जालना पंचायत समिती वाऱ्यावर; कारभाराचा वाली कोण?

एखाद्या अधिकाऱ्याविरोधात तक्रारी झाल्या, चौकशी झाली आणि संबंधित अधिकाऱ्याला सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले, तर त्यानंतर रिक्त झालेल्या पदावर सक्षम अधिकारी नियुक्त करणे ही वरिष्ठ प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी असते. मात्र, कारवाई झाली; अधिकारी गेले; पण पर्यायी सक्षम व्यवस्था उभी राहिली नाही, असे चित्र असेल तर त्याचा भुर्दंड सामान्य जनतेने का भरावा?

Indian_Fast

सर्वाधिक फटका कोणाला बसतो? अर्थातच सर्वसामान्यांना.

घरकुलाच्या प्रतीक्षेत असलेला गरीब लाभार्थी पंचायत समितीच्या दारात येतो. त्याच्याकडे मोठे राजकीय वजन नसते. कोणत्या अधिकाऱ्याला फोन करायचा, कोणत्या नेत्याकडे जायचे, कोणत्या कार्यालयात दबाव आणायचा, याची त्याला माहिती नसते. त्याला फक्त शासनाने मंजूर केलेला हक्काचा लाभ वेळेत मिळावा एवढीच अपेक्षा असते. रोजगार हमीच्या कामासाठी वाट पाहणाऱ्या मजुराचीही तीच अवस्था. त्याच्या हाताला काम आणि घरात चूल पेटणे एवढीच त्याची गरज. पण प्रशासनातील पद रिक्त राहिले, फाईल पुढे सरकली नाही किंवा निर्णयाला विलंब झाला, तर त्याचा थेट परिणाम या गरीब कुटुंबांवर होतो.

अधिकाऱ्यांच्या अनुपलब्धतेमुळे नागरिकांना वारंवार पंचायत समितीच्या फेऱ्या माराव्या लागत असतील, तर प्रशासनाने एकदा स्वतःच्या कार्यालयाच्या बाहेर येऊन परिस्थिती पाहावी. ग्रामीण भागातून तालुक्याच्या ठिकाणी येण्यासाठी नागरिकांना वेळ आणि पैसा खर्च करावा लागतो. दिवसभराची मजुरी बुडवून एखादा नागरिक कार्यालयात येतो आणि ‘साहेब नाहीत, पुन्हा या’ एवढेच उत्तर मिळाले, तर त्या नागरिकाच्या मनात शासनाबद्दल काय भावना निर्माण होईल?

लोकशाहीमध्ये शासनाची खरी परीक्षा ही मोठ्या घोषणा करण्यात होत नाही; तर सामान्य माणसाचे छोटे काम किती सहज आणि वेळेत होते, यावर होते.

जालना पंचायत समितीतील परिस्थितीबाबत जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आता केवळ कागदी अहवाल मागवून थांबणे पुरेसे नाही. प्रत्यक्ष पाहणी करून किती कामे प्रलंबित आहेत, कोणत्या योजनांना विलंब झाला आहे, नागरिकांच्या नेमक्या तक्रारी काय आहेत आणि प्रशासकीय पातळीवर कुठे अडथळे निर्माण झाले आहेत, याचा आढावा घेण्याची गरज आहे.

विशेष म्हणजे, एखाद्या अधिकाऱ्याविरोधात राजकीय तक्रार झाली म्हणून प्रशासनाने घाबरून निर्णय घेणे आणि त्यानंतर निर्माण झालेली पोकळी भरून न काढणे, हा प्रकार भविष्यात चुकीचा संदेश देऊ शकतो. अधिकारी म्हणून काम करताना नियमांचे पालन करणाऱ्या यंत्रणेला राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त वातावरण मिळाले पाहिजे. त्याचवेळी अधिकारी चुकीचे काम करत असल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाईही झाली पाहिजे. परंतु या दोन्ही प्रक्रियांमध्ये नागरिकांच्या हिताचा बळी जाता कामा नये.

जालना पंचायत समिती ही कोणाच्या वैयक्तिक मालकीची संस्था नाही. ती जनतेच्या करातून चालणारी सार्वजनिक यंत्रणा आहे. त्यामुळे तिच्या कामकाजाचा वाली हा अखेरीस जनताच आहे आणि जनतेच्या प्रश्नांना उत्तर देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.

आता प्रश्न एकच आहे—जालना पंचायत समितीचा कारभार असा किती दिवस चालणार?

तात्पुरत्या अधिकाऱ्यांच्या भरवशावर, प्रलंबित फाईलींच्या ढिगाऱ्यावर आणि हेलपाटे मारणाऱ्या नागरिकांच्या संयमावर प्रशासन किती काळ विसंबून राहणार? जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ही परिस्थिती दिसत नाही का? की सामान्य नागरिकांच्या तक्रारी प्रशासनाच्या कानापर्यंत पोहोचत नाहीत?

आता तरी प्रशासनाने जागे होण्याची गरज आहे.

पूर्णवेळ आणि सक्षम गटविकास अधिकाऱ्याची तातडीने नियुक्ती करावी. पंचायत समितीतील रखडलेल्या कामांचा विशेष आढावा घ्यावा. घरकुल, रोजगार हमी आणि इतर योजनांशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणे वेळबद्ध पद्धतीने निकाली काढावीत. नागरिकांना वारंवार कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, यासाठी स्पष्ट जबाबदारी निश्चित करावी.

कारण पंचायत समितीचा कारभार ठप्प होणे म्हणजे केवळ सरकारी कार्यालयाचे काम थांबणे नव्हे; त्याचा अर्थ ग्रामीण भागातील विकासाचा वेग थांबणे होय.

आणि जालना पंचायत समितीचा विकासाचा दिवा विझू नये, यासाठी आता प्रशासनाने ‘वाली कोण?’ या प्रश्नाचे उत्तर कृतीतून देण्याची वेळ आली आहे.