वसतीगृह की भग्न इमारत? सामाजिक न्याय विभागाचा निष्काळजीपणा; मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना नरकयातना; सामाजिक कार्यकर्ते आक्रमक

दरम्यान सदरील वसतीगृह तात्काळ इतरत्र हलविण्यात यावे आणि इमारतीची दुरुस्ती करावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते अ‍ॅड. अनिल मिसाळ यांनी केली. पावसाळा तोंडावर आला असताना या वसतीगृहांच्या इमारती पूर्णपणे गळक्या बनल्या आहेत. छतांमधून पाणी थेट विद्यार्थ्यांच्या खोल्यांमध्ये झिरपत असून, अनेक खोल्यांमध्ये पावसाचे पाणी साचत आहे. काही ठिकाणी खिडक्या तुटलेल्या अवस्थेत आहेत तर काही ठिकाणी खिडक्याच अस्तित्वात नाहीत. परिणामी विद्यार्थी कपडे, गोण्या, चिंध्या बांधून पावसापासून आणि मच्छरांपासून स्वतःचा बचाव करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ही परिस्थिती एखाद्या सरकारी वसतीगृहाची नसून भग्नावस्थेतील इमारतीची असल्याची भावना विद्यार्थ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे.

https://www.instagram.com/reel/DYhx4gGT-4A/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Indian_Fast

विशेष म्हणजे, गेल्या चार वर्षांपासून हीच परिस्थिती कायम असून प्रशासनाला वारंवार निवेदने, विनंत्या करूनही साधी खिडकी बदलण्याइतकी संवेदनशीलता संबंधित विभागाने दाखवलेली नाही. विद्यार्थ्यांच्या समस्या ऐकून घेण्याऐवजी त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांकडून होत आहे. जालना जिल्ह्यालगतच मराठवाड्याचे सामाजिक न्याय मंत्री असतानाही जिल्ह्यातील शासकीय वसतीगृहांची ही भयावह अवस्था अनेक प्रश्न उपस्थित करत आहे.

अधिकार्‍यांच्या कार्यालयांच्या दुरुस्तीसाठी लाखो रुपयांचा निधी सहज उपलब्ध होतो, मात्र गरीब आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी सुरक्षित खोली व मूलभूत सुविधा देण्यासाठी शासनाकडे निधी नसतो का, असा संतप्त सवाल आता समाजातून उपस्थित होत आहे.

याहून गंभीर बाब म्हणजे, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवणार्‍या विद्यार्थी संघटना आणि सामाजिक चळवळीतील नेतेही या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आहे. ज्याचं त्याचं भागलं या मानसिकतेमुळेच विद्यार्थ्यांचे प्रश्न आजही प्रलंबित असल्याची चर्चा सुरू आहे.

शिक्षणासाठी घरापासून दूर आलेल्या विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि सन्मानजनक निवास देणे ही शासनाची जबाबदारी असताना जालना येथील वसतीगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांना अक्षरशः जीव मुठीत धरून राहावे लागत आहे. त्यामुळे तातडीने निधी उपलब्ध करून संपूर्ण दुरुस्ती करण्यात यावी, अन्यथा विद्यार्थ्यांचा संताप तीव्र आंदोलनाच्या रूपात बाहेर पडू शकतो, असा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.

राजकीय नेते आणि विद्यार्थी संघटनाचे मौन का?

जालना येथील संत रामदास शासकीय मुलांचे वसतीगृह आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय मुलांचे वसतीगृहाची अवस्था पाहिली तर शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाचा खरा चेहरा समोर येतो. विकासाच्या मोठमोठ्या घोषणा केल्या जातात, मात्र मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी सुरक्षित आणि सन्मानजनक व्यवस्था देण्यात प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. विद्यार्थ्यांच्या खोल्यांमध्ये पावसाचे पाणी गळते, खिडक्या नाहीत, पंखे बंद आहेत, मूलभूत सुविधा गायब आहेत आणि तरीही प्रशासन शांत बसले आहे, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.
गरज नसताना अधिकार्‍यांच्या दालनांच्या दुरुस्तीसाठी लाखो रुपयांचा निधी उपलब्ध होतो, मग गरीब आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहासाठी निधी का मिळत नाही? विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासासाठी पोषक वातावरण आवश्यक असते, असे शासनच सांगते. मग शासकीय वसतीगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांना नरकयातना का सहन कराव्या लागत आहेत? हा केवळ निष्काळजीपणा नसून सामाजिक अन्याय आहे.
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करून त्यांना शिक्षणापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न तर होत नाही ना? असा प्रश्न आता सर्वसामान्य जनतेमधून उपस्थित होत आहे. शासनाने तात्काळ दखल घेऊन वसतीगृहांची दुरुस्ती करावी, अन्यथा विद्यार्थ्यांचा उद्रेक झाल्यास त्याला सर्वस्वी प्रशासन जबाबदार राहील.

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडे काय म्हणून दुर्लक्ष?

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहांची अवस्था अत्यंत भीषण झाली असताना स्वतःला चळवळीचे नेते म्हणवणारे राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विद्यार्थी संघटना मात्र पूर्णपणे गप्प आहेत. विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत, पावसात खोल्या गळत आहेत, खिडक्या तुटलेल्या आहेत, तरीही त्यांच्या प्रश्नांसाठी कोणी रस्त्यावर उतरायला तयार नाही, ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे.
विद्यार्थ्यांच्या समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी साधे निवेदन देण्याचीही तसदी अनेकांनी घेतलेली नाही. आंदोलन आणि संघर्षाच्या घोषणा करणार्‍या संघटना नेमक्या अशा वेळी कुठे गायब होतात? हा प्रश्न आता विद्यार्थी आणि पालक विचारू लागले आहेत.
हे मौन केवळ निष्क्रियतेचे आहे की मुद्दाम दुर्लक्ष करण्याचे? कारण चार वर्षांपासून विद्यार्थ्यांचे हाल सुरू असताना कोणत्याही मोठ्या लोकप्रतिनिधीने किंवा विद्यार्थी संघटनेने प्रभावी भूमिका घेतलेली दिसत नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी निर्माण झाली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा आणि भवितव्याचा प्रश्न असताना सर्वांनी राजकारण बाजूला ठेवून पुढे येणे आवश्यक आहे. अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या संतापाला सामोरे जाण्याची वेळ प्रशासनासह राजकीय नेत्यांवर येऊ शकते.