शासकीय योजनांचा प्रचार ठप्प; लोककलावंत बेरोजगार; शासन-जनता संवाद तुटला

शासनाकडून दरवर्षी विविध योजनांच्या प्रचार-प्रसारासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर केला जातो. कागदोपत्री पाहता या खर्चाची नोंद दिसून येते, मात्र प्रत्यक्षात त्या खर्चाचा योग्य व परिणामकारक उपयोग होत नसल्याचे चित्र आहे. ग्रामीण भाग असो किंवा शहरी वस्ती, योजनांची माहिती देणारे फलक, जनजागृती कार्यक्रम, प्रचार वाहने, पथनाट्य, लोककलेचे कार्यक्रम हे जवळपास बंदच झाल्याचे दिसून येत आहे. याचा थेट परिणाम असा होत आहे की पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत योजनांची माहितीच पोहोचत नाही आणि अनेक गरजू नागरिक लाभापासून वंचित राहत आहेत.

विशेष म्हणजे लोककलावंतांच्या माध्यमातून होणार्‍या जनजागृतीला जालना जिल्ह्यात पूर्णतः ब्रेक लागला आहे. मागील वर्षी शासनाने लोककला धोरण जाहीर करताना लोककलावंतांच्या कला जतन व संवर्धनासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. मात्र शासनाच्या विविध योजनांचा प्रचार लोककलावंतांच्या माध्यमातून थांबल्याने या कलावंतांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. एकीकडे लोककलेचे संवर्धन करण्याची भाषा केली जाते, तर दुसरीकडे त्याच लोककलेच्या माध्यमातून होणारी जनजागृती थांबवली जाते, ही मोठी विसंगती आहे.

लोककलावंत हे गावागावात जाऊन नागरिकांना एकत्र करत, गाणी, भारुड, पथनाट्य, पोवाडे, लोकगीते अशा माध्यमांतून योजनांची माहिती सोप्या आणि प्रभावी भाषेत पोहोचवत असतात. निरक्षर किंवा अल्पशिक्षित नागरिकांनाही योजनांचा लाभ कसा घ्यायचा, अर्ज प्रक्रिया काय आहे, पात्रता कोणती आहे, याची स्पष्ट माहिती या माध्यमातून मिळत असे. आज ही साखळी तुटल्याने शासन आणि जनता यांच्यातील दुवा कमजोर झाला असून, शासन-जनता संवाद तुटत चालल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

शासनाच्या योजना कागदावर प्रभावी वाटत असल्या, तरी त्या जनतेपर्यंत पोहोचतात की नाही, यावरच त्या योजनांचे खरे यश अवलंबून असते. केवळ योजना जाहीर करणे, निधी मंजूर करणे किंवा अहवाल सादर करणे एवढ्यावर शासनाची जबाबदारी संपत नाही. जोपर्यंत त्या योजनांची माहिती शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचत नाही, तोपर्यंत त्या योजना अपयशीच ठरतात. आज अनेक गरजू नागरिक केवळ माहितीच्या अभावामुळे योजनांपासून वंचित राहत आहेत, ही बाब शासनासाठी गंभीर आत्मपरीक्षणाची आहे.

https://twitter.com/SPrabhat72222/status/2015532330065227918?s=20

योजनांचा प्रचार-प्रसार केवळ फलक लावणे किंवा कागदावर जाहिराती देणे एवढाच मर्यादित नसावा. थेट संवाद, लोकसहभाग आणि लोककलेसारख्या प्रभावी माध्यमांचा वापर हा काळाची गरज आहे. प्रचार-प्रसारासाठी मंजूर होणारा निधी नेमका कुठे आणि कसा खर्च होतो, याची पारदर्शक तपासणी होणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर लोककलावंतांच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा व्यापक आणि सातत्यपूर्ण जनजागृती मोहीम राबवली गेली पाहिजे.

अन्यथा योजना जाहीर होतात, निधी खर्च होतो, आकडेवारी सादर केली जाते; पण प्रत्यक्ष लाभार्थी मात्र लाभापासून दूरच राहतात, अशी स्थिती कायम राहण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. शासन आणि जनता यांच्यातील संवाद पुन्हा मजबूत करणे, लोककलावंतांना योग्य संधी देणे आणि जनजागृती यंत्रणा कार्यान्वित करणे, हाच या समस्येवरील प्रभावी उपाय आहे. ही जबाबदारी शासनाने गांभीर्याने स्वीकारावी, हीच जनतेची अपेक्षा आहे.

• अच्युत मोरे
  संपादक, दैनिक शुभ प्रभात

• https://www.instagram.com/reel/DUOSHblCOGN/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==