दुष्काळ जाहीर करण्यासह पाणी, सिंचन व विकासासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे डॉ. संजय लाखे-पाटील यांची मागणी

ओ विशेष बैठकीत मराठवाड्यातील दुष्काळ, पाणीटंचाई, सिंचन, जलसंधारण, अपूर्ण सिंचन प्रकल्प, प्रलंबित पाणी योजना तसेच विकासातील अनुशेष या सर्व प्रश्नांचा सविस्तर आढावा घेऊन ठोस निर्णय व कालबद्ध आर्थिक तरतुदी करण्यात याव्यात, अशी मागणी डॉ. लाखे-पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना ई-मेलद्वारे पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.

दुष्काळ निर्धारण प्रक्रिया तातडीने सुरू करा

Indian_Fast

याच मागणीसाठी मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद आबा पाटील यांच्याकडेही पत्राद्वारे पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र, संबंधित ई-मेल आणि पत्र सचिव, मदत व पुनर्वसन विभागाकडे पुढे पाठविण्यात आल्याची केवळ पोहोच मिळाली असून अद्याप या संदर्भात ठोस निर्णय झालेला नाही, अशी खंत डॉ. लाखे-पाटील यांनी व्यक्त केली.

कर्नाटकच्या निर्णयाचा दाखला

मराठवाड्यात दुष्काळाचे सावट गडद होत असताना शेजारील कर्नाटक राज्याने दुष्काळ निर्धारणासाठीच्या वैधानिक निकषांचा आधार घेत शंभरपेक्षा अधिक तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केले आहेत, असे डॉ. लाखे-पाटील यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. परिस्थितीची गरज भासल्यास दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या वाढविण्याची भूमिकाही कर्नाटक सरकारने घेतल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

शेजारील राज्य आपत्तीग्रस्त नागरिकांच्या मदतीसाठी तातडीने निर्णय घेत असताना महाराष्ट्रात दुष्काळाच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्यास विलंब का होत आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

मुक्तिसंग्रामानंतरही मराठवाड्याच्या समस्या कायम

१७ सप्टेंबर हा हैदराबाद मुक्तिसंग्राम दिन आहे. निजामशाहीच्या जोखडातून मुक्त होण्यासाठी मराठवाड्यातील जनतेने मोठा संघर्ष केला. या ऐतिहासिक संघर्षाची आठवण जागविणाऱ्या मुक्तिसंग्राम दिनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठवाड्याच्या आजच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे डॉ. लाखे-पाटील यांनी म्हटले आहे.

“मराठवाडा निजामशाहीच्या जोखडातून लढून मुक्त झाला; मात्र स्वातंत्र्यानंतरही या प्रदेशाच्या वाट्याला कायमस्वरूपी दुष्काळ, पाणीटंचाई, सिंचनाचा अनुशेष आणि विकासातील असमतोल आला,” अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

मराठवाडा आता नैसर्गिक दुष्टचक्रात अडकला असून, आगामी दुष्काळाची दाहकता कमी करण्यासाठी केवळ तात्पुरत्या उपाययोजना पुरेशा ठरणार नाहीत. दुष्काळाच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी दीर्घकालीन आणि समग्र धोरणाची गरज आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

सिंचन व जलसंधारणासाठी विशेष आर्थिक पॅकेजची मागणी

मराठवाड्यात दुष्काळ जाहीर करण्यासोबतच या प्रदेशाच्या पाणी आणि सिंचन प्रश्नावर दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

यामध्ये—

• प्रलंबित सिंचन प्रकल्पांची पूर्तता करणे,
• अपूर्ण प्रकल्पांना आवश्यक निधी उपलब्ध करून देणे,
• पाणी साठवण क्षमता वाढविणे,
• जलसंधारणाच्या कामांना गती देणे,
• प्रलंबित पाणीपुरवठा योजनांची पूर्तता करणे,
• उपलब्ध जलस्रोतांचा नियोजनबद्ध वापर करणे,
• तसेच मराठवाड्याच्या विकासातील अनुशेष दूर करण्यासाठी विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करणे,

या उपाययोजनांचा समावेश आहे.

दुष्काळाचे चक्र कायमचे थांबविण्यासाठी शासनाने तात्पुरत्या मदतीपलीकडे जाऊन ठोस, दीर्घकालीन आणि कालबद्ध कृती आराखडा तयार करावा, अशी मागणी डॉ. लाखे-पाटील यांनी केली आहे.

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दोन दिवसांची विशेष बैठक घ्या

दुष्काळ, पाणी, सिंचन व विकासाचा सर्वंकष आढावा घेण्याची मागणी

मराठवाड्यातील प्रश्नांची तीव्रता लक्षात घेता छत्रपती संभाजीनगर येथे किमान दोन दिवसांची विशेष मंत्रिमंडळ बैठक घेण्यात यावी. या बैठकीत मराठवाड्यातील दुष्काळ, पाणीटंचाई, सिंचन, शेती, जलसंधारण आणि विकासातील अनुशेष या विषयांवर विभागनिहाय सविस्तर चर्चा करण्यात यावी.

तसेच बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांसाठी भरीव आर्थिक तरतूद करून प्रत्येक योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कालमर्यादा निश्चित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

मुक्तिसंग्राम दिनाच्या निमित्ताने मराठवाड्यात केवळ औपचारिक कार्यक्रम न घेता या प्रदेशाच्या भविष्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याची ही योग्य संधी असल्याचेही डॉ. लाखे-पाटील यांनी नमूद केले.

मुख्यमंत्र्यांकडे थेट भेटीची मागणी

मराठवाड्याच्या दुष्काळ, पाणी, सिंचन आणि विकासाच्या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने भेटीची वेळ द्यावी, अशी विनंतीही डॉ. संजय लाखे-पाटील यांनी केली आहे.

आगामी १७ सप्टेंबरच्या हैदराबाद मुक्तिसंग्राम दिनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार मराठवाड्यासाठी कोणते ठोस निर्णय घेते, याकडे शेतकरी, कष्टकरी, नागरिक आणि विविध सामाजिक संघटनांचे लक्ष लागले आहे.

मुक्तिसंग्राम दिनाच्या निमित्ताने मराठवाड्याच्या दुष्काळमुक्तीचा ठोस आराखडा, आवश्यक आर्थिक तरतुदी आणि त्याच्या अंमलबजावणीची कालमर्यादा जाहीर करावी, अशी आग्रही मागणी मराठवाडा अनुशेष निर्मूलन आणि विकास मंचाचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. संजय लाखे-पाटील यांनी केली आहे.