समृद्धी महामार्ग प्रकरणाला मोठे वळण; ‘ॲपको’ कंपनीविरुद्ध गुन्हा दाखल

आ. बबनराव लोणीकर यांच्या पाठपुराव्याला यश; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दालनात होणार उच्चस्तरीय बैठक

Published By Dainik Shubh Prabhat
On

जालना,  प्रतिनिधी : जालना–नांदेड समृद्धी महामार्गाच्या बांधकामादरम्यान कथित अवैध मुरूम उत्खनन, शासनाच्या महसुलाचे नुकसान आणि कामाच्या गुणवत्तेबाबत उपस्थित झालेल्या गंभीर प्रकरणाला मोठे वळण मिळाले आहे. लघु पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्याने दिलेल्या फिर्यादीवरून कंत्राटदार ॲपको इन्फ्राटेक कंपनी व संबंधितांविरुद्ध परतूर पोलीस ठाण्यात सार्वजनिक संपत्ती नुकसान प्रतिबंधक अधिनियमाच्या कलम ३ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

लघु पाटबंधारे विभागाचे स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक योगेश राजू वैद्य यांच्या फिर्यादीवरून गुन्हा क्रमांक ०३२४/२०२६ नोंद करण्यात आला असून, पुढील तपास परतूर पोलीस करीत आहेत.

फिर्यादीनुसार, नागथास बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्प परिसरात मुरूम उत्खननाची मंजूर मर्यादा संपल्यानंतरही तलावाच्या भिंतीलगत १५ ते २० फूट खोल खड्डे खोदून मोठ्या प्रमाणात मुरूम काढण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे तलावाच्या संरचनेला धोका निर्माण झाला असून, भविष्यात मोठी दुर्घटना घडल्यास शेतीचे नुकसान आणि जीवितहानी होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

Indian_Fast

माजी मंत्री तथा परतूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार बबनराव लोणीकर यांनी हे प्रकरण विधानसभेत उपस्थित केले होते. सुमारे ७६ हजार ब्रास मुरूमाची रॉयल्टी भरून प्रत्यक्षात सुमारे १० लाख ब्रास मुरूमाचे अवैध उत्खनन करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. या प्रकारामुळे शासनाच्या महसुलाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप करत त्यांनी स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे.

मंठा तालुक्यात ८२ हजार ५८९ ब्रास, तर परतूर तालुक्यात २ लाख ६ हजार ८३२ ब्रास अतिरिक्त मुरूम उत्खनन झाल्याचा दावा उपलब्ध मोजणीच्या आधारे करण्यात आला आहे.

आमदार लोणीकर यांनी महामार्गाच्या कामाच्या गुणवत्तेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मंजूर भराव साहित्याऐवजी काही ठिकाणी काळ्या मातीचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी वेळेत कारवाई केली असती तर कथित अवैध उत्खनन रोखता आले असते, असे नमूद करत जबाबदार अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर कठोर कारवाईची मागणी त्यांनी केली आहे.

या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी त्यांच्या दालनात उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन केले आहे. या बैठकीस जालना जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी तसेच संबंधित विभागाचे मुख्य अभियंता आणि अधीक्षक अभियंता उपस्थित राहणार आहेत.

संपूर्ण प्रकरणाची तांत्रिक, प्रशासकीय आणि आर्थिक चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी तसेच शासनाचे झालेले नुकसान वसूल करावे, अशी मागणी आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केली आहे.

प्रतिनिधी