आणि इतर मूलभूत सुविधांची तपासणी करावी. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळा आणि संबंधित संस्थाचालकांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी. तसेच तपासणीमध्ये हलगर्जीपणा करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी होत आहे.