या मागणीला यश आले असून निवडणुका जाहीर होईपर्यंत सरपंचच प्रशासक म्हणून ग्रामपंचायतीचा कारभार पाहणार असल्याचे आदेश राज्य सरकारने जारी केले आहेत.
पूर्वी अशा परिस्थितीत प्रशासकीय अधिकार्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली जात होती. मात्र नव्या निर्णयानुसार संबंधित ग्रामपंचायतींचे विद्यमान सरपंच प्रशासक म्हणून काम पाहतील. त्यांच्यासोबत उपसरपंच व सदस्यांनाही जबाबदारी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील विकासकामांना गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.Indian_Fast
दरम्यान, सरपंच संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष शत्रुघ्न कणसे यांनी आमदार लोणीकर यांचे आभार मानले असून मुख्यमंत्री व ग्रामविकास मंत्र्यांच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. खांडवी वाडीचे सरपंच रमेश भापकर यांनी लोणीकर हे ग्रामीण भागाशी नाळ जोडलेले नेतृत्व असल्याचे सांगितले. श्रीष्टी गावचे सरपंच किरण अंभोरे यांनी हा निर्णय ग्रामविकासासाठी योग्य असल्याचे म्हटले.
आष्टी येथील सरपंच शोभा चंद्रकांत मोरे यांनी मुख्यमंत्री व ग्रामविकास मंत्र्यांच्या निर्णयाचे स्वागत करताना लोणीकरांच्या प्रयत्नांमुळेच हे शक्य झाल्याचे नमूद केले. लोणी गावचे सरपंच गजानन लोणीकर यांनी प्रशासक म्हणून सरपंचांना संधी दिल्याने विकासकामांतील अडथळे दूर होतील, असे सांगितले. अकोली येथील सरपंच पल्लवी ज्ञानेश्वर सोळंके यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे या निर्णयाचे स्वागत करत पुढील निवडणुकीपर्यंत काम करण्याची संधी मिळाल्याचे म्हटले आहे. मंठा तालुक्यातील देवठाणा येथील सरपंच निलावती गणेशराव मोरे यांनी समाधान व्यक्त केले, तर वाघाळा येथील सरपंच सुनील कांगणे यांनी प्रत्यक्ष अनुभव असलेल्या प्रतिनिधींकडे कारभार राहिल्याने ग्रामविकासाला चालना मिळेल, असे मत व्यक्त केले आहे.
प्रतिनिधी
संबंधित समाचार
