जागतिक अर्थसहाय्य यादीत समावेशासाठी त्या योजनांना सर्वेक्षण पथकाच्या भेटी

जिल्हाधिकारी,आयुक्तांशीही साधला संवाद : तांत्रिक बाबींची घेतली माहिती

Published By Shubh Prabhat
On

जालना (प्रतिनीधी) जालना शहर सुधारित पाणी पुरवठा योजनेसह अन्य दोन योजनांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन सर्वेक्षणासाठी आलेल्या तज्ञ अधिकार्‍यांच्या पथकाने जालना मनपाच्या अधिकार्‍यांशी विस्तृत चर्चा करत तांत्रिक बाबींची माहिती घेतली असल्याचे जालन्याचे माजी आमदार तथा भाजपा नेते कैलास गोरंटयाल यांनी दिली.

जालन्यातील विविध विकासाची कामे आणि महत्त्वाचे प्रकल्प मार्गी लावून जालन्याचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी  भाजपाचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी केंद्रीय मंत्री रावसाहेब पाटील दानवे, माजी मंत्री आ.बबनराव लोणीकर, भाजपा जिल्हाध्यक्ष आ.नारायणराव कुचे, आ.संतोष पाटील दानवे, जालन्याचे माजी आमदार कैलास गोरंटयाल, भाजपाचे जालना शहर महानगर जिल्हाध्यक्ष भास्करराव दानवे पाटील यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह विविध खात्यांच्या मंत्र्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा चालवला आहे.

जालन्यातील जालना शहर सुधारित पाणी पुरवठा योजना, भुयारी गटार योजना आणि सांडपाणी व्यवस्थापन व पुनर्वापर या तिन्ही योजनांचा समावेश जागतिक बँक अर्थसहाय्य यादीत करावा अशी मागणी जालन्याचे माजी आमदार तथा भाजपा नेते कैलास गोरंटयाल यांनी मागील आठवड्यात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती.

Indian_Fast

सदर मागणीची तातडीने दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी तज्ञ अधिकार्‍यांचे पथक सर्वेक्षण करण्यासाठी पाठवणार असल्याची ग्वाही दिली होती. याच पार्श्वभूमीवर तज्ञ अधिकार्‍यांचा समावेश असलेले चार सदस्यीय पथक आज बुधवारी जालन्यात दाखल झाले असून पथकातील अधिकार्‍यांनी उपरोक्त तिन्ही ठिकाणी मनपाच्या अधिकार्‍यांसह भेटी देऊन तांत्रिक बाबींची इत्यंभूत माहिती घेतली. या भेटीनंतर पथकातील अधिकार्‍यांनी जालन्याच्या जिल्हाधिकारी श्रीमती आशिमा मित्तल यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयात भेट घेऊन त्यांच्याशीही योजनांच्या संदर्भात तसेच जालना मनपाची आर्थिक स्थिती याबाबत चर्चा झाली.

दरम्यान, या जालन्यातील वरील तिन्ही योजनांचा जागतिक बँक अर्थसहाय्य यादीत समावेश झाल्यास जालना शहरातील पाणी पुरवठा, सांडपाणी आणि भूमिगत गटार या समस्या कायमस्वरूपी मार्गी लागतील असा विश्वास माजी आमदार कैलास गोरंटयाल यांनी व्यक्त केला. सदर पथक जालन्यात येऊन सर्वेक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण झाली हा या प्रयत्नातील एक मोठा टप्पा पार पडला असल्याचे गोरंटयाल यांनी सांगितले.

प्रकल्पावरील संपूर्ण खर्च शासन करणार - मा.आ.कैलास गोरंटयाल
राज्य शासनाच्या वतीने कोणत्याही जिल्ह्यात राबविण्यात येणार्‍या मोठया प्रकल्पासाठी 10 टक्के खर्च हा स्थानिक स्वराज्य संस्थेला आणि उर्वरित 90 टक्के खर्च हा शासन भागवत असते. परंतु राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नव्याने अस्तित्वात आलेल्या महानगर पालिकांना त्यांच्या हिश्याची 10 टक्के रक्कम भरण्याची सुट देऊन मोठा आधार देणारा निर्णय घेतला असल्याची माहिती माजी आ.कैलास गोरंटयाल यांनी दिली. मुख्यमंत्र्यांच्या या महत्त्वाकांक्षी निर्णयामुळे जालन्यातील त्या तिन्ही योजनांचा जागतिक बँक अर्थसहाय्य यादीत समावेश झाल्यास सदर कामासाठी लागणार्‍या खर्चाचा कोणताही बोजा जालना मनपावर पडणार नसल्याचे गोरंटयाल यांनी सांगितले.

प्रतिनिधी