विकासाच्या घोषणांआड दडलेले दुर्गम भागाचे वास्तव !

पार्वती झोरे यांच्या मृत्यूने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. प्रसूतीसारख्या अत्यंत संवेदनशील काळात ग्रामीण भागातील महिलांना सुरक्षित आणि सुलभ आरोग्यसेवा मिळणे हा त्यांचा मूलभूत हक्क आहे. मात्र, दुर्गम भागात रस्त्यांचा अभाव, रुग्णालयापर्यंत पोहोचण्यासाठी लागणारा वेळ, आर्थिक अडचणी आणि आरोग्यसेवेच्या मर्यादा यांमुळे नागरिकांच्या अडचणी वाढत असतील, तर ही परिस्थिती बदलण्यासाठी प्रशासनाने अधिक गांभीर्याने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

रेखनार ते चोखेवाडा हे सुमारे १५ किलोमीटरचे अंतर पार करण्यासाठीही अडचणी येत असल्याचे समोर आले आहे. ही बाब केवळ वाहतुकीच्या सुविधेपुरती मर्यादित नाही. रस्ते हे शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, बाजारपेठ आणि शासकीय योजनांपर्यंत पोहोचण्याचे महत्त्वाचे माध्यम आहेत. पक्का रस्ता नसल्यामुळे एखाद्या रुग्णाला वेळेवर रुग्णालयात नेता येत नसेल, तर त्या भागातील विकास किती सर्वसमावेशक आहे, याचा विचार करावा लागतो.

पार्वती यांना प्रसूतीसाठी आधी गडचिरोली आणि त्यानंतर चंद्रपूर येथे हलविण्यात आले. त्यांनी मुलाला जन्म दिला; मात्र, कमी वजनामुळे नवजात बाळाला अतिदक्षता विभागात उपचार द्यावे लागले. तीन दिवसांनंतर बाळाचा मृत्यू झाला. त्यानंतर पार्वती यांचीही प्रकृती खालावत गेली आणि २५ ऑक्टोबर रोजी त्यांचे निधन झाले. या घटनाक्रमाने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. या मृत्यूंमागील नेमकी वैद्यकीय कारणे आणि उपचारांतील संभाव्य अडथळे यांची अधिकृत तपासणी होणे आवश्यक आहे. केवळ रस्त्यांचा अभाव हेच मृत्यूचे कारण होते, असा निष्कर्ष पुराव्यांशिवाय काढणे योग्य ठरणार नाही. मात्र, अशा वेळी वेळेवर उपचार मिळण्यास अडथळे निर्माण होत असतील, तर त्याकडे दुर्लक्षही करता येणार नाही.

प्रश्न केवळ एका गावाचा किंवा एका कुटुंबाचा नाही. दुर्गम भागातील अनेक गर्भवती महिला, वृद्ध नागरिक, लहान मुले आणि गंभीर आजारांनी त्रस्त असलेल्या रुग्णांना आरोग्यसेवेपर्यंत पोहोचण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असेल, तर ही संपूर्ण व्यवस्थेसाठी चिंतेची बाब आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णवाहिका गावापर्यंत पोहोचू शकते का, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये पुरेसे कर्मचारी आणि आवश्यक साधने उपलब्ध आहेत का, संदर्भ रुग्णालयांमध्ये वेळेत उपचार मिळतात का, अशा प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने शोधली पाहिजेत.

गडचिरोलीसारख्या दुर्गम आणि आदिवासीबहुल जिल्ह्यात विकासाचे नियोजन करताना भौगोलिक परिस्थिती आणि स्थानिक गरजा लक्षात घेणे आवश्यक आहे. केवळ इमारती उभारणे, निधी मंजूर करणे किंवा योजना जाहीर करणे म्हणजे विकास नव्हे. त्या सुविधांचा प्रत्यक्ष लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचतो का, हे अधिक महत्त्वाचे आहे. गावांना बारमाही रस्त्यांनी जोडणे, आरोग्य केंद्रे सक्षम करणे, प्रशिक्षित वैद्यकीय कर्मचारी उपलब्ध करून देणे आणि आपत्कालीन रुग्णवाहिका सेवा प्रभावी बनविणे ही विकासाची खरी कसोटी आहे.

विशेषतः गर्भवती महिलांसाठी वेळेवर तपासणी, जोखमीच्या गर्भधारणेची पूर्वकल्पना, आवश्यकतेनुसार उच्चस्तरीय रुग्णालयात सुरक्षित स्थलांतर आणि प्रसूतीनंतर माता व नवजात बालकांची योग्य देखभाल यांची साखळी मजबूत करणे गरजेचे आहे. दुर्गम गावांमध्ये आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी नियमित संपर्क ठेवणे, आवश्यकतेनुसार वाहतुकीची पूर्वव्यवस्था करणे आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना योजनांचा लाभ मिळवून देणे यासाठी समन्वित प्रयत्न व्हायला हवेत.

या घटनेनंतर प्रशासनाने केवळ चौकशीचे आश्वासन देऊन थांबू नये. संबंधित वैद्यकीय नोंदींची तपासणी करून मृत्यूची कारणे स्पष्ट करावीत. कुटुंबाला उपलब्ध शासकीय मदत मिळवून द्यावी. रेखनारसह अशा परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या गावांचे सर्वेक्षण करून रस्ते, आरोग्यसेवा आणि आपत्कालीन वाहतुकीबाबत कालबद्ध कृती आराखडा तयार करावा. त्याच्या अंमलबजावणीचा नियमित आढावाही घ्यावा.

पार्वती झोरे आणि त्यांच्या नवजात बाळाचे निधन भरून न निघणारे नुकसान आहे. त्यांच्या मृत्यूकडे केवळ एक दुर्दैवी घटना म्हणून पाहून चालणार नाही. या घटनेतून निर्माण झालेले प्रश्न प्रशासनाने गांभीर्याने घेतले, तर भविष्यात अशा संकटांचा सामना करणाऱ्या कुटुंबांना वेळेवर मदत मिळू शकते.

विकासाचा खरा अर्थ केवळ उद्योग, गुंतवणूक आणि मोठे प्रकल्प यांपुरता मर्यादित नसतो. दुर्गम गावातील नागरिकाला वेळेवर रुग्णालयात पोहोचता येणे, गर्भवती महिलेला सुरक्षित प्रसूतीची हमी मिळणे आणि नवजात बालकाला आवश्यक उपचार उपलब्ध होणे, हेदेखील विकासाचे तितकेच महत्त्वाचे मापदंड आहेत. विकासाच्या घोषणांना मानवी संवेदनांची जोड मिळाली, तरच त्याला खऱ्या अर्थाने लोककल्याणकारी स्वरूप प्राप्त होईल. पार्वती झोरे यांच्या मृत्यूने उपस्थित केलेले प्रश्न आता केवळ चर्चेत न राहता ठोस कृतीतून सोडविले जाणे, हीच या घटनेतून घ्यावयाची सर्वात महत्त्वाची शिकवण आहे.