रोजगार हमी योजनेतील विहिरींची बिले रखडली; शेतकर्यांवर कर्जबाजारी होण्याची वेळ
आजतागायत संबंधित कामाचे मस्टरच काढले गेले नसल्याने त्यांना बिल मिळाले नाही.
जालना, प्रतिनिधी : जालना तालुक्यातील ढगी, बोरगाव आणि खांबेवाडी शिवारातील अनेक शेतकर्यांची रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या विहिरींची बिले गेल्या अनेक महिन्यांपासून अडकवून ठेवण्यात आल्याचा गंभीर आरोप शेतकर्यांनी केला आहे. आर्थिक लाभ मिळत नसल्यानेच संबंधित अधिकार्यांकडून विहिरींचे मस्टर काढले जात नसल्याचा आरोप शेतकरी करत असून या प्रकारामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले असून त्यांच्यावर आत्महत्येची वेळ आली आहे.
शेतकर्यांच्या म्हणण्यानुसार, रोजगार हमी योजनेतून विहीर मंजूर झाल्यानंतर संबंधित कामाचे मस्टर नियमितपणे काढणे अपेक्षित होते. मात्र, तुम्ही काम सुरू करा, आम्ही पुढे मस्टर काढून देतो, असे सांगून शेतकर्यांकडून काम करून घेण्यात आले. काही शेतकर्यांनी कर्ज काढून तर काहींनी खाजगी सावकारांकडून व्याजाने पैसे घेऊन विहिरीचे काम पूर्ण केले. परंतु आजतागायत संबंधित कामाचे मस्टरच काढले गेले नसल्याने त्यांना बिल मिळाले नाही.
गेल्या वर्षभरापासून बिले रखडल्याने शेतकरी प्रचंड आर्थिक अडचणीत आले आहेत. सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जावरील वाढते व्याज, शेतीतील तोटा आणि शासनाकडून अपेक्षित मदत न मिळाल्याने काही शेतकर्यांवर आत्महत्येची वेळ आल्याचेही सांगण्यात आले.
विशेष म्हणजे, या संदर्भात वारंवार पाठपुरावा करूनही रोजगार सेवक आणि संबंधित अभियंता एकमेकांकडे बोट दाखवत असल्याचे शेतकर्यांचे म्हणणे आहे. इंजिनिअर मस्टर काढू देत नाही, असे रोजगार सेवक सांगत असून, नेमके कुणाच्या आदेशाने मस्टर थांबवण्यात आले आहेत? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित अभियंता, रोजगार सेवक आणि दोषी कर्मचार्यांवर तात्काळ कारवाई करावी, तसेच शेतकर्यांची प्रलंबित बिले त्वरित मंजूर करून त्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी ढगी, बोरगाव आणि खांबेवाडी परिसरातील शेतकर्यांनी केली आहे.
रोजगार हमी योजनेतून मंजूर झालेल्या विहिरींचे मस्टर काढण्यासाठी आर्थिक व्यवहार होत असल्याचा आम्हाला संशय आहे. ज्यांच्याकडून आर्थिक लाभ मिळतो, त्यांचीच मस्टर नियमित सुरू आहेत, तर इतर शेतकर्यांची कामे महिनोनमहिने प्रलंबित ठेवली जात आहेत. आम्ही कर्ज काढून काम पूर्ण केले, मात्र आजपर्यंत बिल मिळाले नाही. त्यामुळे आमच्यावर मोठे आर्थिक संकट आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधित रोजगार सेवक, अभियंता आणि दोषी कर्मचार्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी संतप्त प्रतिक्रिया शेतकर्यांनी व्यक्त केली.


