पाहणीचे फोटो नकोत, शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मदत द्या !

हंगामी पिकांच्या भरवशावर कर्ज घेऊन शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे पीक हातचे गेले तर त्याने कर्ज कसे फेडायचे? मुलांचे शिक्षण कसे करायचे? मुला-मुलींची लग्ने कशी करायची? घरातील आजारपण, संसाराचा खर्च आणि पुढील हंगामाची तयारी कशी करायची? हा केवळ एका शेतकऱ्याचा प्रश्न नाही; तर ग्रामीण महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेसमोरील गंभीर प्रश्न आहे.
शासनाच्या अधिकृत माहितीनुसार नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास पंचनामा, तहसील स्तरावरील नोंद, जिल्हाधिकारी स्तरावरील मंजुरी, ई-केवायसी आणि त्यानंतर आधार-संलग्न बँक खात्यात मदत जमा करण्याची प्रक्रिया आहे. सध्या जिरायती पिकांसाठी ८,५०० रुपये, बागायती पिकांसाठी १७ हजार रुपये आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी २२,५०० रुपये प्रतिहेक्टरपर्यंत मदतीची तरतूद आहे.
मात्र शेतकऱ्याचा प्रश्न असा आहे की *पंचनामे किती झाले यापेक्षा *पैसे खात्यात कधी येणार?*
*फोटोसेशनपेक्षा निर्णय महत्त्वाचा*
लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाणे चुकीचे नाही. उलट शेतकऱ्यांची वास्तविक परिस्थिती समजून घेण्यासाठी ते आवश्यकच आहे. पण पाहणी करून परत गेल्यानंतर त्या अहवालाचे काय झाले, किती नुकसान मंजूर झाले, किती निधी मागितला आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे कधी जमा होणार, याचे उत्तरही जनतेला मिळाले पाहिजे.
शासनाने यापूर्वीही नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात मदत दिल्याचे अधिकृत आकडे सांगतात. २०२५ मधील अतिवृष्टी व पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी १५,५७६ कोटी रुपयांची मदत वितरित केल्याचे राज्यपालांच्या २०२६ च्या अभिभाषणात नमूद आहे.
मग आजच्या संकटातही *पाहणी → पंचनामा → मंजुरी → प्रत्यक्ष मदत ही साखळी वेगाने पूर्ण का होऊ नये?*
*शेतकऱ्याला मदत हवी, आश्वासनांचा पाऊस नको!*
शेतकऱ्याला केवळ तात्पुरती मदत देऊन प्रश्न सुटणार नाही. त्याला उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत योग्य भाव, बाजारपेठेची हमी, वेळेवर पीककर्ज, नुकसान झाल्यास तातडीची भरपाई आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात कर्जाच्या ओझ्यातून दिलासा हवा आहे.
शेतकरी कर्जबाजारी होतो, त्याचे पीक नष्ट होते आणि पुन्हा त्याच शेतकऱ्याला पुढील हंगामासाठी कर्ज घ्यावे लागते. या दुष्टचक्रातून बळीराजाला बाहेर काढण्यासाठी कर्जमाफी, कर्जपुनर्गठन, नवीन पीककर्ज आणि हमीभाव यावर सरकारने स्पष्ट धोरण जाहीर करण्याची गरज आहे.
मोठ्या विकासकामांसाठी निधी, मग बळीराजासाठी तातडी का नाही?
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठीही राज्यात मोठ्या प्रमाणावर विविध विकासकामांना प्रशासकीय मंजुरी दिल्या जात आहेत. नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या अधिकृत नोंदींमध्ये कुंभमेळ्यासाठी विविध विभागांच्या शेकडो कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी दिल्याचे दिसते.
मोठ्या धार्मिक, पायाभूत किंवा विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करून देताना शासनाने दीर्घकालीन नियोजन करणे आवश्यकच आहे. मात्र त्याच वेळी अन्नदाता संकटात असताना त्याच्या मदतीसाठीही तितकीच तत्परता दिसली पाहिजे, हीच शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.
*लाभाच्या योजनांबरोबर रोजगार आणि उत्पादनाला आधार द्या*
गरजू महिलांना मदत देणाऱ्या योजना असोत किंवा गरिबांसाठी अन्नधान्याच्या योजना—त्यांचा लाभ मिळणे आवश्यक आहे. परंतु कोणत्याही कुटुंबाला कायमस्वरूपी सक्षम करण्यासाठी रोजगार, शेतीमालाला योग्य भाव आणि स्थिर उत्पन्नाची संधी अधिक महत्त्वाची आहे.
*शेतकऱ्याला मोफत मदतीवर जगण्याची वेळ येऊ नये;* त्याच्या कष्टाच्या मालाला योग्य भाव मिळाला तर तो स्वतःच्या कुटुंबाचा खर्च उचलू शकतो. बेरोजगार युवकाला रोजगार मिळाला तर त्याला सवलतींच्या आधाराची गरज कमी होते.
म्हणूनच सरकारने “मदत घेणारा नागरिक” नव्हे, तर “स्वतःच्या पायावर उभा राहणारा नागरिक” घडविण्याच्या धोरणाला प्राधान्य द्यावे.
*छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नावाचा जयघोष पुरेसा नाही
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्यकारभाराचा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सामाजिक न्यायाच्या विचारांचा उल्लेख राजकीय भाषणांमध्ये वारंवार केला जातो. मात्र त्या विचारांचा खरा अर्थ सामान्य माणसाला न्याय, संधी आणि सुरक्षितता देण्यात आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी रयतेचा आणि शेतकरी हिताचा निर्णय घेतलेले आहे, तर भिमराव आंबेडकर यांनी कामगाराचे, शेतकरी यांचे हित जोपासले आहे. मात्र आज रोजी  शेतकरी, शेतमजूर, बेरोजगार युवक आणि सामान्य कुटुंब आर्थिक विवंचनेत असेल, तर त्यांच्या प्रश्नांकडे केवळ घोषणांच्या पाऊस होताना पाहाव्यास मिळत आहे. या माध्यमातून पाहून चालणार नाही. लवकरात लवकर शेतकरी यांना सहकार्य कसे मिळेल हे शासनाने लक्षात घ्यायला हवं.
*बळीराजाला बांधावर भेटा, त्याचे दुःख ऐका; पण त्याचबरोबर मदतीची तारीखही सांगा.* पाहणीचे फोटो नकोत—पीकनुकसानाची भरपाई खात्यावर जमा झाल्याचा संदेश शेतकऱ्याच्या मोबाईलवर दिसला पाहिजे.
शेतकरी वाचला तर शेती वाचेल; शेती वाचली तर ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाचेल. त्यामुळे आता वेळ आहे पाहणीची नव्हे, तर ठोस निर्णयाची.